BrainParrot

न्यायासाठीचा लढा अविभाज्य आहे (पन्ना–छतरपूर विस्थापन, केन-बेतवा, वनहक्क कायदा आणि पुनर्वसन-पुनःस्थापन कायद्याचे उल्लंघन)

GS2संपूर्ण नोटप्रकाशित:

स्रोत: द हिंदू, 7 नोव्हेंबर, 2026

सारांश

  • लेखिका या माकपच्या नेत्या असून त्यांनी मध्य प्रदेशातील पन्ना आणि छतरपूर जिल्ह्यांतील हजारो आदिवासी व दलित कुटुंबांच्या विस्थापनाचा वृत्तांत मांडला आहे. माझगाया धरण, रुंझ धरण आणि केन-बेतवा नदीजोड प्रकल्पामुळे ही कुटुंबे विस्थापनाला सामोरी जात आहेत. पुनर्वसन-पुनःस्थापन कायदा आणि वनहक्क कायद्याचे उल्लंघन तसेच पोलिसी दडपशाही झाल्याचा आरोप त्या करतात.
  • अनुसूचित जातींसाठी राखीव प्रभागातून निवडून आलेल्या नगरसेविका दिव्या अहिरवार २७ सप्टेंबरपासून तुरुंगात होत्या. लेखिका ज्याला बनावट म्हणतात, अशा आरोपाखाली त्यांना अटक झाली होती. आता मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन दिला आहे. जय किसान संगठनचे संस्थापक अमित भटनागर यांनाही दीर्घ उपोषणानंतर अटकेला सामोरे जावे लागले.
  • लेखात या संघर्षांचा संबंध २ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या जंतर मंतर आंदोलनाशी जोडला आहे. हे आंदोलन मतदानाच्या हक्कावरील (अनुच्छेद ३२६) कथित आघाताविरोधात होते. दोन्ही प्रकरणांत नागरिकांचे हक्क हिरावले जात आहेत, म्हणून "न्यायासाठीचा लढा अविभाज्य आहे" असा युक्तिवाद लेखात केला आहे.

UPSC साठी महत्त्व: सुसंगतता: ✅ जीएस२ — राज्यव्यवस्था: घटनात्मक हक्क, वनहक्क कायदा, पुनर्वसन-पुनःस्थापन कायदा; जीएस३ — पर्यावरण: केन-बेतवा, पन्ना व्याघ्र प्रकल्प; जीएस२ — प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था

प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये

  • वनहक्क कायदा २००६, कलम ४(५): हक्कांची मान्यता आणि पडताळणी पूर्ण होईपर्यंत वननिवासींना बेदखल करता येत नाही. दावा प्रक्रिया ग्रामसभा सुरू करते.
  • भूसंपादन-पुनर्वसन-पुनःस्थापन अधिनियम २०१३, कलम ३८: भरपाई आणि पुनर्वसन-पुनःस्थापन दिल्यानंतरच जमिनीचा ताबा; सिंचन प्रकल्पांसाठी जलमग्नतेच्या सहा महिने आधी पुनर्वसन-पुनःस्थापन पूर्ण.
  • नियामगिरी प्रकरण (ओडिशा, डोंगरिया कोंध): सर्वोच्च न्यायालयाने ग्रामसभेच्या संमतीशिवाय पूर्वजांची आदिवासी जमीन ताब्यात घेतली जाण्यापासून तिचे संरक्षण करण्यातील ग्रामसभेची भूमिका कायम ठेवली (लेखात या प्रकरणाचा उल्लेख आहे).
  • वन्यजीव (संरक्षण) कायदा: व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रातून स्वेच्छेने स्थलांतराची तरतूद करतो (लेखानुसार).
  • केन-बेतवा: नदीजोडीसाठीच्या राष्ट्रीय दृष्टिकोन आराखड्याखालील पहिला प्रकल्प; केन आणि बेतवा या यमुनेच्या उपनद्या; दौधन धरण पन्ना व्याघ्र प्रकल्पाच्या हद्दीत; बुंदेलखंड.
  • अनुच्छेद २१: जीवन आणि उपजीविकेचा हक्क. अनुच्छेद ३२६: प्रौढ मताधिकाराच्या आधारावर लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका.
  • चिता आंदोलन हा बाधित गावकऱ्यांकडून वापरला जाणारा निषेधाचा प्रकार आहे.

आकडेवारी आणि तपशील

  • माझगाया आणि रुंझ धरणे: मध्य प्रदेश सरकारचे मध्यम सिंचन प्रकल्प, दहा वर्षांपूर्वी सुरू झाले आणि आता पूर्णत्वाला येत आहेत. शेकडो कुटुंबे, बहुतांश आदिवासी, अजूनही योग्य भरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत.
  • बनहरीकला गाव: माझगायाच्या backwater मुळे घरे व शेते पाण्याखाली गेली आणि उभी पिके बुडाली. रहिवाशांना गुरे आणि शेळ्या नाइलाजाने कवडीमोलाने विकाव्या लागल्या. सुरुवातीचे पॅकेज प्रति कुटुंब ₹५ लाख होते. सततच्या आंदोलनानंतर डिसेंबर २०२५ मध्ये ते ₹१२.५ लाख करण्यात आले.
  • आरोपित उल्लंघने:
  • कलम ३८(१) असूनही जलमग्नतेच्या सहा महिने आधी पुनर्वसन-पुनःस्थापन पूर्ण झाले नाही.
  • अपूर्ण सर्वेक्षणामुळे जमीन, घरे आणि झाडांची भरपाई कमी ठरवली गेली.
  • अंमलबजावणी आठ वर्षांनी झाली असतानाही सरकार २०१८ ची कट-ऑफ तारीख सुधारण्यास नकार देत आहे. २०१८ मध्ये जे अल्पवयीन होते ते आता प्रौढ आहेत, तरीही त्यांना स्वतंत्र हक्क नाकारले जात आहेत.
  • अनेक कुटुंबांना काहीही मिळालेले नाही. मुलांनी शाळा सोडली आहे आणि कुटुंबे कर्जबाजारी झाली आहेत.
  • आंदोलन आणि दडपशाही: "न्याय दो या मार दो" या घोषणेसह चिता आंदोलन. राज्याने पोलिसांच्या तुकड्या पाठवल्या आणि वीजपुरवठा तोडला. दिव्या अहिरवार यांना डझनभर पोलिसांनी, त्यातील बहुतेक पुरुष, फरफटत नेऊन मारहाण केली आणि जवळजवळ विवस्त्र केले, असा आरोप आहे.
  • दिव्या अहिरवार: २४ वर्षांच्या नगरसेविका, २७ सप्टेंबरपासून तुरुंगात; लेखिका ज्याला बनावट म्हणतात, अशा खुनाच्या प्रयत्नाच्या आरोपाखाली अटक; जबलपूर येथील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने जामीन दिला. अमित भटनागर (जय किसान संगठन) यांनी अनेक आठवडे चाललेले उपोषण केले आणि त्यांनाही अटकेला सामोरे जावे लागले.
  • केन-बेतवा (लेखातील आकडेवारी):
  • केन नदीवर दौधनजवळ ९६.७ मीटर (सुमारे ३१७ फूट) उंचीचे धरण; बुंदेलखंड आणि शेजारच्या उत्तर प्रदेशाला पाणी देणे हे घोषित उद्दिष्ट.
  • सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या केंद्रीय सक्षम समितीने २०१९ मध्ये केन नदीत पुरेसे पाणी आहे का असा प्रश्न उपस्थित केला. आवश्यक ९,००० हेक्टरपैकी ६,००० हेक्टर वनजमीन आहे (त्यात पन्ना व्याघ्र प्रकल्पाचा मोठा भाग समाविष्ट), असे नोंदवले आणि अंदाजे २३ लाख झाडे तोडली जातील असा इशारा दिला.
  • प्रकल्प पुढे जात असताना २०१९ पासून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात "जवळजवळ गोठलेले" आहे.
  • निविदा हैदराबादस्थित एनसीसीला मिळाली, जी भाजपला निवडणूक रोख्यांतून देणगी देणारी म्हणून नोंदलेली आहे.
  • २२ गावांतील सुमारे ८,००० आदिवासी कुटुंबे थेट बाधित आहेत. एकाही गावात वनहक्कांना मान्यता मिळालेली नाही; सामुदायिक वनहक्कांकडे दुर्लक्ष केले जाते आणि ग्रामसभेची संमती घेतली जात नाही. चार गावे व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रात आहेत.
  • तीन गावांतून विस्थापन सुरू झाले आहे. पुनर्वसनाचे भूखंड २० फूट × ५० फूट आकाराची खडकाळ जमीन असून तेथे पायाभूत सुविधा, पाणी किंवा जवळ शाळा नाही. कुटुंबांकडे मालकी हक्काच्या कागदपत्रांऐवजी भूखंड क्रमांक आणि अस्पष्ट सही (तहसीलदाराची असल्याचे सांगितले जाते) असलेल्या दोन इंची कागदी चिठ्ठ्या आहेत. काही महिन्यांतच १० कुटुंबांना पुन्हा हलण्याच्या नोटिसा मिळाल्या, कारण कालव्यासाठी ती जमीन लागणार आहे.
  • लेखिकेने मांडलेला राष्ट्रीय आकृतिबंध: सिमजळी (ओडिशा), संथाल परगणा कोळसापट्टा, छतरपूर आणि पन्ना. संविधान ते राबवणाऱ्यांइतकेच चांगले असते, हे डॉ. आंबेडकरांचे निरीक्षण. मताधिकार हिरावण्याविरोधात (अनुच्छेद ३२६) २ ऑक्टोबर २०२६ रोजीचे जंतर मंतर आंदोलन. मतदारांवर "घुसपैठिये" असा शिक्का. दिव्यासाठी, तसेच रँडल सिक्वेरा आणि लक्ष्मी नाईक यांच्यासाठी न्यायाची मागणी. चमू: माकप आणि आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच.

स्थिर–गतिशील दुवा

  • विकास प्रकल्पाला जमीन घेता येते ती केवळ कायदेशीर चौकटीतच. भूसंपादन-पुनर्वसन-पुनःस्थापन अधिनियम २०१३ नुसार विस्थापनाआधी पुनर्वसन-पुनःस्थापन पूर्ण करणे आवश्यक आहे. वनहक्क कायद्यानुसार वनजमिनीवरून बेदखल करण्याआधी वनहक्कांना मान्यता देणे आणि ग्रामसभेचा सहभाग घेणे आवश्यक आहे.
  • हे वैधानिक संरक्षण डावलले गेले, तर वाद हा अनुच्छेद २१ (जीवन, उपजीविका, प्रतिष्ठा) आणि प्रकल्प अंमलबजावणीतील कायद्याच्या राज्याचा प्रश्न बनतो.
  • केन-बेतवा प्रकल्प हा संरक्षित क्षेत्रातील भारताच्या नदीजोड कार्यक्रमाची कसोटी आहे. प्रकल्प पुढे सरकत असताना प्रलंबित राहणाऱ्या पर्यावरणविषयक खटल्यांना न्यायालये कसे हाताळतात (आधीच घडून गेलेली वस्तुस्थिती), याचीही ही कसोटी आहे.
  • लेखिकेची उपमा (अनुच्छेद ३२६ मधील मतदानाचे हक्क आणि अनुच्छेद २१ मधील जीवनाचे हक्क) दोन्हींना नागरिकत्वाचे प्रश्न म्हणून मांडते. ही लेखिकेची वक्तृत्वात्मक भूमिका आहे, म्हणून नोट्समध्ये तिला लेखिकेचा युक्तिवाद म्हणूनच हाताळावे.

अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ – राज्यव्यवस्था: मूलभूत हक्क (अनुच्छेद २१, अनुच्छेद ३२६), आदिवासी हक्क व कल्याणकारी कायदे (वनहक्क कायदा २००६, भूसंपादन-पुनर्वसन-पुनःस्थापन कायदा २०१३); जीएस३ – पर्यावरण: नदीजोड, संरक्षित क्षेत्रे; जीएस२ – न्यायव्यवस्था

पार्श्वभूमी

भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनःस्थापनेत योग्य भरपाई आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ — कलम ३८

वनहक्क कायदा, २००६ — कलम ४(५)

केन-बेतवा नदीजोड प्रकल्प

अधिक संदर्भ

  • पर्यावरण मंत्रालयाने प्रकल्पाला दिलेल्या मंजुरीत भरपाई वनीकरण म्हणून २५ लाख झाडे लावणे आणि वाघ व बिबट्यांवर देखरेखीसाठी रेडिओ-कॉलर लावणे अशा अटी असल्याचे सांगितले जाते.
  • एप्रिल २०२५ च्या भारतीय वन्यजीव संस्थेच्या अहवालानुसार भक्ष्य प्राण्यांची घनता प्रति चौ. किमी ६ प्राणी इतकी होती, जी आदर्श ३०–६० पेक्षा खूपच कमी आहे.
  • पत्र सूचना कार्यालयानुसार दौधन जलाशयामुळे सुमारे ९,००० हेक्टर क्षेत्र जलमग्न होईल. यात पन्ना व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रातील ४,१४१ हेक्टर आणि बफर क्षेत्रातील १,३१४ हेक्टर क्षेत्राचा समावेश आहे.

मेन्सचे पैलू

  • वैधानिक तरतुदींचे पालन न करणे: जलमग्नतेच्या सहा महिने आधी पुनर्वसन-पुनःस्थापन पूर्ण न करणे (कलम ३८), आठ वर्षांनंतरही २०१८ ची कट-ऑफ तारीख कायम ठेवणे आणि प्रौढ झालेल्या मुलांचे हक्क नाकारणे ही कायदेशीर उल्लंघने आहेत, धोरणातील उणिवा नव्हेत.
  • वनहक्क कायदा आणि संमती: बेदखल करण्यापूर्वी हक्कांची मान्यता आवश्यक आहे (कलम ४(५)). एकाही गावात हक्कांना मान्यता नसणे आणि ग्रामसभेची संमती नसणे हे नियामगिरी निकाल आणि कायदा या दोन्हींच्या विरोधात आहे. व्याघ्र गाभा क्षेत्रांत स्थलांतर खऱ्या अर्थाने स्वेच्छेचे असले पाहिजे.
  • पुनर्वसनाचा दर्जा: सुविधांशिवाय २० × ५० फुटांचे भूखंड, कागदी चिठ्ठ्यांच्या स्वरूपातील मालकी हक्क आणि कालव्यासाठी पुन्हा विस्थापन हे "जमिनीच्या बदल्यात जमीन" पुनर्वसनाचे अपयश दर्शवतात. यामुळे उपजीविका आणि शिक्षणाचे नुकसान होते.
  • न्यायालयीन विलंब: २०१९ मधील केंद्रीय सक्षम समितीचे निष्कर्ष आणि बांधकाम सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयात गोठलेले प्रकरण दाखवतात की विलंबामुळे आधीच घडून गेलेली वस्तुस्थिती कशी निर्माण होऊ शकते. याचे न्यायप्राप्तीच्या हक्कावर परिणाम होतात.
  • पर्यावरण विरुद्ध विकास: केन नदीची जलशास्त्रीय व्यवहार्यता, सुमारे २३ लाख झाडांची तोड, वन आणि व्याघ्र अधिवासाचे जलमग्न होणे आणि पवित्र राया. बुंदेलखंडातील दुष्काळ निवारणाच्या नदीजोडीच्या दाव्यांशी तुलना करा.
  • दडपशाही आणि हक्क: दलित महिला नगरसेविकेची अटक, पोलिसांची हिंसा आणि वीजपुरवठा तोडणे यामुळे पोलिसांची उत्तरदायित्व, आंदोलनाचे हक्क (अनुच्छेद १९, २१) आणि लिंगाधारित हिंसा हे मुद्दे उपस्थित होतात. हे लेखिकेचे आरोप आहेत, म्हणून संतुलित उत्तरात राज्याची संभाव्य प्रतिबाजू नमूद करावी.
  • प्रशासन आणि सचोटी: निविदा जिंकणाऱ्याचा निवडणूक रोख्यांच्या देणगीदारांशी संबंध हा साटेलोटे भांडवलशाही आणि खरेदीतील पारदर्शकतेचा प्रश्न उपस्थित करतो. हा विचारलेखातील आरोप आहे आणि उत्तरांमध्ये तसे स्पष्ट नमूद करावे.
  • पुढील वाटचाल: वनहक्क आणि पुनर्वसन-पुनःस्थापन पूर्ण होईपर्यंत विस्थापन थांबवणे, कट-ऑफ तारखा सुधारणे, केन-बेतवाच्या जलशास्त्र आणि परिसंस्थेचा स्वतंत्र आढावा, कालबद्ध न्यायालयीन सुनावणी, योग्य जमीन मालकी हक्क आणि सामाजिक लेखापरीक्षण.

संभाव्य मेन्स प्रश्न

**जीएस२, १५ गुण:** "विकासामुळे होणाऱ्या आदिवासी समुदायांच्या विस्थापनात वनहक्क कायदा, २००६ आणि भूसंपादन-पुनर्वसन-पुनःस्थापन अधिनियम, २०१३ मधील वैधानिक संरक्षणांचे अनेकदा उल्लंघन होते. मध्य भारतातील अलीकडील नदी प्रकल्पांच्या संघर्षांच्या संदर्भात याचे चिकित्सक परीक्षण करा."

संबंधित विषय

  • पेसा कायदा, १९९६; पाचवी अनुसूची; ग्रामसभेची भूमिका
  • पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन आणि सामाजिक परिणाम मूल्यांकन
  • राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्प आणि राष्ट्रीय दृष्टिकोन आराखडा
  • प्रोजेक्ट टायगर, गंभीर व्याघ्र अधिवास आणि वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२
  • उपजीविकेसंबंधी अनुच्छेद २१ चे न्यायशास्त्र; अनुच्छेद ३२६ आणि मतदार यादी पुनरीक्षण

विषय: GS2राज्यव्यवस्था

या नोट्स कशा लिहिल्या आणि तपासल्या जातात →

7 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत