एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (ई२०) मधील 'जादा एथेनॉल': कर्नाटकच्या नमुना चाचण्यांवरून राहुल गांधी विरुद्ध केंद्र सरकार
स्रोत: द हिंदू, 8 नोव्हेंबर, 2026
सारांश
- शनिवारी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी कर्नाटक सरकारच्या चाचणी अहवालाचा हवाला दिला. या अहवालानुसार १४ पैकी ११ पेट्रोल नमुन्यांमध्ये परवानगी असलेल्या २०% पेक्षा जास्त एथेनॉल आढळले. त्यांनी कंपन्यांवर कारवाईची मागणी केली.
- केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने आयओसीएल, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल यांच्याशी सल्लामसलत करून हा दावा फेटाळला. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी पुरवलेले ई२० हे भारतीय मानक ब्युरोच्या मानकाशी सुसंगत आहे आणि कर्नाटकातील नमुने घेताना विहित वैधानिक कार्यपद्धतीचे पालन झाले नाही, असे मंत्रालयाने म्हटले.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- ई२० म्हणजे २०% एथेनॉल आणि ८०% पेट्रोल. ई२० साठी भारतीय मानक ब्युरोचे मानक आयएस १७०२१ आहे.
- राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण २०१८ मध्ये स्वीकारले गेले आणि २०२२ मध्ये सुधारित झाले. २०% चे उद्दिष्ट २०३० वरून एथेनॉल पुरवठा वर्ष २०२५-२६ पर्यंत पुढे आणले गेले.
- इंधन गुणवत्तेसाठी नमुने घेण्याचे नियमन जीवनावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ अंतर्गत मोटर स्पिरिट आणि हाय स्पीड डिझेल (पुरवठा, वितरण यांचे नियमन आणि गैरप्रकार प्रतिबंध) आदेश, २००५ आणि विपणन शिस्त मार्गदर्शक तत्त्वे २०२४ नुसार होते.
- विहित नमुना पद्धत: एक-एक लिटरचे सहा नमुने. दोन नमुने पोचपावतीसह विक्रेत्याला दिले जातात, दोन तेल कंपनी किंवा विभागाकडे राखून ठेवले जातात आणि दोन नियंत्रण आदेशाच्या अनुसूची तीनमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या किंवा शासकीय राजपत्रात अधिसूचित केलेल्या प्रयोगशाळेत पाठवले जातात.
- तीन सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या म्हणजे आयओसीएल, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल.
- लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आहेत.
आकडेवारी आणि तपशील
- कर्नाटकचा अन्न, नागरी पुरवठा, ग्राहक व्यवहार आणि वैधमापन शास्त्र विभाग: १४ पैकी ११ नमुन्यांमध्ये २०% पेक्षा जास्त एथेनॉल होते. गांधी यांच्या म्हणण्यानुसार नमुने सात जिल्ह्यांतून घेतले आणि मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेत तपासले.
- गांधी यांनी दिलेले आकडे: आयओसीएलच्या एका विक्री केंद्रावर ३१.२% आणि एचपीसीएलच्या एका विक्री केंद्रावर ३०.५%. त्यांनी सांगितले की बीपीसीएल, नायरा आणि शेल, सार्वजनिक असोत वा खासगी, यांनीही मर्यादा ओलांडली.
- त्यांनी असेही म्हटले की कंपन्यांच्या स्वतःच्या प्रयोगशाळांनी एथेनॉलचे प्रमाण नोंदवले नाही.
- त्यांचे दावे:
- टाकीत काय आहे हे ग्राहकांना सांगणारा कोणताही फलक पेट्रोल पंपांवर नाही.
- ग्राहकांना "कोणताही पर्याय नाही".
- इतक्या एथेनॉल प्रमाणासाठी गाड्या बनवलेल्या नाहीत, त्यामुळे मायलेज घटते आणि मेकॅनिककडे जावे लागण्याचे प्रमाण वाढते.
- त्यांची घोषणा: "ई२० चे झाले ४२०". २०% पेक्षा जास्त मिश्रण करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई कधी होणार, असे त्यांनी विचारले आणि मोदींना चर्चेचे दिलेले आव्हान कायम असल्याचे सांगितले.
- केंद्राचा प्रतिसाद:
- तेल विपणन कंपन्यांचे म्हणणे आहे की हे दावे विहित वैधानिक आणि तांत्रिक कार्यपद्धतीनुसार केलेल्या चाचण्यांवर आधारित नाहीत.
- कर्नाटकसह देशभरात तीन तेल विपणन कंपन्यांनी पुरवलेले ई२० आयएस १७०२१ शी सुसंगत आहे.
- त्यांनी ऑक्टोबर २०२६ मधील या उपक्रमाच्या नमुना आणि चाचणी पद्धतीबाबत शंका उपस्थित केल्या.
- मंत्रालयाने वर नमूद केलेल्या सहा-नमुना पद्धतीचा हवाला देत कर्नाटकच्या नमुना पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
स्थिर–गतिशील दुवा
ही बातमी एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रमाचे उदाहरण आहे. या कार्यक्रमात केंद्र सरकार मिश्रणाचे उद्दिष्ट ठरवते आणि भारतीय मानक ब्युरो इंधनाचे विनिर्देश ठरवते. गुणवत्तेची अंमलबजावणी जीवनावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ अंतर्गत काढलेल्या वैधानिक नियंत्रण आदेशाद्वारे होते, ज्यात नमुने घेण्याची आणि चाचणीची निश्चित कार्यपद्धती आहे. त्यामुळे हा वाद केवळ आकड्यांचा नसून प्रक्रियेच्या वैधतेचाही आहे, म्हणजे कोणते नमुने आणि कोणती प्रयोगशाळा वैध पुरावा मानली जाईल. राज्याच्या एका विभागाने (वैधमापन शास्त्र/ग्राहक व्यवहार) चाचणी निष्कर्ष मांडले आहेत, जे कायदेशीर कार्यपद्धतीबाहेरचे आहेत असे केंद्राचे म्हणणे आहे. यातून संघराज्यीय नियामक प्रश्न आणि ग्राहक-माहितीचा प्रश्न उपस्थित होतो.
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस३ – अर्थव्यवस्था: ऊर्जा सुरक्षा, जैवइंधन, इंधन क्षेत्राचे नियमन; जीएस२ – शासन: केंद्र–राज्य भूमिका, ग्राहक संरक्षण आणि नियामकीय विश्वासार्हता.
पार्श्वभूमी
एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम / राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण
ई२० आणि त्याचे मानक (आयएस १७०२१)
गुणवत्ता तपासणीची नियामक चौकट (लेखातून)
अधिक संदर्भ
-
२३ जुलै २०२६ च्या पीआयबी प्रसिद्धीपत्रकानुसार, सरकारने सांगितले की मिश्रण २०% च्या पुढे नेण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
-
त्याच प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की ई०/ई१० पेट्रोलकडे परत जाण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही.
-
एक लाखांहून अधिक किरकोळ विक्री केंद्रांवर ई०, ई१० आणि ई२० साठी समांतर देशव्यापी पुरवठा साखळ्या चालवणे गुंतागुंतीचे आणि खर्चिक असल्याचे त्यात नमूद केले आहे. लेखात मांडलेल्या "पर्यायच नाही" या तक्रारीशी हे संबंधित आहे.
-
मायलेजबाबत सरकारचे म्हणणे आहे की ई१० साठी बनवलेल्या काही वाहनांमध्ये होणारी घट साधारणपणे सुमारे ३-५% पर्यंत मर्यादित आहे.
-
ऑगस्ट २०२५ च्या पीआयबी प्रसिद्धीपत्रकानुसार, मार्गदर्शक आराखड्यात ३१.१०.२०२६ पर्यंत ई२० ची बांधिलकी होती आणि त्या तारखेनंतरचा कोणताही निर्णय आंतर-मंत्रालयीन समितीच्या अहवालानंतर आणि भागधारकांशी सल्लामसलत करून घेतला जाईल. त्या निर्णयाचा निकाल उपलब्ध स्रोतांमधून निश्चित झालेला नाही.
मेन्सचे पैलू
- ऊर्जा सुरक्षा आणि शेतकरी उत्पन्न विरुद्ध ग्राहक हित: ईबीपीमुळे कच्च्या तेलाची आयात कमी होते आणि शेतकऱ्यांना आधार मिळतो, परंतु ग्राहकांना मिश्रण निवडण्याचा पर्याय नाही. ई०, ई१० आणि ई२० साठी समांतर पुरवठा साखळ्या खूप खर्चिक आहेत, असे सरकार म्हणते. गांधी यांच्या "पर्यायच नाही" या तक्रारीमुळे ग्राहक लेबलिंग आणि पेट्रोल पंपांवरील पारदर्शकता हे प्रश्न उपस्थित होतात.
- पुरावा आणि प्रक्रियेची वैधता: मतभेद केवळ निष्कर्षांवर नसून कार्यपद्धतीवर आहेत. नमुने सहा-नमुना पद्धतीनुसारच घ्यावे लागतात, म्हणजे दोन विक्रेत्यासाठी, दोन राखून ठेवलेले आणि दोन अनुसूची तीनमधील प्रयोगशाळेत, असे केंद्र सांगते. राज्याच्या अहवालावर याच आधारावर टीका केली जात आहे. गुणवत्ता-अनुपालनाच्या कोणत्याही निष्कर्षासाठी नमुन्यांची अखंड साखळी आणि राजपत्रित चाचणी यंत्रणा का महत्त्वाची आहे, हे या वादातून दिसते.
- संघराज्यीय पैलू: राज्य सरकारच्या एका विभागाने इंधनाची चाचणी केली आणि राजकीयदृष्ट्या तापलेल्या वातावरणात केंद्राच्या कार्यक्रमाला जाहीरपणे आव्हान दिले. सहकारी संघराज्यवादासाठी कोण चाचणी, प्रमाणन आणि कारवाई करू शकते याबाबत स्पष्ट भूमिका आणि राज्यांचे निष्कर्ष व केंद्रीय मानके यांतील वाद मिटवणारी यंत्रणा आवश्यक आहे.
- नियामकीय विश्वासार्हता: कंपन्यांच्या स्वतःच्या प्रयोगशाळांनी एथेनॉलचे प्रमाण नोंदवले नाही, या दाव्यातून पारदर्शकतेतील उणीव दिसते. स्वतंत्र चाचण्या आणि मिश्रणाच्या प्रमाणाची सार्वजनिक घोषणा यामुळे ती दूर होऊ शकते.
- वाहन सुसंगतता आणि जनतेचा विश्वास: सरकार तज्ज्ञ समिती आणि उद्योगांच्या अभ्यासांचा हवाला देते आणि काही वाहनांमध्ये मायलेजमधील घट सुमारे ३–५% पर्यंत मर्यादित असल्याचे सांगते. विश्वास केवळ खंडनांवर नव्हे, तर खुल्या माहितीवर आणि स्वतंत्र अभ्यासांवर अवलंबून असतो.
- पुढील वाटचाल: केंद्र–राज्य संयुक्त नमुना पद्धती, स्वतंत्र तृतीय-पक्ष लेखापरीक्षण, पेट्रोल पंपांवर मिश्रणाच्या माहितीचे प्रदर्शन, सुलभ तक्रार निवारण आणि २०२६ नंतरचा प्रकाशित एथेनॉल मार्गदर्शक आराखडा.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस३, १५ गुण:** "पेट्रोलमधील एथेनॉल मिश्रण ऊर्जा सुरक्षा आणि शेतकरी कल्याणासाठी उपयुक्त आहे, परंतु त्यामुळे ग्राहकांची निवड, इंधनाची गुणवत्ता आणि अंमलबजावणी याबाबत चिंता निर्माण झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमाचे चिकित्सक परीक्षण करा."
संबंधित विषय
- राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण, २०१८ (आणि २०२२ ची सुधारणा); सातत; पीएम-जी-वन योजना
- जीवनावश्यक वस्तू कायदा, १९५५; ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९; भारतीय मानक ब्युरो कायदा
- केंद्र–राज्य संबंध (सातवी अनुसूची); नीती आयोगाचा एथेनॉल मार्गदर्शक आराखडा
- ऊर्जा सुरक्षा आणि भारताचे कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व; फ्लेक्स-फ्युएल वाहने
विषय: GS3अर्थव्यवस्था
8 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत