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तमिलनाडु सरकार खनिजों के अन्य राज्यों में परिवहन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती: उच्च न्यायालय

GS2पूरा नोटप्रकाशित:

स्रोत: द हिंदू, 18 नवंबर 2026

सारांश

  • मद्रास उच्च न्यायालय की प्रथम खंडपीठ (मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन) ने तमिलनाडु अवैध खनन, खनिजों के परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम तथा खनिज व्यापारी नियम, २०११ के नियम ३क को रद्द कर दिया।
  • इस नियम के तहत भूविज्ञान एवं खनन निदेशक खनिजों के अन्य राज्यों में परिवहन पर अस्थायी प्रतिबंध लगा सकते थे। खंडपीठ ने इसे असंवैधानिक तथा खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५७ (एमएमडीआर अधिनियम) के अधिकार-क्षेत्र से बाहर (अल्ट्रा वायरस) माना।
  • न्यायालय ने निदेशक के २७ जुलाई २०२६ के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें राज्य के बाहर कच्चे पत्थरों और गिट्टी (एग्रीगेट) के परिवहन पर रोक लगाई गई थी।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ राजव्यवस्था — संघवाद, भाग १३ (व्यापार एवं वाणिज्य), प्रत्यायोजित विधान; जीएस३ — खनन शासन

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • अनुच्छेद ३०१: पूरे भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। यह अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर की आवाजाही, दोनों को कवर करता है और अनुच्छेद ३०२–३०५ के अधीन है।
  • अनुच्छेद ३०४(ख): राज्य विधानमंडल लोकहित में व्यापार, वाणिज्य या समागम पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है, किंतु प्रक्रियात्मक शर्तों के साथ (राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति/सिफारिश)।
  • एमएमडीआर अधिनियम, १९५७ की धारा २३ग: खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम के लिए राज्य की नियम-निर्माण शक्ति (याचिका में धारा २३(ग)(१) के रूप में उद्धृत)।
  • एमएमडीआर अधिनियम, १९५७ एक केंद्रीय विधान है। तमिलनाडु के २०११ के नियम इसी के अंतर्गत बनाए गए थे।
  • चुनौती दिया गया नियम ३क, तमिलनाडु अवैध खनन, खनिजों के परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम तथा खनिज व्यापारी नियम, २०११ में ९ जुलाई २०२६ को संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
  • संघ सूची की प्रविष्टि ५४: खानों का विनियमन और खनिज विकास। यही एमएमडीआर अधिनियम के अंतर्गत संघ के नियंत्रण का स्रोत है।
  • रिट याचिकाओं के समूह की सुनवाई मद्रास उच्च न्यायालय की चेन्नई स्थित मुख्य पीठ और मदुरै पीठ, दोनों ने की।

आँकड़े और विवरण

  • नियम ३क जोड़ा गया: ९ जुलाई २०२६। निदेशक का प्रतिबंध आदेश: २७ जुलाई २०२६, तीन माह के लिए।
  • प्रतिबंध कच्चे पत्थरों और गिट्टी के अन्य राज्यों में परिवहन पर लागू था, जिसमें पुदुचेरी और कराईकाल क्षेत्र को छूट दी गई थी।
  • नियम ३क के अंतर्गत आने वाली वस्तुएँ: बोल्डर और कच्चे पत्थर; आकार घटाई गई (टूटी या कुचली हुई) सामग्री, जिसमें एम-सैंड और मेटल जेली शामिल हैं; बैलास्ट; चक्की के पत्थर; तथा भवन और सड़क निर्माण के पत्थर।
  • प्रतिबंध को २७ अक्टूबर से तीन माह के लिए और बढ़ाया गया, जिसका कारण राज्य में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना बताया गया।
  • याचिकाकर्ता: क्रशर और खदान मालिकों के संघ तथा व्यक्तिगत मालिक। उन्होंने तर्क दिया कि नियम अनुच्छेद ३०१ और ३०४(ख) तथा एमएमडीआर अधिनियम की धारा २३(ग)(१) के अधिकार-क्षेत्र से बाहर है।
  • दी गई राहत: नियम ३क को असंवैधानिक और एमएमडीआर अधिनियम के अधिकार-क्षेत्र से बाहर घोषित किया गया। परिणामस्वरूप २७ जुलाई २०२६ का आदेश रद्द कर दिया गया।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

  • संविधान के भाग १३ का उद्देश्य भारत को एकल आर्थिक इकाई बनाए रखना है। कोई राज्य कार्यपालिका के नियम द्वारा अपनी सीमा के पार वस्तुओं के प्रवाह को तब तक नहीं रोक सकता, जब तक वह भाग १३ और मूल अधिनियम की शर्तों को पूरा न करे।
  • यहाँ प्रासंगिक दो कसौटियाँ (समाचार में खंडपीठ के तर्क का विस्तृत ब्योरा नहीं है):
    • संवैधानिक: क्या प्रतिबंध अनुच्छेद ३०१/३०४ के अनुरूप है?
    • वैधानिक: क्या नियम उस नियम-निर्माण शक्ति की सीमा में है, जो एमएमडीआर अधिनियम (एक केंद्रीय कानून) राज्य को देता है?
  • अधीनस्थ विधान अपने मूल अधिनियम की सीमा से आगे नहीं जा सकता। यहाँ मूल अधिनियम केंद्रीय है, इसलिए राज्य का नियम ऐसी शक्तियाँ सृजित नहीं कर सकता जो अधिनियम नहीं देता।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – राजव्यवस्था: संघीय ढाँचा, केंद्र-राज्य संबंध, भाग १३ (अनुच्छेद ३०१–३०७); जीएस२ – राजव्यवस्था: प्रत्यायोजित/अधीनस्थ विधान; जीएस३ – अर्थव्यवस्था/पर्यावरण: खनन विनियमन और अवैध खनन।

पृष्ठभूमि

भाग १३ – व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता (अनुच्छेद ३०१–३०७)

खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५७ (एमएमडीआर अधिनियम)

मेन्स के आयाम

  • संघवाद और एकल आर्थिक इकाई: निर्माण-खनिजों पर राज्य-स्तरीय निर्यात प्रतिबंध उस राष्ट्रीय बाज़ार को खंडित करता है जिसकी रक्षा के लिए भाग १३ बनाया गया है। न्यायालय ने नियम ३क को असंवैधानिक और केंद्रीय एमएमडीआर अधिनियम के अधिकार-क्षेत्र से बाहर माना; याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि यह अनुच्छेद ३०१ और ३०४(ख) का उल्लंघन करता है।
  • प्रत्यायोजित विधान: राज्य ने कार्यपालिका के नियम द्वारा ऐसी शक्ति (अंतरराज्यीय आवाजाही पर प्रतिबंध) सृजित की, जो मूल अधिनियम की धारा २३ग स्पष्ट रूप से नहीं देती, क्योंकि वह अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम पर केंद्रित है। न्यायालय इस सीमा की निगरानी करते हैं।
  • संभावित संवैधानिक पहलू (समाचार में विस्तृत नहीं): अनुच्छेद ३०४(ख) राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के साथ राज्य विधानमंडल द्वारा प्रतिबंध की बात करता है। किसी विभाग-प्रमुख द्वारा बनाया गया नियम इस अपेक्षा को स्पष्ट रूप से पूरा नहीं करता।
  • नीतिगत मंशा बनाम वैधानिक मार्ग: समाचार के अनुसार राज्य का घोषित उद्देश्य राज्य में इन सामग्रियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। स्थानीय कमी एक वैध चिंता है। धारा २३ग का लक्ष्य अवैधता को रोकना है, आपूर्ति का राशनिंग करना नहीं; उचित मार्ग एक वैध कानून या संघ-स्तरीय उपाय है।
  • संसाधन शासन: अवैध उत्खनन और परिवहन से राजस्व हानि और पर्यावरणीय क्षति होती है। समाधान वैध व्यापार पर सर्वव्यापी प्रतिबंध के बजाय निगरानी (पारगमन परमिट, जाँच-चौकियाँ, प्रवर्तन) में निहित है।
  • हितधारक: खदान और क्रशर मालिक, निर्माण क्षेत्र, पड़ोसी राज्य और तमिलनाडु सरकार। पुदुचेरी और कराईकाल को प्रतिबंध से छूट दी गई थी।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस२, १५ अंक:** "संविधान का भाग १३ एकल राष्ट्रीय बाज़ार सुनिश्चित करना चाहता है, फिर भी राज्य स्थानीय चिंताओं के कारण वस्तुओं की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाते रहते हैं। हाल के न्यायिक निर्णयों के आलोक में, प्राकृतिक संसाधनों के अंतरराज्यीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की राज्य की शक्ति की संवैधानिक सीमाओं का परीक्षण कीजिए।"

संबंधित विषय

  • अनुच्छेद ३०२–३०५ और अटियाबारी टी / "प्रत्यक्ष और तात्कालिक प्रभाव" का सिद्धांत; अनुच्छेद १९(१)(छ) बनाम अनुच्छेद ३०१
  • संघ सूची की प्रविष्टि ५४ और राज्य सूची की खनन संबंधी प्रविष्टियाँ; सातवीं अनुसूची का वितरण
  • अधिकार-क्षेत्र से बाहर (अल्ट्रा वायरस) का सिद्धांत और प्रत्यायोजित विधान की सीमाएँ
  • अवैध खनन (बालू, गौण खनिज) और पर्यावरण स्वीकृति; राष्ट्रीय हरित अधिकरण
  • राज्य विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति/मंजूरी (अनुच्छेद ३०४ का परंतुक)

विषय: GS2राजव्यवस्था

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