BrainParrot

इंडिया आघाडीकडून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचे "सार्वजनिक महाभियोग": एसआयआर, मतदार वगळणी आणि निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य

GS2संपूर्ण नोटप्रकाशित: · अद्ययावत:

स्रोत: द हिंदू, 1 नोव्हेंबर, 2026

सारांश

  • शनिवारी इंडिया आघाडीने नवी दिल्लीतील काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या निवासस्थानाच्या बागेत मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांचे प्रतीकात्मक "सार्वजनिक महाभियोग" आयोजित केले. खरगे यांनी "प्रस्ताव" मांडला. रचना लोकसभेच्या धर्तीवर होती आणि माजी सभापती मीरा कुमार अध्यक्षस्थानी होत्या. हात उंचावून हा "प्रस्ताव" एकमताने मंजूर करण्यात आला.
  • याला कोणतेही घटनात्मक बळ नाही. सर्व संस्थात्मक मार्ग बंद झाल्यामुळे हा कार्यक्रम घेतल्याचे विरोधी पक्षांनी सांगितले. त्यांचे आरोप मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर), कथित मतदार वगळणी आणि सरकारशी कथित संगनमत यांभोवती केंद्रित आहेत.
  • भाजपने याला लोकशाही संस्थांची थट्टा म्हटले. काँग्रेसने भाजपच्या "लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ" मोहिमेला दांभिकपणा म्हटले. त्याच दिवशीच्या संबंधित घडामोडी: बंगालमधील विरोधी पक्षांनी मतदार समावेशाविरुद्ध दाखल झालेल्या १६.१० लाख अपिलांवर प्रश्न उपस्थित केले, आणि उत्तर प्रदेशच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी पिलीभीत तक्रारीनंतर मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या (ईआरओ) कार्यालयातील संगणक सहायकांचे ईसीआयनेट लॉगिन निष्क्रिय केले.

UPSC साठी महत्त्व: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ — राज्यव्यवस्था: निवडणूक आयोग (अनुच्छेद ३२४), मतदार याद्या/विशेष सखोल पुनरीक्षण, घटनात्मक पदाधिकाऱ्यांची पदमुक्ती

प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये

  • अनुच्छेद ३२४(५): मुख्य निवडणूक आयुक्त केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणे (अनुच्छेद १२४(४) मार्ग) दूर करता येतो; सिद्ध गैरवर्तन किंवा असमर्थता ही कारणे.
  • पदमुक्तीसाठी दोन्ही सभागृहांचा प्रस्ताव, एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत आणि उपस्थित व मतदान करणाऱ्यांपैकी दोन-तृतीयांश मते आवश्यक. सुरुवातीसाठी १०० लोकसभा किंवा ५० राज्यसभा सदस्य लागतात, त्यानंतर न्यायाधीश (चौकशी) कायद्याच्या चौकटीनुसार तीन सदस्यीय चौकशी.
  • इतर निवडणूक आयुक्त: केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या शिफारशीवरून पदमुक्ती.
  • मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवाशर्ती व कार्यकाळ) अधिनियम, २०२३: १९९१ चा कायदा बदलला; पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळातील एक मंत्री यांची निवड समिती; सहा वर्षे किंवा ६५ वर्षे वय; कलम १६ अन्वये कायदेशीर कार्यवाहीपासून संरक्षण.
  • लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५०, कलम २१(३): याद्यांचे विशेष पुनरीक्षण. अनुच्छेद ३२६: प्रौढ मताधिकार आणि मतदार पात्रता.
  • फॉर्म ६ नव्या मतदारांच्या समावेशासाठी; फॉर्म ८ नोंदींतील दुरुस्तीसाठी. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघासाठी एक मतदार नोंदणी अधिकारी (ईआरओ) असतो. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० च्या कलम २४ अन्वये द्विस्तरीय अपील: पहिले जिल्हाधिकाऱ्यांकडे, दुसरे मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे.
  • सर्वोच्च न्यायालय, २७ मे २०२६: निवडणूक आयोगाला अनुच्छेद ३२४ सह लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० अन्वये एसआयआर करण्याचा अधिकार आहे; तो नागरिकत्वाचा अंतिम निर्णय करू शकत नाही.
  • एन. शेषन (१९९५): बहुसदस्यीय निवडणूक आयोग वैध ठरवला.
  • घटनात्मक प्रक्रियेने आजवर कोणत्याही मुख्य निवडणूक आयुक्ताला दूर करण्यात आलेले नाही.

आकडेवारी आणि तपशील

  • "प्रस्ताव": सहा आरोप. यात निवडणुका चोरण्यासाठी भाजपशी संगनमत, एसआयआर प्रक्रियांद्वारे १३.२ कोटी मतदारांना मताधिकारापासून वंचित करणे, आणि पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांच्या सांगण्यावरून वागणे यांचा समावेश आहे. खरगे यांनी पुढील मुद्दे नोंदवले: नावे वगळणे, संसदीय देखरेखीशिवाय फॉर्म ६ मध्ये बदल, ईआरओनेट/ईसीआयनेटद्वारे याद्यांचे केंद्रीकरण, इतर दोन निवडणूक आयुक्तांना निर्णयांपासून वगळणे, आणि पंतप्रधान व गृहमंत्री यांच्या सांगण्यावरून वागणे.
  • राहुल गांधी म्हणाले की १३.३ कोटी मते वगळण्यात आली (आकडा वृत्तानुसार; आरोपपत्रातील आकडा १३.२ कोटी आहे), म्हणजे सुमारे १५% मतदार. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत विरोधक आणि विजयी बाजू यांच्यातील फरक केवळ तीन टक्केवारी गुणांचा होता, असे ते म्हणाले. कुमार यांना पदावरून दूर करून त्यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला चालवावा, असे ते म्हणाले. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या अधिपत्याखाली काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी इशारा दिला की कायदेशीर संरक्षण टिकणार नाही, आणि त्यांना "पहिले लक्ष्य" म्हटले.
  • खरगे म्हणाले की सात महिन्यांपूर्वी १९३ विरोधी खासदारांनी दोन्ही सभागृहांत पदमुक्तीची मागणी करणाऱ्या नोटिसा दिल्या, आणि प्रस्ताव फेटाळण्यात आले. निवडणूक आयोगावरील विश्वास पुनर्स्थापित करणे हा हेतू आहे, "वैयक्तिक शत्रुत्व नाही", आणि आजीवन संरक्षण देणारा कायदा रद्द व्हावा, असे ते म्हणाले.
  • तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोइत्रा यांनी दावा केला की बंगालमध्ये वगळलेल्यांपैकी ७१% मुस्लिम आणि ५१% महिला होत्या. सागरिका घोष यांनी आरोप केला की २०२६ ची पश्चिम बंगाल निवडणूक "चोरली" गेली.
  • माकपचे जॉन ब्रिटास यांना आपली पात्रता सिद्ध करण्यासाठी दोन सुनावण्यांना व्यक्तिशः हजर राहावे लागले. एसआयआर सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार पोकळ करतो, असे ते म्हणाले. भाकपचे पी. संतोष कुमार म्हणाले, "सरकार मतदार निवडत आहे." कपिल सिब्बल यांनी कुमार यांना "बुद्धिबळाच्या पटावरील प्यादे" म्हटले आणि याद्यांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने फेरफार करणे हा फौजदारी कायद्यांनुसार देशद्रोह ठरतो, असा युक्तिवाद केला.
  • मतदारांच्या साक्षी: अनिता जायस्वाल (कोलकाता ते दिल्ली) यांनी २०१२–२०२५ या काळातील प्रत्येक निवडणुकीत मतदान केले, तरी त्यांना नागरिकत्व सिद्ध करण्यास सांगण्यात आले आणि पुरावा म्हणून आधार कार्ड काढण्यास सांगितले गेले. इफ्तिकार अहमद (चौरंगी) यांनी २० वर्षे मतदान केले आणि त्यांना "मॅपिंगमधील तफावती"बाबत नोटीस मिळाली. कांता प्रसाद यांना या प्रक्रियेत मृत घोषित करण्यात आले. शशी थरूर यांनी मताधिकारापासून वंचित करणे हा "संविधानाविरुद्धचा गुन्हा" म्हटला.
  • लक्षणीय अनुपस्थिती: माहिती अधिकार कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज म्हणाल्या की एसआयआरमागील निर्णयप्रक्रिया नोंदवणारी कोणतीही फाइल अस्तित्वात नाही, असे उत्तर निवडणूक आयोगाने दिले. एका प्रधान सचिवांनी (टी. सी. कोम) सांगितले की एसआयआर करण्याचा कोणताही निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला नव्हता, असा दावा त्यांनी केला. ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनच्या (एआयएसए) नेहा बोरा म्हणाल्या की सॉफ्टवेअर वैधानिक अधिकारावर मात करत होते.
  • भाजपचे खंडन (संबित पात्रा): विरोधकांचे ३८ लाख बूथ स्तरीय प्रतिनिधी (बीएलए) नीट काम करत असते तर "बनावट संसदे"ची गरज भासली नसती. एकही मत चोरले गेले नाही आणि काँग्रेसच्या राजवटीत एसआयआर १० वेळा करण्यात आले, असे ते म्हणाले. १३ कोटींबद्दल त्यांचा तपशील: सुमारे १२ कोटी कायमचे स्थलांतरित, त्यापैकी सुमारे ६ कोटींनी आधीच फॉर्म ६ भरला, उर्वरितांना नोटिसा गेल्या, सुमारे २.८ कोटी मृत्यू, आणि जवळपास १ कोटी दुबार नोंदी. फॉर्म ६ मध्ये फक्त एक घोषणापत्र जोडले गेले आणि २७ मे २०२६ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने तो मुद्दा निकाली काढला, असे ते म्हणाले. एसआयआरचे निर्णय एकमताचे होते, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केल्याचे त्यांनी सांगितले. २०२३ चा कायदा केवळ अस्तित्वात असलेल्या घटनात्मक संरक्षणासाठी प्रक्रिया ठरवतो, असे ते म्हणाले. मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्याचा जुलै २०२३ मधील तेलंगणातील कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला होता, याचा त्यांनी उल्लेख केला.
  • सुधांशू त्रिवेदी यांनी जागतिक बँकेच्या २०२५ च्या अहवालाचा हवाला दिला: २०११ ते २०२३ दरम्यान अत्यंत दारिद्र्य २७.६% वरून २.६% वर आले (चर्चेशी अप्रत्यक्ष संबंधित).
  • बंगाल: एसआयआरनंतर मतदार समावेशाविरुद्ध १६.१० लाख अपिले दाखल झाली. माकपचे मोहम्मद सलीम यांनी याला "भुताटकी प्रकार" म्हटले. न्यायिक अधिकाऱ्यांनी मंजूर केलेल्या मतदारांविरुद्ध मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने लाखो अपिले दाखल केल्याबद्दल आपल्याला "कोणतीही माहिती नाही", असे माजी विशेष निरीक्षक सुब्रत गुप्ता यांनी सांगितल्याचे वृत्त आहे; ते आता मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांचे सल्लागार असल्याचे तृणमूल काँग्रेसचे म्हणणे आहे.
  • उत्तर प्रदेश: मुख्य निवडणूक अधिकारी (नवदीप रिणवा) यांनी ईआरओ कार्यालयांतील सर्व संगणक सहायकांचे ईसीआयनेट लॉगिन तात्काळ निष्क्रिय करण्याचे आदेश दिले. हे पिलीभीत तक्रारीनंतर झाले; त्यात विरोधकांनी आरोप केला की पिलीभीत सदरमधील १३,१५० मतदारांचे तपशील बदलण्यात आले, तरी मतदार ओळखपत्र (ईपीआयसी) आणि अनुक्रमांक तेच राहिले. ३४७-आझमगढमध्ये "विकास यादव" नावाच्या १३ नोंदी आढळल्या. एसआयआरनंतर १० एप्रिल रोजी अंतिम यादी प्रसिद्ध झाल्यापासून संगणक सहायकांनी केलेल्या सर्व नोंदींची फेरपडताळणी करण्याचे आदेश मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी २५ ऑक्टोबर रोजी दिले होते. १२७-पिलीभीतमधील बाह्यस्रोताद्वारे नेमलेल्या ऑपरेटरला सेवेतून काढले जाणार आहे. सुमारे ८०६ ऑपरेटर आहेत, प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात दोन. बाह्यस्रोत कंत्राट केएनडी इंजिनिअर्स अँड कन्सल्टंट्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड (गोरखपूर) कडे आहे; ऑपरेटर शासकीय पोर्टलवरील एकाच यादीतून घेतलेले आहेत, बहुतेक ८–१० वर्षांपासून.
  • प्रतिमोहीम: भाजप अध्यक्ष नितीन नबीन १ नोव्हेंबर रोजी रोहतकमध्ये "लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ" अंतर्गत पदयात्रेचे नेतृत्व करत आहेत. हरियाणा काँग्रेसचे प्रभारी संजय दत्त यांनी याला दांभिकपणा म्हटले.
  • व्यापक जनसंघटन: भाकप (माले) लिबरेशनचे दीपंकर भट्टाचार्य म्हणाले की ही आंदोलने शेतकरी आणि कामगारांच्या प्रश्नांशी जोडली जातील. त्यांनी प्रस्तावित भारत–अमेरिका व्यापार करार आणि कामगार संहिता यांचा उल्लेख केला. रविवारी रामलीला मैदानावरील मेळाव्यात इंडिया आघाडीचे सर्व घटक पक्ष सहभागी होतील.

स्थिर–गतिशील दुवा

  • अनुच्छेद ३२४ अन्वये भारत निवडणूक आयोगाला निवडणुकांचे अधीक्षण, संचालन आणि नियंत्रण यांचा अधिकार आहे. अनुच्छेद ३२६ मध्ये मतदार होण्याची पात्रता नमूद आहे: नागरिक, १८ वर्षे वय, सामान्यतः रहिवासी, अपात्र नसलेला.
  • मुख्य निवडणूक आयुक्ताला अनुच्छेद ३२४(५) अन्वये कार्यकाळाची सुरक्षितता आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्ताला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणेच "त्याच रीतीने आणि त्याच कारणांवरून" म्हणजे अनुच्छेद १२४(४) मार्गाने पदावरून दूर करता येते. सिद्ध झालेले गैरवर्तन किंवा असमर्थता ही कारणे आहेत, आणि संसदेने विशेष बहुमताने प्रस्ताव मंजूर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जाहीर सभेतील "महाभियोग" हे केवळ राजकीय प्रतीक आहे. एकमेव कायदेशीर मार्ग म्हणजे संसदीय प्रस्ताव.
  • विरोधी पक्षांची तक्रार ही मतदार याद्यांच्या विश्वासार्हतेचाही प्रश्न आहे. एसआयआर पुराव्याचे ओझे मतदारावर टाकते, आणि निवडणूक आयोगाची स्वतःची निर्णयप्रक्रिया वादग्रस्त आहे.

अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ – राज्यव्यवस्था: घटनात्मक संस्था (निवडणूक आयोग, अनुच्छेद ३२४); लोकप्रतिनिधित्व कायदे; निवडणूक सुधारणा | जीएस२ – प्रशासन: संस्थांची पारदर्शकता व उत्तरदायित्व

पार्श्वभूमी

भारत निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त

मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर)

अधिक संदर्भ

  • २७ मे २०२६ रोजी सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने बिहारमधील निवडणूक आयोगाच्या एसआयआरची वैधता कायम ठेवली. निवडणूक आयोग निवडणुकीच्या हेतूने नागरिकत्वाची तपासणी करू शकतो, परंतु नागरिकत्वाचे अंतिम निर्धारण करू शकत नाही; ते नागरिकत्व कायद्यानुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांचे काम आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. २००३ च्या याद्यांतील नागरिकत्वाच्या कारणावरून झालेल्या वगळण्या चार आठवड्यांत सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे पाठवाव्यात आणि संबंधित व्यक्ती नागरिक आढळल्यास तिचे नाव पुन्हा समाविष्ट करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
  • सर्वोच्च न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्रात निवडणूक आयोगाने सांगितले की २०२५ आणि २०२६ मध्ये काढलेले एसआयआरचे तिन्ही आदेश संपूर्ण आयोगाचे एकमताचे निर्णय होते. वैधानिक फॉर्म ६ मध्ये कोणताही बदल केला नाही, असेही त्यात म्हटले. एसआयआर घोषणापत्र हा स्वतंत्र दस्तऐवज असून फॉर्म ६ चा भाग नाही. अनुच्छेद ३२४(५) चा हवाला देत, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना कामकाजापासून रोखण्याची कोणतीही मागणी ग्राह्य नसल्याचे आयोगाने म्हटले. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि आयोगाच्या एसआयआर निर्णयांविरुद्धच्या याचिकांवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी होणार होती.
  • दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या १४ ऑक्टोबर २०२६ च्या निकालात (नीलोत्पल दत्त विरुद्ध भारत निवडणूक आयोग) असे ठरले की, आधीच नोंदणीकृत असलेल्या मतदारांना फॉर्म ६ सादर करताना खोटी घोषणा केली जाण्याची वाटलेली भीती चुकीची होती.

मेन्सचे पैलू

  • संस्थात्मक स्वातंत्र्य: केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्ताला कार्यकाळाची सुरक्षितता, इतर निवडणूक आयुक्तांची पदमुक्ती केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्तांमार्फत, आणि सत्ताधारी पक्षाचे बहुमत असलेला नियुक्ती मंडळ, यामुळे स्वायत्ततेबाबत चिंता निर्माण होतात. २०२३ च्या अधिनियमातील निवड समितीच्या तीनपैकी दोन सदस्य कार्यकारी मंडळाचे (पंतप्रधान आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेला केंद्रीय मंत्री) असल्याने स्वायत्ततेबाबत चिंता उद्भवतात. अनुप बरनवाल (२०२३) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश यांचे अंतरिम मंडळ ठरवले होते, आणि २०२३ च्या अधिनियमाने सरन्यायाधीशांच्या जागी केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्री आणला. सुधारणांच्या दिशा म्हणजे सरन्यायाधीशांसह कॉलेजियम आणि स्वतंत्र निवडणूक आयोग सचिवालय. अनुप बरनवाल प्रकरणात, मुख्य निवडणूक आयुक्ताला असलेले पदमुक्तीविरुद्धचे संरक्षण न्यायालयीन आदेशाद्वारे इतर निवडणूक आयुक्तांना लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
  • प्रक्रियेतील पारदर्शकता: निर्णयाची कोणतीही फाइल अस्तित्वात नाही हे माहिती अधिकारातील उत्तर, आणि इतर दोन आयुक्तांना वगळल्याचा आरोप, हे निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रातील एकमताच्या दाव्यासमोर उभे राहतात. हे आयोगाच्या नागरिकांप्रती उत्तरदायित्वाची कसोटी आहे.
  • एसआयआर: समावेश विरुद्ध विश्वासार्हता: ओझे मतदारावर सरकते (नोटिसा, कागदपत्रांच्या सुनावण्या, "मॅपिंगमधील तफावत"). सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाची नागरिकत्वविषयक भूमिका मर्यादित केली. बंगालमधील १६.१० लाख अपिले, आणि ती कोणी अधिकृत केली यावरील वाद, अपील टप्पा स्वतःच कसा वादग्रस्त होऊ शकतो हे दाखवतात.
  • तंत्रज्ञान आणि माहितीची विश्वासार्हता: पिलीभीत आणि आझमगढ ही प्रकरणे बाह्यस्रोताद्वारे नेमलेले ऑपरेटर असलेल्या केंद्रीकृत व्यासपीठावर (ईसीआयनेट) अंतर्गत गैरवापराचा धोका दर्शवतात. उत्तर प्रदेशच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी केलेली फेरपडताळणी आणि लॉगिन निष्क्रियीकरण ही सुधारात्मक कृती आहे, पण त्यातून विरोधकांच्या केंद्रीकरणाच्या आरोपावरही भर पडतो.
  • लोकशाही संवाद: संसदेबाहेरील बनावट संसद आणि भाजपची प्रतिस्पर्धी मोहीम संस्थात्मक वाद रस्त्यावर जात असल्याचे संकेत देतात. संसदेतील पदमुक्तीचा मार्ग बंद झाला (नोटिसा फेटाळल्या), असा विरोधकांचा युक्तिवाद आहे. विरोधकच संसदेचे कामकाज विस्कळीत करतात, असा भाजपचा युक्तिवाद आहे.
  • कायद्याचे राज्य आणि संरक्षण: कलम १६ मधील संरक्षण विरुद्ध उत्तरदायित्व, आणि घटनात्मक संरक्षण आधीच अस्तित्वात होते हा भाजपचा मुद्दा.
  • पुढील मार्ग: पारदर्शक निर्णय नोंदी, वगळण्यांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण, बाह्यस्रोत व्यवस्थेतील सुरक्षा उपाय, निवडणूक आयुक्तांना समान पदमुक्ती संरक्षण, आणि प्रलंबित याचिकांचा जलद न्यायिक निपटारा.

संभाव्य मेन्स प्रश्न

**जीएस पेपर २, १५ गुण:** "मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य आणि विश्वासार्हता केंद्रस्थानी आहे. विशेष सखोल पुनरीक्षणावरील अलीकडील वाद आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या पदमुक्तीच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर, आयोगासाठी असलेल्या घटनात्मक सुरक्षा उपायांच्या पर्याप्ततेची चिकित्सा करा आणि सुधारणा सुचवा."

संबंधित विषय

  • अनुच्छेद ३२४ आणि निवडणूक आयोगाचे व्यापक अधिकार (मोहिंदर सिंग गिल, १९७८); अनुच्छेद १२४(४) आणि न्यायाधीश (चौकशी) अधिनियम, १९६८
  • लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० व १९५१; मतदार नोंदणी नियम, १९६०; नागरिकत्व कायदा आणि नागरिकत्वाबाबत निवडणूक आयोगाच्या मर्यादा
  • निवडणूक सुधारणा: निवडणूक आयोग सचिवालय, निवड समिती, आदर्श आचारसंहिता
  • ईसीआयनेट (वरील उत्तर प्रदेशच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची कृती पाहा) आणि निवडणुकांतील डिजिटल प्रशासन; माहितीचा अधिकार कायदा
  • परस्परसंदर्भ: मुख्य निवडणूक आयुक्तविरोधी आंदोलनांदरम्यानची काढून टाकण्याची कारवाई (समाजमाध्यम काढून टाकण्याबाबतची टीप पाहा, ०७१)

विषय: GS2राज्यव्यवस्था

या नोट्स कशा लिहिल्या आणि तपासल्या जातात →

1 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत