प्रकाशित: · अद्ययावत:
स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूळ वाचा ↗
सारांश
पीआयबीने २६ जानेवारी २००१ रोजी झालेल्या कच्छ (गुजरात) भूकंपावर पार्श्वभूमी पत्रक प्रसिद्ध केले आहे. नेतृत्व आणि संस्थाउभारणी यांचा अभ्यास म्हणून त्यात या प्रतिसादाची मांडणी केली आहे.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५: एनडीएमए (पंतप्रधान अध्यक्ष), एसडीएमए (मुख्यमंत्री अध्यक्ष) आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (जिल्हाधिकारी/जिल्हा दंडाधिकारी अध्यक्ष, निर्वाचित स्थानिक प्रतिनिधी सह-अध्यक्ष) अशी त्रिस्तरीय रचना. हा कायदा गुजरातच्या स्वतःच्या २००३ च्या कायद्यानंतर लागू झाला.
- गुजरात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००३: यामुळे जीएसडीएमएला वैधानिक दर्जा मिळाला. ती आधी संस्था नोंदणी कायद्यांतर्गत संस्था होती, जी ८ फेब्रुवारी २००१ रोजी शासकीय ठरावाने स्थापन झाली.
- ओरिसा राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण: १९९९ च्या महाचक्रीवादळानंतर राज्य शासनाने स्थापन केले. जीएसडीएमएसाठी हा आदर्श नमुना ठरला.
- राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन समिती: पंतप्रधानांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर केंद्राने १३ फेब्रुवारी २००१ रोजी स्थापन केली.
- राष्ट्रीय संकट व्यवस्थापन समिती: २६ जानेवारी २००१ रोजी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. आता तिला आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ च्या कलम ८अ (२०२५ ची सुधारणा) अन्वये वैधानिक आधार आहे; अध्यक्ष मंत्रिमंडळ सचिव.
- जीएसडीएमए नियामक मंडळ: १० फेब्रुवारी २००१ रोजी त्याने गावकऱ्यांना प्रमुख निर्णयांत सहभागी करून घेणारी प्राथमिक चौकट स्वीकारली. अतिशय नुकसान झालेल्या गावांच्या स्थलांतराच्या निर्णयांमध्ये ग्राम समित्या आणि ग्रामसभा सहभागी होणार होत्या.
- गुजरात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन धोरण: सप्टेंबर २००२ मध्ये स्वीकारले.
- गुजरात आपत्ती व्यवस्थापन संस्था स्थापन झाली आणि ४८४ गावांमध्ये आफत सज्जता सेना (गावपातळीवरील सज्जता पथके) तयार झाल्या.
- ग्राम नवरचना समिती: गावाची पुनर्बांधणी समिती. सदस्य: सरपंच, एक महिला सदस्य, मागासवर्गीय जाती व अल्पसंख्याक समुदायांचे सदस्य, प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक आणि एक स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधी.
- नुकसानीचे वर्गीकरण जी१ (किरकोळ) ते जी५ (संपूर्ण विध्वंस किंवा दुरुस्तीच्या पलीकडे) असे होते.
- प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा न्यायाधीशांना लोकपाल म्हणून नेमले गेले; ते प्रशासनाविरुद्धच्या तक्रारी ऐकत.
- बेस आयसोलेशन हे इमारतींना भूकंप सहन करण्यास मदत करणारे तंत्रज्ञान आहे. पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीच्या साहाय्याने पुनर्बांधलेल्या भूज जिल्हा नागरी रुग्णालयात ते वापरले गेले.
- पुरस्कार: आपत्ती निवारणासाठी संयुक्त राष्ट्र ससाकावा पुरस्कार (२००३) आणि राष्ट्रकुल लोकप्रशासन व व्यवस्थापन संघटनेचे सुवर्ण पुरस्कार (२००४).
- पाचव्या पॅकेजमधील सर्वाधिक बाधित शहरे: भूज, भचाऊ, अंजार आणि रापर. या चार शहरांसाठी क्षेत्र विकास प्राधिकरणे स्थापन केली गेली.
आकडेवारी आणि तपशील
- २६ जानेवारी २००१, सकाळी ८:४६ वाजता; तीव्रता ६.९; केंद्रबिंदू कच्छमध्ये.
- १८१ तालुक्यांतील सुमारे ७,६३३ गावे बाधित; जवळपास एक कोटी लोक बाधित.
- १३,८०५ मृत्यू, त्यात कच्छमधील १२,२२१; सुमारे १.६७ लाख जखमी.
- २ लाखांहून अधिक घरे उद्ध्वस्त आणि सुमारे ९ लाख घरांचे नुकसान.
- १०,००० हून अधिक लघु व मध्यम औद्योगिक युनिट्सचे उत्पादन थांबले; सुमारे ५०,००० कारागिरांचा उपजीविका गेली.
- गुजरातकडे चक्रीवादळ आणि पुरांसाठी आराखडे होते, पण भूकंपासाठी विशिष्ट असा कोणताही आराखडा नव्हता.
- मदत संचालक त्याच दिवशी गांधीनगर येथील राज्य नियंत्रण कक्षात पोहोचले.
- राजधानी क्षेत्रातील लँडलाइन आणि मोबाइल जाळे एका तासाच्या आत ठप्प झाले. उपग्रह दूरध्वनी आणि पोलीस वायरलेस हे मुख्य संपर्काचे दुवे होते.
- भूजमध्ये पोलीस अधीक्षकांनी शोध व बचावाचे नेतृत्व केले आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी मदत व पुरवठ्याचे नेतृत्व केले.
- सुमारे दोन तासांत मोकळ्या मैदानात वैद्यकीय शिबिर उभारले गेले.
- ब्रिगेडियरकडे विनंती केल्यानंतर सैन्याची एक तुकडी तैनात झाली आणि पोलीस कुटुंबांनी सामुदायिक स्वयंपाकघर सुरू केले.
- केंद्राने त्याच दिवशी ५०० कोटी रुपये मंजूर केले. सशस्त्र दले आणि निमलष्करी दले सहभागी झाली आणि सामग्री विमानाने पोहोचवली गेली.
- जागतिक बँक–आशियाई विकास बँक संयुक्त मूल्यमापन: नुकसान ९,९०९ कोटी रुपये; पुनर्बांधणीचा खर्च सुमारे १०,५७५ कोटी रुपये. राज्याचा स्वतःचा अंदाज कमी, सुमारे ८,४९६ कोटी रुपये होता.
- कर्जे आधी १ अब्ज अमेरिकी डॉलर (स्रोतात छापल्याप्रमाणे १०० कोटी रुपये) आणि ५० कोटी अमेरिकी डॉलर (स्रोतात छापल्याप्रमाणे ५० कोटी रुपये) अशी मंजूर झाली. आढावा घेतल्यानंतर ती सुधारून ७०.३ कोटी अमेरिकी डॉलर (स्रोतात छापल्याप्रमाणे ७०.३ कोटी रुपये) आणि ३५ कोटी अमेरिकी डॉलर (स्रोतात छापल्याप्रमाणे ३५ कोटी रुपये) झाली.
- राज्याने स्वतःच्या संसाधनांतून सुमारे ३०%, म्हणजे जवळपास २,६०३ कोटी रुपये उचलले.
- २३ फेब्रुवारी २००१ रोजी चार गृहनिर्माण पॅकेजेस आणि २४ एप्रिल २००१ रोजी पाचवे पॅकेज जाहीर झाले. मदत नुकसानीची तीव्रता, भूकंपाचा धोका आणि वस्तीचा प्रकार यानुसार वेगवेगळी होती.
- २,०५१ सर्वेक्षण पथके, ४,५९२ व्यक्तींसह, त्यात १,७९४ महसूल अधिकारी. प्रत्येक पथकात तीन सदस्य होते आणि समुदायाला सहभागी करून घेतले गेले. पुनर्सर्वेक्षणाची विनंती करता येत होती आणि अर्जाची मुदत वाढवली गेली.
- लोकपालांकडे ऑक्टोबर २००३ पर्यंत ४७,१५६ याचिका आल्या आणि सुमारे ९९% निकाली काढल्या गेल्या.
- रचना: चार स्तर (राज्य, जिल्हा, तालुका, गाव), सर्वाधिक बाधित तालुक्यांमध्ये अतिरिक्त जिल्हाधिकारी. मंजुरी जलद करण्यासाठी कार्यपद्धती पुस्तिका तयार केली गेली.
- १,०८२ साहित्य बँकांनी सिमेंट आणि इतर साहित्य पुरवले. जवळपास ३०,००० गवंडी आणि ६,२०० अभियंत्यांना प्रशिक्षण दिले गेले.
- मदत हप्त्याहप्त्याने दिली गेली आणि प्रत्येक टप्प्यावर अभियंता प्रगतीचे प्रमाणन करत असे. सुमारे २.६ लाख घरांची स्वतंत्र तपासणी झाली.
- घरे पती-पत्नी दोघांच्या नावे संयुक्तपणे नोंदवली गेली, भूकंप व चक्रीवादळ प्रतिरोधक वैशिष्ट्यांसह.
- सार्वजनिक-खासगी भागीदारी कार्यक्रमांतर्गत स्वयंसेवी संस्था आणि खासगी भागीदारांनी दत्तक गावांमध्ये घरे बांधली; दोन्ही बाजूंनी निधी दिला आणि तो टप्प्याटप्प्याने वितरित झाला.
- कुटुंबे अजूनही तंबूंमध्ये होती आणि काही कार्यालये व शाळा तात्पुरत्या इमारतींमधून चालत होत्या.
- भूखंड सर्वेक्षण, रस्ता रुंदीकरण आणि जमिनीचे पुनर्वाटप यांमुळे शहरी पुनर्बांधणी ग्रामीण भागापेक्षा संथ होती.
- काही नव्या गावांमध्ये पाण्याची टंचाई किंवा जागेसंबंधीच्या अडचणी नोंदल्या गेल्या.
- राडारोडा हटवण्यातील कारवाई: २७६ सरकारी कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई आणि स्थानिक संस्थांशी संबंधित ७३८ व्यक्तींविरुद्ध खटले.
- नरेंद्र मोदी यांनी ऑक्टोबर २००१ मध्ये मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारली. अकरा वरिष्ठ सचिवांना सर्वाधिक बाधित तालुके नेमून दिले गेले; प्रत्येक जण जानेवारी २००२ अखेरपर्यंत दर आठवड्याच्या शेवटी तीन दिवस भेट देत असे आणि सोमवारी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा होत असे. पहिल्या वर्धापनदिनापर्यंत, म्हणजे २६ जानेवारी २००२ पर्यंत दृश्य प्रगती दाखवणे हे उद्दिष्ट होते.
- गृहनिर्माण: जानेवारी २००२ पर्यंत सुमारे ७.७ लाख घरांची दुरुस्ती आणि जवळपास ६०,००० घरांची पुनर्बांधणी. पुनर्बांधलेली घरे जानेवारी २००३ पर्यंत सुमारे १.४३ लाख आणि जानेवारी २००४ पर्यंत सुमारे १.८७ लाख झाली (मथळ्यात "२००४ पर्यंत" असे म्हटले आहे). लक्ष्य सुमारे २.१५ लाख होते, त्यामुळे जानेवारी २००४ मध्ये ८७% लक्ष्य साध्य झाले.
- शाळा: ओळखलेल्या सर्व ४२,६७८ वर्गखोल्यांची दुरुस्ती जानेवारी २००४ पर्यंत पूर्ण. उद्ध्वस्त झालेल्या ८,२१२ वर्गखोल्यांपैकी ७,४६९ पुन्हा बांधल्या (९१%).
- आरोग्य: भूज जिल्हा नागरी रुग्णालयाचा खर्च सुमारे ११४ कोटी रुपये होता आणि त्याचे उद्घाटन १४ जानेवारी २००४ रोजी झाले. तसेच ६ सामुदायिक आरोग्य केंद्रे, २४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, १८४ उपकेंद्रे आणि १८३ अंगणवाडी केंद्रे बांधली गेली.
- शहरी कामे: चारपैकी तीन शहरांसाठी नगर आराखडे तयार झाले. कामांमध्ये सुमारे ४०३ किमी रस्ते, ५४६ किमी जलवाहिन्या, ५०४ किमी सांडपाणी वाहिन्या आणि १३४ महापालिका इमारती यांचा समावेश होता (जानेवारी २००४ पर्यंत सुमारे ४०% पूर्ण).
- उद्योग: करसवलती (उत्पादन शुल्क, विक्रीकर आणि जकात यांतून सूट). मार्च २००४ पर्यंत सुमारे ४,७८५ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित गुंतवणुकीचे १५१ नवे औद्योगिक प्रकल्प कच्छमध्ये स्थापन झाले.
- २००२ मध्ये राज्याने ग्रामसभा सक्रिय करण्यासाठी आणि आपत्ती सज्जता हा कायमस्वरूपी कार्यसूचीतील विषय बनवण्यासाठी पावले उचलली.
- भूकंपापूर्वी भूकंप-विशिष्ट असा कोणताही आराखडा अस्तित्वात नव्हता.
- संपर्क यंत्रणा एका तासात कोलमडली.
- २.१५ लाख घरांचे लक्ष्य जानेवारी २००४ पर्यंत पूर्णपणे साध्य झाले नव्हते.
- नगर आराखडे चारपैकी फक्त तीन शहरांसाठी होते.
स्थिर–गतिशील दुवा
- आपत्ती व्यवस्थापन मदतकेंद्रित दृष्टिकोनातून सज्जता, शमन आणि पुनर्वसन या दृष्टिकोनाकडे वळले आहे. या बदलाचा कच्छ हा एक प्रमाणभूत अभ्यास-नमुना आहे.
- लेखातील "पुनर्बांधणी प्लस / अधिक चांगली पुनर्बांधणी" ही कल्पना आता राष्ट्रीय चौकटीत असलेलेच तत्त्व आहे.
- या उदाहरणातील प्रशासनाचे मुद्दे: एकाच उद्देशाचे वैधानिक प्राधिकरण, सहभागी निर्णयप्रक्रिया (ग्रामसभा, ग्राम नवरचना समित्या), सामाजिक लेखापरीक्षणासारखी तपासणी व्यवस्था (खुली सर्वेक्षणे, पुनर्सर्वेक्षण, लोकपाल) आणि लिंगसंवेदनशील मालमत्ता मालकी (पती-पत्नी यांची संयुक्त नोंदणी).
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस३ — पर्यावरण: आपत्ती व्यवस्थापन (संस्थात्मक चौकट, सज्जता, पुनर्वसन); जीएस२ — प्रशासन: उत्तरदायित्व, तक्रार निवारण, ग्रामसभा व स्थानिक संस्थांची भूमिका; जीएस२ — आपत्ती प्रतिसादातील केंद्र-राज्य संबंध.
पार्श्वभूमी
गुजरात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (जीएसडीएमए)
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ — त्यानंतर आलेली राष्ट्रीय चौकट
अधिक संदर्भ
- लेखात नमूद आहे की भूकंपाच्या दिवशी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय संकट व्यवस्थापन समितीची बैठक झाली. या समितीला आता आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ च्या कलम ८अ अन्वये वैधानिक आधार मिळाला आहे (आपत्ती व्यवस्थापन (सुधारणा) अधिनियम, २०२५ द्वारे समाविष्ट). त्या कलमानुसार तिचे अध्यक्ष मंत्रिमंडळ सचिव असतात.
- जागतिक बँकेच्या गुजरात भूकंप पुनर्बांधणी कर्जाच्या पूर्णत्व अहवालात आढळले की लाभार्थी यादी प्रसिद्ध करणे आणि वाटपाला आव्हान देण्याची कार्यपद्धती यांमुळे पारदर्शकता, समानता आणि लोकांचा आवाज बळकट झाला. नमुना म्हणून निवडलेल्या ९३% गावांनी यादी प्रसिद्ध केल्याचे त्यात नोंदवले आहे.
- संयुक्त राष्ट्रांच्या लोकसेवा अभ्यासानुसार २००१ मध्ये गुजरातमध्ये राष्ट्रीय संस्थेकडून चालवली जाणारी भूकंपमापन वेधशाळा फक्त एकच होती, ती भूज येथे; ती अतिभारित झाली. ही देखरेख क्षमतेतील उणीव होती.
मेन्सचे पैलू
- संस्थात्मक रचना. दोन आठवड्यांत स्थापन झालेले, मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मिशन-पद्धतीचे प्राधिकरण; ओरिसाकडून घेतलेले आणि नंतर वैधानिक आधार (२००३) मिळालेले. यामुळे आंतरविभागीय अधिकारक्षेत्राचे प्रश्न टळले आणि पुढे २००५ च्या राष्ट्रीय कायद्याला दिशा मिळाली. उणीव: २००३ च्या कायद्यापूर्वी ते संस्था म्हणून चालत होते.
- मूळ असुरक्षितता म्हणून सज्जतेतील उणीव. राज्याकडे चक्रीवादळ आणि पुरांचे आराखडे होते पण भूकंपाचा आराखडा नव्हता. पहिल्याच तासात संपर्क यंत्रणा कोलमडली. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी तात्कालिक पद्धतीने मदतकार्य सुरू केले; हा लवचिक दूरसंचार आणि वायरलेस पर्यायी व्यवस्थांसाठीचा धडा आहे.
- संघराज्यीय सहकार्य. केंद्राने पहिल्याच दिवशी ५०० कोटी रुपये दिले आणि त्याच दिवशी राष्ट्रीय संकट व्यवस्थापन समितीची बैठक झाली. केंद्राने ओरिसासारख्या संस्थेची सूचना केली आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन समिती स्थापन केली. बहुपक्षीय सह-वित्तपुरवठ्यामुळे (जागतिक बँक–आशियाई विकास बँक) खर्चाचे अंदाज आणि कर्जाचे आकार ठरले. आपत्ती पुनर्प्राप्तीच्या केंद्र-राज्य वित्तपुरवठ्याशी संबंधित.
- सहभागी, मालकाधारित पुनर्बांधणी. कुटुंबांनी स्वतःची घरे पुन्हा बांधली, हप्त्याहप्त्याने रक्कम, अभियंत्याचे प्रमाणन आणि सुमारे २.६ लाख घरांची स्वतंत्र तपासणी या पद्धतीने. स्थलांतराबाबत ग्राम नवरचना समित्या आणि ग्रामसभांना मत मांडता आले. पती-पत्नी यांच्या नावे संयुक्त नोंदणी हे लिंगन्यायाचे पाऊल आहे.
- तक्रार निवारण आणि सचोटी. खुली सर्वेक्षणे, पुनर्सर्वेक्षण, गाव व जिल्हा समित्या आणि लोकपाल म्हणून जिल्हा न्यायाधीश (४७,१५६ याचिका, सुमारे ९९% निकाली). राडारोडा हटवण्याबाबत २७६ कर्मचाऱ्यांवरील शिस्तभंगाची कारवाई आणि ७३८ व्यक्तींविरुद्धचे खटले दाखवतात की भ्रष्टाचाराचे धोके वास्तव होते.
- प्रामाणिक आढावा आणि दिशा सुधारणा. ऑक्टोबर २००१ च्या आढाव्यात तंबू, तात्पुरत्या शाळा व कार्यालये, संथ शहरी काम आणि पाण्याच्या समस्या खुलेपणाने नोंदवल्या गेल्या. क्षेत्रात वरिष्ठ सचिव, साप्ताहिक आढावे आणि निश्चित मुदत यांमुळे अंमलबजावणीला गती मिळाली; उत्तरदायित्वाधारित, कालबद्ध प्रशासनाचे हे प्रारूप आहे.
- मूल्यमापनासाठी सावधगिरी. हे गौरवपर शब्दांत लिहिलेले पीआयबी पार्श्वभूमी पत्रक आहे. उत्तरांमध्ये ते मान्य केलेल्या उणिवांशी संतुलित करावे: शहरी विलंब, जानेवारी २००४ पर्यंत ८७% गृहनिर्माण लक्ष्य साध्य आणि अंशतः नगर आराखडे.
- उपजीविका पुनर्प्राप्ती. करसवलतींमुळे (उत्पादन शुल्क, विक्रीकर, जकात) ४,७८५ कोटी रुपयांचे १५१ प्रकल्प आले. क्षेत्राधारित प्रोत्साहने आणि आपत्तीनंतरचे औद्योगिक धोरण यांच्याशी जोडा.
- वारसा. राज्य धोरण (२००२), अधिनियम (२००३), गुजरात आपत्ती व्यवस्थापन संस्था, ४८४ गावांमधील आफत सज्जता सेना आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार (२००३, २००४).
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस३ (आपत्ती व्यवस्थापन), १५ गुण:** "२००१ च्या कच्छ भूकंपाने प्रतिक्रियात्मक मदतीच्या मर्यादा उघड केल्या आणि तो भारताच्या आपत्ती प्रशासनातील वळणबिंदू ठरला. गुजरातच्या पुनर्प्राप्तीतील संस्थात्मक आणि समुदाय-सहभागाच्या नवकल्पनांची चर्चा करा आणि आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ च्या चौकटीसाठी त्यांच्या प्रासंगिकतेचे मूल्यमापन करा."
संबंधित विषय
- आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ (एनडीएमए, एसडीएमए, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणे, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्था); राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन धोरण, २००९
- सेंदाई आपत्ती जोखीम निवारण आराखडा; भारताचे भूकंपीय विभाजन; भूकंपरोधक बांधकाम संहिता
- ७३वी/७४वी घटनादुरुस्ती आणि ग्रामसभांची भूमिका; सामाजिक लेखापरीक्षण आणि लोकपाल ही संकल्पना
- पुनर्वसनातील सार्वजनिक-खासगी भागीदारी; बहुपक्षीय कर्जपुरवठा (जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक)
विषय: GS3
16 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत