राखीव वनजमिनीतील व्यावसायिक शेतीला वनहक्क कायद्याचे संरक्षण नाही: सर्वोच्च न्यायालय
प्रकाशित:
स्रोत: द हिंदू, 10 नोव्हेंबर, 2026
सारांश
- न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ६ नोव्हेंबरच्या आदेशात म्हटले की, राखीव वनांमध्ये व्यावसायिक पिकांच्या लागवडीला वनहक्क कायदा, २००६ चे संरक्षण नाही.
- हे प्रकरण अगस्त्यमलाई जैवमंडल राखीव क्षेत्रातील राखीव वनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या सिल्क कॉटनच्या लागवडीशी संबंधित आहे.
- सिल्क कॉटन हे "गौण वनोपज" आहे हे तमिळनाडूचे मत न्यायालयाने तपासणीसाठी केंद्रीय सक्षम समितीकडे पाठवले.
- सिल्क कॉटनची लागवड ऐतिहासिक काळापासून होत असल्याच्या राज्याच्या दाव्याविरुद्ध खंडपीठाचे प्रथमदर्शनी मत आहे.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- वनहक्क कायद्याचे पूर्ण शीर्षक अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वनवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ असे आहे.
- वनहक्क कायदा कलम ३(१)(क): पारंपरिकरीत्या गोळा केल्या जाणाऱ्या गौण वनोपजाची मालकी, ते गोळा करणे, वापरणे आणि त्याची विल्हेवाट लावणे यासाठी प्रवेशाचा हक्क.
- वनहक्क कायद्याचे कलम २(आय) गौण वनोपजाची व्याख्या वनस्पतिजन्य उत्पत्तीचे लाकूडेतर वनोपज अशी करते. त्यात बांबू, वेत, तेंदू पाने, लाख, मध, मेण, टसर आणि तत्सम वस्तूंचा समावेश होतो.
- वनहक्क कायद्यांतर्गत हक्क वनवासी अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वनवासींना लागू होतात.
- केंद्रीय सक्षम समिती २००२ मध्ये गोदावर्मन प्रकरणात स्थापन झाली आणि ती सर्वोच्च न्यायालयाची देखरेख करणारी यंत्रणा म्हणून काम करते. तिच्यात एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव आणि तीन तज्ज्ञ असतात.
- अगस्त्यमलाई जैवमंडल राखीव क्षेत्र तमिळनाडू आणि केरळमध्ये पसरलेले आहे. ते दक्षिण पश्चिम घाटात असून युनेस्को-मान्यताप्राप्त जैवमंडल राखीव क्षेत्र आहे.
- जैवमंडल राखीव क्षेत्रात तीन विभाग असतात: गाभा, बफर आणि संक्रमण.
आकडेवारी आणि तपशील
- प्रकरणातील एकूण वनजमीन: ५,०७२.६४ हेक्टर.
- सिल्क कॉटनखालील जमीन: ३,६३७.८३ हेक्टर, म्हणजे एकूणाच्या सुमारे ७२%. उर्वरित क्षेत्र सुमारे १,४३४.८१ हेक्टर आहे (लेखातील आकड्यांवरून गणना केलेले).
- आदेशाची तारीख: ६ नोव्हेंबर. खंडपीठ: न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता. आदेशाचे लेखन न्यायमूर्ती मेहता यांनी केले.
- प्रथमदर्शनी निष्कर्ष: सरकारी प्रतिज्ञापत्रांतून सिल्क कॉटनला व्यावसायिक पीक म्हणून प्रोत्साहन आणि प्रायोजित लागवड दिसते. व्यावसायिक पिकाची नियोजनपूर्वक लागवड ही नैसर्गिकरीत्या उपलब्ध असलेल्या गौण वनोपजाच्या "पूर्णपणे विरुद्ध" आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
- न्यायालयाचे निरीक्षण: वनक्षेत्रात नियोजित किंवा प्रोत्साहित व्यावसायिक लागवड "पूर्णपणे अस्वीकार्य" आहे. वनहक्क कायद्यांतर्गत असा कोणताही हक्क मान्य केलेला नाही.
- न्यायालयाचा युक्तिवाद: कलम ३(१)(क) गौण वनोपज गोळा करणे, वापरणे आणि त्याची विल्हेवाट लावणे मान्य करते. वनात ताबा किंवा सातत्याने वास्तव्य समर्थनीय ठरवण्यासाठी व्यावसायिक पिकाला वनहक्क म्हणून मान्यता देता येत नाही.
- न्यायमूर्ती मेहता यांचे निरीक्षण: वनांमध्ये व्यावसायिक पिकांना परवानगी दिल्यास वनाचे मूळ स्वरूपच बदलेल.
- ऐतिहासिक लागवडीच्या राज्याच्या दाव्याबद्दल शंका व्यक्त केली आहे. सिल्क कॉटन हे गौण वनोपज आहे या तमिळनाडूच्या मताची तपासणी करण्यास केंद्रीय सक्षम समितीला सांगितले आहे.
- केंद्रीय सक्षम समितीच्या तपासणीपलीकडे न्यायालयाने कोणता दिलासा किंवा कालमर्यादा ठरवली आहे हे लेखात नमूद नाही.
स्थिर–गतिशील दुवा
- वनहक्क कायदा वनात राहणाऱ्या समुदायांचे हक्क मान्य करतो. हे वनोपज आणि निवासावरील पारंपरिक हक्क आहेत. वनजमिनीचे रूपांतर व्यावसायिक बागायतींमध्ये करण्याचे हक्क नाहीत.
- न्यायालयाने दोन गटांत फरक केला. एक गट वनांवर अवलंबून असलेल्या वनवासी अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वनवासींचा आहे. दुसरा गट व्यावसायिक शेतकरी आणि बागायतदारांचा आहे.
- न्यायालयाचा युक्तिवाद "गौण वनोपज" च्या व्याख्येवर आणि कलम ३(१)(क) वर आधारित आहे. हा हक्क नैसर्गिकरीत्या उपलब्ध असलेले गौण वनोपज गोळा करणे, वापरणे आणि त्याची विल्हेवाट लावणे यापुरता आहे. नियोजनपूर्वक, राज्य-पुरस्कृत पिके त्यात येत नाहीत.
- वन कायद्यातील हा एक नेहमीचा संघर्ष आहे. एका बाजूला हक्काधारित प्रशासन (वनहक्क कायदा) आणि दुसऱ्या बाजूला संवर्धनाधारित प्रशासन (वन संवर्धन अधिनियम, गोदावर्मन काळातील आदेश, जैवमंडल राखीव क्षेत्र व्यवस्थापन).
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस३ – पर्यावरण: संवर्धन, वन प्रशासन, जैवमंडल राखीव क्षेत्रे | जीएस२ – राज्यव्यवस्था/सामाजिक न्याय: अनुसूचित जमाती व वनवासी यांचे हक्क, न्यायपालिका आणि वैधानिक संस्थांची भूमिका
पार्श्वभूमी
वनहक्क कायदा, २००६ (अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वनवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम)
गौण वनोपज आणि कलम ३(१)(क)
केंद्रीय सक्षम समिती
अगस्त्यमलाई जैवमंडल राखीव क्षेत्र
अधिक संदर्भ
- सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी केंद्रीय सक्षम समितीला अगस्त्यमलाई भूप्रदेशातील वनेतर उपक्रम आणि अतिक्रमणे यांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले होते.
- वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० आणि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ यांचे उल्लंघन करणारे उपक्रम ओळखणे हा या सर्वेक्षणाचा हेतू होता.
- नंतरच्या एका आदेशात (सुमारे ३० मे २०२६) न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने अगस्त्यमलाई भूप्रदेशातील संरक्षित क्षेत्रांमधील अतिक्रमणांविरुद्ध कालबद्ध निष्कासन आराखडा प्राधान्याने राबवण्याचे निर्देश दिले. सिल्क कॉटनचे प्रकरण याच भूप्रदेशाशी आणि याच खंडपीठाशी संबंधित आहे.
- १९९६ च्या आदेशात न्यायालयाने असे ठरवले की वन (संवर्धन) अधिनियम मालकी किंवा वर्गीकरण काहीही असो, सर्व वनांना लागू होतो. "वनजमीन" या दृष्टिकोनाची ही सैद्धांतिक पार्श्वभूमी आहे.
मेन्सचे पैलू
- हक्क विरुद्ध संवर्धन. वनहक्क कायदा निर्वाह आणि नैसर्गिकरीत्या उपलब्ध उत्पादनाच्या पारंपरिक वापराचे संरक्षण करतो. त्याचा विस्तार राज्य-प्रोत्साहित बागायतींपर्यंत केल्यास हक्कांचा कायदा राखीव वनांमधील भूवापर बदलाचा मार्ग बनेल.
- राज्याची स्वतःची भूमिका. प्रायोजित लागवड दाखवणाऱ्या सरकारी प्रतिज्ञापत्रांची न्यायालयाने दखल घेतली. यातून प्रशासनाचा मुद्दा समोर येतो: वन कायदे ज्या ऱ्हासाला रोखण्यासाठी आहेत, त्याला राज्याच्याच योजना कारणीभूत ठरू शकतात.
- संरक्षण कोणाला. अनेक पिढ्या वनात राहणारे आणि वनांवर अवलंबून असलेले वनवासी आणि व्यावसायिक शेतकरी व बागायतदार यांच्यात न्यायालय फरक करते. त्यामुळे खऱ्या दावेदारांवर व्यावसायिक अतिक्रमणाचा डाग लागण्यापासून संरक्षण होते. तसेच व्यावसायिक ताब्याला आडोसा म्हणून वनहक्क कायद्याचा वापर करण्याविरुद्ध इशारा मिळतो.
- पर्यावरणीय धोका. हे राखीव क्षेत्र युनेस्कोचा जैवमंडल दर्जा असलेला नाजूक पर्यावरणीय भूप्रदेश आहे. वादग्रस्त जमिनीपैकी ७२% जमीन एकाच पिकाखाली असलेली मोठ्या प्रमाणावरील एकपीक पद्धती वनाचे स्वरूप बदलते.
- संस्थात्मक दृष्टिकोन. न्यायालय तांत्रिक तपासणीसाठी केंद्रीय सक्षम समितीवर अवलंबून आहे. निरंतर परमादेश स्वरूपाचे व्यासपीठ कसे कार्य करते हे यातून दिसते. आता सदस्यांची नेमणूक सरकार करत असल्याने समितीच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्नही उपस्थित होतात.
- पुढील वाटचाल. ग्रामसभा प्रक्रियांद्वारे दाव्यांची पडताळणी करणे. खऱ्या गौण वनोपज हक्कांना व्यावसायिक बागायतींपासून वेगळे करणे. उपजीविकेचे संरक्षण होईल अशा रीतीने बागायती टप्प्याटप्प्याने बंद करणे. राज्याची कृषी आणि वन धोरणे एकमेकांशी सुसंगत करणे.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस३ (पर्यावरण) / जीएस२, १५ गुण:** "राखीव वनांतील व्यावसायिक बागायतींचे 'वनहक्क' म्हणून समर्थन करता येत नाही. वनहक्क कायदा, २००६ च्या प्रकाशात, वनवासींचे उपजीविकेचे हक्क आणि संरक्षित भूप्रदेशांची पर्यावरणीय अखंडता यांचा समतोल भारत कसा साधू शकतो, याचे परीक्षण करा."
संबंधित विषय
- वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० (आणि २०२३ ची दुरुस्ती) आणि गोदावर्मन प्रकरण
- ग्रामसभेची भूमिका, पेसा आणि सामुदायिक वनसंसाधन हक्क
- कॅम्पा आणि भरपाई वनीकरण
- जैवमंडल राखीव क्षेत्रे, पश्चिम घाट आणि युनेस्को एमएबी कार्यक्रम
विषय: GS3पर्यावरण
10 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत