BrainParrot

खांडू यांची सियांग धरणविरोधी आंदोलनातील एफआयआर मागे घेण्यास संमती

GS3संपूर्ण नोटप्रकाशित: · अद्ययावत:

स्रोत: द हिंदू, 14 ऑक्टोबर, 2026

सारांश

  • मंगळवारी अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी प्रस्तावित ११,२०० मेगावॅट क्षमतेच्या जलविद्युत प्रकल्पाविरोधातील आंदोलनांदरम्यान नोंदवलेले एफआयआर मागे घेण्यास आणि सियांग खोऱ्यातील सुरक्षा तैनाती कमी करण्यास तत्त्वतः संमती दिली. आंदोलकांच्या या दोन प्रमुख मागण्या होत्या.
  • आदि बाने केबांग युवा शाखा आणि आदि विद्यार्थी संघटना यांच्या भेटीनंतर त्यांनी एक्सवर ही घोषणा केली. संवाद शक्य व्हावा यासाठी हे विश्वास निर्माण करणारे पाऊल असल्याचे त्यांनी म्हटले.
  • यामुळे अधिक संवादाचा मार्ग खुला होईल, अशी अधिकाऱ्यांची अपेक्षा आहे. मात्र धरणाबाबतचा व्यापक मतभेद अद्याप सुटलेला नाही.

UPSC साठी महत्त्व: प्रासंगिकता: ✅ जीएस३ — पर्यावरण/पायाभूत सुविधा (जलविद्युत, विस्थापन); जीएस२ — संघराज्यवाद व शासन (आदिवासी संमती, सार्वजनिक सुव्यवस्था)

प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये

  • सियांग अप्पर बहुउद्देशीय प्रकल्प हा अरुणाचल प्रदेशातील अप्पर सियांग जिल्ह्यात प्रस्तावित ११,०००–११,२०० मेगावॅट क्षमतेचा जलविद्युत व पूरनियंत्रण प्रकल्प आहे.
  • तिबेटमधील यारलुंग त्सांगपो म्हणजेच सियांग. ती दिबांग आणि लोहित नद्यांना मिळून ब्रह्मपुत्रा तयार करते.
  • यारलुंग त्सांगपोवरील चीनच्या धरणबांधणीला प्रत्युत्तर म्हणून हा प्रकल्प मांडला जातो.
  • अंमलबजावणी संस्था: एनएचपीसी (काही स्रोतांनुसार नीपको हा सह-विकासक).
  • प्रकल्पस्थळ भूकंपीय क्षेत्र ५ मध्ये आहे.
  • माहीत असावेत असे संबंधित कायदेशीर आराखडे: वनहक्क अधिनियम, २००६; भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना यांमध्ये उचित भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन व पुनर्वसन); आणि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, २००६.

आकडेवारी आणि तपशील

  • नमूद क्षमता: ११,२०० मेगावॅट.
  • तत्त्वतः सवलती: (१) सियांग खोऱ्यातील सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करणे आणि (२) आंदोलनांदरम्यान नोंदवलेले एफआयआर मागे घेणे. आदि बाने केबांग युवा शाखा आणि आदि विद्यार्थी संघटना यांनी या मागण्या केल्या होत्या.
  • तारीख आणि माध्यम: मंगळवार (१३ ऑक्टोबर २०२६), दोन्ही संघटनांशी झालेल्या बैठकीनंतर एक्सवरील पोस्टद्वारे घोषणा.
  • विरोधाचे लक्ष्य: पूर्व-व्यवहार्यता अहवाल. पूर्वतयारीच्या कामाला मदत करण्यासाठी सुरक्षा कर्मचारी तैनात केले गेले, ज्यामुळे मतभेद अधिक तीव्र झाले.
  • स्थिती: प्रकल्पाबाबतचा व्यापक मतभेद अद्याप सुटलेला नाही, आणि विश्वास निर्माण करण्यासाठी दोन्ही संघटना रचनात्मकपणे काम करतील अशी आशा असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले.
  • लेखात नसलेले मुद्दे: नोंदवलेल्या एफआयआरची किंवा तैनात सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची संख्या लेखात दिलेली नाही. प्रकल्प रद्द करण्याच्या किंवा थांबवण्याच्या मागणीवर कार्यवाही झाली की नाही हेही सांगितलेले नाही. तसेच विस्थापनाचे आकडे किंवा चीनचा उल्लेखही नाही.

स्थिर–गतिशील दुवा

  • मोठ्या धरणांनी ऊर्जा सुरक्षा, पूरनियंत्रण आणि सामरिक जलहितसंबंध यांचा बाधित समुदायांच्या हक्कांशी समतोल साधला पाहिजे.
  • आदिवासी भागात प्रकल्पाची वैधता संमती आणि सल्लामसलत (पारंपरिक संस्थांमार्फत सल्लामसलतीसह), पर्यावरणीय मंजुरी आणि न्याय्य पुनर्वसन यांवर अवलंबून असते. पूर्व-व्यवहार्यता टप्प्यावरच विश्वासाची पहिली कसोटी लागते.
  • कायदा-सुव्यवस्थेची साधने (मोठी सुरक्षा तैनाती, एफआयआर) अविश्वास अधिक वाढवू शकतात. मुख्यमंत्र्यांच्या पावलातून संवादाची पूर्वअट म्हणून तणाव कमी करणे अधोरेखित होते.
  • पोलीस हा राज्याचा विषय आहे, आणि खटले मागे घेणे औपचारिकरीत्या सरकारी अभियोक्ता व न्यायालय यांच्या अखत्यारीत येते (भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेचे कलम ३६०, पूर्वीचे फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम ३२१). त्यामुळे राजकीय घोषणेला प्रभावी होण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया आवश्यक ठरते.

अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस३ – पर्यावरण: संवर्धन, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, विस्थापन; जीएस३ – पायाभूत सुविधा: ऊर्जा; जीएस२ – शासन: आदिवासी हक्क, सल्लामसलत, राज्य–समुदाय संबंध

पार्श्वभूमी

सियांग अप्पर बहुउद्देशीय प्रकल्प

सियांग नदी

आदि समुदाय आणि केबांग

अधिक संदर्भ

  • पूर्वीच्या एका विधानात (डिसेंबर २०२४ मध्ये वृत्तांकित, आजच्या लेखात नाही) मुख्यमंत्र्यांनी ₹१.१३ लाख कोटींचा हा प्रकल्प वीजनिर्मिती, वर्षभर नदीप्रवाह टिकवणे आणि चीनने सोडलेल्या अतिरिक्त पाण्यामुळे निर्माण होणारा पूर धोका कमी करणे यासाठी असल्याचे सांगितले होते.
  • सियांग मूलनिवासी शेतकरी मंच (एसआयएफएफ) आणि आदि बन्ने केबांग (एबीके) यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनांमुळे एनएचपीसीला आवश्यक पूर्व-व्यवहार्यता सर्वेक्षणे करता आली नाहीत. बांधकाम मंजुरीपूर्वी तांत्रिक व्यवहार्यता आणि पर्यावरणीय धोका तपासण्यासाठी पूर्व-व्यवहार्यता कामात भूगर्भीय खोदकाम, खडक चाचण्या आणि भूकंपीय अभ्यास यांचा समावेश असतो.
  • एका स्पष्टीकरणात्मक लेखानुसार स्थानिक विरोधाची कारणे: गावे आणि वडिलोपार्जित जमिनी पाण्याखाली जाणे, शेती व चराईच्या जमिनीचे नुकसान, पर्यावरणीय व्यत्ययाची भीती आणि अपुऱ्या सल्लामसलतीचे आरोप.
  • हे क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र ५ मध्ये येते, त्यामुळे भूकंप, जलाशयामुळे निर्माण होणारी भूकंपीयता, भूस्खलन आणि हिमनदी सरोवर फुटून येणारे पूर याबद्दल चिंता व्यक्त केली जाते.

मेन्सचे पैलू

  • विकास विरुद्ध विस्थापन: वाढीचा चालक आणि जल व ऊर्जा सुरक्षेचे साधन म्हणून मांडलेल्या प्रकल्पाला आदि समुदायाकडून विरोध होत आहे, कारण त्यांची शेतजमीन आणि वडिलोपार्जित जमिनी पाण्याखाली जाण्याची शक्यता आहे. माहितीपूर्ण संमती आणि न्याय्य पुनर्वसन हे केंद्रस्थानी आहेत (पाहा २ब).
  • आधी सुरक्षा हा दृष्टिकोन उलटणे: सर्वेक्षण कामाला मदत करण्यासाठी सुरक्षा कर्मचारी तैनात केल्याने भूमिका कठोर झाल्या. तैनाती आणि एफआयआरबाबतची मुख्यमंत्र्यांची सवलत हे विश्वास निर्माण करणारे पाऊल आहे, तोडगा नव्हे.
  • सामरिक आयाम: प्रकल्प ब्रह्मपुत्रा आणि चीनच्या वरच्या भागातील धरणांशी जोडलेला आहे (पाहा २अ). राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सामरिक जलहितसंबंधांमुळे प्रकल्प पुढे नेण्याचा दबाव वाढतो, आणि त्यामुळे समुदायाची सहमती मिळवणे अधिक कठीण होते.
  • आदिवासी संस्था: सल्लामसलतीचे व्यासपीठ म्हणून केबांग परिषदांची मागणी केली जाते. त्यामुळे वनहक्क अधिनियमांतर्गत ग्रामसभेची भूमिका आणि पेसा-प्रकारचे संमती निकष यांच्याशी तुलना करता येते (पेसा औपचारिकरीत्या पाचव्या अनुसूचीतील क्षेत्रांना लागू होतो आणि अरुणाचल प्रदेश त्यात येत नाही, त्यामुळे येथील संरक्षण वनहक्क अधिनियम, अनुच्छेद ३७१-एच अंतर्गत विशेष तरतुदी आणि प्रथागत संस्था यांवर आधारित आहे).
  • पर्यावरणीय व धोक्याची जोखीम: भूकंपीय क्षेत्र ५ मधील स्थान, मोठा जलाशय आणि खालच्या भागातील पुराचे परिणाम यांमुळे कोणत्याही मंजुरीपूर्वी काटेकोर, पारदर्शक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन आणि स्वतंत्र पुनरावलोकन आवश्यक आहे.
  • संघराज्यीय पैलू: हा प्रकल्प केंद्राच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील विकासकाकडून राबवला जात असून राज्य सरकार त्याचे समर्थन करत आहे. कायदा-सुव्यवस्था आणि संवाद यांची जबाबदारीही राज्य सरकारचीच आहे.
  • पुढील वाटचाल: स्वतंत्र तांत्रिक व सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, पारंपरिक संस्थांमार्फत खरी सल्लामसलत, लाभवाटप व पुनर्वसनाची वचनबद्धता आणि प्रकल्पाची टप्प्याटप्प्याने व सशर्त प्रगती.

संभाव्य मेन्स प्रश्न

**जीएस पेपर ३, १५ गुण:** "हिमालयीन ईशान्य भारतातील मोठे जलविद्युत प्रकल्प ऊर्जा आणि सामरिक लाभांचे आश्वासन देतात, परंतु त्यांना स्थानिक पातळीवर तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागतो. सियांग अप्पर बहुउद्देशीय प्रकल्पाचे उदाहरण घेऊन विकास, सुरक्षा आणि आदिवासी हक्क यांचा समन्वय कसा साधता येईल, याची चर्चा करा."

संबंधित विषय

  • ब्रह्मपुत्रा खोरे: भारत–चीन जलविज्ञानविषयक मुद्दे आणि यारलुंग त्सांगपोवरील चिनी धरणे
  • पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया आणि जनसुनावणी; भूकंपीय क्षेत्रे; जलाशयामुळे निर्माण होणारी भूकंपीयता
  • वनहक्क अधिनियम, २००६; भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना अधिनियम, २०१३; पेसा; अरुणाचल प्रदेशासाठी विशेष तरतुदी (अनुच्छेद ३७१-एच)
  • जलविद्युत धोरण: साठवण विरुद्ध नदीप्रवाहावर आधारित प्रकल्प, एनएचपीसी/नीपको, आसाममधील पूर व्यवस्थापन

विषय: GS3पर्यावरण

या नोट्स कशा लिहिल्या आणि तपासल्या जातात →

14 ऑक्टोबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत