भारताच्या तांदूळ अर्थव्यवस्थेचा समतोल पुन्हा साधताना (संपादकीय लेख: ए. व्ही. मंजुनाथ आणि विक्रम पाटील)
प्रकाशित:
स्रोत: द हिंदू, 16 नोव्हेंबर, 2026
सारांश
- भारत हा जगातील सर्वात मोठा तांदूळ निर्यातदार आहे, परंतु हे यश पाणी आणि इतर नैसर्गिक संसाधनांच्या प्रचंड वापरावर उभे आहे, असा युक्तिवाद या लेखात केला आहे. त्यामुळे निर्यातीचे मूल्यमापन केवळ प्रमाण आणि परकीय चलन कमाईवरून करणे अपुरे ठरते.
- प्रमाणाकडून मूल्याकडे वळण्याचा प्रस्ताव आहे: कृषी-हवामान आणि भूजलाच्या स्थितीनुसार भाताची लागवड करणे, पाणीटंचाईच्या क्षेत्रांत भातापासून इतर पिकांकडे वळणे आणि गुणवत्ता, ब्रँडिंग, मागोवा घेण्याची क्षमता, प्रक्रिया व भौगोलिक मानांकन (जीआय) यांद्वारे निर्यात मूल्य वाढवणे.
- प्रगती मोजण्यासाठी "पाणी-कार्बन-मूल्य" गुणपत्रिका (स्कोअरकार्ड) सुचवली आहे.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- अपेडा: अपेडा अधिनियम, १९८५ अन्वये स्थापन (१३ फेब्रुवारी १९८६ पासून अमलात); वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय; मुख्यालय नवी दिल्ली; प्रक्रियायुक्त अन्न निर्यात प्रोत्साहन परिषदेची जागा घेतली; एनपीओपी अंतर्गत राष्ट्रीय मान्यता मंडळाचे सचिवालय; दुसऱ्या अनुसूचीत फक्त बासमती तांदूळ.
- बासमती भौगोलिक मानांकन: सात राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश (पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश व जम्मू-काश्मीरचे काही भाग); नोंदणी प्रमाणपत्र फेब्रुवारी २०१६ मध्ये अपेडाला दिले. भारतातील भौगोलिक मानांकन नोंदणी भौगोलिक मानांकन अधिनियम, १९९९ अन्वये होते.
- आभासी पाणी, हरित जल (पावसाचे पाणी) आणि नील जल (पृष्ठजल व भूजल) या प्रमुख व्याख्या आहेत.
- पाणथळ भातशेतातून मिथेन निर्माण होतो (प्राणवायूविरहित स्थिती). अतिरिक्त नायट्रोजन खतामुळे इतर हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन वाढते.
- नमूद शमन पद्धती: आलटून पालटून ओलावा व कोरडेपणा (एडब्ल्यूडी), थेट पेरणी भात (डीएसआर), एकात्मिक पोषक तत्त्व व्यवस्थापन.
- लेखात नमूद आघाडीची तांदूळ उत्पादक राज्ये: उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, छत्तीसगड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू.
आकडेवारी आणि तपशील
- तांदूळ उत्पादन (अंदाज): २०२५-२६ मध्ये १५४.०२ दशलक्ष टन.
- भारत २०१२ पासून जगातील सर्वात मोठा तांदूळ निर्यातदार आहे; अलीकडच्या वर्षांत जागतिक तांदूळ निर्यातीत सुमारे ३०–३५% वाटा.
- एकूण तांदूळ निर्यात: १७.७३ दशलक्ष टन (२०२०-२१) → २१.५७ दशलक्ष टन (२०२५-२६), प्रमाणात सुमारे २२% वाढ (गणनेने काढलेले). निर्यात मूल्य: ८.८२ अब्ज अमेरिकी डॉलर → ११.५४ अब्ज अमेरिकी डॉलर, सुमारे ३१% वाढ (गणनेने काढलेले). म्हणजेच मूल्य प्रमाणापेक्षा जलद वाढले.
- अपेडा २०२५-२६: बासमती ६.५२ दशलक्ष टन, मूल्य ५०,१३८ कोटी रुपये (५.६७ अब्ज अमेरिकी डॉलर). बिगर-बासमती १५.०४ दशलक्ष टन, मूल्य ५१,८९२ कोटी रुपये (५.८६ अब्ज अमेरिकी डॉलर).
- बिगर-बासमतीचे प्रमाण बासमतीच्या दुपटीहून अधिक होते, पण मूल्य केवळ किंचित जास्त. लेखातील आकड्यांवरून निघणारे एकक मूल्य बासमतीसाठी प्रति टन सुमारे ८७० अमेरिकी डॉलर, तर बिगर-बासमतीसाठी प्रति टन सुमारे ३९० अमेरिकी डॉलर (गणनेने काढलेले).
- सहा वर्षांची सरासरी (२०२०-२१ ते २०२५-२६): बासमती ५.१६ दशलक्ष टन, मूल्य ४.९७ अब्ज अमेरिकी डॉलर; बिगर-बासमती १४.७४ दशलक्ष टन, मूल्य ५.७१ अब्ज अमेरिकी डॉलर. हा कल सुसंगत आहे.
- नमूद पाणीटंचाईची संवेदनशील क्षेत्रे: पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेश (सर्वाधिक तीव्र). पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू आणि कर्नाटकातील भूजलावर आधारित भातशेती ताणात भर घालते.
- प्रस्तावित "पाणी-कार्बन-मूल्य" निकष: प्रति टन आणि प्रति घनमीटर नील जलामागे निर्यात मूल्य; प्रति टन वापरलेले भूजल; सिंचन जल उत्पादकता; प्रति किलो तांदळामागे उत्सर्जन; प्रति एकक पाण्यामागे शेतकऱ्याचे उत्पन्न; प्रमुख तांदूळ उत्पादक जिल्ह्यांतील भूजलाचे कल.
- घोषित उद्दिष्ट: "चांगला तांदूळ निर्यात करणे", कमी तांदूळ नव्हे, आणि निर्यात होणाऱ्या प्रत्येक टनामागील पाणी व पर्यावरणीय खर्च कमी करणे.
- लेखात नसलेले: आभासी पाण्याचे प्रत्यक्ष प्रमाण, नील जलावर अवलंबून असलेल्या भात क्षेत्राचा वाटा आणि एडब्ल्यूडी/डीएसआरच्या अवलंबनाचा विस्तार.
स्थिर–गतिशील दुवा
- आभासी पाणी (व्हर्च्युअल वॉटर) म्हणजे एखादी वस्तू तयार करण्यासाठी वापरलेले पाणी; वस्तूचा व्यापार होताना ते तिच्यात सामावलेले असते. पाणीटंचाई असलेल्या क्षेत्रातून जास्त पाणी लागणारे पीक निर्यात केल्यास ते पाणी परदेशात जाते.
- भात पाणथळ (पाण्याने भरलेल्या) शेतात घेतला जातो, त्यामुळे त्याला भरपूर पाणी लागते आणि मिथेनचेही उत्सर्जन होते (मातीत प्राणवायूचा अभाव असल्याने). म्हणून जल, हवामान आणि व्यापार धोरण एकमेकांना छेदतात.
- धोरणाची पार्श्वभूमी अशी की हमी खरेदी, किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) आणि स्वस्त वीज यांमुळे भात उत्तर-पश्चिम भारतातील पाणीटंचाईच्या भागात रुजला आहे. किमान आधारभूत किंमत, स्वस्त वीज आणि हमी खरेदीमुळे पाणीटंचाईच्या प्रदेशांत भात पिकवला जातो.
- लेखातील सुधारणांचे सूत्र "प्रत्येक थेंबामागे अधिक पीक" हे आहे, म्हणजेच जास्तीत जास्त टन उत्पादनाऐवजी दुर्मिळ संसाधनाच्या प्रत्येक एककामागे जास्तीत जास्त मूल्य मिळवणे.
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस३ – कृषी: पीक पद्धती, सिंचन, अनुदाने, कृषी विपणन आणि निर्यात | जीएस३ – पर्यावरण: संवर्धन, हवामान बदल शमन | जीएस१ – भूगोल: जलसंपत्ती | पूर्वपरीक्षा – अर्थव्यवस्था, पर्यावरण
पार्श्वभूमी
आभासी पाण्याचा व्यापार (हरित जल विरुद्ध नील जल)
अपेडा (कृषी आणि प्रक्रियायुक्त अन्नपदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण)
अधिक संदर्भ
- आभासी पाण्याच्या बहिर्गमनाचे प्रमाण (एक अंदाज). जीकेटुडेच्या एका स्पष्टीकरणात्मक लेखानुसार २०२३-२४ मध्ये तांदूळ निर्यातीतून अंदाजे ४०.८७ अब्ज घनमीटर आभासी पाणी गेले, जे भारतातील कृषी भूजल उपशाच्या जवळपास एक-पंचमांश आहे. हा केवळ सूचक अंदाज मानावा.
- बासमती तणावग्रस्त पट्ट्यात पिकतो. पंजाब आणि हरियाणातील बासमती उत्पादनाचा मोठा भाग उपसलेल्या भूजलावर अवलंबून आहे. भौगोलिक मानांकन अधिसूचित बासमती क्षेत्र (वर नमूद) हे लेखात सर्वाधिक पाणीटंचाईचे म्हणून दाखवलेल्या उत्तर-पश्चिम प्रदेशाशी जुळते.
- धोरणातील अडकलेपण. हमी खरेदी आणि किमान आधारभूत किंमत भात-गहू एकपीक पद्धतीला अनुकूल ठरते, तर मोफत किंवा अनुदानित वीज भूजलाच्या अतिउपशाला प्रोत्साहन देते. विश्वासार्ह स्पष्टीकरणात्मक लेखांतील सुचवलेले उपाय: भरड धान्ये (मिलेट्स), कडधान्ये आणि तेलबियांना प्रोत्साहन देणे, पाण्याची बचत करणाऱ्या पिकांना व सूक्ष्म सिंचनाला बक्षीस देणे आणि भूजल व वीजदरांचे नियमन करणे.
- मिथेन. भातशेतातील साचलेले पाणी मिथेन तयार करणाऱ्या सूक्ष्मजीवांना अनुकूल अशी प्राणवायूविरहित स्थिती निर्माण करते, तर अवशेष मातीत मिसळणे आणि काही खत पद्धती विघटनशील सेंद्रिय पदार्थ वाढवतात.
- भूजलाची खोली. इन्साइट्स ऑन इंडियाच्या एका स्पष्टीकरणात्मक लेखानुसार पंजाब आणि हरियाणातील बहुतांश तालुके केंद्रीय भूजल मंडळाने अतिशोषित म्हणून वर्गीकृत केले आहेत, आणि कूपनलिकांची खोली सुमारे ३० फुटांवरून ८०–२०० फुटांपर्यंत वाढली आहे. खोलीचे आकडे सूचक मानावेत.
मेन्सचे पैलू
- विरोधाभास. जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार (जागतिक व्यापाराचा ३०–३५% वाटा) उत्पादक प्रदेशांत आटत चाललेल्या संसाधनांवर अवलंबून आहे. निर्यातीचे प्रमाण आणि परकीय चलन कमाई यांतून त्यात सामावलेला पाण्याचा खर्च दिसत नाही. निर्यातीत किती दुर्मिळ नील जल आहे, हा योग्य धोरणात्मक प्रश्न आहे.
- प्रमाण नव्हे, मूल्य. लेखातील आकड्यांनुसार बासमती प्रति टन बिगर-बासमतीच्या सुमारे दुप्पट मूल्य कमावतो. बिगर-बासमतीमुळे प्रमाण (१५.०४ दशलक्ष टन) वाढते, पण एकूण कमाई केवळ किंचित जास्त (५१,८९२ कोटी रुपये विरुद्ध ५०,१३८ कोटी रुपये). यामुळे गुणवत्ता, ब्रँडिंग, मागोवा घेण्याची क्षमता, प्रक्रिया आणि भौगोलिक मानांकन यांद्वारे उत्पादनाला उच्च दर्जा (प्रीमियमायझेशन) देण्याचा मुद्दा बळकट होतो.
- ताणाचा भूगोल. पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेश ही संवेदनशील क्षेत्रे आहेत, आणि बासमती भौगोलिक मानांकन पट्टा त्यांच्याशी जुळतो. त्यामुळे प्रीमियम निर्यातही जास्त पाणी लागणारी असू शकते, म्हणून केवळ मूल्यवर्धनाने संसाधनांची समस्या सुटत नाही.
- हवामान आयाम. पाणथळ शेतांतून मिथेन उत्सर्जित होतो आणि अतिरिक्त नायट्रोजन खत हरितगृह वायूंत भर घालते. एडब्ल्यूडी, डीएसआर आणि एकात्मिक पोषक तत्त्व व्यवस्थापन मदत करतात, परंतु परिणाम कृषी-हवामान आणि मातीनुसार बदलतात आणि हरितगृह वायूंमध्ये तडजोडी असतात, यावर लेख भर देतो. सर्वांसाठी एकच उपाय नव्हे, तर संदर्भानुसार अंमलबजावणीची गरज आहे.
- धोरणात्मक साधने. पाणीटंचाईच्या जिल्ह्यांत पीक विविधीकरणासाठी प्रोत्साहने, सुधारित सिंचन कार्यक्षमता आणि लागवड भूजलाच्या स्थितीशी सुसंगत करणे. खरेदी, किमान आधारभूत किंमत आणि वीज अनुदानाची रचना ही मूलभूत प्रोत्साहने आहेत (२ब पहा), जरी लेखात त्यांची चर्चा नाही.
- मोजमाप. पाणी-कार्बन-मूल्य आराखड्यामुळे धोरण टनांवरून पाणी, ऊर्जा आणि कार्बनच्या प्रत्येक एककामागील उत्पादकतेकडे वळेल.
- समतोल आणि सावधगिरी. उद्दिष्ट कमी निर्यात करणे नाही, असे लेख म्हणतो. अन्नसुरक्षा, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, निर्यात स्पर्धात्मकता आणि व्यापार धोरणाची स्थिरता यांचा शाश्वततेशी समतोल साधावा लागेल. विविधीकरण विश्वासार्ह ठरण्यासाठी हमी बाजारपेठ आणि खरेदी आवश्यक आहे.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस३, १५ गुण:** "भारताचे तांदूळ निर्यातीतील नेतृत्व भूजल-केंद्रित लागवडीवर उभे आहे. या संदर्भात आभासी पाण्याच्या संकल्पनेचे परीक्षण करा आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाशी तडजोड न करता निर्यात धोरण प्रमाणाकडून मूल्याकडे कसे वळवता येईल ते सुचवा."
संबंधित विषय
- किमान आधारभूत किंमत, सार्वजनिक खरेदी आणि भात-गहू पीक पद्धती; वीज अनुदाने आणि भूजल उपसा
- भूजल प्रशासन: केंद्रीय भूजल मंडळ, अतिशोषित तालुके, अटल भूजल योजना, "प्रति थेंब अधिक पीक" (प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना)
- भारताच्या हवामान वचनबद्धतांमधील मिथेन आणि शेती (राष्ट्रीय निर्धारित योगदाने, जागतिक मिथेन प्रतिज्ञा); हवामान-स्मार्ट शेती
- भौगोलिक मानांकने (भौगोलिक मानांकन अधिनियम, १९९९, जागतिक व्यापार संघटना ट्रिप्स करार) आणि बासमती
- अपेडा, निर्यात प्रोत्साहन, विदेश व्यापार धोरण; भारताचे तांदळावरील निर्यात निर्बंध आणि त्यांचा जागतिक परिणाम
विषय: GS3अर्थव्यवस्था
16 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत