प्राणघातक मौजमजेची सफर: केरळमधील नेदुम्बास्सेरी आणि चेरानल्लूर अपघातांनंतर अल्पवयीन व दारू पिऊन वाहन चालवणे आणि उत्तरदायित्व
प्रकाशित: · अद्ययावत:
स्रोत: द हिंदू, 1 नोव्हेंबर, 2026
सारांश
- श्रीमंत कुटुंबांतील किशोरवयीन मुलांनी आलिशान गाड्या अतिशय वेगाने चालवल्याचा आरोप असलेल्या दोन प्राणघातक अपघातांनी केरळमला हादरवून सोडले आहे. बळी ठरलेले कमी उत्पन्न गटातील दुचाकीस्वार होते.
- चेरानल्लूर प्रकरणात (कोची, २५ ऑक्टोबर २०२६) एका जिल्हा न्यायाधीशाच्या १७ वर्षीय मुलाने सुमारे १०० किमी/तास वेगाने गाडी चालवून स्कूटरस्वार जयबालकृष्णन यांना ठार केल्याचा आरोप आहे. अंत्यसंस्काराआधीच या मुलाची जामिनावर सुटका झाली.
- पोलीस ठाण्यासमोर मृताच्या मुलांनी केलेल्या आंदोलनानंतर सरकारने कोची शहर पोलीस आयुक्तांची बदली केली, चार पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित केले, मुलाला पुन्हा ताब्यात घेतले आणि त्याच्या वडिलांवर गुन्हा दाखल केला.
- त्याआधीच्या नेदुम्बास्सेरी अपघातात (११ ऑक्टोबर) तीन तरुण अर्धवेळ कामगार मरण पावले. चालक १९ वर्षांचा होता आणि त्याने दारू प्यायली असल्याचा आरोप आहे.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- मोटार वाहन अधिनियम, कलम १८१: अल्पवयीन व्यक्तीसह वैध परवान्याशिवाय वाहन चालवणे. लेखात शिक्षा तीन महिने कारावास, ५,००० रुपये दंड, किंवा दोन्ही अशी दिली आहे.
- मोटार वाहन अधिनियम, कलम १९९ए: अल्पवयीनाने गुन्हा केल्यास पालक किंवा वाहन मालक दोषी मानला जातो. माहितीचा अभाव किंवा योग्य काळजी सिद्ध केल्यास ते जबाबदार ठरत नाहीत.
- अपघात घडवणारा अल्पवयीन वयाच्या २५ वर्षांपर्यंत वाहन चालक परवान्यासाठी अर्ज करू शकत नाही. ही अपात्रता अधिनियमात (कलम १९९ए) आहे.
- भारतीय न्याय संहिता कलम १०६(१) म्हणजे निष्काळजीपणामुळे मृत्यू घडवणे. भारतीय न्याय संहिता कलम १०५ म्हणजे खुनाइतका नसलेला सदोष मनुष्यवध.
- बाल न्याय अधिनियम, २०१५: बालक म्हणजे १८ वर्षांखालील. जघन्य गुन्हा म्हणजे किमान शिक्षा सात वर्षे असलेला. कलम १५ मध्ये १६–१८ वयोगटासाठी प्राथमिक मूल्यमापनाची तरतूद आहे.
- नॅटपॅकने (राष्ट्रीय परिवहन नियोजन व संशोधन केंद्र) नेदुम्बास्सेरी अपघातस्थळाची पाहणी केली आणि रस्त्याच्या संरचनात्मक समस्या नसल्याचे सांगितल्याचे वृत्त आहे. चेरानल्लूर येथेही अशीच पाहणी होण्याची शक्यता आहे.
- भारतीय रस्ते काँग्रेस विविध रस्ता प्रवर्गांसाठी वेगमर्यादांची शिफारस करते. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांसारख्या रस्त्यांची मालकी असलेल्या संस्था शाळा, चौक आणि अपघातप्रवण पट्ट्यांवर वेगावर निर्बंध घालतात.
- अल्पवयीन चालकांच्या अपघातांची आकडेवारी राज्य गुन्हे अभिलेख विभागाकडून मिळते.
आकडेवारी आणि तपशील
- केरळममधील अल्पवयीन चालकांचे अपघात, २०२२–२०२६ (ऑक्टोबरपर्यंत): ४८८ अपघात, ९२ मृत्यू, ३५० गंभीर जखमी आणि १४८ किरकोळ जखमी.
- अल्पवयीन चालकांचे वर्षनिहाय अपघात (राज्य गुन्हे अभिलेख विभाग): ७६ (२०२२), ८३ (२०२३), ९६ (२०२४), ११४ (२०२५), ११९ (२०२६, ऑक्टोबरपर्यंत).
- मोटार वाहन विभागाने अल्पवयीनांविरुद्ध नोंदवलेले गुन्हे: ५७ (२०२२), ४० (२०२३), २२ (२०२४), १५ (२०२५), १२ (२०२६, ऑक्टोबरपर्यंत). अपघात वाढले असताना कारवाई घटली.
- एर्नाकुलमचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (अंमलबजावणी) बिजू इसाक यांना भीती आहे की अनेक प्रकरणे लक्षातच येत नाहीत, कारण अल्पवयीन मुले घराजवळच्या रस्त्यांवर वाहन चालवतात, जिथे तपासणी होत नाही. मुलांना वाहन चालवण्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या पालकांनाही ते दोष देतात.
- नेदुम्बास्सेरी (११ ऑक्टोबर): १९ वर्षीय सुहैल साजीव याने मद्यधुंद अवस्थेत १६५ किमी/तासाहून अधिक वेगाने गाडी चालवल्याचा आरोप आहे. रक्त तपासणीत अनुज्ञेय मर्यादेच्या पाचपट अल्कोहोल आढळल्याचे वृत्त आहे. तीन तरुण मरण पावले: इयास (कूर्ग, कर्नाटक), देविका (वायनाड) आणि गोपिका (पलक्कड). हे सर्व एका पुरातन वस्तूंच्या दुकानात अर्धवेळ काम करत होते.
- चेरानल्लूर (२५ ऑक्टोबर): पावसात कंटेनर टर्मिनल रस्त्यावरील मराप्परंबू येथे गाडी १०० किमी/तास वेगाने चालवल्याचा आरोप. बळी ठरलेले जयबालकृष्णन दक्षिण चित्तूर येथे रस्त्याकडेचे उपाहारगृह चालवत होते. आरोपी १७ वर्षांचा असून तो अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांचा मुलगा आहे.
- आरोप: मुलावर आधी भारतीय न्याय संहिता कलम १०६(१) आणि नंतर कलम १०५ अंतर्गत गुन्हा नोंदवला गेला. नेदुम्बास्सेरीतील आरोपीवरही कलम १०५ अंतर्गत खटला चालणार आहे. वडिलांना आरोपी करण्यात आले आणि त्यांची चौकशी झाली.
- चेरानल्लूरमधील सरकारची प्रतिक्रिया: कोची शहर पोलीस आयुक्तांची बदली, चेरानल्लूरच्या चार पोलीस अधिकाऱ्यांचे निलंबन, मुलाला पुन्हा ताब्यात घेणे आणि त्याच्या वडिलांवर गुन्हा.
- चेरानल्लूर घटनेच्या दोन दिवसांनी कुलत्तुपुझा (कोल्लम) येथे १७ वर्षांचा मुलगा त्याची दुचाकी विजेच्या खांबावर आदळल्याने मरण पावला. त्याच दिवशी कोझिकोड येथे अशाच घटनेत १६ वर्षांचा मुलगा मरण पावला.
- दोन्ही आरोपींनी अतिवेगाची दृश्ये समाजमाध्यमांवर टाकल्याचा आरोप आहे.
- केरळमधील दारू पिऊन वाहन चालवल्यामुळे झालेले अपघात: १४९ (२०२४) वरून १८० (२०२५). गंभीर जखमींची संख्या ५१ वरून १०३ झाली. मृत्यू १७ वरून २३ झाले.
- नेदुम्बास्सेरी अपघातानंतरच्या १५ दिवसांच्या विशेष मोहिमेत पोलिसांनी दारू पिऊन वाहन चालवल्याबद्दल १५,७८२ जणांवर गुन्हे नोंदवले. अल्पवयीन वाहनचालनाविरुद्धच्या विशेष मोहिमेत तिरुवनंतपुरम, पथनमथिट्टा आणि कोझिकोड येथे पालकांवर गुन्हे नोंदवले गेले.
- बळींची परिस्थिती: गोपिका सहा महिन्यांचा डेटा विश्लेषण अभ्यासक्रम करत होती आणि अर्धवेळ काम करत होती. देविकाचे वडील मळ्यातील मजूर आहेत आणि तिच्या शिक्षणासाठी कुटुंबाने त्यांची बहुतांश ३० सेंट जमीन विकली. इयासचे वडील वृद्ध आणि गंभीर आजारी आहेत. गोपिकाचे वडील एम. आर. प्रदीप कुमार "श्रीमंतांच्या उद्दामपणा"बद्दल बोलतात.
- उल्लेखलेला पूर्वोदाहरण: केरळ उच्च न्यायालयाने पत्रकार के. एम. बशीर यांच्या २०१९ च्या प्रकरणातील खटल्याला अलीकडे स्थगिती दिली. तिरुवनंतपुरम येथे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी श्रीराम वेंकिटरामन यांनी चालवल्याचा आरोप असलेल्या गाडीने धडक दिल्याने त्यांचा मृत्यू झाला होता.
- नॅटपॅकचे अधिकारी सांगतात की वर्तनविषयक कारणे वाढत असल्याचे दिसते आणि वेग हे प्रमुख कारण आहे. प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी अधिक क्रमांक पाटी ओळख कॅमेरे बसवण्याची सूचना केली आहे.
स्थिर–गतिशील दुवा
- कायद्यापुढे समानता (अनुच्छेद १४) आणि निष्पक्ष, तटस्थ पोलीस कारभार यांची कसोटी तेव्हा लागते, जेव्हा वजनदार लोक आरोपीला संरक्षण देतात अशी धारणा तयार होते.
- भारतात १८ वर्षांखालील व्यक्तीला "बालक" मानले जाते आणि बालकांनी केलेल्या गुन्ह्यांना सुधारणावादी स्वतंत्र चौकटीत (बाल न्याय अधिनियम) हाताळले जाते.
- मोटार वाहन अधिनियम पालक किंवा वाहन मालकावर समांतर जबाबदारी टाकतो. त्यामुळे अल्पवयीन मुलाला वाहन चालवू देणाऱ्या प्रौढ व्यक्तीलाही कायद्याचा धाक बसतो.
- वाहन चालवताना झालेल्या मृत्यूसाठीचे फौजदारी दायित्व आता भारतीय न्याय संहितेत आहे. लावलेले कलम (निष्काळजीपणा की सदोष मनुष्यवध) गुन्ह्याची गंभीरता आणि जामीन ठरवते.
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ – राज्यव्यवस्था: न्यायव्यवस्था, कायद्यापुढे समानता आणि संस्थांचे उत्तरदायित्व; जीएस२ – शासन/सामाजिक न्याय: बाल न्याय आणि बालकांशी संबंधित कायदे; जीएस३ – पायाभूत सुविधा/आपत्तीसदृश जोखीम: रस्ते सुरक्षा.
पार्श्वभूमी
मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ – अल्पवयीन चालकांबाबतच्या तरतुदी (२०१९ मध्ये सुधारित)
भारतीय न्याय संहिता, २०२३ – मनुष्यवध आणि निष्काळजीपणाच्या तरतुदी
बाल न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५
अधिक संदर्भ
- मोटार वाहन (सुधारणा) विधेयक, २०१९ लोकसभेने २३ जुलै २०१९ रोजी मंजूर केल्यानंतर, राज्यसभेने ते सरकारच्या तीन सुधारणांसह मंजूर केले.
- २०१९ च्या अधिनियमाने समाविष्ट केलेले कलम १९९बी केंद्र सरकारला दरवर्षी १ एप्रिल रोजी अधिनियमाखालील दंडात दरवर्षी १०% पर्यंत वाढ करण्याची मुभा देते.
- भारतीय न्याय संहितेचे कलम १०६(२) (अपघातानंतर कळवल्याशिवाय पळून गेल्यास दहा वर्षांपर्यंत शिक्षा व दंड असा हिट-अँड-रन प्रकार) १ जुलै २०२४ रोजी लागू केलेल्या तरतुदींमधून वगळण्यात आले होते. डिसेंबर २०२४ च्या पत्र सूचना कार्यालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकातही ते वगळलेले म्हणून नमूद होते. त्याची सद्यस्थिती विश्वसनीय स्रोताकडून निश्चित झालेली नाही.
मेन्सचे पैलू
- कायद्याचे राज्य आणि समानता (अनुच्छेद १४): न्यायाधीशाच्या मुलाच्या प्रकरणात अंत्यसंस्काराआधी मिळालेला जामीन विशेषाधिकाराच्या धारणेला खतपाणी घालणारा ठरला. सार्वजनिक निषेधानंतरच दुरुस्ती झाली. यातून पोलिसांची तटस्थता आणि फौजदारी न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता यांची कसोटी लागते.
- संस्थात्मक उत्तरदायित्व: पोलीस आयुक्तांची बदली आणि चार अधिकाऱ्यांचे निलंबन हे राजकीय व जनतेच्या दबावामुळे उत्तरदायित्व कसे निर्माण होऊ शकते हे दाखवते. आंदोलनावर अवलंबून राहण्याऐवजी अंतर्गत तपासणी यंत्रणा उभारणे ही अधिक चांगली रचना ठरेल.
- अंमलबजावणीचा विरोधाभास: अल्पवयीनांचे अपघात ७६ वरून ११९ झाले, तर मोटार वाहन विभागाची प्रकरणे ५७ वरून १२ वर आली. यावरून गुन्हे कमी झाले नसून ते शोधले जात नाहीत आणि अंमलबजावणी कमकुवत आहे असे सूचित होते.
- पालक आणि मालकाचे दायित्व (कलम १९९ए): यामुळे प्रतिबंधाचा भर अल्पवयीनांना संधी देणाऱ्या प्रौढांवर जातो. हे खंडनीय आहे आणि अल्पवयीनाकडे परवाना असल्यास लागू होत नाही. पोलीस आता पालकांवर गुन्हे नोंदवत आहेत.
- दारू आणि अतिवेगाने वाहनचालन: नेदुम्बास्सेरीतील चालकाने मर्यादेच्या पाचपट अल्कोहोल घेतल्याचा आणि १६५ किमी/तास वेगाने गाडी चालवल्याचा आरोप आहे. नॅटपॅकने त्या ठिकाणी संरचनात्मक त्रुटी नसल्याचे सांगितल्यामुळे कारण रस्त्याची रचना नसून वर्तन दिसते.
- सामाजिक आयाम: किशोरवयीन मुले समाजमाध्यमांद्वारे वेगाचे उदात्तीकरण करतात. बळी गरीब कुटुंबांतील होते आणि एका बळीच्या वडिलांना यात आर्थिक कोन दिसतो, जिथे प्रभावशाली आरोपी सुटका करून घेण्याचे मार्ग शोधतात.
- बाल न्यायाचा समतोल: बाल न्याय कायद्याचे सुधारणावादी तत्त्वज्ञान आणि पीडितांना न्याय यांचा समतोल साधावा लागतो. जघन्य गुन्ह्यांत प्रौढांप्रमाणे खटल्यासाठी वर्ग करणे विवेकाधीन असून त्यासाठी प्राथमिक मूल्यमापन आवश्यक आहे.
- पुढील वाटचाल: अधिक क्रमांक पाटी ओळख कॅमेरे, पालकांचे प्रबोधन, दारू पिऊन वाहन चालवण्याविरुद्ध नियमित मोहिमा, वेगमर्यादा शिक्षण आणि प्रभावशाली व्यक्तींच्या प्रकरणांत जामीन व आरोप निश्चितीच्या निर्णयांत पारदर्शक प्रक्रिया.
- जीएस४ दृष्टिकोन: हितसंबंधांचा संघर्ष, संस्थात्मक सचोटी आणि पालक म्हणून लोकसेवकांनी (न्यायिक अधिकाऱ्यांसह) आदर्श घालून देण्याचे कर्तव्य यांचा अभ्यास करणारे प्रकरण.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ गुण:** "केरळममधील किशोरवयीन आणि मद्यपी चालकांचा समावेश असलेल्या अलीकडील प्राणघातक रस्ते अपघातांमुळे अंमलबजावणी, उत्तरदायित्व तसेच बाल न्यायाबाबत प्रश्न निर्माण होतात. भारतातील अल्पवयीन वाहनचालनाशी संबंधित कायदेशीर चौकटीचे परीक्षण करा आणि प्रतिबंध अधिक बळकट करण्यासाठी सुधारणा सुचवा."
संबंधित विषय
- अनुच्छेद १४, अनुच्छेद २१ आणि कायद्यापुढे समानता
- बाल न्याय अधिनियम, २०१५ (कलम २(३३), १५, १८) आणि २०१२ ची पार्श्वभूमी
- मोटार वाहन (सुधारणा) अधिनियम, २०१९ (मोटार वाहन अपघात निधीसह)
- भारतीय न्याय संहिता विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (कलम १०५, १०६) आणि जामिनाच्या तरतुदी
- पोलीस सुधारणा आणि लोकसेवकांचे उत्तरदायित्व
विषय: GS2राज्यव्यवस्था
1 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत