स्रोत: द हिंदू, 25 ऑक्टोबर, 2026
सारांश
- लोकसभा लोकलेखा समितीचे (पीएसी) अध्यक्ष के.सी. वेणुगोपाल (काँग्रेस) यांनी २२ ऑक्टोबर रोजी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहिले. समन्स बजावूनही पीएसीच्या सुनावणीला गैरहजर राहिलेल्या सहा राज्यांच्या मुख्य सचिवांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
- ही सुनावणी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्ती योजनांमधील अनियमिततांबाबत होती.
- गैरहजेरी हा विशेषाधिकारभंग ठरतो, असे पीएसीचे मत आहे. योग्य ती कारवाई करण्याची विनंती समितीने अध्यक्षांना केली आहे.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- अंदाज समिती आणि सार्वजनिक उपक्रम समिती यांच्यासह पीएसी ही तीन वित्तीय संसदीय समित्यांपैकी एक आहे.
- पीएसी: जास्तीत जास्त २२ सदस्य (१५ लोकसभा + जास्तीत जास्त ७ राज्यसभा), कार्यकाळ एक वर्ष. अध्यक्षांची नियुक्ती लोकसभा अध्यक्ष करतात. विरोधी पक्षाकडे अध्यक्षपद देण्याची प्रथा १९६७ पासूनची आहे.
- पीएसीची स्थापना दरवर्षी लोकसभेतील कार्यपद्धती व कामकाज संचालन नियमांच्या नियम ३०८ अन्वये केली जाते.
- संसदीय समित्यांना अधिकार अनुच्छेद १०५ आणि अनुच्छेद ११८ यांतून मिळतात. कॅग पीएसीला साहाय्य करतो. तिच्या शिफारशी सल्लागार स्वरूपाच्या असतात.
- लक्ष केंद्रित केलेल्या योजना: अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकपूर्व आणि मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती. पीएसीच्या सप्टेंबरमधील जयपूर अभ्यास दौऱ्यात राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलवर राज्यांच्या समावेशास होणारा विलंब निदर्शनास आला.
आकडेवारी आणि तपशील
- अध्यक्षांना पाठवलेले पत्र २२ ऑक्टोबरचे आहे.
- नाव घेतलेली सहा राज्ये: उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश.
- मुख्य सचिवांना आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना हजर राहण्यास सांगणारे संदेश ८ आणि ९ ऑक्टोबर रोजी पाठवण्यात आले.
- सहापैकी एकाही मुख्य सचिवाने हजेरी लावली नाही आणि कोणालाही सवलत देण्यात आली नव्हती.
- पीएसीच्या सप्टेंबरमधील जयपूर अभ्यास दौऱ्यातील निष्कर्ष: राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलवर राज्यांच्या समावेशास विलंब, केंद्र–राज्य समन्वयातील त्रुटी आणि निधी वितरणातील अडचणी.
- पीएसीच्या सर्व सदस्यांनी या प्रकरणाची दखल घेतली आणि ही गैरहजेरी म्हणजे विशेषाधिकारभंग असल्याचे समितीने मानले.
स्थिर–गतिशील दुवा
संसद कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण प्रामुख्याने आपल्या समित्यांमार्फत ठेवते, केवळ सभागृहातील चर्चांमार्फत नव्हे. वित्तीय समित्या, विशेषतः पीएसी, संसदेने मंजूर केलेला निधी ठरलेल्या उद्देशानुसार खर्च झाला की नाही हे तपासतात. यासाठी समिती साक्षीदारांना समन्स बजावू शकते आणि कागदपत्रे मागवू शकते. अधिकाऱ्यांनी सहकार्य करणे अपेक्षित असते. समितीला सहकार्य नाकारणे हा सभागृहाचा अवमान किंवा विशेषाधिकारभंग मानला जातो. येथे प्रश्न असा आहे की योजनांच्या अंमलबजावणीची तपासणी करणाऱ्या संसदीय समितीसमोर हजर राहण्यास राज्यांचे मुख्य सचिव बांधील आहेत का. तसेच समितीच्या शिस्तीबाबत अध्यक्ष हेच अंतिम प्राधिकारी असल्याचा मुद्दाही यातून पुढे येतो.
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ – राज्यव्यवस्था: संसद – समित्या, अधिकार व विशेषाधिकार; जीएस२ – शासन: केंद्र–राज्य समन्वय, कल्याणकारी योजना (अनुसूचित जातींसाठी शिष्यवृत्ती).
पार्श्वभूमी
लोकलेखा समिती (पीएसी)
संसदीय विशेषाधिकार आणि समितीसमोरील साक्षीदार
मेन्सचे पैलू
- कार्यकारी मंडळावरील विधिमंडळीय नियंत्रण: पीएसी खर्चाबाबत उत्तरदायित्व निश्चित करते. सवलत न देता सहाही मुख्य सचिवांनी समन्सकडे पाठ फिरवल्यामुळे समित्या उपस्थिती सक्तीची करू शकतात का, याची कसोटी लागते.
- संघराज्यवाद: शिष्यवृत्ती वितरणात केंद्र–राज्य समन्वयातील त्रुटी पीएसीला आढळल्या. तोच ताण समन्सच्या बाबतीतही दिसतो. राज्यांना हा हस्तक्षेप वाटू शकतो, तर पीएसी याकडे योजनानिधीची तपासणी म्हणून पाहते. संसदीय तपासणीची मर्यादा कुठे संपते आणि राज्य कार्यकारी मंडळाची स्वायत्तता कुठे सुरू होते, हा प्रश्न आहे.
- विशेषाधिकार आणि लोकसभा अध्यक्ष: विरोधी पक्षाच्या खासदाराच्या अध्यक्षतेखालील पीएसीने आपला निष्कर्ष अध्यक्षांकडे पाठवला आहे आणि पुढे कसे जायचे हे अध्यक्ष ठरवतील. यातून समितीच्या शिस्तीतील अध्यक्षांची केंद्रीय भूमिका आणि विरोधी पक्षाकडे अध्यक्षपद देण्याची प्रथा प्रत्यक्षात दिसून येते.
- सामाजिक न्यायाचे परिणाम: पोर्टलवरील समावेशास होणारा विलंब आणि निधी वितरणातील अडचणींचा थेट फटका अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांना बसतो. हे शिक्षणाची उपलब्धता आणि थेट लाभ हस्तांतरणाच्या अंमलबजावणीशी जोडलेले आहे.
- पुढील वाटचाल: राज्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत स्पष्ट नियम किंवा पूर्वोदाहरणे, वेळेत सवलत मागण्याची प्रक्रिया, राज्यांच्या समावेशासाठी निश्चित मुदतीसह बळकट राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टल आणि केलेल्या कारवाईचा पीएसीकडून पाठपुरावा.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ गुण:** "संसदीय समित्या या विधिमंडळीय नियंत्रणाचा कणा आहेत, परंतु त्यांची परिणामकारकता कार्यकारी मंडळाच्या सहकार्यावर अवलंबून असते. लोकलेखा समितीसमोर हजर राहण्यास अधिकाऱ्यांनी नकार दिल्याच्या अलीकडील घटनांच्या संदर्भात चर्चा करा."
संबंधित विषय
- संसदीय विशेषाधिकार (अनुच्छेद १०५ आणि १९४) आणि विशेषाधिकार समिती
- अंदाज समिती, सार्वजनिक उपक्रम समिती, विभागसंबंधित स्थायी समित्या
- कॅग: संवैधानिक दर्जा आणि लेखापरीक्षण अहवाल
- केंद्र पुरस्कृत योजना आणि थेट लाभ हस्तांतरण; अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्ती योजना
विषय: GS2राज्यव्यवस्था
25 ऑक्टोबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत