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दशक में सरकारी स्वास्थ्य व्यय तीन गुना: राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) अनुमान

GS2पूरा नोटप्रकाशित:

स्रोत: द हिंदू, 16 नवंबर 2026

सारांश

  • स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) के नवीनतम अनुमान जारी किए। ये अनुमान अब २०१३-१४ के आधार वर्ष की तुलना में २०२३-२४ तक के हैं।
  • एक दशक में केंद्र सरकार का स्वास्थ्य व्यय तीन गुना से अधिक हो गया। वहीं कुल स्वास्थ्य व्यय (टीएचई) में परिवारों के जेब से किए गए व्यय (ओओपीई) का अनुपात तेज़ी से घटा।
  • मंत्रालय ने इसे सुलभ, किफ़ायती और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने वाली स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की दिशा में प्रगति बताया।
  • टेक्स्ट_०१ डेटा बॉक्स उन्हीं प्रमुख आँकड़ों का संक्षिप्त दोहराव है (₹४.१४ लाख करोड़; ओओपीई ६४.२% → ४२.७%)। उसकी सारी सामग्री नीचे समाहित है।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ — स्वास्थ्य, कल्याणकारी योजनाएँ / जीएस३ — सार्वजनिक व्यय एवं वित्तपोषण

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • एनएचए अनुमान एनएचएटीएस (राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) द्वारा एसएचए २०११ ढाँचे और भारत के लिए एनएचए दिशानिर्देश, २०१६ के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं। एसएचए २०११ ओईसीडी-विश्व स्वास्थ्य संगठन-यूरोस्टैट का ढाँचा है।
  • भारत के लिए एनएचए की परिकल्पना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, २००२ में की गई थी।
  • ओओपीई = देखभाल के समय परिवार द्वारा सीधा भुगतान। जीएचई = केंद्र + राज्य + स्थानीय सरकार का व्यय। टीएचई = सरकारी + निजी (बाह्य निधियों सहित), चालू + पूँजीगत।
  • एनएचपी २०१७ का लक्ष्य: २०२५ तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद का २.५%। मंत्रिमंडल ने इसे १५ मार्च २०१७ को स्वीकृति दी। यह प्रति १,००० जनसंख्या पर दो बिस्तरों का भी लक्ष्य रखती है।
  • लेख में "स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय" में सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ तथा सरकारी कर्मचारियों का चिकित्सा व्यय शामिल हैं।
  • स्वास्थ्य (लोक स्वास्थ्य, अस्पताल, औषधालय) सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय है।

आँकड़े और विवरण

  • केंद्र सरकार का स्वास्थ्य व्यय: ₹१.३० लाख करोड़ (२०१३-१४) → ₹४.१४ लाख करोड़ (२०२३-२४), "तीन गुना से अधिक" (लगभग ३.२ गुना, गणना से प्राप्त)।
  • टीएचई में ओओपीई का हिस्सा: ६४.२% (२०१३-१४) → ४२.७% (२०२३-२४)। यह २१.५ प्रतिशत अंकों की गिरावट है।
  • एक दशक में टीएचई में सरकार का हिस्सा १४.९ प्रतिशत अंक बढ़ा।
  • प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय: ₹१,०४२ (२०१३-१४) → ₹२,९५९ (२०२३-२४), लगभग तीन गुना (लगभग २.८ गुना, गणना से प्राप्त)।
  • टीएचई में सामाजिक सुरक्षा व्यय का हिस्सा: ६% → ११%।
  • टीएचई में निजी स्वास्थ्य बीमा का हिस्सा: ३.४% → १०.२%। यह सामाजिक सुरक्षा से "और भी तेज़ी से" बढ़ा (लगभग ३ गुना बनाम लगभग १.८ गुना, गणना से प्राप्त)।
  • बीमा-प्रकार के संयुक्त हिस्से (सामाजिक सुरक्षा + निजी) टीएचई के ९.४% से बढ़कर २१.२% हो गए (गणना से प्राप्त)।
  • स्वास्थ्य मंत्रालय का आधिकारिक कथन: सार्वजनिक वित्तपोषण में वृद्धि और परिवारों द्वारा वहन किए जाने वाले व्यय में गिरावट, अधिक सुलभ, किफ़ायती और वित्तीय सुरक्षा देने वाली प्रणाली की ओर प्रगति दर्शाती है।
  • लेख में नहीं है: ओओपीई का निरपेक्ष रुपया मूल्य, सरकारी व्यय का सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा और राज्य-स्तरीय व्यय। केवल हिस्से और केंद्र का आँकड़ा बताए गए हैं।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

  • स्वास्थ्य वित्तपोषण के तीन मुख्य स्रोत हैं: सरकार (केंद्र, राज्य और स्थानीय), परिवार (जेब से किया गया व्यय) और अन्य, जैसे बीमा तथा बाह्य निधियाँ।
  • सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) का अर्थ है कि हर व्यक्ति को आवश्यक देखभाल बिना आर्थिक कठिनाई के मिले। इसका प्रमुख संकेतक टीएचई में ओओपीई का हिस्सा है: यह जितना कम हो, वित्तीय सुरक्षा उतनी अधिक।
  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति २०१७ ने सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य तय किया और ओओपीई घटाने की प्रतिबद्धता जताई।
  • संवैधानिक रूप से "लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता; अस्पताल और औषधालय" राज्य सूची का विषय है। इसलिए केंद्र का व्यय सार्वजनिक स्वास्थ्य वित्तपोषण का केवल एक हिस्सा है; सेवा-प्रदायगी का अधिकांश भार राज्य उठाते हैं। लेख प्रमुख आँकड़े को केंद्र सरकार का बताता है, जबकि एनएचए में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की परिभाषा में केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों का व्यय शामिल है (देखें २a)।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – सामाजिक न्याय: स्वास्थ्य, कल्याणकारी योजनाएँ, मानव संसाधन के मुद्दे | जीएस३ – अर्थव्यवस्था: सरकारी बजट एवं सार्वजनिक व्यय | प्रारंभिक परीक्षा – अर्थव्यवस्था (सार्वजनिक वित्त), राजव्यवस्था (स्वास्थ्य एक राज्य का विषय)

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) २०१७

अतिरिक्त संदर्भ

  • श्रृंखला की निरंतरता। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इससे पहले २०२२-२३ के लिए एनएचए अनुमान जारी किए थे, जो दसवीं रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में टीएचई में ओओपीई का हिस्सा २०२२-२३ में ४३.४% था, जो २०१३-१४ के ६४.२% से कम था।
  • गिरावट सीधी रेखा में नहीं रही। पीआईबी के एक उत्तर में ओओपीई का हिस्सा २०१४-१५ के ६२.६% से घटकर २०२१-२२ में ३९.४% बताया गया। उसी उत्तर में टीएचई में जीएचई का हिस्सा २०१४-१५ के २९.०% से बढ़कर २०२१-२२ में ४८.०% हो गया। इनकी तुलना में २०२२-२३ और २०२३-२४ के आँकड़े (४३.४% और ४२.७%) २०२१-२२ के निम्नतम बिंदु से अधिक हैं।
  • प्रमुख बीमा कवर। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वितीयक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹५ लाख के कवर का उल्लेख करता है, जो लगभग ५५ करोड़ लाभार्थियों (१२.३७ करोड़ परिवारों) तक, यानी जनसंख्या के निचले ४०% तक पहुँचता है। यह आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) है, जो सरकार द्वारा वित्तपोषित बीमा योजना है और लेख में वर्णित "सामाजिक सुरक्षा व्यय" में शामिल होती है।
  • ओओपीई घटाने वाले अन्य उपाय। उसी पीआईबी उत्तर में राष्ट्रीय निःशुल्क औषधि सेवा, निःशुल्क जाँच सुविधाएँ और प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं का उल्लेख है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) विशिष्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं को वित्त देता है, जिनमें कुछ ओओपीई घटाने के लिए हैं।
  • नीतिगत लक्ष्य से अंतर। आर्थिक सर्वेक्षण २०२०-२१ ने तर्क दिया था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के १% से बढ़ाकर २.५-३% करने पर ओओपीई कुल स्वास्थ्य व्यय के लगभग ६५% से घटकर लगभग ३५% हो सकता है (जैसा पीआईबी ने सार-रूप में बताया)। लेख २०२३-२४ के व्यय का सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा नहीं देता; २०२२-२३ की एनएचए रिपोर्ट में जीएचई सकल घरेलू उत्पाद का १.४३% था।

मेन्स के आयाम

  • वित्तपोषण में बदलाव। परिवारों का हिस्सा २१.५ अंक घटा, जबकि सरकार का हिस्सा केवल १४.९ अंक बढ़ा। शेष अंतर बीमा-प्रकार के वित्तपोषण की वृद्धि से स्पष्ट होता है: सामाजिक सुरक्षा (६% → ११%) और निजी बीमा (३.४% → १०.२%)। जोखिम केवल राज्य पर नहीं डाला जा रहा, बल्कि साझा किया जा रहा है।
  • किफ़ायतीपन बनाम वित्तीय सुरक्षा। ओओपीई के हिस्से का घटना निरपेक्ष व्यय के घटने के बराबर नहीं है। लेख केवल हिस्से देता है। ४२.७% पर भी ओओपीई सबसे बड़ा भुगतानकर्ता है, इसलिए विनाशकारी व्यय और निर्धनता में धकेले जाने के जोखिम बने रहते हैं। पूर्व की एनएचए रिपोर्टों के अनुसार २०२१-२२ में यह हिस्सा और कम (३९.४%) था।
  • निजी बीमा का उछाल। इसका हिस्सा तीन गुना हुआ। इससे विनियमन, दावा निपटान, अपवर्जनों और निजी अस्पतालों से "रणनीतिक क्रय" के प्रश्न उठते हैं, जिसे एनएचपी २०१७ स्वयं प्रोत्साहित करती है।
  • संघीय पहलू। लेख प्रमुख आँकड़े को केंद्र सरकार का बताता है, जबकि एनएचए में जीएचई की परिभाषा केंद्र, राज्य और स्थानीय व्यय को समेटती है; २०१३-१४ का ₹१.३० लाख करोड़ का आधार वही है जिसे मंत्रालय ने २०२२-२३ की रिपोर्ट में कुल जीएचई के लिए प्रयोग किया था। स्वास्थ्य राज्य का विषय है और एनएचपी २०१७ ने राज्यों से अपने बजट का ८% से अधिक स्वास्थ्य पर खर्च करने को कहा था। लक्ष्य पूरा होता है या नहीं, यह केवल प्रमुख आँकड़े से नहीं, बल्कि राज्यवार आवंटन से तय होता है।
  • प्राथमिक देखभाल और रोकथाम। एनएचपी २०१७ संसाधनों का दो-तिहाई या अधिक भाग प्राथमिक देखभाल (स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र) पर चाहती है। बीमा-प्रधान वृद्धि अधिकतर अस्पताल में भर्ती को वित्त देती है। व्यय प्राथमिक देखभाल की ओर झुक रहा है या नहीं, यह मुख्य परीक्षा का प्रश्न है।
  • आगे की राह। सार्वजनिक व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के २.५% के लक्ष्य की ओर बढ़ाना, निःशुल्क दवाओं और जाँच का विस्तार, प्राथमिक देखभाल और राज्यों की क्षमता को सुदृढ़ करना, निजी सेवा-प्रदाताओं का विनियमन, तथा ओओपीई को निरपेक्ष और विनाशकारी व्यय, दोनों रूपों में प्रकाशित करना।
  • सावधानी। यह कथन मंत्रालय का अपना है। संतुलित उत्तर में इसका उपयोग उपर्युक्त सावधानियों के साथ करें।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस२, १५ अंक:** "पिछले दशक में भारत में कुल स्वास्थ्य व्यय के अनुपात के रूप में जेब से किया जाने वाला स्वास्थ्य व्यय घटा है, फिर भी वित्तीय सुरक्षा अधूरी है। स्वास्थ्य वित्तपोषण की प्रवृत्तियों का परीक्षण कीजिए और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की ओर बढ़ने के लिए उपाय सुझाइए।"

संबंधित विषय

  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति २०१७ और सकल घरेलू उत्पाद के २.५% का लक्ष्य; स्वास्थ्य व्यय पर आर्थिक सर्वेक्षण
  • आयुष्मान भारत: पीएम-जेएवाई, स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र (आयुष्मान आरोग्य मंदिर), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
  • सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, विनाशकारी स्वास्थ्य व्यय, सतत विकास लक्ष्य ३
  • स्वास्थ्य में संघवाद: राज्य सूची, वित्त आयोग और स्वास्थ्य अनुदान
  • स्वास्थ्य बीमा का विनियमन (आईआरडीएआई) और निजी अस्पतालों की मूल्य निर्धारण व्यवस्था

विषय: GS2अर्थव्यवस्था

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