BrainParrot

पाकिस्तानने खैबर पख्तुनख्वामध्ये आणीबाणी लागू करून पीटीआयचे सरकार हटवले (मोठ्या प्रमाणातील अटकेबाबत एएफपीचा पाठपुरावा अहवाल)

GS2संपूर्ण नोटप्रकाशित: · अद्ययावत:

स्रोत: द हिंदू, 13 ऑक्टोबर, 2026

सारांश

  • रविवारी पाकिस्तानच्या संघीय सरकारने खैबर पख्तुनख्वा (केपी) मध्ये आणीबाणी लागू केली. इम्रान खान यांच्या पीटीआयच्या नेतृत्वाखालील निवडून आलेले प्रांतीय सरकार त्यांनी हटवले. पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या सारांशाला (समरी) राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांनी मंजुरी दिली.
  • दहशतवादात झालेली वाढ हे सांगितलेले कारण आहे. पीटीआय आणि टीकाकार याला राजकीय आणि लष्कराच्या पाठबळाने केलेली सत्ताबळकावणी म्हणतात. खान यांच्या सुटकेसाठी तीन वर्षे मोहीम चालवणाऱ्या पक्षाला लक्ष्य करण्यासाठी हे केले गेल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
  • एएफपीच्या पाठपुरावा अहवालानुसार, आणीबाणीच्या पहिल्या पूर्ण दिवशी, म्हणजे सोमवारी, केपीमध्ये २७८ पीटीआय सदस्यांना ताब्यात घेण्यात आले, असे पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले. निदर्शने आधीच्या "लाँग मार्च"पेक्षा खूपच लहान दिसली.

UPSC साठी महत्त्व: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ — भारताचा शेजार (पाकिस्तान); तुलनात्मक आणीबाणी/केंद्र-राज्य तरतुदी; जीएस३ — अंतर्गत सुरक्षा (सीमापार दहशतवाद)

प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये

  • पाकिस्तान: अनुच्छेद २३२ आणीबाणीच्या घोषणांशी संबंधित आहे; अनुच्छेद २३४ प्रांतातील संवैधानिक यंत्रणा अपयशी ठरण्याशी संबंधित आहे. दोन्ही वेगळे आहेत.
  • पाकिस्तान: १९७३ चे संविधान; केपी हा चार प्रांतांपैकी एक, राजधानी पेशावर.
  • भारताशी तुलना: अनुच्छेद ३५५ केंद्रावर राज्यांना बाह्य आक्रमण आणि अंतर्गत अशांततेपासून वाचवण्याचे कर्तव्य सोपवतो. राज्य सरकार संविधानानुसार कार्य करू शकत नसेल, तर अनुच्छेद ३५६ राष्ट्रपती राजवटीला परवानगी देतो.
  • भारताशी तुलना: राष्ट्रपती राजवट लादणाऱ्या घोषणेला दोन महिन्यांच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी आवश्यक असते. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या घोषणेला एका महिन्याच्या आत मंजुरी आवश्यक असते.
  • भारतात राष्ट्रपती राजवटीत राष्ट्रपती राज्य सरकारची कार्ये हाती घेऊ शकतात आणि राज्य विधिमंडळाचे अधिकार संसद वापरेल असे जाहीर करू शकतात.
  • बातम्यांतील घटक: पीटीआय (पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ); टीटीपी; आयएसकेपी; अदियाला तुरुंग (जेथे खान यांना ठेवले आहे); पिम्स (पाकिस्तान इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस); शिफा इंटरनॅशनल हॉस्पिटल, इस्लामाबाद; नेटब्लॉक्स (इंटरनेट-निरीक्षण संस्था).

आकडेवारी आणि तपशील

  • रविवारी अनुच्छेद २३२ आणि २३४ अंतर्गत आणीबाणी लागू करण्यात आली. दहशतवादी हल्ले "हिंसक तीव्रतेची अभूतपूर्व पातळी" गाठल्याचे झरदारी म्हणाले.
  • पीटीआय खान यांच्या सुटकेसाठी तीन वर्षांहून अधिक काळ आंदोलन करत आहे. केंद्राशी "मानसिक दबावाचे युद्ध" ऑगस्ट २०२३ पासून सुरू आहे, तेव्हा खान यांना अटक झाली होती.
  • लाँग मार्च २७ सप्टेंबरसाठी नियोजित होता, नंतर वाटाघाटींदरम्यान ४ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला. तो रोखण्यासाठी इस्लामाबादमधील मोक्याच्या ठिकाणी कंटेनर आणि स्फोट-रोधक अडथळे ठेवण्यात आले.
  • आफ्रिदी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये मुख्यमंत्री झाले आणि खान यांची सुटका हा त्यांनी आपला मुख्य अजेंडा केला. आणीबाणीच्या काही काळ आधी त्यांनी म्हटले होते की परिस्थिती निवळण्याचा एकमेव मार्ग खान यांना अदियाला तुरुंगातून सोडणे हा आहे.
  • राष्ट्रीय सभेतील विरोधी पक्षनेते महमूद खान अचकझाई यांनी निवडून आलेले सरकार बरखास्त केल्याविरुद्ध शांततापूर्ण निदर्शनाची घोषणा केली.
  • खान यांच्या तीन बहिणींसह शेकडो पीटीआय नेत्यांनी स्वतःहून अटक करवून घेतली. वृत्तांनुसार, काही आदिवासी प्रमुखांनी सशस्त्र प्रतिकाराचे आवाहन केले आहे.
  • सर्वोच्च न्यायालयाने खान यांना शिफा इंटरनॅशनल हॉस्पिटलमध्ये चांगले उपचार आणि कुटुंबीयांच्या भेटींची परवानगी दिली होती. सरकारने ते पाळले नाही. २०–२१ ऑगस्टच्या रात्री त्यांना सरकारी पिम्समध्ये नेण्यात आले आणि वैद्यकीयदृष्ट्या तंदुरुस्त घोषित करण्यात आले.
  • एएफपी: आणीबाणीच्या घोषणेपासून केपीमध्ये २७८ पीटीआय सदस्यांना ताब्यात घेण्यात आले (दोन पोलीस अधिकारी, अनामिक). पेशावरमध्ये पोलिसांची मोठी तैनाती, प्रशासकीय विभागाभोवती शिपिंग कंटेनर आणि काटेरी तारांचे अडथळे होते, आणि प्रत्येक तपासणी नाक्यावर ढाली, दंडुके आणि अश्रुधुरासह डझनभराहून अधिक पोलीस होते.
  • सोमवारी शाळा बंद होत्या. नेटब्लॉक्सने आदल्या रात्री प्रांताच्या काही भागांत इंटरनेट जोडणीत "मोठा व्यत्यय" आल्याचे नोंदवले. सोमवारच्या निदर्शनांना लाँग मार्चपेक्षा खूपच कमी गर्दी होती.
  • एएफपीच्या मजकुरानुसार आफ्रिदी यांना आणीबाणीच्या घोषणेनंतर काही तासांतच अटक करण्यात आली. हे कोणी सांगितले याबाबत मूळ वाक्य अस्पष्ट आहे. फॉरेन_०२ मधील लेख फक्त प्रांतीय सरकार बरखास्त झाल्याचे सांगतो आणि त्यांच्या अटकेचा उल्लेख करत नाही.
  • खान ऑगस्ट २०२३ पासून तुरुंगात आहेत. भ्रष्टाचारापासून हिंसा भडकावण्यापर्यंतचे डझनावारी आरोप त्यांच्यावर आहेत; मे २०२३ मधील प्रस्थापितविरोधी दंगलींनंतर हे आरोप लावले गेले. ते आणि त्यांचे वकील हे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे म्हणतात.
  • उल्लेखनीय/अनुपस्थित बाब: पीटीआय या पावलाला अलोकशाहीवादी आणि संघीय सत्ताबळकावणी म्हणतो. जनतेचा पाठिंबा "ठामपणे" खान यांच्याकडेच असल्याचे लेखात म्हटले आहे.

स्थिर–गतिशील दुवा

  • संघराज्यांमध्ये अत्यंत टोकाच्या प्रसंगी प्रांताला डावलण्याचे राखीव अधिकार संघराज्य सरकारकडे असतात. भारतात हे अनुच्छेद ३५५ (राज्यांचे संरक्षण करण्याचे संघाचे कर्तव्य) आणि अनुच्छेद ३५६ (राष्ट्रपती राजवट) आहेत. विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांविरुद्ध या अधिकारांचा गैरवापर हा वारंवार चर्चेत येणारा मुद्दा आहे. एस. आर. बोम्मई निकालाने (१९९४) अशा घोषणा न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेत आणल्या.
  • पाकिस्तानमध्ये याला समांतर तरतूद त्याच्या १९७३ च्या संविधानातील आणीबाणी प्रकरणात आहे. केपीचे प्रकरण नेहमीचा तणाव दाखवते: सुरक्षेचे कारण आणि राजकीय हेतू एकत्र नांदू शकतात, विशेषतः जेव्हा प्रांत प्रमुख विरोधी पक्ष चालवत असतो.
  • भारतासाठी ही घटना तीन पातळ्यांवर महत्त्वाची आहे. ती शेजाऱ्याची स्थिरता, पाकिस्तान-अफगाणिस्तान-टीटीपी/आयएसकेपी सुरक्षा गतिशीलता आणि पाकिस्तानातील नागरी-लष्करी समतोल दाखवते.

अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ – आंतरराष्ट्रीय संबंध: भारत आणि त्याचा शेजार; जीएस२ – राज्यव्यवस्था: आणीबाणी तरतुदी आणि केंद्र-राज्य संबंध (अनुच्छेद ३५५/३५६ सोबत तुलनात्मक); जीएस३ – अंतर्गत सुरक्षा: बाह्य राज्य/अराज्य घटक

पार्श्वभूमी

पाकिस्तानच्या संविधानातील आणीबाणी तरतुदी (अनुच्छेद २३२ आणि २३४)

खैबर पख्तुनख्वा आणि पीटीआय सरकार

टीटीपी / आयएसकेपी (लेखात नमूद सुरक्षा घटक)

अधिक संदर्भ

  • घोषणा ११ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आली आणि त्यात अनुच्छेद २३२(१) व २३४(१) चा उल्लेख होता.
  • संघीय सरकारने बिघडलेली कायदा-सुव्यवस्था, दहशतवादी हल्ले आणि संवैधानिक यंत्रणा कोलमडणे ही कारणे दिली. प्रांतीय प्रशासन दहशतवादविरोधी प्रयत्नांपासून अलिप्त झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. ही संघीय सरकारची सांगितलेली भूमिका आहे.
  • या आदेशानुसार संघीय संसद प्रांतीय विधानसभेचे अधिकार वापरते. मुख्यमंत्री, प्रांतीय मंत्री, सल्लागार आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी पदावर राहत नाहीत.

मेन्सचे पैलू

  • ताणाखालील संघराज्यवाद: इस्लामाबाद याला दहशतवादविरोधी गरज म्हणते, तर पीटीआय याला दडपशाही म्हणतो. केंद्राचे प्रतिनिधी असलेल्या राज्यपालांमुळे सरकार हटवण्याआधीच समांतर सत्ताकेंद्रे निर्माण झाली होती.
  • दुहेरी संकट: केंद्राशी राजकीय संघर्ष आणि सीमापार संबंध असलेल्या दहशतवादी गटांमुळे बिघडलेली सुरक्षा स्थिती. इस्लामाबाद आणि प्रांत यांच्यातील विसंवाद हे सुरक्षेच्या बिघाडाचे अलीकडचे प्रमुख कारण असल्याचे लेख म्हणतो.
  • नागरी-लष्करी समतोल: संघीय सरकारचे वर्णन लष्कराच्या पाठबळाचे असे केले आहे. माजी अफगाण राजदूत अतीफ माशल म्हणतात की निदर्शने हे या भागांचे लष्करीकरण आवश्यक ठरवणाऱ्या लष्करी प्रादेशिक कार्यसूचीसाठी "वरवरचे निमित्त" आहे. ते पुढे म्हणतात की "नियंत्रित अस्थिरते"चे युग संपत असावे.
  • पाकिस्तान-अफगाणिस्तान-तालिबान पैलू: तालिबान केपीचा तळ म्हणून वापर करत टीटीपी लढवय्ये पाठवतो असा इस्लामाबादचा आरोप आहे. पाकिस्तान तालिबानविरुद्ध माजी अफगाण सुरक्षा अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देतो असा आरोप टीकाकार करतात. आयएसकेपी तज्ज्ञ खलीलुल्लाह सफी यांना अफगाणिस्तान, इराण आणि मध्य आशियासाठीच्या योजनांशी निगडित आयएसकेपीला लष्करी पाठबळ असल्याचा संशय आहे. वारंवार होणाऱ्या सीमा चकमकी संकट वाढवतात, आणि प्रबळ तालिबानने आयएसकेपीला हुसकावून लावले आहे.
  • न्यायिक आणि मानवी हक्क आयाम: खान यांच्या उपचारांबाबत पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन झाले नाही. इंटरनेट बंदी, शाळा बंद आणि मोठ्या प्रमाणातील अटकेमुळे नागरी स्वातंत्र्याचे प्रश्न निर्माण होतात.
  • भारतासाठी परिणाम: पाकिस्तानच्या वायव्येकडील अस्थिरता, अफ-पाक सीमा आणि पाकिस्तानचे अंतर्गत वैधतेचे संकट या सर्वांचा भारताच्या पश्चिम शेजार धोरणावर परिणाम होतो. अनुच्छेद ३५६ भोवती भारताने उभारलेल्या सुरक्षा उपायांशी तुलना हा उपयुक्त विश्लेषणात्मक दृष्टिकोन आहे.

संभाव्य मेन्स प्रश्न

**जीएस२, १५ गुण:** "संघराज्य व्यवस्थांमधील आणीबाणीचे अधिकार राज्याचे संरक्षण करू शकतात, पण विरोधी सरकारे हटवण्यासाठीही वापरले जाऊ शकतात. पाकिस्तानच्या खैबर पख्तुनख्वामध्ये अलीकडे लागू केलेल्या आणीबाणीच्या संदर्भात आणि भारतातील अनुच्छेद ३५६ भोवतीच्या सुरक्षा उपायांच्या संदर्भात चर्चा करा. भारताच्या शेजारच्या सुरक्षेवर त्याचे काय परिणाम होतात?"

संबंधित विषय

  • अनुच्छेद ३५२–३६० (आणीबाणी तरतुदी); एस. आर. बोम्मई विरुद्ध भारत संघ (१९९४)
  • राज्यपालांची भूमिका; अनुच्छेद ३५६ बाबत सरकारिया आणि पुंछी आयोगाची मते
  • भारत-पाकिस्तान आणि भारत-अफगाणिस्तान संबंध; तालिबान सरकार आणि सीमापार दहशतवाद
  • पाकिस्तानच्या राजकारणातील लष्कराची भूमिका; १८ वी घटनादुरुस्ती आणि पाकिस्तानी संघराज्यवाद

विषय: GS2राज्यव्यवस्था

या नोट्स कशा लिहिल्या आणि तपासल्या जातात →

13 ऑक्टोबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत