आर्लेकर यांच्या केरळ लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांबाबतच्या शिफारशीवरून वाद
स्रोत: द हिंदू, 26 ऑक्टोबर, 2026
सारांश
- केरळमचे माजी राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांनी केरळ लोकसेवा आयोगाच्या कामकाजातील कथित अनियमिततांच्या कारणावरून आयोगाचे अध्यक्ष एम.आर. बैजू यांना पदावरून दूर करण्याची शिफारस राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे केल्याचे वृत्त आहे. लेखात ही कृती अभूतपूर्व असल्याचे म्हटले आहे.
- आर्लेकर यांनी पद सोडल्यानंतर काही दिवसांनी ही बाब उघड झाली. पदमुक्त होण्याच्या एक आठवडा आधी त्यांनी ही शिफारस पाठवल्याचे समजते. त्यांच्या जागी ओम प्रकाश माथुर आले आहेत.
- राजकीय मतभेद उघड झाले. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) आणि विरोधी पक्षनेते पिनराई विजयन यांनी ही कृती असंवैधानिक आणि सत्तेचा गैरवापर असल्याचे म्हटले. बोलणाऱ्या बहुतांश युडीएफ मंत्र्यांनी तिचे समर्थन केले, परंतु महसूलमंत्री ए.पी. अनिल कुमार यांनी तिला घटनात्मक अनौचित्य म्हटले.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- राज्य लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष: नियुक्ती राज्यपाल करतात; पदच्युती केवळ राष्ट्रपती करतात (अनुच्छेद ३१७). संघ लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांनाही राष्ट्रपतीच पदच्युत करतात.
- गैरवर्तनासाठी पदच्युतीकरिता अनुच्छेद १४५ च्या प्रक्रियेनुसार सर्वोच्च न्यायालयाची चौकशी आणि अहवाल आवश्यक; राज्यपाल केवळ निलंबित करू शकतात, तेही संदर्भ पाठवल्यानंतरच.
- अनुच्छेद ३१७(३) नुसार चौकशीविना पदच्युतीची कारणे: दिवाळखोरी, पदाबाहेरील सशुल्क नोकरी, मानसिक किंवा शारीरिक दुर्बलता.
- अनुच्छेद ३१६: नियुक्ती आणि कार्यकाळ (सहा वर्षे किंवा वयाची ६२ वर्षे; त्या आयोगाचा सदस्य म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र). अनुच्छेद ३१८: संख्या आणि सेवाशर्तींबाबतचे विनियम. अनुच्छेद ३२०: कार्ये.
- राज्य लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांच्या सेवाशर्ती नियुक्तीनंतर त्यांच्या गैरसोयीच्या ठरतील अशा प्रकारे बदलता येत नाहीत (केरळ लोकसेवा आयोगाने नमूद केल्याप्रमाणे).
आकडेवारी आणि तपशील
- कथित अनियमितता राज्य नियोजन मंडळातील काही पदांसाठीच्या लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांशी संबंधित आहेत; गुन्हे शाखेचा तपास सुरू आहे.
- आर्लेकर यांना पदमुक्त करण्याच्या एक आठवडा आधी ही शिफारस राष्ट्रपतींकडे पाठवल्याचे वृत्त आहे; ते केरळ सोडल्यानंतर काही दिवसांनी ही बातमी फुटली.
- भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) राज्य सचिवालय: ही कृती असंवैधानिक आहे. "कोणताही आरोप सिद्ध करता येत नाही किंवा न्यायालयात मांडता येत नाही" अशा स्थितीत सरकारने आयोग बरखास्त करण्यास सांगितले का, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. विद्यापीठांनंतर संघ परिवार आता लोकसेवा आयोगाला लक्ष्य करत आहे, असेही त्यांनी म्हटले.
- पिनराई विजयन (विरोधी पक्षनेते): अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याची आणि आयोग बरखास्त करण्याची शिफारस बेकायदेशीर, घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन करणारी आणि सत्तेचा घोर गैरवापर आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या राजकीय कार्यक्रमासाठी लोकभवनांचा वापर होत असल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युडीएफ सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे आवाहन केले.
- युडीएफ मंत्री: रविवारी बोललेल्या बहुसंख्य मंत्र्यांनी राज्यपालांचे समर्थन केले. महसूलमंत्री ए.पी. अनिल कुमार यांनी तपास सुरू असताना सरकारच्या माहितीशिवाय घाईघाईने कारवाईची शिफारस करणे घटनात्मक अनौचित्य असल्याचे म्हटले.
- लक्षणीय बाब: लेखात या कृतीचे वर्णन अभूतपूर्व असे केले आहे. वृत्त केवळ शिफारशीचे आहे; राष्ट्रपतींचा प्रतिसाद किंवा सर्वोच्च न्यायालयाकडे संदर्भ पाठवल्याचे कोणतेही वृत्त नाही.
स्थिर–गतिशील दुवा
लोकसेवा आयोगांना विशेष पदच्युती प्रक्रियेद्वारे कार्यकारी मंडळाच्या दबावापासून संरक्षण दिलेले आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षाची नियुक्ती राज्यपाल करतात, परंतु त्यांना पदावरून केवळ राष्ट्रपतीच दूर करू शकतात, तेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीनंतरच. यामुळे तत्कालीन सरकारकडून आयोगांना पदच्युत केले जाण्यापासून संरक्षण मिळते. ही प्रक्रिया सुरू करण्यात राज्यपालाची भूमिका काय आणि त्यासाठी राज्य सरकारची मदत व सल्ला आवश्यक आहे का, हा प्रश्न या बातमीमुळे उपस्थित होतो.
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ – राज्यव्यवस्था: घटनात्मक संस्था (संघ लोकसेवा आयोग/राज्य लोकसेवा आयोग, अनुच्छेद ३१५ ते ३२३); राज्यपालांची भूमिका व स्वविवेकाधिकार; केंद्र–राज्य संबंध; संस्थांचे स्वातंत्र्य.
पार्श्वभूमी
लोकसेवा आयोग (भाग १४, प्रकरण २)
अनुच्छेद ३१७ — पदच्युती आणि निलंबन
अधिक संदर्भ
- सर्वोच्च न्यायालयातील अनुच्छेद ३१७(१) अन्वये संदर्भ क्र. १/२०२३ (मेपुंग तदर बागे यांच्या प्रकरणात, अरुणाचल प्रदेश लोकसेवा आयोगाचे सदस्य) राष्ट्रपतींनी अनुच्छेद ३१७(१) अन्वये संदर्भ पाठवला. राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना संदर्भ पाठवण्याची विनंती केली होती आणि राष्ट्रपतींनी १८ एप्रिल २०२३ रोजी तो पाठवला. याच प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी आधी राज्यपालांना हे प्रकरण राष्ट्रपतींसमोर ठेवण्यास सांगितले होते. म्हणजे राज्यपाल-ते-राष्ट्रपती मार्गाचा हा पूर्वदाखला आहे, मात्र त्यात राज्य सरकारचा पुढाकार होता. केरळच्या प्रकरणात, शिफारस सरकारच्या माहितीशिवाय करण्यात आल्याचा आरोप महसूलमंत्र्यांनी केला.
- या संदर्भावर २८ ऑगस्ट २०२५ रोजी (२०२५ आयएनएससी १०४७) उत्तर देण्यात आले. प्रश्नपत्रिका फुटीशी सदस्याचा संबंध जोडणारे काहीही नसल्याने गैरवर्तनाचे आरोप सिद्ध झाले नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाला आढळले. तिचे निलंबन रद्द करावे अशी शिफारस न्यायालयाने केली.
- २००३ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या संदर्भात (विशेष संदर्भ क्र. १/२००३, ओडिशा लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष) अनुच्छेद ३१७(१) अन्वये राष्ट्रपतींनी संदर्भ पाठवण्यापूर्वी अनुच्छेद ७४ अन्वये मंत्रिमंडळाचा सल्ला आवश्यक आहे का, हा प्रश्न मांडला गेला होता. त्याचा निष्कर्ष उपलब्ध स्रोतांतून निश्चित झालेला नाही.
- एम.आर. बैजू यांची अध्यक्षपदासाठी २०२२ मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यपालांकडे शिफारस केली होती. ते २९ ऑक्टोबर २०२२ पासून अध्यक्ष आहेत.
मेन्सचे पैलू
- घटनात्मक रचना: स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी अनुच्छेद ३१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला द्वारपालाची भूमिका दिली आहे. राज्यपालांच्या शिफारशीने कोणालाही पदावरून दूर करता येत नाही, आणि लोकसेवा आयोग बरखास्त करण्यास अनुच्छेद ३१७ मध्ये कोणताही आधार नाही.
- राज्यपालांचा स्वविवेक विरुद्ध मदत व सल्ला: स्वविवेकाची मुभा असलेल्या बाबी वगळता राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार कार्य करतात. महसूलमंत्र्यांचा आक्षेप याच मुद्द्यावर आहे. या कृतीचे समर्थक राज्य सरकारचे मौन आणि सुरू असलेला तपास यांकडे बोट दाखवतील. मेपुंग तदर बागे प्रकरणाची आठवण यातून होते, जिथे प्रक्रियेची सुरुवात राज्याकडून झाली होती.
- निर्दोषत्वाचा गृहीतक विरुद्ध संस्थात्मक सचोटी: गुन्हे शाखेचा तपास अपूर्ण आहे. "या टप्प्यावर" पदच्युती केल्यास चौकशीच्या निष्कर्षांआधीच निर्णय होईल. परंतु परीक्षेतील अनियमिततेचे आरोप भरतीप्रक्रियेवरील जनविश्वासाला हानी पोहोचवतात.
- संघराज्यवाद आणि राजकीयीकरण: विद्यापीठांप्रमाणेच राज्यांच्या स्वायत्त संस्थांना लक्ष्य केले जात असल्याचे विरोधक सांगतात. राज्यपालांच्या निर्गमनाच्या काही दिवस आधीची वेळ यात भर घालते.
- आघाडीतील मतभेद: युडीएफ मंत्र्यांमध्ये मतभेद आहेत, यावरून संस्थात्मक प्रश्नांकडे पक्षीय दृष्टिकोनातून पाहिले जात असल्याचे दिसते.
- पुढील मार्ग: तपास पूर्ण होऊ द्यावा; गैरवर्तन सिद्ध झाल्यास अनुच्छेद ३१७ अन्वये संदर्भ पाठवावा; राज्यपाल–सरकार आणि राष्ट्रपती यांच्यातील पत्रव्यवहाराबाबतचे संकेत संहिताबद्ध करावेत.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १० गुण:** "लोकसेवा आयोगांना विशेष पदच्युती प्रक्रियेद्वारे कार्यकारी नियंत्रणापासून संरक्षण दिलेले आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षाच्या पदच्युतीबाबतची घटनात्मक स्थिती आणि या संदर्भात राज्यपालांची भूमिका स्पष्ट करा."
संबंधित विषय
- राज्यपाल: नियुक्ती, स्वविवेकाधिकार, अनुच्छेद १५३ ते १६३, विद्यापीठे व विधेयकांबाबतची भूमिका
- इतर घटनात्मक प्राधिकरणांच्या पदच्युतीची प्रक्रिया (अनुच्छेद १२४(४), १४८, ३२४(५)); अनुच्छेद ७४ (मदत व सल्ला)
- भरती परीक्षांची सचोटी (प्रश्नपत्रिका फुटी आणि राज्य लोकसेवा आयोगांचे वाद); केंद्र–राज्य संबंध
विषय: GS2राज्यव्यवस्था
26 ऑक्टोबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत