सरकारचा आरोग्यखर्च दशकात तिप्पट: राष्ट्रीय आरोग्य लेखा (एनएचए) अंदाज
प्रकाशित:
स्रोत: द हिंदू, 16 नोव्हेंबर, 2026
सारांश
- आरोग्य मंत्रालयाने राष्ट्रीय आरोग्य लेखा (एनएचए) चे ताजे अंदाज जाहीर केले. हे अंदाज आता २०१३-१४ या आधारवर्षाच्या तुलनेत २०२३-२४ पर्यंतचा कालावधी व्यापतात.
- दशकभरात केंद्र सरकारचा आरोग्यखर्च तिप्पटीपेक्षा जास्त वाढला. एकूण आरोग्य खर्चातील (टीएचई) कुटुंबांच्या स्वतःच्या खिशातून होणाऱ्या खर्चाचा (ओओपीई) वाटा मात्र लक्षणीयरीत्या घटला.
- सुलभ, परवडणारी आणि आर्थिक संरक्षण देणारी आरोग्यसेवा व्यवस्था उभारण्याच्या दिशेने झालेली प्रगती म्हणून मंत्रालयाने हे मांडले आहे.
- टेक्स्ट_०१ माहिती-चौकट म्हणजे याच मुख्य आकडेवारीची संक्षिप्त पुनरावृत्ती आहे (₹४.१४ लाख कोटी; ओओपीई ६४.२% → ४२.७%). त्यातील सर्व मजकूर खाली एकत्र केला आहे.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- एनएचए अंदाज एनएचएटीएस (राष्ट्रीय आरोग्य प्रणाली संसाधन केंद्र, एमओएचएफडब्ल्यू) एसएचए २०११ चौकटीनुसार आणि भारतासाठीच्या एनएचए मार्गदर्शक तत्त्वे, २०१६ नुसार तयार करते. एसएचए २०११ ही ओईसीडी-जागतिक आरोग्य संघटना-युरोस्टॅट यांची चौकट आहे.
- भारतासाठी एनएचएची कल्पना राष्ट्रीय आरोग्य धोरण, २००२ मध्ये मांडली गेली.
- ओओपीई = सेवा घेताना कुटुंबाने थेट केलेले पैसे देणे. जीएचई = केंद्र + राज्य + स्थानिक सरकारचा खर्च. टीएचई = सरकारी + खासगी (बाह्य निधीसह), चालू + भांडवली.
- एनएचपी २०१७ चे लक्ष्य: २०२५ पर्यंत सार्वजनिक आरोग्य खर्च जीडीपीच्या २.५%. मंत्रिमंडळाने १५ मार्च २०१७ रोजी मंजुरी दिली. प्रति १,००० लोकसंख्येमागे दोन खाटांचेही लक्ष्य आहे.
- लेखात "आरोग्यावरील सामाजिक सुरक्षा खर्च" मध्ये सरकारी निधीतून चालणाऱ्या आरोग्य विमा योजना आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीचा वैद्यकीय खर्च यांचा समावेश आहे.
- आरोग्य (सार्वजनिक आरोग्य, रुग्णालये, दवाखाने) हा सातव्या अनुसूचीतील राज्यसूचीतील विषय आहे.
आकडेवारी आणि तपशील
- केंद्र सरकारचा आरोग्यखर्च: ₹१.३० लाख कोटी (२०१३-१४) → ₹४.१४ लाख कोटी (२०२३-२४), "तिप्पटीपेक्षा जास्त" (सुमारे ३.२ पट, गणिताने काढलेले).
- टीएचईमधील ओओपीईचा वाटा: ६४.२% (२०१३-१४) → ४२.७% (२०२३-२४). ही २१.५ टक्क्यांच्या गुणांची घट आहे.
- दशकभरात टीएचईमधील सरकारचा वाटा १४.९ टक्क्यांच्या गुणांनी वाढला.
- दरडोई सरकारी आरोग्यखर्च: ₹१,०४२ (२०१३-१४) → ₹२,९५९ (२०२३-२४), जवळपास तिप्पट (सुमारे २.८ पट, गणिताने काढलेले).
- टीएचईमधील सामाजिक सुरक्षा खर्चाचा वाटा: ६% → ११%.
- टीएचईमधील खासगी आरोग्य विम्याचा वाटा: ३.४% → १०.२%. तो सामाजिक सुरक्षेपेक्षा "अधिक वेगाने" वाढला (सुमारे ३ पट विरुद्ध सुमारे १.८ पट, गणिताने काढलेले).
- विमा-प्रकारच्या वाट्यांची बेरीज (सामाजिक सुरक्षा + खासगी) टीएचईच्या ९.४% वरून २१.२% झाली (गणिताने काढलेले).
- आरोग्य मंत्रालयाची अधिकृत मांडणी: सार्वजनिक वित्तपुरवठ्यातील वाढ आणि कुटुंबांवरील खर्चातील घट हे अधिक सुलभ, परवडणाऱ्या आणि आर्थिक संरक्षण देणाऱ्या व्यवस्थेच्या दिशेने प्रगती दर्शवतात.
- लेखात नसलेले: ओओपीईची रुपयातील निरपेक्ष रक्कम, सरकारी खर्चाचा जीडीपीतील वाटा आणि राज्यनिहाय खर्च. फक्त वाटे आणि केंद्राचा आकडा दिलेला आहे.
स्थिर–गतिशील दुवा
- आरोग्य वित्तपुरवठ्याचे तीन प्रमुख स्रोत आहेत: सरकार (केंद्र, राज्य आणि स्थानिक), कुटुंबे (स्वतःच्या खिशातून) आणि इतर, उदा. विमा व बाह्य निधी.
- सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षण (यूएचसी) म्हणजे प्रत्येकाला आवश्यक ती सेवा आर्थिक अडचणीशिवाय मिळणे. टीएचईमधील ओओपीईचा वाटा हा मुख्य निर्देशक आहे. तो जितका कमी, तितके आर्थिक संरक्षण अधिक.
- राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०१७ ने सार्वजनिक खर्चाचे उद्दिष्ट ठरवले आणि ओओपीई कमी करण्याची बांधिलकी स्वीकारली.
- घटनात्मकदृष्ट्या "सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता; रुग्णालये व दवाखाने" हा राज्यसूचीतील विषय आहे. त्यामुळे केंद्राचा खर्च हा सार्वजनिक आरोग्य वित्तपुरवठ्याचा केवळ एक भाग आहे आणि सेवा पुरवण्याचा मोठा भार राज्यांवर असतो. लेखात मुख्य आकडा केंद्र सरकारचा म्हणून वर्णिला आहे. मात्र एनएचएच्या व्याख्येनुसार सरकारी आरोग्य खर्चात केंद्र, राज्य आणि स्थानिक खर्चाचा समावेश होतो (पाहा २अ).
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ – सामाजिक न्याय: आरोग्य, कल्याणकारी योजना, मानवी संसाधनविषयक मुद्दे | जीएस३ – अर्थव्यवस्था: सरकारी अर्थसंकल्प व सार्वजनिक खर्च | पूर्वपरीक्षा – अर्थव्यवस्था (सार्वजनिक वित्त), राज्यशास्त्र (आरोग्य हा राज्यसूचीतील विषय)
पार्श्वभूमी
राष्ट्रीय आरोग्य लेखा (एनएचए)
राष्ट्रीय आरोग्य धोरण (एनएचपी) २०१७
अधिक संदर्भ
- मालिकेतील सातत्य. आरोग्य मंत्रालयाने यापूर्वी २०२२-२३ चे एनएचए अंदाज जाहीर केले होते, जो दहावा अहवाल होता. त्यात २०२२-२३ मध्ये टीएचईमधील ओओपीईचा वाटा ४३.४% होता, जो २०१३-१४ मधील ६४.२% पेक्षा कमी होता.
- घट एका सरळ रेषेत झालेली नाही. पीआयबीच्या एका उत्तरात ओओपीईचा वाटा २०१४-१५ मधील ६२.६% वरून २०२१-२२ मध्ये ३९.४% इतका खाली आल्याचे दिले होते. त्याच उत्तरात टीएचईमधील जीएचईचा वाटा २०१४-१५ मधील २९.०% वरून २०२१-२२ मध्ये ४८.०% वर गेल्याचे नमूद होते. याच्या तुलनेत २०२२-२३ व २०२३-२४ चे आकडे (४३.४% आणि ४२.७%) २०२१-२२ च्या नीचांकापेक्षा जास्त आहेत.
- प्रमुख विमा संरक्षण. आरोग्य मंत्रालय द्वितीय व तृतीय स्तरावरील रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी प्रति कुटुंब प्रति वर्ष ₹५ लाखांचे संरक्षण नमूद करते. त्याचे सुमारे ५५ कोटी लाभार्थी (१२.३७ कोटी कुटुंबे) आहेत, म्हणजे लोकसंख्येतील तळाचे ४०%. ही आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाय आहे, ही सरकारी निधीतून चालणारी विमा योजना लेखातील "सामाजिक सुरक्षा खर्चात" मोडते.
- ओओपीई कमी करणारे इतर उपाय. याच पीआयबी उत्तरात राष्ट्रीय मोफत औषध सेवा, मोफत निदान चाचण्या आणि प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजनेअंतर्गत दर्जेदार जेनेरिक औषधे यांची यादी आहे. एनएचएम विशिष्ट सार्वजनिक आरोग्य योजनांना निधी देते, ज्यातील काही ओओपीई कमी करण्याच्या उद्देशाच्या आहेत.
- धोरणात्मक लक्ष्याशी तफावत. आर्थिक सर्वेक्षण २०२०-२१ ने मांडले होते की सार्वजनिक आरोग्य खर्च जीडीपीच्या १% वरून २.५-३% पर्यंत वाढवल्यास ओओपीई एकूण आरोग्यसेवा खर्चाच्या सुमारे ६५% वरून सुमारे ३५% पर्यंत कमी होऊ शकतो (पीआयबीच्या सारांशानुसार). लेखात २०२३-२४ च्या खर्चाचा जीडीपीतील वाटा दिलेला नाही. २०२२-२३ च्या एनएचए प्रकाशनात जीएचई जीडीपीच्या १.४३% इतका होता.
मेन्सचे पैलू
- वित्तपुरवठ्यातील बदल. कुटुंबांचा वाटा २१.५ गुणांनी घटला, पण सरकारचा वाटा फक्त १४.९ गुणांनी वाढला. उरलेली तफावत विमा-प्रकारच्या वित्तपुरवठ्याच्या वाढीने स्पष्ट होते: सामाजिक सुरक्षा (६% → ११%) आणि खासगी विमा (३.४% → १०.२%). जोखीम केवळ राज्याकडे सरकत नसून एकत्रितपणे वाटली जात आहे.
- परवडणारी सेवा विरुद्ध आर्थिक संरक्षण. ओओपीईचा वाटा घटणे म्हणजे निरपेक्ष खर्च घटणे नव्हे. लेखात फक्त वाटे दिले आहेत. ४२.७% वर ओओपीई अजूनही सर्वात मोठा पैसे देणारा घटक आहे, त्यामुळे आपत्तीजनक खर्च आणि दारिद्र्यात ढकलले जाण्याचा धोका कायम आहे. आधीच्या एनएचए प्रकाशनांनुसार २०२१-२२ मध्ये हा वाटा कमी (३९.४%) होता.
- खासगी विम्याची भरभराट. त्याचा वाटा तिप्पट झाला. यातून नियमन, दावे निकाली काढणे, वगळलेले आजार आणि खासगी रुग्णालयांकडून "धोरणात्मक खरेदी" यासंबंधी प्रश्न उपस्थित होतात; एनएचपी २०१७ स्वतःच याचा पुरस्कार करते.
- संघराज्यीय पैलू. लेख मुख्य आकडा केंद्र सरकारचा मानतो, तर एनएचएच्या जीएचई व्याख्येत केंद्र, राज्य आणि स्थानिक खर्च येतो. २०१३-१४ चा ₹१.३० लाख कोटींचा आधार तोच आहे जो मंत्रालयाने २०२२-२३ च्या प्रकाशनात एकूण जीएचईसाठी वापरला. आरोग्य हा राज्यांचा विषय आहे आणि एनएचपी २०१७ ने राज्यांनी अर्थसंकल्पाच्या ८% पेक्षा जास्त आरोग्यावर खर्च करावा असे म्हटले आहे. लक्ष्य साध्य होते की नाही, हे केवळ मुख्य आकड्यावर नव्हे तर राज्यनिहाय तरतुदीवर ठरते.
- प्राथमिक सेवा आणि प्रतिबंध. एनएचपी २०१७ ला दोन-तृतीयांश किंवा अधिक संसाधने प्राथमिक सेवेवर (आरोग्य व कल्याण केंद्रे) हवी आहेत. विमा-प्रधान वाढ बहुतांशी रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी निधी पुरवते. खर्च प्राथमिक सेवेकडे झुकत आहे का, हा मुख्य परीक्षेचा प्रश्न आहे.
- पुढील वाटचाल. सार्वजनिक खर्च जीडीपीच्या २.५% लक्ष्याकडे वाढवणे, मोफत औषधे व निदान चाचण्यांचा विस्तार करणे, प्राथमिक सेवा आणि राज्यांची क्षमता बळकट करणे, खासगी सेवा पुरवठादारांचे नियमन करणे आणि ओओपीई निरपेक्ष तसेच आपत्तीजनक खर्चाच्या स्वरूपात प्रसिद्ध करणे.
- सावधगिरी. ही मांडणी मंत्रालयाचीच आहे. संतुलित उत्तरात ती वरील मर्यादांसह वापरावी.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ गुण:** "गेल्या दशकात भारतातील एकूण आरोग्य खर्चातील स्वतःच्या खिशातून होणाऱ्या खर्चाचा वाटा घटला आहे, तरीही आर्थिक संरक्षण अपूर्णच आहे. आरोग्य वित्तपुरवठ्यातील कल तपासा आणि सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षणाकडे जाण्यासाठी उपाय सुचवा."
संबंधित विषय
- राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०१७ आणि जीडीपीच्या २.५% चे लक्ष्य; आरोग्य खर्चावरील आर्थिक सर्वेक्षण
- आयुष्मान भारत: पीएम-जेएवाय, आरोग्य व कल्याण केंद्रे (आयुष्मान आरोग्य मंदिर), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान
- सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षण, आपत्तीजनक आरोग्य खर्च, शाश्वत विकास ध्येय ३
- आरोग्यातील संघराज्यवाद: राज्यसूची, वित्त आयोग आणि आरोग्यविषयक अनुदाने
- आरोग्य विम्याचे नियमन (आयआरडीएआय) आणि खासगी रुग्णालयांचे दरनिश्चितीविषयक नियमन
विषय: GS2अर्थव्यवस्था
16 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत