भारताच्या तेल आयातीपैकी दोन-तृतीयांश केवळ तीन देशांकडून — आणि रशियन डिझेलबाबतचा यू-टर्न
स्रोत: द हिंदू, 16 ऑक्टोबर, 2026
सारांश
- ऑगस्ट २०२६ च्या अधिकृत आकडेवारीनुसार भारताच्या तेल आयातीपैकी दोन-तृतीयांशांहून अधिक आयात रशिया, अमेरिका आणि संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) या तीन देशांकडून झाली; ही विक्रमी केंद्रीकरणाची पातळी आहे. रशियाचा वाटा जुलैमधील ५१% या उच्चांकावरून घसरून सुमारे ४४% झाला, तर अमेरिका आणि यूएई यांच्याकडून आयातीचे प्रमाण झपाट्याने वाढले.
- अमेरिकेचे तेल भारताच्या सरासरी आयात किमतीपेक्षा मोठ्या अधिमूल्यावर (प्रीमियम) मिळाले. पश्चिम आशियातील युद्धाचा कमी परिणाम झालेल्या बंदरांमार्गे यूएईकडून होणारी आयात वाढली.
- दरम्यान, रशियन ऊर्जा खरेदी करणाऱ्यांवर १००% पर्यंत शुल्क आकारण्यास परवानगी देणाऱ्या कायद्यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर ट्रम्प यांनी रशियन डिझेल खुले करण्याचा करार केला आणि अमेरिकेच्या ट्रेझरीने रशियन डिझेल निर्यातीवरील निर्बंध ७ एप्रिल २०२७ पर्यंत स्थगित केले. डिझेल जागतिक बाजारपेठेत पोहोचू लागल्याचे क्रेमलिनचे म्हणणे आहे. द हिंदूच्या संपादकीयात याला दुटप्पीपणा म्हटले असून तो निर्बंध व्यवस्थेचे अपयश दर्शवतो असे नमूद केले आहे.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- लिंडसे ओ. ग्रॅहम रशिया आणि इराणवरील निर्बंध अधिनियम, २०२६: १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी स्वाक्षरी; रशियन ऊर्जेच्या प्रमुख खरेदीदारांवर १००% पर्यंत शुल्क आकारण्याचा अधिकार (विवेकाधीन, आपोआप लागू होणारा नाही).
- दुय्यम निर्बंध = निर्बंधित राष्ट्राशी व्यवहार करणाऱ्या तृतीय पक्षांवरील दंड. ओफॅक = निर्बंधांची अंमलबजावणी करणारे अमेरिकी ट्रेझरीचे कार्यालय.
- रशियन तेलाची किंमत मर्यादा: प्रति बॅरल $६०.
- होर्मुझची सामुद्रधुनी: तेलाच्या वाहतुकीतील महत्त्वाचा चोकपॉइंट; भारताच्या कच्च्या तेल आयातीचा मोठा हिस्सा यातून जातो.
- अमेरिकी ट्रेझरीने रशियन डिझेलवरील निर्बंधांना दिलेली स्थगिती ७ एप्रिल २०२७ पर्यंत आहे.
- भारताचे कच्च्या तेलाचे आयात अवलंबित्व सुमारे ८८% आहे.
- कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल ठरते; लेखातील आकडे टन आणि अमेरिकी डॉलर प्रति टन यांमध्ये आहेत.
- या घटनेतील पुरवठा व्यत्ययांमागे "पश्चिम आशियातील युद्ध" आणि "इराण युद्ध" ही कारणे आहेत.
आकडेवारी आणि तपशील
- तेल आयातीपैकी दोन-तृतीयांशांहून अधिक आयात रशिया, अमेरिका, यूएई कडून, हा विक्रमी वाटा (लेखातील तीन वाट्यांनुसार ≈६६.८%: ४४.३% + ५.१% + १७.४%).
- एकूण आयात: १९१.२ लाख टन; जुलैपेक्षा १०.३% कमी, ऑगस्ट २०२५ पेक्षा ३.४% अधिक. आयात देयक ($१२.२ अब्ज) वार्षिक तुलनेत जवळपास २५% अधिक, कारण किमती चढ्या आहेत.
- रशिया: जुलैमधील ५१% या ऐतिहासिक उच्चांकावरून ऑगस्टमध्ये वाटा ~४४% (४४.३%). प्रमाण ८४.८ लाख टन. रशियाला दिलेली देयके देयकाच्या ४४.५%. आयात जुलैपेक्षा २३% कमी पण ऑगस्ट २०२५ पेक्षा २२.५% अधिक.
- अमेरिका: ९.७ लाख टन = आयातीच्या ५.१%. जुलैच्या तुलनेत जवळपास ८२% वाढ आणि ऑगस्ट २०२५ च्या तुलनेत १३०% हून अधिक वाढ. दिलेली सरासरी किंमत $८१०.६/टन, तर सर्व आयातीची सरासरी $६४०/टन (प्रीमियम ≈$१७०/टन). अमेरिकी तेल जून २०२६ पासून सरासरीपेक्षा महाग आहे.
- यूएई: ३३ लाख टन = आयातीच्या १७.४% आणि आयात देयकाच्या १६.९%. पश्चिम आशियातील युद्धाचा तुलनेने कमी परिणाम झालेल्या बंदरांमार्गे पर्यायी पुरवठा मार्गांमुळे ही वाढ झाली.
- रशियन तेल खरेदी हा भारत–अमेरिका संबंधांतील वादाचा मुद्दा आहे. सप्टेंबरमध्ये ट्रम्प यांनी रशियन तेल आणि वायूच्या मोठ्या आयातदारांवर १००% पर्यंत शुल्क आकारण्यास परवानगी देणाऱ्या कायद्यावर स्वाक्षरी केली.
- गेल्या वर्षी ट्रम्प यांनी रशियन तेलाबद्दल भारतावर अतिरिक्त २५% शुल्क लादले; व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांनी युक्रेन युद्धाला "मोदींचे युद्ध" म्हटले.
- गेल्या महिन्यात: ग्रॅहम कायदा (१००% पर्यंत शुल्क, भारत आणि चीनला लागू). गेल्या आठवड्यात: रशियन डिझेल खरेदीचा करार, तत्काळ ३,००,००० टन आणि नोव्हेंबरमध्ये ५,००,००० टन. ट्रेझरीने रशियन डिझेल निर्यातीवरील निर्बंध ७ एप्रिल २०२७ पर्यंत स्थगित केले.
- संपादकीयातील साखळी: पश्चिमेने "युद्धयंत्रणा" कमकुवत करण्यासाठी रशियन ऊर्जेवर निर्बंध घातले; चार वर्षांनी अमेरिकेने इराणवर बॉम्बहल्ले सुरू केले; इराण युद्धामुळे इंधनाचे दर वाढले; वॉशिंग्टनने रशियन इंधनावरील निर्बंध शिथिल केले आणि नंतर करार केला.
- २०२२ मधील पाश्चात्त्यांचा दुहेरी प्रतिसाद: रशियावर निर्बंध आणि कीवला शस्त्रपुरवठा. निर्बंधांमुळे रशियाला फटका बसला, पण युरोपलाही (विशेषतः जर्मनीला) बसला. मॉस्कोने पूर्वेकडे वळण घेतले: चीन आणि भारताने सवलतीतील इंधन खरेदी केले.
- ट्रम्प यांच्या यू-टर्नमुळे युक्रेन आणि युरोप असुरक्षित झाले आहेत, कारण रशिया बॉम्बहल्ले तीव्र करत आहे आणि ग्रे-झोन डावपेचांद्वारे नाटोची परीक्षा घेत आहे. नाटोच्या सामूहिक संरक्षणात किंवा कीवच्या संरक्षणात ट्रम्प यांना कमी रस दिसतो, असे संपादकीय म्हणते.
- ट्रम्प करारानंतर रशियन डिझेल जागतिक बाजारपेठेत पोहोचू लागले आहे, असे क्रेमलिनने सांगितले. मॉस्कोने १० ऑक्टोबर पासून डिझेल निर्यातबंदी अंशतः उठवली.
- प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह: यामुळे तेल बाजार स्थिर होण्यास मदत व्हावी, पण ते बाजार पूर्णपणे स्थिर करण्यासाठी "पुरेसे ठरणार नाही".
स्थिर–गतिशील दुवा
- भारत आपले बहुतांश कच्चे तेल आयात करतो. वृत्तांनुसार भारताचे आयात अवलंबित्व कच्च्या तेलाच्या गरजेच्या ८८% पेक्षा जास्त आहे. पुरवठादारांची कमी आणि केंद्रित टोपली तसेच सागरी अडथळ्यांची ठिकाणे (चोकपॉइंट) यांमुळे भारताला किमतीतील धक्क्यांचा आणि इतर देशांच्या निर्बंधविषयक निर्णयांचा फटका बसू शकतो.
- दुय्यम निर्बंध आणि शुल्क यांमुळे व्यापारी निर्णय (सवलतीत मिळणारे रशियन तेल खरेदी करणे) अमेरिकेसोबतची परराष्ट्र धोरणविषयक समस्या बनतो. भारतासमोर खर्च, पुरवठा सुरक्षा आणि राजनैतिक स्वायत्तता यांमध्ये तडजोडी करण्याचे आव्हान आहे.
- अमेरिकेचे धोरण विसंगत राहिले आहे, असा संपादकीयाचा युक्तिवाद आहे. रशियन तेल खरेदीबद्दल अमेरिकेने भारताला दंड केला आणि नंतर किमती वाढल्यावर स्वतःच रशियन इंधनावरील निर्बंध शिथिल केले.
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस३ – अर्थव्यवस्था: ऊर्जा सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, आयात अवलंबित्व, महागाई/चालू खात्यातील तुटीवरील परिणाम. जीएस२ – आंतरराष्ट्रीय संबंध: विकसित देशांची धोरणे आणि राजकारण यांचा भारताच्या हितसंबंधांवर होणारा परिणाम; निर्बंध आणि धोरणात्मक स्वायत्तता.
पार्श्वभूमी
लिंडसे ओ. ग्रॅहम रशिया आणि इराणवरील निर्बंध अधिनियम, २०२६ (अमेरिका)
दुय्यम निर्बंध आणि रशियन तेलाची किंमत मर्यादा
अधिक संदर्भ
-
भारतावरील पूर्वीचा अमेरिकी दबाव आणि दिलासा: ६ फेब्रुवारीच्या कार्यकारी आदेशाने भारताच्या रशियन तेल खरेदीवरील २५% "दंडात्मक" शुल्क रद्द केले; त्यासाठी भारताने रशियन तेलाची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष आयात थांबवण्याची आणि अधिक अमेरिकी ऊर्जा खरेदी करण्याची वचनबद्धता देणे ही अट होती. भारत रशियन तेल खरेदी थांबवेल असा दावा ट्रम्प यांनी केला; भारताने त्याला दुजोरा दिला नाही.
-
युद्धजन्य सवलती: पश्चिम आशियातील संघर्षादरम्यान अमेरिकेने भारताला ५ मार्च २०२६ पासून रशियन तेल खरेदीसाठी निर्बंधांतून एका महिन्याची सूट दिली. ही सूट आधीच लादलेल्या मालवाहतुकीसाठी होती, असे ट्रेझरीने स्पष्ट केले.
-
होर्मुझबाबतची जोखीम: भारताच्या कच्च्या तेल आयातीपैकी जवळपास ४०–५०% तेल होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाते, त्यामुळे भारताला पश्चिम आशियातील व्यत्ययांचा धोका असतो.
-
डिझेल करार: ट्रम्प–पुतिन संभाषणानंतर अमेरिकेच्या ट्रेझरीने रशियन मूळ असलेल्या डिझेलची विक्री, वितरण, उतराई आणि आयात यांना ७ एप्रिल २०२७ पर्यंत तात्पुरती परवानगी दिली. रशियन तेलशुद्धीकरण कारखान्यांवरील युक्रेनी हल्ल्यांमुळे मॉस्कोने डिझेल निर्यातीवर निर्बंध घातले होते आणि नोव्हेंबरमधील मध्यावधी निवडणुकांपूर्वी इंधनाचे दर कमी करण्यासाठी ट्रम्प यांच्यावर दबाव होता. रशिया ३ लाख टनांहून अधिक, नंतर नोव्हेंबरमध्ये ५ लाख टन आणि त्यानंतर १० लाख टन पुरवठा करेल, असे ट्रम्प यांनी सांगितले. सुरुवातीचे ३,००,००० टन (२२.५ लाख बॅरल) हे अमेरिकेच्या वाहतूक क्षेत्रातील एका दिवसाच्या वापरापेक्षाही कमी आहे. जुलैपासून लागू असलेली डिझेल निर्यातबंदी अंशतः उठवल्याचे मॉस्कोने सांगितले.
-
युक्रेनची चिंता: टिकाऊ करारांशिवाय निर्बंध शिथिल केल्यास रशियाला युद्ध लांबवता येईल, असा इशारा राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी दिला.
मेन्सचे पैलू
- केंद्रीकरणाची जोखीम: आता तीन पुरवठादार आयातीच्या दोन-तृतीयांशांहून अधिक पुरवठा करतात. ही आकडेवारी विविधीकरणाच्या तत्त्वावर प्रश्नचिन्ह उभे करते आणि व्यत्ययांमुळे (पश्चिम आशियातील युद्ध, होर्मुझ) भारत काही मोजक्या पुरवठादारांकडे कसा ढकलला जातो हे दाखवते.
- किंमत विरुद्ध प्रमाण: ऑगस्ट २०२५ च्या तुलनेत प्रमाण केवळ ३.४% नी वाढले, पण देयक जवळपास २५% अधिक आहे. चढ्या किमतींचा परिणाम आयात देयक, चालू खात्यातील तूट आणि महागाईवर होतो. अमेरिकी कच्चे तेल ≈$१७०/टन प्रीमियमवर म्हणजे रशियापासून दूर जाण्यासाठी भारताला अधिक किंमत मोजावी लागते. प्रीमियमचे कारण लेखात दिलेले नाही; अधिक अमेरिकी ऊर्जा खरेदीबाबतची चर्चा हा व्यापारी संदर्भाचा भाग आहे.
- रशियन वाट्यातील अस्थिरता: ५१% वरून ४४% पर्यंतची घसरण दर्शवते की भारत महिन्यागणिक खरेदी समायोजित करतो; यातून निश्चित धोरणाऐवजी अमेरिकी दबावाखाली व्यावसायिक आणि राजनैतिक ताळमेळ दिसतो.
- निर्बंधांची विश्वासार्हता: संपादकीयाचा युक्तिवाद: भारतावरील शुल्क (२५% दंडासह) आणि १००% शुल्क कायदा विरुद्ध रशियन डिझेल खुले करण्याचा अमेरिकेचा करार. या विसंगतीमुळे ग्लोबल साउथमधील खरेदीदारांना दंड करण्याचा नैतिक आधार कमकुवत होतो. निर्बंधांचा युरोपवरही (जर्मनी) दुधारी परिणाम झाला, याचीही नोंद आहे.
- धोरणात्मक स्वायत्तता: भारताला ऊर्जा सुरक्षा (सवलतीतील रशियन कच्चे तेल), अमेरिकेसोबतचे व्यापारी संबंध आणि पश्चिम आशियाई पुरवठा मार्ग यांचा समतोल साधावा लागतो. यूएई मार्ग भारताची झटपट पर्याय निर्माण करण्याची क्षमता दर्शवतो.
- भू-राजकारण: युक्रेनवरील रशियाचे वाढते हल्ले आणि नाटोची ग्रे-झोन परीक्षा, तर दुसरीकडे लक्ष केंद्रित करण्याची दिशा बदलणारी अमेरिका. संपादकीय राजनैतिक मार्ग आणि युद्धविरामाची तसेच अमेरिका आणि युरोपने ग्लोबल साउथला "नैतिक उपदेश" देणे थांबवण्याची मागणी करते.
- मर्यादित दिलासा: डिझेल खुले केल्याने बाजार पूर्णपणे स्थिर होणार नाही, असे खुद्द क्रेमलिनचेच म्हणणे आहे. एका बाजार विश्लेषणानुसार, अमेरिकी मागणीच्या तुलनेत ३,००,००० टनांचा पहिला टप्पा छोटा आहे.
- पुढील मार्ग: पुरवठादारांची टोपली विस्तृत करणे, धोरणात्मक साठे आणि पर्यायी मार्ग उभारणे, ऊर्जा मिश्रणात विविधता आणणे, अमेरिकी दुय्यम शुल्कांबाबत सवलती आणि स्पष्टता मिळवणे, आणि बहुपक्षीय मंचांवर निर्बंधांबाबत भूमिका घेणे.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस३/जीएस२, १५ गुण:** "रशियन ऊर्जेबाबतचे पाश्चात्त्य निर्बंध धोरण विसंगत होत असतानाच भारताची कच्च्या तेलाची आयात काही मोजक्या पुरवठादारांमध्ये केंद्रित होत आहे. भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर आणि धोरणात्मक स्वायत्ततेवर होणाऱ्या परिणामांचे चिकित्सक परीक्षण करा."
संबंधित विषय
- ऊर्जा सुरक्षा: धोरणात्मक पेट्रोलियम साठे, विविधीकरण, देशांतर्गत उत्खनन आणि पर्याय
- होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि इतर सागरी चोकपॉइंट; पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि तेलाच्या किमती
- चालू खात्यातील तूट, आयात देयक आणि महागाईचे संक्रमण
- दुय्यम निर्बंध, जी७/युरोपीय महासंघाची किंमत मर्यादा, ओफॅक परवाने; भारत–अमेरिका व्यापार वाटाघाटी
- भारत–रशिया संबंध (ऊर्जा, संरक्षण, रुपया व्यापार); धोरणात्मक स्वायत्तता आणि ब्रिक्स/एससीओ
- ओपेक आणि ओपेक+; रशिया–युक्रेन युद्ध आणि नाटो
विषय: GS3अर्थव्यवस्था
16 ऑक्टोबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत