वन भूमि में वाणिज्यिक खेती वन अधिकार अधिनियम के तहत संरक्षित नहीं: सर्वोच्च न्यायालय
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स्रोत: द हिंदू, 10 नवंबर 2026
सारांश
- न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने ६ नवंबर के अपने आदेश में कहा कि आरक्षित वनों के भीतर वाणिज्यिक फसलों की खेती वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), २००६ द्वारा संरक्षित नहीं है।
- यह मामला अगस्त्यमलई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के आरक्षित वनों के भीतर बड़े पैमाने पर की जा रही सेमल (रेशमी कपास) की खेती से संबंधित है।
- न्यायालय ने तमिलनाडु की इस राय को कि सेमल "गौण वन उपज" है, परीक्षण के लिए केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) को भेज दिया।
- पीठ का प्रथम दृष्टया मत सेमल की ऐतिहासिक खेती के राज्य के दावे के विरुद्ध है।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- एफआरए का पूरा नाम अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, २००६ है।
- एफआरए की धारा ३(१)(ग): पारंपरिक रूप से एकत्र की जाने वाली गौण वन उपज के स्वामित्व, संग्रह, उपयोग और निपटान की पहुँच का अधिकार।
- एफआरए की धारा २(i) एमएफपी को पादप उत्पत्ति की गैर-काष्ठ वन उपज के रूप में परिभाषित करती है। इसमें बाँस, बेंत, तेंदू पत्ते, लाख, शहद, मोम, तसर और इसी तरह की वस्तुएँ शामिल हैं।
- एफआरए के अधिकार वनवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को कवर करते हैं।
- सीईसी का गठन २००२ में गोदावर्मन मामले में हुआ था और यह सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी इकाई के रूप में कार्य करती है। इसमें एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और तीन विशेषज्ञ होते हैं।
- अगस्त्यमलई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु और केरल में फैला है। यह दक्षिणी पश्चिमी घाट में है और यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है।
- जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में तीन क्षेत्र होते हैं: क्रोड, बफर और संक्रमण।
आँकड़े और विवरण
- इस मामले में कुल वन भूमि: ५,०७२.६४ हेक्टेयर।
- सेमल के अंतर्गत भूमि: ३,६३७.८३ हेक्टेयर, यानी कुल का लगभग ७२%। शेष क्षेत्र लगभग १,४३४.८१ हेक्टेयर है (लेख के आँकड़ों से परिकलित)।
- आदेश की तिथि: ६ नवंबर। पीठ: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता। आदेश न्यायमूर्ति मेहता ने लिखा।
- प्रथम दृष्टया निष्कर्ष: सरकारी हलफनामे सेमल को वाणिज्यिक फसल के रूप में बढ़ावा देने और प्रायोजित खेती को दर्शाते हैं। न्यायालय ने कहा कि वाणिज्यिक फसल की नियोजित खेती स्वाभाविक रूप से उगने वाली एमएफपी के "पूरी तरह विपरीत" है।
- न्यायालय की टिप्पणी: वन क्षेत्रों के भीतर नियोजित या प्रोत्साहित वाणिज्यिक खेती "पूरी तरह अस्वीकार्य" है। एफआरए के तहत ऐसा कोई अधिकार मान्य नहीं है।
- न्यायालय का तर्क: धारा ३(१)(ग) एमएफपी के संग्रह, उपयोग और निपटान को मान्यता देती है। वन में कब्जे या निरंतर उपस्थिति को उचित ठहराने के लिए किसी वाणिज्यिक फसल को वन अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती।
- न्यायमूर्ति मेहता की टिप्पणी: वनों में वाणिज्यिक फसलों की अनुमति देने से वन का स्वरूप ही बदल जाएगा।
- सेमल की ऐतिहासिक खेती के राज्य के दावे पर संदेह जताया गया है। सीईसी से तमिलनाडु के इस मत की जाँच करने को कहा गया है कि सेमल एमएफपी है।
- लेख में यह नहीं बताया गया है कि सीईसी की जाँच के अलावा न्यायालय ने कोई राहत या समय-सीमा तय की है।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- एफआरए वनवासी समुदायों के अधिकारों को मान्यता देता है। ये वन उपज और आवास पर पारंपरिक अधिकार हैं, वन भूमि को वाणिज्यिक बागानों में बदलने के अधिकार नहीं।
- न्यायालय ने दो समूहों में अंतर किया। एक ओर वन पर निर्भर वनवासी अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पारंपरिक वनवासी (ओटीएफडी) हैं। दूसरी ओर वाणिज्यिक खेती करने वाले और बागान स्वामी हैं।
- उसका तर्क "गौण वन उपज" (एमएफपी) की परिभाषा और धारा ३(१)(ग) पर आधारित है। यह अधिकार स्वाभाविक रूप से उगने वाली गौण वन उपज के संग्रह, उपयोग और निपटान को कवर करता है। यह नियोजित, राज्य-प्रायोजित फसलों को कवर नहीं करता।
- यह वन कानून में अधिकार-आधारित शासन (एफआरए) और संरक्षण-आधारित शासन (वन संरक्षण अधिनियम, गोदावर्मन-काल के आदेश, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र प्रबंधन) के बीच एक मानक टकराव है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – पर्यावरण: संरक्षण, वन शासन, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र | जीएस२ – राजव्यवस्था/सामाजिक न्याय: अनुसूचित जनजातियों और वनवासियों के अधिकार, न्यायपालिका और सांविधिक निकायों की भूमिका
पृष्ठभूमि
वन अधिकार अधिनियम, २००६ (अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम)
गौण वन उपज (एमएफपी) और धारा ३(१)(ग)
केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी)
अगस्त्यमलई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र (एबीआर)
अतिरिक्त संदर्भ
- सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पहले सीईसी को अगस्त्यमलई भूभाग में गैर-वानिकी गतिविधियों और अतिक्रमणों का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था।
- इस सर्वेक्षण का उद्देश्य वन संरक्षण अधिनियम, १९८० और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ का उल्लंघन करने वाली गतिविधियों की पहचान करना था।
- बाद के एक आदेश (लगभग ३० मई २०२६) में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अगस्त्यमलई भूभाग के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमणों के विरुद्ध समयबद्ध बेदखली योजना को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया। सेमल का मामला उसी भूभाग और उसी पीठ से जुड़ा है।
- १९९६ के एक आदेश में न्यायालय ने कहा था कि वन संरक्षण अधिनियम स्वामित्व या वर्गीकरण से परे सभी वनों पर लागू होता है। यह "वन भूमि" दृष्टिकोण की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि है।
मेन्स के आयाम
- अधिकार बनाम संरक्षण। एफआरए स्वाभाविक रूप से उगने वाली उपज के निर्वाह और पारंपरिक उपयोग की रक्षा करता है। इसे राज्य-प्रोत्साहित बागानों तक बढ़ाने से अधिकार कानून आरक्षित वनों के भीतर भूमि-उपयोग परिवर्तन का मार्ग बन जाएगा।
- राज्य की अपनी भूमिका। न्यायालय ने प्रायोजित खेती दर्शाने वाले सरकारी हलफनामों का उल्लेख किया। इससे शासन का एक मुद्दा उठता है: राज्य की अपनी योजनाएँ उसी क्षरण को बढ़ावा दे सकती हैं जिसे रोकने के लिए वन कानून बने हैं।
- किसे संरक्षण मिलता है। न्यायालय पीढ़ियों से वनों में रहने और उन पर निर्भर वनवासियों को वाणिज्यिक खेती करने वालों और बागान स्वामियों से अलग करता है। इससे वास्तविक दावेदार वाणिज्यिक अतिक्रमण के कलंक से बचते हैं। साथ ही यह एफआरए को वाणिज्यिक कब्जे की आड़ बनाने के विरुद्ध चेतावनी भी है।
- पारिस्थितिक दाँव। यह आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को जैवमंडल पदनाम वाला एक नाजुक पारिस्थितिक भूभाग है। बड़े पैमाने की एकल-फसली खेती, जहाँ विवादित भूमि का ७२% एक ही फसल के अंतर्गत है, वन के स्वरूप को बदल देती है।
- संस्थागत दृष्टिकोण। न्यायालय तकनीकी परीक्षण के लिए सीईसी पर निर्भर है। यह निरंतर परमादेश-प्रकार के मंच की कार्यप्रणाली को दर्शाता है और सीईसी की स्वतंत्रता पर प्रश्न उठाता है, क्योंकि उसके सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं।
- आगे की राह। ग्राम सभा प्रक्रियाओं के माध्यम से दावों का सत्यापन करना। वास्तविक एमएफपी अधिकारों को वाणिज्यिक बागानों से अलग करना। आजीविका की रक्षा करते हुए बागानों को चरणबद्ध ढंग से हटाना। राज्य की कृषि और वन नीतियों में तालमेल बैठाना।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस३ (पर्यावरण) / जीएस२, १५ अंक:** "आरक्षित वनों के भीतर वाणिज्यिक बागानों को 'वन अधिकार' के रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता। वन अधिकार अधिनियम, २००६ के आलोक में परीक्षण कीजिए कि भारत वनवासियों के आजीविका अधिकारों और संरक्षित भूभागों की पारिस्थितिक अखंडता के बीच संतुलन कैसे बना सकता है।"
संबंधित विषय
- वन संरक्षण अधिनियम, १९८० (और २०२३ का संशोधन) तथा गोदावर्मन मामला
- ग्राम सभा की भूमिका, पेसा और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार
- कैम्पा और प्रतिपूरक वनीकरण
- जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, पश्चिमी घाट और यूनेस्को एमएबी कार्यक्रम
विषय: GS3पर्यावरण
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