BrainParrot

भारत की चावल अर्थव्यवस्था का पुनर्संतुलन (संपादकीय: ए.वी. मंजुनाथ एवं विक्रम पाटिल)

GS3पूरा नोटप्रकाशित:

स्रोत: द हिंदू, 16 नवंबर 2026

सारांश

  • संपादकीय का तर्क है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है, परंतु यह सफलता जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के भारी उपयोग पर टिकी है। अतः निर्यात को केवल मात्रा और विदेशी मुद्रा आय के आधार पर आँकना अधूरा है।
  • इसमें मात्रा से मूल्य की ओर बढ़ने का सुझाव दिया गया है। चावल की खेती कृषि-जलवायु और भूजल की स्थितियों के अनुसार की जाए, जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में चावल से विविधीकरण किया जाए, तथा गुणवत्ता, ब्रांडिंग, पता लगाने की क्षमता (ट्रेसेबिलिटी), प्रसंस्करण और जीआई के माध्यम से निर्यात मूल्य बढ़ाया जाए।
  • प्रगति मापने के लिए "जल-कार्बन-मूल्य" स्कोरकार्ड का प्रस्ताव है।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस३ — कृषि, व्यापार, जल, जलवायु

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • एपीडा: एपीडा अधिनियम, १९८५ के अंतर्गत स्थापित (१३ फरवरी १९८६ से लागू); वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; मुख्यालय नई दिल्ली; प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद का उत्तराधिकारी; एनपीओपी के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का सचिवालय; दूसरी अनुसूची में केवल बासमती चावल सूचीबद्ध।
  • बासमती जीआई: सात राज्य/केंद्रशासित प्रदेश (पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुछ भाग); पंजीकरण प्रमाणपत्र फरवरी २०१६ में एपीडा को जारी। भारत में जीआई पंजीकरण जीआई अधिनियम १९९९ द्वारा शासित है।
  • आभासी जल, हरित जल (वर्षा जल) और नीला जल (सतही एवं भूजल) प्रमुख परिभाषाएँ हैं।
  • जलमग्न धान के खेत मीथेन उत्पन्न करते हैं (अवायवीय स्थितियाँ)। अत्यधिक नाइट्रोजन उर्वरक अन्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन बढ़ाता है।
  • उल्लिखित शमन पद्धतियाँ: वैकल्पिक गीला-सूखा विधि (एडब्ल्यूडी), सीधी बुआई वाला चावल (डीएसआर), एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन।
  • लेख में उल्लिखित प्रमुख चावल उत्पादक राज्य: उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु।

आँकड़े और विवरण

  • चावल उत्पादन (अनुमान): २०२५-२६ में १५४.०२ मिलियन टन।
  • भारत २०१२ से विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक रहा है, और हाल के वर्षों में वैश्विक चावल निर्यात का लगभग ३०–३५% उसके हिस्से में रहा है।
  • कुल चावल निर्यात: १७.७३ मिलियन टन (२०२०-२१) → २१.५७ मिलियन टन (२०२५-२६), मात्रा में लगभग २२% वृद्धि (गणना से प्राप्त)। निर्यात मूल्य: ८.८२ अरब अमेरिकी डॉलर → ११.५४ अरब अमेरिकी डॉलर, लगभग ३१% वृद्धि (गणना से प्राप्त)। अतः मूल्य मात्रा की तुलना में तेज़ी से बढ़ा।
  • एपीडा २०२५-२६: बासमती ६.५२ मिलियन टन, मूल्य ५०,१३८ करोड़ रुपये (५.६७ अरब अमेरिकी डॉलर)। गैर-बासमती १५.०४ मिलियन टन, मूल्य ५१,८९२ करोड़ रुपये (५.८६ अरब अमेरिकी डॉलर)।
  • गैर-बासमती की मात्रा बासमती से दोगुनी से अधिक थी, परंतु मूल्य में केवल मामूली अधिक। निहित इकाई मूल्य बासमती का लगभग ८७० अमेरिकी डॉलर प्रति टन, जबकि गैर-बासमती का लगभग ३९० अमेरिकी डॉलर प्रति टन है (लेख के आँकड़ों से गणना)।
  • छह वर्ष का औसत (२०२०-२१ से २०२५-२६): बासमती ५.१६ मिलियन टन, मूल्य ४.९७ अरब अमेरिकी डॉलर; गैर-बासमती १४.७४ मिलियन टन, मूल्य ५.७१ अरब अमेरिकी डॉलर। यही प्रवृत्ति बनी रहती है।
  • उल्लिखित जल-संकट के प्रमुख क्षेत्र: पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश (सर्वाधिक गंभीर)। पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में भूजल-आधारित चावल की खेती दबाव को और बढ़ाती है।
  • प्रस्तावित "जल-कार्बन-मूल्य" मापदंड: प्रति टन और प्रति घन मीटर नीले जल पर निर्यात मूल्य; प्रति टन प्रयुक्त भूजल; सिंचाई जल उत्पादकता; प्रति किलोग्राम चावल उत्सर्जन; प्रति इकाई जल पर किसान आय; प्रमुख चावल उत्पादक जिलों में भूजल की प्रवृत्तियाँ।
  • घोषित उद्देश्य: "बेहतर चावल निर्यात करना", कम चावल नहीं, और भेजे गए प्रति टन पर जल एवं पर्यावरणीय लागत घटाना।
  • लेख में नहीं दिया गया: आभासी जल की वास्तविक मात्रा, नीले जल पर निर्भर चावल क्षेत्र का हिस्सा, और एडब्ल्यूडी/डीएसआर अपनाने की सीमा।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

  • आभासी जल किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त जल है, जो व्यापार के समय उस वस्तु में निहित रहता है। जल-अभाव वाले क्षेत्र से जल-गहन फसल का निर्यात उस जल को विदेश भेजने के समान है।
  • चावल जलमग्न खेतों में उगाया जाता है, जो जल-गहन है और मीथेन (अवायवीय मृदा) का स्रोत भी है। इस प्रकार जल, जलवायु और व्यापार नीति आपस में जुड़ जाती हैं।
  • नीतिगत पृष्ठभूमि यह है कि सुनिश्चित खरीद, एमएसपी और सस्ती बिजली ने चावल को जल-संकटग्रस्त उत्तर-पश्चिम भारत में टिकाए रखा है। एमएसपी, सस्ती बिजली और सुनिश्चित खरीद के कारण चावल जल-अभाव वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है।
  • लेख का सुधार-तर्क "प्रति बूँद अधिक फसल" है, अर्थात दुर्लभ संसाधन की प्रति इकाई मूल्य को अधिकतम करना, केवल टन को नहीं।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – कृषि: फसल पद्धति, सिंचाई, सब्सिडी, कृषि विपणन एवं निर्यात | जीएस३ – पर्यावरण: संरक्षण, जलवायु परिवर्तन शमन | जीएस१ – भूगोल: जल संसाधन | प्रारंभिक परीक्षा – अर्थव्यवस्था, पर्यावरण

पृष्ठभूमि

आभासी जल व्यापार (हरित बनाम नीला जल)

एपीडा (कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण)

अतिरिक्त संदर्भ

  • आभासी जल बहिर्गमन का पैमाना (एक अनुमान)। जीकेटुडे के एक व्याख्यात्मक लेख के अनुसार २०२३-२४ में चावल निर्यात के साथ अनुमानतः ४०.८७ अरब घन मीटर आभासी जल गया, जो भारत में कृषि हेतु भूजल निकासी के लगभग पाँचवें हिस्से के निकट है। इसे सांकेतिक अनुमान मानें।
  • बासमती संकटग्रस्त पट्टी में उगाई जाती है। पंजाब और हरियाणा में अधिकांश बासमती उत्पादन पंप किए गए भूजल पर निर्भर है। जीआई-अधिसूचित बासमती क्षेत्र (ऊपर) उस उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र से मेल खाता है जिसे लेख सर्वाधिक जल-संकटग्रस्त बताता है।
  • नीतिगत जकड़न। सुनिश्चित खरीद और एमएसपी चावल-गेहूँ एकल-फसल पद्धति के पक्ष में हैं, और मुफ़्त या रियायती बिजली भूजल के अतिदोहन को बढ़ावा देती है। विश्वसनीय व्याख्यात्मक स्रोतों के सुझाए समाधान: मोटे अनाज, दलहन और तिलहन को प्रोत्साहन, जल-कुशल फसलों और सूक्ष्म सिंचाई को पुरस्कृत करना, तथा भूजल और बिजली की कीमतों का नियमन।
  • मीथेन। धान के खेतों में खड़ा पानी अवायवीय स्थितियाँ बनाता है जो मीथेन बनाने वाले सूक्ष्मजीवों के अनुकूल होती हैं, और अवशेषों को मिट्टी में मिलाने तथा कुछ उर्वरक पद्धतियों से सड़ने योग्य जैविक पदार्थ बढ़ जाता है।
  • भूजल की गहराई। इनसाइट्स ऑन इंडिया के एक व्याख्यात्मक लेख के अनुसार पंजाब और हरियाणा के अधिकांश खंड केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा अतिदोहित श्रेणी में रखे गए हैं, और बोरवेल की गहराई लगभग ३० फुट से बढ़कर ८०–२०० फुट हो गई है। गहराई के आँकड़ों को सांकेतिक मानें।

मेन्स के आयाम

  • विरोधाभास। विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक (वैश्विक व्यापार का ३०–३५%) उन संसाधनों पर निर्भर है जो उत्पादक क्षेत्रों में घट रहे हैं। निर्यात की मात्रा और विदेशी मुद्रा आय में निहित जल-लागत दिखाई नहीं देती। सही नीतिगत प्रश्न यह है कि निर्यात में कितना दुर्लभ नीला जल निहित है।
  • मूल्य, मात्रा नहीं। लेख के आँकड़ों के अनुसार बासमती प्रति टन गैर-बासमती से लगभग दोगुना मूल्य अर्जित करता है। गैर-बासमती मात्रा (१५.०४ मिलियन टन) को बढ़ाता है और कुल आय में केवल थोड़ा अधिक (५१,८९२ करोड़ रुपये बनाम ५०,१३८ करोड़ रुपये) देता है। यह गुणवत्ता, ब्रांडिंग, ट्रेसेबिलिटी, प्रसंस्करण और जीआई के माध्यम से प्रीमियमीकरण के पक्ष में तर्क है।
  • संकट का भूगोल। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रमुख संकट-क्षेत्र हैं, और बासमती जीआई पट्टी इनसे मेल खाती है। अतः प्रीमियम निर्यात भी जल-गहन हो सकते हैं, इसलिए केवल मूल्य-संवर्धन संसाधन-समस्या का समाधान नहीं करता।
  • जलवायु आयाम। जलमग्न खेत मीथेन छोड़ते हैं और अत्यधिक नाइट्रोजन उर्वरक ग्रीनहाउस गैसें बढ़ाता है। एडब्ल्यूडी, डीएसआर और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन सहायक हैं, परंतु लेख बल देता है कि परिणाम कृषि-जलवायु और मृदा के अनुसार भिन्न होते हैं तथा ग्रीनहाउस गैसों के बीच समझौते शामिल हैं। आवश्यकता संदर्भ-विशिष्ट क्रियान्वयन की है, सब पर एक-सा नुस्खा लागू करने की नहीं।
  • नीतिगत उपाय। जल-संकटग्रस्त जिलों में फसल विविधीकरण के प्रोत्साहन, बेहतर सिंचाई दक्षता, और खेती को भूजल की स्थिति के अनुरूप ढालना। खरीद, एमएसपी और बिजली सब्सिडी की संरचना मूल प्रोत्साहन हैं (देखें २ख), यद्यपि लेख स्वयं इनकी चर्चा नहीं करता।
  • मापन। जल-कार्बन-मूल्य ढाँचा नीति को टन से हटाकर जल, ऊर्जा और कार्बन की प्रति इकाई उत्पादकता की ओर ले जाएगा।
  • संतुलन और सावधानी। लेख कहता है कि लक्ष्य कम निर्यात करना नहीं है। खाद्य सुरक्षा, किसान आय, निर्यात प्रतिस्पर्धा और व्यापार नीति की स्थिरता को सततता के साथ तौलना होगा। विविधीकरण विश्वसनीय तभी होगा जब सुनिश्चित बाज़ार और खरीद उपलब्ध हों।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस३, १५ अंक:** "भारत का चावल निर्यात में नेतृत्व भूजल-गहन खेती पर आधारित है। इस संदर्भ में आभासी जल की अवधारणा का परीक्षण कीजिए और सुझाइए कि किसानों की आय से समझौता किए बिना निर्यात नीति को मात्रा से मूल्य की ओर कैसे पुनर्संयोजित किया जा सकता है।"

संबंधित विषय

  • न्यूनतम समर्थन मूल्य, सार्वजनिक खरीद और चावल-गेहूँ फसल पद्धति; बिजली सब्सिडी और भूजल निकासी
  • भूजल शासन: केंद्रीय भूजल बोर्ड, अतिदोहित खंड, अटल भूजल योजना, "प्रति बूँद अधिक फसल" (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना)
  • भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं में मीथेन और कृषि (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा); जलवायु-स्मार्ट कृषि
  • भौगोलिक संकेतक (जीआई अधिनियम १९९९, विश्व व्यापार संगठन का ट्रिप्स समझौता) और बासमती
  • एपीडा, निर्यात संवर्धन, विदेश व्यापार नीति; चावल पर भारत के निर्यात प्रतिबंध और उनका वैश्विक प्रभाव

विषय: GS3अर्थव्यवस्था

ये नोट्स कैसे लिखे और जाँचे जाते हैं →

16 नवंबर 2026 के सभी करंट अफेयर्स → · UPSC करंट अफेयर्स हिंदी में