कानूनी सहायता से विचाराधीन कैदियों की जेल अवधि घटती है, लेकिन मदद अक्सर देर से पहुँचती है
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स्रोत: द हिंदू, 14 अक्टूबर 2026
सारांश
- यह लेख महाराष्ट्र की आठ जेलों में वर्ष २०१८ से चल रहे एक कानूनी सहायता कार्यक्रम के माध्यम से दिखाता है कि निःशुल्क कानूनी सहायता विचाराधीन कैदियों के लिए क्या कर सकती है। यह कार्यक्रम प्रयास (टीआईएसएस) और फेयर ट्रायल फैलोशिप (एनएलयू दिल्ली) द्वारा चलाया गया तथा अज़ीम प्रेमजी फ़ाउंडेशन द्वारा वित्तपोषित था।
- कार्यक्रम के प्रतिभागियों को औसत आवेदक की तुलना में कहीं अधिक बार जमानत मिली। लेकिन कानूनी सहायता प्रायः देर से (जेल में लगभग पाँच महीने बीतने के बाद) पहुँची, जिससे उसका लाभ सीमित हो जाता है।
- लेख हिरासत में गँवाई गई मज़दूरी का भी अनुमान लगाता है और तर्क देता है कि शीघ्र कानूनी सहायता केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से मूल्यवान हस्तक्षेप भी है।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- अनुच्छेद ३९क (नीति निदेशक तत्त्व) समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का आदेश देता है। इसे १९७६ में (४२वें संशोधन द्वारा) जोड़ा गया।
- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, १९८७ ने नालसा को शीर्ष निकाय के रूप में गठित किया और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों तक की संरचना प्रदान की।
- अधिनियम की धारा १२ निःशुल्क विधिक सेवाओं के हकदार व्यक्तियों की सूची देती है, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य शामिल हैं।
- कारागार राज्य का विषय है (प्रविष्टि ४, राज्य सूची)।
- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ४३६क (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा ४७९) विचाराधीन कैदी को अधिकतम दंड का आधा भाग बीतने के बाद रिहा करने की अनुमति देती है (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत प्रथम बार अपराध करने वालों के लिए एक-तिहाई), मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों तथा कई लंबित कार्यवाहियों वाले मामलों को छोड़कर।
- अनुच्छेद २१ में शीघ्र विचारण और अधिवक्ता का अधिकार शामिल है (हुसैनारा खातून, होस्कोट)।
- अनुच्छेद २२(१) गिरफ़्तार व्यक्ति को विधि व्यवसायी से परामर्श का अधिकार देता है।
आँकड़े और विवरण
- पैमाना: भारत में प्रति १,००,००० जनसंख्या पर लगभग ४१ कैदी हैं, जो वैश्विक स्तर पर कम है। फिर भी २०२२ में तीन-चौथाई से अधिक कैदी विचाराधीन थे, जिससे विचाराधीन कैदियों के अनुपात में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है।
- कार्यक्रम का प्रोफ़ाइल: २०१८–२०२३ में महाराष्ट्र की आठ जेलों में २२,००० से अधिक विचाराधीन कैदियों की सहायता की गई। सामान्य प्रतिभागी २९ वर्ष का है, लगभग आधे केवल प्राथमिक स्तर तक पढ़े हैं, १८% महिलाएँ हैं और ५७% दिहाड़ी मज़दूर हैं।
- जमानत के परिणाम: २९ जिलों में प्रतिभागियों के ८४% जमानत आवेदन सफल रहे, जबकि २०१५–२०२० में उन्हीं जिला न्यायालयों में सभी आवेदनों में यह दर २६% थी। प्रतिभागियों ने २९ में से २८ जिलों में बेहतर प्रदर्शन किया, और अपराध की गंभीरता के बावजूद यह अंतर बना रहता है।
- सहायता प्राप्त करने से पहले बनाम बाद: जमानत पाने वालों का हिस्सा सहायता प्राप्त करने से पहले विभिन्न समूहों में लगभग १–६% था और उसके बाद ६१–९२%।
- समय: प्रतिभागियों ने सहायता प्राप्त करने से पहले औसतन १७१ दिन (पाँच महीने से अधिक) जेल में बिताए। जमानत पर रिहा हुए लोगों ने इसके बाद और ११५ दिन बिताए, यानी गिरफ़्तारी से रिहाई तक लगभग आठ महीने।
- पृष्ठभूमि आँकड़ा: २०१८ में महाराष्ट्र के २६,८९८ विचाराधीन कैदियों में से लगभग ३७% एक वर्ष से अधिक समय से बंद थे (सारणी १)।
- हिरासत की लागत (पीएलएफएस से मिलान की गई दैनिक मज़दूरी × हिरासत के दिन से मज़दूरी की हानि): कुछ आयु वर्गों के लिए गिरफ़्तारी से रिहाई तक लगभग २ लाख रुपये तक, जबकि ६०% से अधिक प्रतिभागियों की वार्षिक आय ८०,००० रुपये से कम है। हानि ५० वर्ष की उम्र के कामगारों में सबसे अधिक है (चार्ट २)।
- केवल सहायता प्राप्त करने के बाद की अवधि में, सबसे गंभीर आरोपों का सामना करने वालों को औसतन लगभग ८०,००० रुपये की हानि होती है, जो सबसे कम गंभीर अपराधों के २१,००० रुपये से लगभग चार गुना है। इसका मुख्य कारण लंबी हिरासत है। स्नातक और नियमित वेतनभोगी कामगारों की हानि अधिक है क्योंकि उनकी मज़दूरी अधिक है (चार्ट ३)।
- लेखकों द्वारा बताई गई सीमाएँ: प्रतिभागियों का चयन यादृच्छिक नहीं है, इसलिए तुलनाएँ वर्णनात्मक हैं, कारणात्मक नहीं। मज़दूरी की हानि लेखांकन अनुमान हैं, जो पीएलएफएस २०१७-१८ की मज़दूरी पर आधारित हैं और इन्हें ऊपरी सीमा के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। नमूने के बड़े हिस्से के लिए जाति, धर्म, आय और प्रवासन की स्थिति के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
- नीतिगत निष्कर्ष: कानूनी सहायता जमानत आवेदनों में मदद, अधिवक्ताओं से समन्वय, दस्तावेज़ जुटाने और रिहाई की शर्तें पूरी कराने के द्वारा सहायक होती है। पात्र कैदियों की शीघ्र पहचान (गिरफ़्तारी के समय या उसके तुरंत बाद) प्रभाव को काफ़ी बढ़ा सकती है।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- निःशुल्क कानूनी सहायता राज्य का दायित्व है, जो अनुच्छेद ३९क के निदेशक तत्त्व तथा जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद २१) से निकलता है। इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, १९८७ के द्वारा लागू किया जाता है।
- "जमानत, जेल नहीं" का सिद्धांत तभी कारगर होता है जब अभियुक्त वास्तव में आवेदन दाखिल कर सके, ज़मानतदार ढूँढ सके और जमानत की शर्तें पूरी कर सके। गरीबी कानूनी अधिकार को असमान व्यवहार में बदल देती है।
- विचाराधीन कैदियों का ऊँचा अनुपात केवल मानवाधिकार का मुद्दा नहीं है। इसकी राजकोषीय लागत (कारागार पर व्यय, भीड़भाड़) और घरेलू लागत (गँवाई गई मज़दूरी) भी है, जो शीघ्र कानूनी हस्तक्षेप के पक्ष को मज़बूत करती है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – राजव्यवस्था: न्यायपालिका, कानूनी सहायता पर संवैधानिक प्रावधान (राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व अनुच्छेद ३९क, अनुच्छेद २१ और २२); जीएस२ – सामाजिक न्याय: संवेदनशील वर्गों का कल्याण; जीएस३ – आंतरिक सुरक्षा: कारागार सुधार और भीड़भाड़
पृष्ठभूमि
अनुच्छेद ३९क और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, १९८७
नालसा (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण)
अतिरिक्त संदर्भ
- कारागार राज्य सूची की प्रविष्टि ४ के अंतर्गत राज्य का विषय है, और कारागार प्रशासन राज्य सरकारों का दायित्व है।
- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ४३६क के अनुसार जिस विचाराधीन कैदी ने अधिकतम दंड का आधा भाग भुगत लिया हो, उसे व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहा करना आवश्यक था, मृत्युदंड से दंडनीय अपराधों को छोड़कर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा ४७९ इसे बनाए रखती है और प्रथम बार अपराध करने वालों के लिए अधिकतम दंड के एक-तिहाई भाग के बाद रिहाई जोड़ती है। यह आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों और उन मामलों को अपवर्जित करती है जिनमें एक से अधिक अपराधों में कार्यवाही लंबित हो।
- माधव हयावदनराव होस्कोट बनाम महाराष्ट्र राज्य (१९७८) में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अधिवक्ता का अधिकार अनुच्छेद २१ के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य शीघ्र विचारण के अधिकार को अनुच्छेद २१ में समाहित करने के लिए जाना जाता है।
- अधिनियम की समीक्षा कर रही एक संसदीय स्थायी समिति ने नालसा को दिए जाने वाले स्थिर सहायता अनुदान और घटते आवंटित धन की ओर ध्यान दिलाया। उसने अधिवक्ताओं के लिए पर्याप्त पारिश्रमिक और कानूनी सहायता की गुणवत्ता की निगरानी की भी सिफ़ारिश की।
- नालसा ने जनवरी से अगस्त २०२५ के बीच १.५७ लाख से अधिक कैदियों को कानूनी सहायता देने की सूचना दी। उसने यह भी बताया कि यूटीआरसी की सिफ़ारिशों पर रिहाइयों का हिस्सा अप्रैल–जून २०२४ में ४७% से बढ़कर अप्रैल–जून २०२५ में ५५% हो गया।
- फेयर ट्रायल कार्यक्रम (एनएलयू दिल्ली) से संबंधित साक्ष्य, जो येरवडा और नागपुर जेलों के आँकड़ों पर आधारित है: १४% मामलों में विचाराधीन कैदी जमानत की शर्तें पूरी नहीं कर सके, और लगभग ३५% मामलों में जमानत मिलने के बाद शर्तें पूरी करने और रिहा होने में एक महीने से अधिक समय लगा।
मेन्स के आयाम
- अधिकार और अर्थशास्त्र साथ-साथ: लेख कानूनी सहायता को संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद ३९क) और उच्च प्रतिफल वाले हस्तक्षेप, दोनों के रूप में देखता है। हिरासत की कम अवधि कारागार की भीड़भाड़ घटाती है, कारागारों पर सार्वजनिक व्यय कम करती है और संवेदनशील परिवारों की आय हानि को सीमित करती है।
- प्रभाव के साक्ष्य, सीमाओं सहित: उन्हीं जिला न्यायालयों में २६% के मुकाबले ८४% जमानत सफलता दर उल्लेखनीय है। लेकिन प्रतिभागियों का चयन यादृच्छिक नहीं है, इसलिए तुलना वर्णनात्मक है, कारणात्मक नहीं। कठोर मूल्यांकन में प्रतिभागियों की तुलना समान अभियुक्तों से की जाएगी और रिहाई के बाद लोगों का अनुवर्तन किया जाएगा।
- देरी कमज़ोर कड़ी है: कानूनी सहायता औसतन १७१ दिन बाद पहुँचती है, और रिहाई में और ११५ दिन लगते हैं। कानूनी सहायता "जेल में पहले ही बीत चुके महीनों की भरपाई नहीं कर सकती"। समाधान गिरफ़्तारी के समय या उसके तुरंत बाद शीघ्र पहचान है।
- कौन प्रभावित होता है: दिहाड़ी मज़दूर, परिवारों द्वारा छोड़ दी गई महिलाएँ, अल्पसंख्यक और प्रवासी कामगार। कई लोग व्यवस्था को समझ नहीं पाते या अधिवक्ता का खर्च नहीं उठा सकते, इसलिए आपराधिक न्याय प्रणाली दोषसिद्धि से पहले ही गरीबी को दंडित करती है।
- संस्थागत कमी: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम १९८७ का है, फिर भी सीमित पहुँच, कम जागरूकता और असमान गुणवत्ता के कारण कई विचाराधीन कैदियों को समय पर मदद नहीं मिलती (वित्तपोषण और अधिवक्ताओं के पारिश्रमिक के लिए खंड २ख भी देखें)।
- आँकड़ों की कमी: जाति, धर्म, आय और प्रवासन के आँकड़ों का अभाव यह विश्लेषण सीमित करता है कि किसे सबसे अधिक लाभ मिलता है। कारागार और कानूनी सहायता के बेहतर विभाजित आँकड़े लक्ष्यीकरण को सुधारेंगे।
- आगे की राह: थाने और रिमांड के चरण पर अधिवक्ता तक शीघ्र पहुँच, यूटीआरसी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा ४७९ का सक्रिय उपयोग, कानूनी सहायता अधिवक्ताओं के लिए पर्याप्त वित्तपोषण और पारिश्रमिक, जमानत की शर्तें पूरी करने में सहायता हेतु पैरालीगल सहयोग, और नियमित मूल्यांकन।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस प्रश्नपत्र २, १५ अंक:** "भारत के अधिकांश कैदी विचाराधीन हैं, जिनमें से कई गरीब हैं। इस समस्या के समाधान में निःशुल्क कानूनी सहायता की भूमिका का परीक्षण कीजिए और इसे समयबद्ध तथा प्रभावी बनाने के उपाय सुझाइए।"
संबंधित विषय
- शीघ्र विचारण और कानूनी सहायता पर अनुच्छेद २१ का न्यायशास्त्र (हुसैनारा खातून, होस्कोट); अनुच्छेद २२
- जमानत कानून: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा ४७९ (पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ४३६क), डिफ़ॉल्ट जमानत, जमानत सुधार और "जमानत, जेल नहीं"
- विचाराधीन कैदी समीक्षा समितियाँ; कारागार सुधार और भीड़भाड़; राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के कारागार सांख्यिकी
- लोक अदालतें और वैकल्पिक विवाद समाधान; विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, १९८७; आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (आँकड़ों के स्रोत के रूप में)
विषय: GS2राजव्यवस्था
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