तर्कहीन कारणे — भारतीय निवडणूक आयोगाच्या मतदार याद्यांच्या विशेष सघन पुनरीक्षणातील (एसआयआर) "तार्किक विसंगती"
प्रकाशित: · अद्ययावत:
स्रोत: द हिंदू, 15 ऑक्टोबर, 2026
सारांश
- संपादकीयाचा युक्तिवाद असा की एसआयआर हे रचनेतच सदोष आहे. द हिंदूच्या तपासानुसार दिल्लीच्या प्रारूप याद्यांतील "तार्किक विसंगती" दर्शविणारे ध्वज (विशेषतः कुटुंबाच्या आकारासंबंधीचे) मुस्लिमांना असमानुपातिकरीत्या बाधित करतात. यांपैकी कोणताही ध्वज पात्रतेशी संबंधित नाही.
- संपादकीयानुसार हे निकष दुसऱ्या टप्प्यात (पश्चिम बंगाल) मध्येच लागू करण्यात आले. ते वैधानिक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याने (ईआरओ) नव्हे, तर ईसीआयनेट सॉफ्टवेअरने दर्शविले आणि दिल्लीसह तिसऱ्या टप्प्यातही पुढे नेले गेले.
- संपादकीय सर्वोच्च न्यायालयाला एसआयआर थांबविण्याचे आवाहन करते.
- पूरक वृत्तांत (त्याच तारखेचे):
- एसआयआरमध्ये वगळलेल्या दिल्लीतील मतदारांना नवीन अर्जदार म्हणून फॉर्म ६ भरण्यास सांगितले जात आहे. त्यांची "काळजी घेण्यास" सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शविली. सुनावणी २८ ऑक्टोबरला पुढे आणली.
- बेंगळुरूतील पश्चिम बंगालचे स्थलांतरित कामगार म्हणतात की त्यांना "कुटुंबाच्या आकारा"वरून चिन्हांकित केले गेले.
- विरोधकांची एसआयआर आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांसंबंधीची याचिका गुरुवारी ऐकली जाणार आहे.
- काँग्रेसने अमित शहा यांच्या "घुसखोरां"विषयीच्या विधानाला आव्हान दिले.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- अनुच्छेद ३२४ (निवडणुकांवरील भारतीय निवडणूक आयोगाचे अधीक्षण); अनुच्छेद ३२६ (प्रौढ मताधिकार; वय १८; नागरिक).
- लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५० चे कलम २१(३): मतदार याद्यांचे विशेष पुनरीक्षण.
- फॉर्म ६: यादीत समावेशासाठीचा अर्ज, मतदार नोंदणी नियम, १९६० अंतर्गत विहित. याचिकेनुसार यात "पहिल्यांदाच" अर्ज करत असल्याची प्रतिज्ञा करावी लागते. फॉर्म ८ स्थलांतरित मतदारांसाठी आहे.
- लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५० चे कलम ३१: यादीसंबंधी खोटी घोषणा केल्यास एक वर्षापर्यंत कारावास, किंवा दंड, किंवा दोन्ही अशी शिक्षा.
- लाल बाबू हुसेन विरुद्ध मतदार नोंदणी अधिकारी (१९९५): पूर्वीच्या यादीतील नावाला नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून सिद्धीमूल्य आहे आणि चौकशीशिवाय ते वगळता येत नाही.
- भारतीय निवडणूक आयोगाची मतदार यादी पुस्तिका (२०२३) आणि २००२-०३ चा एसआयआर हे मानदंड दस्तऐवज आहेत. संपादकीयानुसार दोन्हींत कुटुंबाचा आकार आणि तत्सम तपासण्यांची तरतूद नव्हती.
- ईसीआयनेट: भारतीय निवडणूक आयोगाचे सॉफ्टवेअर व्यासपीठ. एएसडीडी = अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत किंवा दुबार.
- वैधानिक ईआरओ निर्णय विरुद्ध अल्गोरिदमद्वारे चिन्हांकन हा मध्यवर्ती कायदेशीर प्रश्न आहे.
आकडेवारी आणि तपशील
- दिल्ली (तिसरा टप्पा), संपादकीय:
- दिल्लीच्या प्रारूप याद्यांत मुस्लिम १३.६% आहेत, जे २०११ च्या जनगणनेशी सुसंगत आहे, पण "तार्किक विसंगती" साठी चिन्हांकित झालेल्यांत ते २०.३% आहेत.
- कुटुंबाच्या आकाराशी निगडित पाच कारणांसाठी हा हिस्सा ३०% पर्यंत वाढतो.
- दिल्ली (तिसरा टप्पा), सर्वोच्च न्यायालयाचा अहवाल:
- ४७,५६,७२२ मतदार (एसआयआरपूर्वीच्या यादीच्या ३२.७८%) एएसडीडी वर्गवारीत प्रारूप यादीतून वगळले गेले.
- एएसडीडी यादीतील कोणत्याही व्यक्तीसाठी फॉर्म ६ हाच दावा करण्याचा एकमेव मार्ग आहे.
- दिल्ली एसआयआर प्रकरण ३० ऑक्टोबरला सुनावणीसाठी सूचीबद्ध होते, म्हणजे दावे आणि हरकतींच्या अंतिम तारखेला. सरन्यायाधीशांनी ती २८ ऑक्टोबरला पुढे आणली.
- याचिका (अंजली भारद्वाज आणि अमृता जोहरी; वकील प्रशांत भूषण आणि नेहा राठी) वगळलेल्या मतदारांना पहिल्यांदाच मतदार म्हणून अर्ज करायला न लावता पुन्हा यादीत घेण्याची यंत्रणा मागते. भूषण यांनी फॉर्म ८ किंवा नवीन फॉर्मचा पर्याय सुचविला.
- याचिका अतिरिक्त घोषणा अर्जाला कायद्याचे बळ नसल्याचे म्हणते. तसेच एसआयआर नसलेल्या कालावधीत हा अर्ज आवश्यक नाही हे भारतीय निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण समांतर यंत्रणा निर्माण करते, असेही ती म्हणते. संबंधित मार्गदर्शक सूचनांच्या तारखा (जून २०२६, ऑक्टोबर २०२५, मे २०२६) लेखात विसंगत आहेत, त्यामुळे तारखा सावधगिरीने घ्याव्यात.
- बिहार (पहिला टप्पा): एसआयआरपूर्वीच्या याद्यांतून वगळलेल्यांपैकी १८.४% मुस्लिम होते, जे त्यांच्या लोकसंख्येतील हिश्श्याशी (१७.७%, २०११ ची जनगणना) सुसंगत आहे. प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष धार्मिक भेदभाव नव्हता, तरीही नोंदणी आणि दाव्यांच्या टप्प्यांत त्रुटी होत्या.
- पश्चिम बंगाल (दुसरा टप्पा):
- "तार्किक विसंगती" तपासणी मध्येच लागू करण्यात आली.
- न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या निवाड्यानंतर २७ लाख मतदार वगळले गेले; २२ लाखांनी अपील केले, पण मतदानापूर्वी केवळ १,६०७ जणांचे नाव पुन्हा यादीत आले.
- सप्टेंबरपर्यंत निकाली निघालेल्या १.२६ लाख अपीलांपैकी जवळपास ९३% मध्ये मतदारांचे नाव पुनःस्थापित झाले. संपादकीय याचा अर्थ मतदानापूर्वीचे मोठ्या प्रमाणावरील मताधिकारहनन असा लावते.
- नमुन्यावर आधारित विश्लेषणात वगळलेल्यांतील मुस्लिमांचा हिस्सा त्यांच्या लोकसंख्येतील हिश्श्यापेक्षा खूपच जास्त आढळला.
- २० लाखांहून अधिक नावे अपील न्यायाधिकरणांपुढे प्रलंबित आहेत आणि सध्याच्या नोंदणी मोहिमेचा भाग नाहीत.
- बेंगळुरू (वर्तूर-बालागेरे):
- कर्नाटक बंगाली कल्याण समितीनुसार ३,५०० हून अधिक पश्चिम बंगालचे स्थलांतरित "तार्किक विसंगतीसाठी निवाड्याधीन" आहेत.
- रफीउल मोहम्मद यांना चार भावंडे आहेत, पण त्यांच्या वडिलांशी सहापेक्षा जास्त अपत्ये जोडली गेल्याचे त्यांना सांगण्यात आले.
- गावी वारंवार जाण्यासाठी त्यांनी ₹१ लाखांहून अधिक कर्ज घेतले.
- वस्तीतील भाडे महिन्याला ₹३,०००-४,००० आहे.
- गावी मतदार यादीशी जोडलेले कल्याणकारी लाभ गमवावे लागतील अशी कामगारांना भीती आहे.
- विरोधकांची याचिका (सर्वोच्च न्यायालय, गुरुवार): राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त याचिका सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांच्यापुढे आहे. ती एसआयआरवर निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांच्या "फायली, कार्यसूची, इतिवृत्ते, नोंदी आणि हरकती" उघड करण्याची मागणी करते. तसेच एसआयआर अंतरिमरीत्या स्थगित करण्याचीही मागणी करते. आंदोलकांवरील पोलिसी कारवाईसंबंधीच्या याचिकाही सूचीबद्ध आहेत.
- राजकीय आरोप-प्रत्यारोप: राहुल गांधी यांना घुसखोरांची नोंदणी करायची आहे असा आरोप अमित शहा यांनी केल्यावर जयराम रमेश यांनी विचारले की किती "घुसपैठिये" आढळले, वगळले आणि हद्दपार केले गेले, आणि कथित "जवळपास १४ कोटी" वंचित लोक घुसखोर आहेत का. १४ कोटी हा आकडा काँग्रेसचा आरोप आहे, अधिकृत आकडा नाही.
- ठळक अनुपस्थिती (संपादकीयाचा युक्तिवाद): चिन्हांकनाच्या निकषांना मतदार यादी पुस्तिका (२०२३) किंवा २००२-०३ च्या एसआयआरमध्ये आधार नाही. पश्चिम बंगालमध्ये कोणाला चिन्हांकित करायचे याचा निर्णय वैधानिक ईआरओंनी घेतला नाही.
स्थिर–गतिशील दुवा
- अनुच्छेद ३२६ नुसार १८ वर्षे किंवा अधिक वय असलेल्या, कायद्याने अपात्र न ठरलेल्या प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार आहे. म्हणजे पात्रता म्हणजे नागरिकत्व, वय, मतदारसंघातील सामान्य निवास आणि अपात्रतेचा अभाव.
- मतदाराला वगळण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोग जे काही वापरतो, त्याचा या निकषांशी तर्कसंगत संबंध असला पाहिजे. संपादकीयाच्या मते कुटुंबाचा आकार, मतदाराच्या जन्माच्या वेळी पालकाचे वय आणि नावाचे स्पेलिंग यांचा असा संबंध नाही.
- लाल बाबू हुसेन विरुद्ध मतदार नोंदणी अधिकारी (१९९५) निकालानुसार पूर्वीच्या यादीतील नाव हा नागरिकत्वाचा पुरावा आहे आणि चौकशीशिवाय ते वगळता येत नाही.
- खोलवरचा मुद्दा म्हणजे मोठ्या प्रशासकीय कार्यवाहीतील रीतसर प्रक्रिया. निर्णय कोण घेतो (ईआरओ की सॉफ्टवेअर), कोणत्या निकषांवर आणि कोणत्या अपीलासह?
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ – राज्यशास्त्र: लोकप्रतिनिधित्व कायदे १९५०/१९५१ (मतदार याद्या, फॉर्म ६, कलम ३१); अनुच्छेद ३२४ अंतर्गत भारतीय निवडणूक आयोगाचे अधिकार; अनुच्छेद ३२६ (प्रौढ मताधिकार); नागरिकत्व विरुद्ध निवडणूक पात्रता; अर्धन्यायिक निर्णयांतील नैसर्गिक न्याय
पार्श्वभूमी
मतदार याद्यांचे विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआयआर)
अधिक संदर्भ
- २७ मे २०२६ च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने असे ठरविले की अनुच्छेद ३२४ सह लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० चे कलम २१(३) यांनुसार एसआयआर करण्याचा अधिकार भारतीय निवडणूक आयोगाला आहे.
- न्यायालयाने म्हटले की आयोग केवळ यादीपुरत्या मर्यादित हेतूसाठी नागरिकत्व तपासू शकतो. नाव वगळल्याने त्या व्यक्तीच्या यादीत असण्याच्या हक्कावर परिणाम होतो, पण ती व्यक्ती अनागरिक असल्याचे घोषित होत नाही.
- नागरिकत्वाचा अंतिम निवाडा नागरिकत्व कायद्याखालील सक्षम प्राधिकरणांकडे असतो.
- एसआयआरचे निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकनाच्या अधीन आहेत, असे न्यायालयाने नमूद केले.
- दिल्लीतील यादीचे आकडे: प्रारूप यादीत १ कोटी ४५ लाख १० हजार २९९ मतदार दिसले, त्यापैकी ९७,५३,५७७ जणांनी गणना अर्ज सादर केले. तफावत (४७,५६,७२२) सर्वोच्च न्यायालयाच्या अहवालातील एएसडीडी आकड्याशी जुळते.
मेन्सचे पैलू
- रचना विरुद्ध हेतू: याद्यांच्या "शुद्धते"चे घोषित उद्दिष्ट पात्रतेशी निगडित निकषांची अपेक्षा करते. संपादकीयाच्या मते कुटुंबाचा आकार, पालकांचे वय आणि स्पेलिंग यांच्या तपासण्या मनमानी असून समुदायांच्या प्रजननविषयक कलांशी सहसंबंधित आहेत. यातून अनुच्छेद १४/१५ आणि मताधिकारातील भेदभावाभावाचे तत्त्व यांविषयीचे प्रश्न उद्भवतात.
- निर्णय कोण घेतो: वैधानिक ईआरओच्या निवाड्याची जागा प्रत्यक्षात ईसीआयनेटच्या चिन्हांकनाने घेतली. अर्धन्यायिक कार्यातील ही अल्गोरिदमिक किंवा प्रशासकीय अपारदर्शकता आहे आणि प्रत्यायोजनाचा प्रश्न आहे.
- सिद्धतेचा भार: लाल बाबू हुसेन निकालानुसार पूर्वीच्या यादीतील नाव चौकशीशिवाय वगळता येत नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२६ च्या एसआयआर निकालानुसार नाव वगळणे म्हणजे अनागरिकत्वाची घोषणा नव्हे. तरीही फॉर्म ६ पूर्वी नोंदलेल्या मतदारांना "पहिल्यांदाच" असल्याची प्रतिज्ञा करण्यास भाग पाडतो आणि त्यांना कलम ३१ चा धोका निर्माण करतो.
- पुरावा म्हणून परिणामांची आकडेवारी: पश्चिम बंगालमध्ये निकाली निघालेल्या अपीलांपैकी ९३% मध्ये मतदार पुनःस्थापित झाले, पण मतदानापूर्वी केवळ १,६०७ जणांचे नाव पुन्हा यादीत आले (२२ लाख अपीलांच्या तुलनेत). यातून उपाययोजनांना होणाऱ्या विलंबाची किंमत दिसते.
- स्थलांतरित आणि गरीब: आंतरराज्यीय कामगारांना वारंवार प्रवास, कर्ज आणि कल्याणकारी लाभांशी असलेला दुवा गमावण्याचा धोका (बेंगळुरू प्रकरण). याचा संबंध मताधिकाराच्या पोर्टेबिलिटीशी आणि सामाजिक न्यायाच्या परिणामांशी आहे.
- संस्थात्मक विश्वास आणि राजकारण: मोठ्या प्रमाणावरील मताधिकारहननाच्या आरोपांसमोर "घुसखोर" हा मांडणीचा मुद्दा. विरोधकांची याचिका एसआयआरवर निवडणूक आयुक्तांनी नोंदविलेल्या फायली, इतिवृत्ते, नोंदी आणि हरकती उघड करण्याची मागणी करते, जी भारतीय निवडणूक आयोगातील पारदर्शकतेशी संबंधित आहे. केंद्राचा दृष्टिकोन आणि स्वच्छ याद्यांचे आयोगाचे घोषित उद्दिष्ट यांचाही विचार केला पाहिजे.
- पुढील मार्ग: निकष थांबविणे किंवा पुनर्रचित करणे, त्यामागील तर्क प्रसिद्ध करणे, पुनःस्थापनेसाठी स्वतंत्र अर्ज देणे, अपीलांना गती देणे आणि स्वतंत्र लेखापरीक्षणे करणे.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ गुण:** "मतदार याद्यांचे विशेष सघन पुनरीक्षण हे शुद्धीकरणाची कार्यवाही म्हणून समर्थित केले गेले आहे, पण वर्जनकारी म्हणून टीकेचेही धनी ठरले आहे. त्याचा कायदेशीर आधार, संरक्षक तरतुदी आणि सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकारावरील परिणाम यांचे चिकित्सक परीक्षण करा."
संबंधित विषय
- अनुच्छेद ३२४-३२६; लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५० (कलमे १६, २१, ३१) आणि लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१
- नागरिकत्व कायदा १९५५ आणि निवडणूक पात्रता व नागरिकत्व यांतील फरक
- नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे; अर्धन्यायिक प्राधिकरणांची भूमिका
- भारतीय निवडणूक आयोगाची नियुक्ती, पारदर्शकता आणि स्वातंत्र्य
- आंदोलनाचा अधिकार आणि एसआयआरविरोधी आंदोलनांवरील पोलिसी कारवाई
विषय: GS2राज्यव्यवस्था
15 ऑक्टोबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत