राजीनाम्यामुळे पदच्युतीची कार्यवाही निष्फळ: माजी न्यायाधीश (न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा)
स्रोत: द हिंदू, 21 नोव्हेंबर, 2026
सारांश
- अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी लोकसभेच्या महासचिवांना पत्र लिहून कळवले की, आपण राजीनामा दिल्यामुळे आपल्याला पदावरून दूर करण्याची संसदीय कार्यवाही "निष्फळ" ठरली आहे. गेल्या वर्षी त्यांच्या निवासस्थानी जळालेली रोकड सापडल्यानंतर ही चौकशी सुरू झाली होती.
- हे पत्र १० सप्टेंबरचे असून लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी स्थापन केलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालाला दिलेले उत्तर आहे. लोकसभा सचिवालयाने गुरुवारी ते खासदारांमध्ये वितरित केले.
- त्यांनी आपले निर्दोषत्व कायम ठेवले. ती रोकड आपली नव्हती किंवा आपल्या माहितीने हलवली गेली नव्हती, असे त्यांनी नाकारले आणि राजीनामा म्हणजे कबुली नव्हे, असे सांगितले. अहवालावर भाष्य करण्यास त्यांनी नकार दिला. पदावरून पायउतार झाल्यामुळे पुढील पावले उचलण्यास कोणताही घटनात्मक किंवा वैधानिक आधार उरलेला नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- अनुच्छेद १२४(४): सिद्ध झालेले गैरवर्तन किंवा असमर्थता यावर दोन्ही सभागृहांच्या अभिभाषणानंतर राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला दूर करतात. अनुच्छेद १२४(५): संसद कार्यपद्धती नियंत्रित करते.
- अनुच्छेद २१७(१)(ब): उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणेच दूर केले जाते. अनुच्छेद २१८ मुळे अनुच्छेद १२४(४)–(५) उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना लागू होतात.
- अनुच्छेद २१७(१)(अ): उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश राष्ट्रपतींना पत्र लिहून राजीनामा देऊ शकतो.
- न्यायाधीश (चौकशी) अधिनियम, १९६८: गैरवर्तन किंवा असमर्थतेची चौकशी व सिद्धता यांचे नियमन करतो.
- नोटीसची किमान मर्यादा: लोकसभेचे १०० खासदार किंवा राज्यसभेचे ५० खासदार; पीठासीन अधिकारी ती स्वीकारतात किंवा नाकारतात.
- चौकशी समिती: सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश + उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश + प्रख्यात विधिज्ञ.
- विशेष बहुमत: प्रत्येक सभागृहात एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत + उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांचे दोन-तृतीयांश.
- न्यायाधीशांसाठी "महाभियोग" हा शब्द संविधानात नाही.
आकडेवारी आणि तपशील
- न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी ९ एप्रिल रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयातून राजीनामा दिला.
- त्यांचे पत्र १० सप्टेंबरचे असून ते लोकसभेचे महासचिव उत्पल कुमार सिंह यांना उद्देशून आहे आणि गुरुवारी खासदारांमध्ये वितरित करण्यात आले.
- हे पत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी स्थापन केलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालाला दिलेले उत्तर आहे. रोकड त्यांच्या निवासस्थानी "गेल्या वर्षी" सापडली.
- पुढील पावले उचलण्यास "कोणतेही घटनात्मक किंवा वैधानिक अधिकारक्षेत्र वा आधार नाही" आणि ती पावले "निष्फळ व कायद्याच्या दृष्टीने निराधार" ठरतील, असे ते म्हणतात.
- त्यांनी आपले निर्दोषत्व पुन्हा सांगितले आणि ती रोकड आपली असल्याचे किंवा आपल्या माहितीने हलवली गेल्याचे नाकारले.
- त्यांची भूमिका: राजीनाम्याचा अर्थ कोणत्याही आरोपाची किंवा निष्कर्षाची पोचपावती वा कबुली असा लावू नये.
- अहवालाच्या गुणवत्तेवर चर्चा करण्यास त्यांनी नकार दिला आणि त्यावर कोणतेही म्हणणे देण्यास नकार दिला.
स्थिर–गतिशील दुवा
उच्च न्यायपालिकेतील न्यायाधीशांना स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी कार्यकालाची सुरक्षितता मिळते. सिद्ध झालेले गैरवर्तन किंवा असमर्थता या कारणांवरच, दोन्ही सभागृहांनी विशेष बहुमताने केलेल्या अभिभाषणानंतर राष्ट्रपतींच्या आदेशाने त्यांना दूर करता येते. येथे प्रश्न असा आहे की, न्यायाधीशाने राजीनामा दिल्यानंतर संसदीय चौकशी सुरू ठेवता येते का. न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या मते ती ठेवता येत नाही, कारण ज्या पदावरून त्यांना दूर करायचे ते पदच उरलेले नाही. राजीनाम्याद्वारे पदच्युतीची घटनात्मक यंत्रणा कशी टाळता येऊ शकते, हे या प्रकरणातून दिसते. त्यामुळे उत्तरदायित्व, लाभ आणि समांतर फौजदारी किंवा इतर कायदेशीर प्रक्रिया यांबाबतचे प्रश्न अनुत्तरित राहतात.
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ – राज्यव्यवस्था: न्यायपालिका — स्वातंत्र्य आणि उत्तरदायित्व; सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची पदच्युती (अनुच्छेद १२४, २१७, २१८); न्यायाधीश (चौकशी) अधिनियम, १९६८; संसदेचे अधिकार.
पार्श्वभूमी
उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची पदच्युती
अधिक संदर्भ
- प्रकरणाची सुरुवात: मार्च २०२५ मध्ये न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी लागलेल्या आगीनंतर मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी रोकड सापडली. तीन न्यायाधीशांच्या अंतर्गत चौकशीने "भक्कम अनुमानात्मक पुरावा" असल्याचा अहवाल दिला, ज्यावरून ही रक्कम त्यांच्या नियंत्रणात असल्याचे सूचित होते, आणि पदच्युतीची कार्यवाही करण्याची शिफारस केली.
- संसदेचा प्रस्ताव: अंतर्गत समितीच्या प्रथमदर्शनी अहवालानंतर १४६ खासदारांनी न्यायाधीश (चौकशी) अधिनियम, १९६८ अंतर्गत त्यांच्या पदच्युतीचा प्रस्ताव मांडला.
- प्रक्रियेबाबत न्यायालय: अध्यक्षांनी एकतर्फी स्थापन केलेल्या समितीला न्यायमूर्ती वर्मा यांनी दिलेले आव्हान जानेवारी २०२६ मध्ये फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, एका सभागृहात नोटीस नाकारली गेल्याने दुसऱ्या सभागृहाला कार्यवाही करण्यास अडथळा येत नाही.
- राजीनाम्याचा परिणाम, एका विश्लेषणानुसार: औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया प्रत्यक्षात निष्फळ ठरते आणि पदच्युतीच्या विपरीत, स्वेच्छेने दिलेल्या राजीनाम्यात निवृत्तिवेतन व निवृत्तीनंतरचे लाभ सामान्यतः टिकून राहतात.
- नोंद: एप्रिल २०२६ पर्यंतच्या कोचिंग-स्रोतांमधील वृत्तांनुसार आजवर एकाही न्यायाधीशाला महाभियोगाद्वारे पदच्युत करण्यात आलेले नाही.
मेन्सचे पैलू
- उत्तरदायित्वातील दरी: मतदानापूर्वी दिलेला राजीनामा संसदेत कोणताही निष्कर्ष निघण्यापूर्वीच घटनात्मक मार्ग संपुष्टात आणतो. चौकशी समितीचा अहवाल अस्तित्वात आहे, परंतु पद सोडल्यामुळे त्यावर कृती करण्यास सभागृहांकडे आता आधार नाही, असा न्यायाधीशांचा दावा आहे.
- अधिकारक्षेत्राचा प्रश्न: पदच्युतीचा अधिकार पदाशी निगडित असतो आणि पद रिक्त झाल्यावर तो संपतो, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. न्यायाधीशाने पद सोडल्यानंतर संसदेच्या चौकशीचा, उदाहरणार्थ सार्वजनिक नोंद म्हणून, काही उपयोग होऊ शकतो का, याची यातून कसोटी लागते.
- स्वातंत्र्य विरुद्ध उत्तरदायित्व: पदच्युतीची कठोर मर्यादा न्यायाधीशांचे राजकीय दबावापासून रक्षण करते. राजीनाम्याचा पर्याय जोडला गेल्यास, या प्रकरणाप्रमाणे, गंभीर आरोप निकाली न निघता राहू शकतात.
- राजीनामा आणि लाभ: पदच्युतीच्या विपरीत, राजीनाम्यात निवृत्तिवेतन व इतर लाभ टिकून राहू शकतात, त्यामुळे प्रतिबंधात्मक परिणाम कमकुवत होतो.
- पारदर्शकता: १० सप्टेंबरचे न्यायाधीशांचे पत्र सचिवालयाने गुरुवारी वितरित केल्यावरच खासदारांपर्यंत पोहोचले. त्यामुळे अंतर्गत व संसदीय प्रक्रिया किती खुल्या आहेत, तसेच अंतर्गत कार्यपद्धतीतील सुधारणा आणि वैधानिक न्यायालयीन तक्रार निवारण यंत्रणा, हे प्रश्न उपस्थित होतात.
- नीतिमत्ता (जीएस४): घटनात्मक पदावरील सचोटी, पारदर्शकता आणि "बेहिशेबी रोकड". राजीनामा म्हणजे कबुली नव्हे, परंतु संस्थात्मक विश्वासाला बसणारा फटका वास्तव आहे.
- पुढील दिशा: राजीनाम्यानंतर कार्यवाही सुरू ठेवता येते का हे कायद्याने स्पष्ट करणे, गैरवर्तनाची व्याख्या करणे, प्रस्ताव स्वीकारणे आणि चौकशी यांसाठी कालमर्यादा ठरवणे, आणि कायमस्वरूपी न्यायालयीन उत्तरदायित्व संस्थेचा विचार करणे.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ गुण:** "उच्च न्यायालयीन न्यायाधीशांच्या पदच्युतीची घटनात्मक प्रक्रिया न्यायालयीन स्वातंत्र्य आणि उत्तरदायित्व यांच्यात समतोल साधते, परंतु ती पुरेशी आहे का? संसदीय पदच्युती कार्यवाहीदरम्यान राजीनामा दिल्याच्या अलीकडील प्रकरणाच्या संदर्भाने चर्चा करा."
संबंधित विषय
- न्यायालयीन स्वातंत्र्य: कार्यकालाची सुरक्षितता, कॉलेजियम, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाबाबतचा वाद
- न्यायाधीशांविरुद्धच्या तक्रारींसाठी अंतर्गत कार्यपद्धती; न्यायिक मानके व उत्तरदायित्व विधेयक (पूर्वीचे प्रस्ताव)
- संसदेचे अधिकार आणि विशेषाधिकार; अध्यक्ष आणि लोकसभा सचिवालयाची भूमिका
- सार्वजनिक जीवनातील सचोटी आणि जीएस४ मधील केस स्टडीज
- अनुच्छेद १२४ आणि अनुच्छेद २१७ (नियुक्ती, कार्यकाल आणि सेवाशर्ती)
विषय: GS2राज्यव्यवस्था
21 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत