BrainParrot

तमिळनाडू सरकार इतर राज्यांत खनिज वाहतुकीवर बंदी घालू शकत नाही: उच्च न्यायालय

GS2संपूर्ण नोटप्रकाशित:

स्रोत: द हिंदू, 18 नोव्हेंबर, 2026

सारांश

  • मद्रास उच्च न्यायालयाच्या प्रथम खंडपीठाने (मुख्य न्यायमूर्ती सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती जी. अरुल मुरुगन) तमिळनाडू बेकायदेशीर खाणकाम, खनिजांची वाहतूक व साठवणूक प्रतिबंध आणि खनिज व्यापारी नियम, २०११ मधील नियम ३ए रद्द ठरवला.
  • या नियमानुसार भूविज्ञान व खनिकर्म संचालकांना इतर राज्यांत खनिजांच्या वाहतुकीवर तात्पुरती बंदी घालता येत होती. खंडपीठाने हा नियम असंवैधानिक असून खाणी व खनिजे (विकास व नियमन) अधिनियम, १९५७ (खाणी व खनिजे अधिनियम) याच्या अधिकारकक्षेबाहेरचा (अधिकारबाह्य) ठरवला.
  • संचालकांनी २७ जुलै २०२६ रोजी राज्याबाहेर खडबडीत दगड आणि खडीच्या वाहतुकीवर घातलेली बंदी घालणारा आदेशही न्यायालयाने रद्द केला.

UPSC साठी महत्त्व: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ राज्यव्यवस्था — संघराज्यवाद, भाग १३ (व्यापार व वाणिज्य), प्रत्यायोजित कायदेनिर्मिती; जीएस३ — खाणकाम प्रशासन

प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये

  • अनुच्छेद ३०१: संपूर्ण भारतात व्यापार, वाणिज्य आणि आंतरक्रिया स्वातंत्र्य. हे आंतरराज्यीय आणि राज्यांतर्गत हालचालीला लागू आहे आणि अनुच्छेद ३०२–३०५ च्या अधीन आहे.
  • अनुच्छेद ३०४(ख): राज्य विधिमंडळ सार्वजनिक हितासाठी व्यापार, वाणिज्य किंवा आंतरक्रियेवर वाजवी निर्बंध घालू शकते, परंतु प्रक्रियात्मक अटी (राष्ट्रपतींची पूर्वमान्यता/शिफारस) लागू असतात.
  • खाणी व खनिजे अधिनियम, १९५७ मधील कलम २३सी: खनिजांचे बेकायदेशीर खाणकाम, वाहतूक आणि साठवणूक रोखण्यासाठी राज्याचा नियमनिर्मिती अधिकार (याचिकेत कलम २३(सी)(१) असा उल्लेख).
  • खाणी व खनिजे अधिनियम, १९५७ हा केंद्रीय कायदा आहे. तमिळनाडूचे २०११ चे नियम याच कायद्यांतर्गत तयार करण्यात आले.
  • आक्षेपार्ह नियम ३ए हा तमिळनाडू बेकायदेशीर खाणकाम, खनिजांची वाहतूक व साठवणूक प्रतिबंध आणि खनिज व्यापारी नियम, २०११ मध्ये ९ जुलै २०२६ रोजी दुरुस्तीद्वारे समाविष्ट करण्यात आला.
  • संघसूचीतील नोंद ५४: खाणींचे नियमन आणि खनिज विकास. खाणी व खनिजे अधिनियमांतर्गत संघाच्या नियंत्रणाचा हा स्रोत आहे.
  • मद्रास उच्च न्यायालयाचे चेन्नई येथील मुख्य पीठ आणि मदुराई खंडपीठ या दोन्हींनी रिट याचिकांचा हा समूह ऐकला.

आकडेवारी आणि तपशील

  • नियम ३ए समाविष्ट केला: ९ जुलै २०२६. संचालकांचा बंदी आदेश: २७ जुलै २०२६, तीन महिन्यांसाठी.
  • या बंदीत खडबडीत दगड आणि खडी यांची इतर राज्यांत वाहतूक समाविष्ट होती; पुद्दुचेरी आणि कराईकल प्रदेश यांना अपवाद होता.
  • नियम ३ए अंतर्गत समाविष्ट वस्तू: बोल्डर आणि खडबडीत दगड; आकार लहान केलेले (तोडलेले किंवा चुरलेले) साहित्य, ज्यात एम-सँड आणि मेटल जेली यांचा समावेश आहे; बॅलास्ट; जाती (दळण्याचे दगड); आणि इमारत व रस्ते बांधणीचे दगड.
  • राज्यात पुरेशी उपलब्धता राहावी यासाठी, असे सांगून, २७ ऑक्टोबरपासून बंदी आणखी तीन महिन्यांसाठी वाढवण्यात आली.
  • याचिकाकर्ते: क्रशर आणि खाणमालकांच्या संघटना तसेच वैयक्तिक मालक. त्यांनी युक्तिवाद केला की हा नियम अनुच्छेद ३०१ व ३०४(ख) आणि खाणी व खनिजे अधिनियमाच्या कलम २३(सी)(१) च्या अधिकारकक्षेबाहेरचा आहे.
  • मिळालेला दिलासा: नियम ३ए असंवैधानिक आणि खाणी व खनिजे अधिनियमाच्या अधिकारकक्षेबाहेरचा घोषित; त्याच्या परिणामी २७ जुलै २०२६ चा आदेश रद्द.

स्थिर–गतिशील दुवा

  • भारत हे एकच आर्थिक एकक राहावे, यासाठी राज्यघटनेत भाग १३ आहे. भाग १३ आणि मूळ कायदा यांची पूर्तता होत नसेल, तर राज्य कार्यकारी नियमाद्वारे आपल्या सीमेपलीकडे मालाचा प्रवाह रोखू शकत नाही.
  • येथे संबंधित दोन कसोट्या (वृत्तात खंडपीठाच्या तर्काचा तपशील दिलेला नाही):
    • संवैधानिक: हे निर्बंध अनुच्छेद ३०१/३०४ शी सुसंगत आहे का?
    • वैधानिक: हा नियम खाणी व खनिजे अधिनियम (केंद्रीय कायदा) राज्याला देत असलेल्या नियमनिर्मिती अधिकाराच्या मर्यादेत राहतो का?
  • गौण कायदेनिर्मिती मूळ अधिनियमाच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही. येथे मूळ अधिनियम केंद्रीय असल्याने, राज्याचा नियम अधिनियमाने न दिलेले अधिकार निर्माण करू शकत नाही.

अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ – राज्यव्यवस्था: संघराज्य रचना, केंद्र-राज्य संबंध, भाग १३ (अनुच्छेद ३०१–३०७); जीएस२ – राज्यव्यवस्था: प्रत्यायोजित/गौण कायदेनिर्मिती; जीएस३ – अर्थव्यवस्था/पर्यावरण: खाणकाम नियमन आणि बेकायदेशीर खाणकाम.

पार्श्वभूमी

भाग १३ – व्यापार, वाणिज्य आणि आंतरक्रिया स्वातंत्र्य (अनुच्छेद ३०१–३०७)

खाणी व खनिजे (विकास व नियमन) अधिनियम, १९५७

मेन्सचे पैलू

  • संघराज्यवाद आणि एकच आर्थिक एकक: बांधकाम खनिजांवर राज्य पातळीवरील निर्यातबंदीमुळे भाग १३ ज्याचे संरक्षण करण्यासाठी आहे ती राष्ट्रीय बाजारपेठ विखंडित होते. न्यायालयाने नियम ३ए असंवैधानिक आणि केंद्रीय खाणी व खनिजे अधिनियमाच्या अधिकारकक्षेबाहेरचा ठरवला; याचिकाकर्त्यांनी तो अनुच्छेद ३०१ व ३०४(ख) चे उल्लंघन करतो असा युक्तिवाद केला होता.
  • प्रत्यायोजित कायदेनिर्मिती: बेकायदेशीर खाणकाम, वाहतूक आणि साठवणूक रोखण्याच्या उद्देशाने तयार केलेल्या मूळ अधिनियमातील कलम २३सी ने स्पष्टपणे न दिलेला अधिकार (आंतरराज्यीय वाहतुकीवर बंदी) राज्याने कार्यकारी नियमाद्वारे निर्माण केला. ही मर्यादा न्यायालये काटेकोरपणे तपासतात.
  • संभाव्य संवैधानिक कोन (वृत्तात तपशील नाही): अनुच्छेद ३०४(ख) मध्ये राष्ट्रपतींच्या पूर्वमान्यतेसह राज्य विधिमंडळाने घातलेल्या निर्बंधांचा उल्लेख आहे. विभागप्रमुखाने केलेला नियम ही आवश्यकता स्पष्टपणे पूर्ण करत नाही.
  • धोरणात्मक हेतू विरुद्ध कायदेशीर मार्ग: वृत्तानुसार राज्याचे घोषित उद्दिष्ट या साहित्याची राज्यात पुरेशी उपलब्धता राखणे हे होते. स्थानिक टंचाई ही रास्त चिंता आहे. परंतु कलम २३सी चा रोख बेकायदेशीरपणा रोखण्यावर आहे, पुरवठ्याचे वाटप करण्यावर नाही; योग्य मार्ग म्हणजे वैध कायदा किंवा संघ पातळीवरील उपाययोजना.
  • संसाधन प्रशासन: बेकायदेशीर दगडखाणी आणि वाहतुकीमुळे महसुलाचे नुकसान आणि पर्यावरणीय हानी होते. यावरील उपाय कायदेशीर व्यापारावर सरसकट बंदी घालण्यात नाही, तर देखरेखीमध्ये (वाहतूक परवाने, तपासणी नाके, अंमलबजावणी) आहे.
  • हितधारक: दगडखाण आणि क्रशर मालक, बांधकाम क्षेत्र, शेजारील राज्ये आणि तमिळनाडू सरकार. पुद्दुचेरी आणि कराईकल यांना बंदीतून वगळण्यात आले होते.

संभाव्य मेन्स प्रश्न

**जीएस२, १५ गुण:** "राज्यघटनेचा भाग १३ एकच राष्ट्रीय बाजारपेठ सुनिश्चित करू पाहतो, तरीही राज्ये स्थानिक चिंतांमुळे मालाच्या वाहतुकीवर अनेकदा निर्बंध घालतात. अलीकडील न्यायिक निर्णयांच्या प्रकाशात, नैसर्गिक संसाधनांच्या आंतरराज्यीय व्यापारावर निर्बंध घालण्याच्या राज्याच्या अधिकारावरील संवैधानिक मर्यादांचे परीक्षण करा."

संबंधित विषय

  • अनुच्छेद ३०२–३०५ आणि अतियाबारी टी / "प्रत्यक्ष आणि तात्कालिक परिणाम" सिद्धांत; अनुच्छेद १९(१)(छ) विरुद्ध अनुच्छेद ३०१
  • संघसूचीतील नोंद ५४ आणि राज्यसूचीतील खाणकामविषयक नोंदी; सातव्या अनुसूचीतील अधिकारवाटप
  • अधिकारबाह्यतेचा सिद्धांत आणि प्रत्यायोजित कायदेनिर्मितीच्या मर्यादा
  • बेकायदेशीर खाणकाम (वाळू, गौण खनिजे) आणि पर्यावरणीय मंजुरी; राष्ट्रीय हरित लवाद
  • राज्य विधेयकांसाठी राष्ट्रपतींची संमती/मान्यता (अनुच्छेद ३०४ चे परंतुक)

विषय: GS2राज्यव्यवस्था

या नोट्स कशा लिहिल्या आणि तपासल्या जातात →

18 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत