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खांडू सियांग बांध विरोध-प्रदर्शन के दौरान दर्ज प्राथमिकियां वापस लेने पर सहमत

GS3पूरा नोटप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: द हिंदू, 14 अक्टूबर 2026

सारांश

  • मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू सैद्धांतिक रूप से सियांग घाटी में सुरक्षा तैनाती घटाने और प्रस्तावित ११,२०० मेगावाट की जलविद्युत परियोजना के विरुद्ध प्रदर्शनों के दौरान दर्ज प्राथमिकियां वापस लेने पर सहमत हो गए। ये आंदोलनकारियों की दो प्रमुख मांगें थीं।
  • उन्होंने आदि बाने केबांग युवा प्रकोष्ठ और आदि विद्यार्थी संघ से मुलाकात के बाद एक्स पर इसकी घोषणा की। उन्होंने इसे संवाद सक्षम बनाने वाला विश्वास-बहाली का कदम बताया।
  • अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे आगे के संवाद का मार्ग खुलेगा, किंतु बांध को लेकर व्यापक असहमति अभी भी अनसुलझी है।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस३ — पर्यावरण/अवसंरचना (जलविद्युत, विस्थापन); जीएस२ — संघवाद एवं शासन (जनजातीय सहमति, लोक व्यवस्था)

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में प्रस्तावित ११,०००–११,२०० मेगावाट की जलविद्युत एवं बाढ़-नियंत्रण परियोजना है।
  • सियांग तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो है। यह दिबांग और लोहित से मिलकर ब्रह्मपुत्र बनाती है।
  • परियोजना को यारलुंग त्सांगपो पर चीनी बांध-निर्माण के प्रत्युत्तर के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
  • क्रियान्वयन एजेंसी: एनएचपीसी (कुछ स्रोत नीपको को भी सह-डेवलपर बताते हैं)।
  • परियोजना स्थल भूकंपीय क्षेत्र पांच में है।
  • जानने योग्य प्रासंगिक विधिक ढांचे: वन अधिकार अधिनियम, २००६; भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, २०१३ (सामाजिक प्रभाव आकलन और पुनर्वास); और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, २००६।

आँकड़े और विवरण

  • उद्धृत क्षमता: ११,२०० मेगावाट।
  • सैद्धांतिक रियायतें: (१) सियांग घाटी में सुरक्षाकर्मियों की संख्या में कमी, और (२) प्रदर्शनों के दौरान दर्ज प्राथमिकियों की वापसी। ये मांगें आदि बाने केबांग युवा प्रकोष्ठ और आदि विद्यार्थी संघ ने की थीं।
  • तिथि और माध्यम: मंगलवार (१३ अक्टूबर २०२६), दोनों संगठनों से बैठक के बाद एक्स पर पोस्ट के माध्यम से घोषणा।
  • विरोध का लक्ष्य: पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट। प्रारंभिक कार्य को सुगम बनाने के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे, जिससे मतभेद और तीखे हो गए।
  • स्थिति: परियोजना को लेकर व्यापक असहमति अनसुलझी है और मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि दोनों संगठन विश्वास बनाने के लिए रचनात्मक रूप से कार्य करेंगे।
  • लेख में अनुपस्थित: इसमें दर्ज प्राथमिकियों या तैनात सुरक्षाकर्मियों की कोई संख्या नहीं दी गई है। यह नहीं बताया गया है कि परियोजना को रद्द या स्थगित करने की मांग पर विचार हुआ या नहीं, और न ही इसमें विस्थापन के आंकड़ों या चीन का उल्लेख है।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

  • बड़े बांधों को ऊर्जा सुरक्षा, बाढ़ नियंत्रण और सामरिक जल हितों का संतुलन प्रभावित समुदायों के अधिकारों के साथ बैठाना होता है।
  • जनजातीय क्षेत्रों में परियोजना की वैधता सहमति और परामर्श (पारंपरिक संस्थाओं के माध्यम से भी), पर्यावरणीय स्वीकृति और न्यायसंगत पुनर्वास पर निर्भर करती है। पूर्व-व्यवहार्यता चरण वह स्तर है जहां विश्वास की पहली परीक्षा होती है।
  • कानून-व्यवस्था के उपाय (भारी सुरक्षा तैनाती, प्राथमिकियां) अविश्वास को गहरा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री का कदम दर्शाता है कि तनाव घटाना संवाद की पूर्वशर्त है।
  • पुलिस राज्य सूची का विषय है और अभियोजन वापस लेना औपचारिक रूप से लोक अभियोजक और न्यायालय का विषय है (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा ३६०, पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ३२१)। अतः राजनीतिक घोषणा को प्रभावी होने के लिए फिर भी कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता है।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – पर्यावरण: संरक्षण, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, विस्थापन; जीएस३ – अवसंरचना: ऊर्जा; जीएस२ – शासन: जनजातीय अधिकार, परामर्श, राज्य–समुदाय संबंध

पृष्ठभूमि

सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना

सियांग नदी

आदि समुदाय और केबांग

अतिरिक्त संदर्भ

  • एक पूर्व वक्तव्य में (दिसंबर २०२४ में रिपोर्ट किया गया, आज के लेख में नहीं), मुख्यमंत्री ने १.१३ लाख करोड़ रुपये की इस परियोजना का उद्देश्य बिजली उत्पादन, नदी का वर्ष भर प्रवाह बनाए रखना और चीन द्वारा छोड़े गए अतिरिक्त जल से बाढ़ के जोखिम को कम करना बताया था।
  • सियांग स्वदेशी किसान मंच (एसआईएफएफ) और आदि बाने केबांग (एबीके) के नेतृत्व में हुए विरोध-प्रदर्शनों ने एनएचपीसी को आवश्यक पूर्व-व्यवहार्यता सर्वेक्षण करने से रोका है। पूर्व-व्यवहार्यता कार्य में निर्माण स्वीकृतियों से पहले तकनीकी व्यवहार्यता और पर्यावरणीय जोखिम का आकलन करने के लिए भूवैज्ञानिक ड्रिलिंग, चट्टान परीक्षण और भूकंपीय अध्ययन शामिल हैं।
  • एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय विरोध के कारण: गांवों और पैतृक भूमि का जलमग्न होना, कृषि एवं चारागाह भूमि की हानि, पारिस्थितिकीय व्यवधान की आशंकाएं और अपर्याप्त परामर्श के आरोप।
  • यह क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र पांच में स्थित है, जिससे भूकंप, जलाशय-प्रेरित भूकंपीयता, भूस्खलन और हिमनद झील विस्फोट बाढ़ की चिंताएं बढ़ती हैं।

मेन्स के आयाम

  • विकास बनाम विस्थापन: विकास, जल एवं ऊर्जा सुरक्षा के वाहक के रूप में प्रस्तुत परियोजना को आदि समुदाय के प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिनकी कृषि भूमि और पैतृक भूमि जलमग्न हो सकती है। सूचित सहमति और न्यायसंगत पुनर्वास केंद्रीय मुद्दे हैं (देखें २ख)।
  • सुरक्षा-प्रथम दृष्टिकोण का उलटा असर: सर्वेक्षण कार्य को सुगम बनाने के लिए सुरक्षाकर्मियों की तैनाती से रुख कठोर हुए। तैनाती और प्राथमिकियों पर मुख्यमंत्री की रियायत विश्वास-निर्माण का कदम है, समाधान नहीं।
  • सामरिक आयाम: परियोजना ब्रह्मपुत्र और चीन के ऊपरी प्रवाह के बांधों से जुड़ी है (देखें २क)। राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक जल हित परियोजना को आगे बढ़ाने का दबाव बढ़ाते हैं, जिससे सामुदायिक सहमति पाना कठिन हो जाता है।
  • जनजातीय संस्थाएं: परामर्श के मंच के रूप में केबांग परिषदों की मांग की जा रही है। इससे वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा की भूमिका और पेसा-प्रकार के सहमति मानदंडों से तुलना का अवसर बनता है (पेसा औपचारिक रूप से पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों पर लागू होता है, और अरुणाचल इसमें नहीं आता, इसलिए वहां सुरक्षा वन अधिकार अधिनियम, अनुच्छेद ३७१ज के अंतर्गत विशेष प्रावधानों और प्रथागत संस्थाओं पर आधारित है)।
  • पारिस्थितिकीय और आपदा जोखिम: भूकंपीय क्षेत्र पांच में स्थिति, विशाल जलाशय और निचले प्रवाह में बाढ़ के प्रभावों के लिए किसी भी स्वीकृति से पहले कठोर, पारदर्शी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और स्वतंत्र समीक्षा आवश्यक है।
  • संघीय आयाम: परियोजना को केंद्र का सार्वजनिक क्षेत्र का डेवलपर बढ़ावा दे रहा है और राज्य सरकार इसकी पैरोकार है। राज्य सरकार कानून-व्यवस्था और संवाद के लिए भी उत्तरदायी पक्ष है।
  • आगे की राह: स्वतंत्र तकनीकी एवं सामाजिक प्रभाव आकलन, पारंपरिक संस्थाओं के माध्यम से वास्तविक परामर्श, लाभ-साझाकरण और पुनर्वास संबंधी प्रतिबद्धताएं, तथा परियोजना पर चरणबद्ध और सशर्त प्रगति।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस प्रश्नपत्र ३, १५ अंक:** "हिमालयी उत्तर-पूर्व में बड़ी जलविद्युत परियोजनाएं ऊर्जा और सामरिक लाभ का वादा करती हैं, किंतु उन्हें स्थानीय स्तर पर तीव्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना का उदाहरण लेते हुए चर्चा कीजिए कि विकास, सुरक्षा और जनजातीय अधिकारों में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जा सकता है।"

संबंधित विषय

  • ब्रह्मपुत्र बेसिन: भारत–चीन जल-विज्ञान संबंधी मुद्दे और यारलुंग त्सांगपो पर चीनी बांध
  • पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्रक्रिया और जन सुनवाई; भूकंपीय क्षेत्र; जलाशय-प्रेरित भूकंपीयता
  • वन अधिकार अधिनियम, २००६; भूमि अर्जन अधिनियम, २०१३; पेसा; अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान (अनुच्छेद ३७१ज)
  • जलविद्युत नीति: भंडारण बनाम नदी-प्रवाह आधारित परियोजनाएं, एनएचपीसी/नीपको, असम में बाढ़ प्रबंधन

विषय: GS3पर्यावरण

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