पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में आपातकालीन शासन लगाया और पीटीआई सरकार को हटाया (सामूहिक गिरफ्तारियों पर एएफपी की अनुवर्ती रिपोर्ट सहित)
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स्रोत: द हिंदू, 13 अक्टूबर 2026
सारांश
- रविवार को पाकिस्तान की संघीय सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा (केपी) में आपातकालीन शासन लागू किया। उसने इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेतृत्व वाली निर्वाचित प्रांतीय सरकार को हटा दिया। राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी ने प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की सार-सूचना (समरी) को मंजूरी दी।
- बताया गया आधार आतंकवाद में वृद्धि है। पीटीआई और आलोचक इसे उस पार्टी के विरुद्ध राजनीतिक और सेना-समर्थित सत्ता हड़पने की कार्रवाई कहते हैं, जो तीन वर्षों से खान की रिहाई के लिए अभियान चला रही है।
- एएफपी की अनुवर्ती रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को, यानी आपातकालीन शासन के पहले पूर्ण दिन, पुलिस अधिकारियों के हवाले से केपी में पीटीआई के २७८ सदस्य हिरासत में लिए गए। विरोध-प्रदर्शन पहले के "लॉन्ग मार्च" की तुलना में कहीं छोटे दिखे।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- पाकिस्तान: अनुच्छेद २३२ आपातकाल की उद्घोषणाओं को कवर करता है; अनुच्छेद २३४ किसी प्रांत में संवैधानिक तंत्र की विफलता को कवर करता है। दोनों अलग-अलग हैं।
- पाकिस्तान: १९७३ का संविधान; केपी चार प्रांतों में से एक है, राजधानी पेशावर।
- भारत से तुलना: अनुच्छेद ३५५ केंद्र पर राज्यों को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने का कर्तव्य डालता है। अनुच्छेद ३५६ राष्ट्रपति शासन की अनुमति देता है, यदि कोई राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर सकती।
- भारत से तुलना: राष्ट्रपति शासन लगाने वाली उद्घोषणा को दो माह के भीतर दोनों सदनों से अनुमोदित होना आवश्यक है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को एक माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है।
- भारत में राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले सकता है और घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद करेगी।
- समाचारों में आए संस्थान/नाम: पीटीआई (पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ); टीटीपी; आईएसकेपी; अदियाला जेल (जहाँ खान बंद हैं); पिम्स (पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज); शिफ़ा इंटरनेशनल अस्पताल, इस्लामाबाद; नेटब्लॉक्स (इंटरनेट-निगरानी संस्था)।
आँकड़े और विवरण
- रविवार को अनुच्छेद २३२ और २३४ के अंतर्गत आपातकाल लगाया गया। ज़रदारी ने कहा कि आतंकी हमले हिंसक तीव्रता के "अभूतपूर्व स्तर" तक बढ़ गए हैं।
- पीटीआई तीन वर्ष से अधिक समय से खान की रिहाई के लिए आंदोलन कर रही है। केंद्र के साथ "स्नायु-युद्ध" अगस्त २०२३ से चल रहा है, जब खान को गिरफ्तार किया गया था।
- लॉन्ग मार्च २७ सितंबर के लिए निर्धारित था, फिर वार्ताओं के बीच उसे ४ अक्टूबर तक टाल दिया गया। उसे रोकने के लिए इस्लामाबाद के प्रमुख स्थानों पर कंटेनर और विस्फोट-रोधी अवरोधक लगाए गए।
- अफरीदी अक्टूबर २०२५ में मुख्यमंत्री बने और उन्होंने खान की रिहाई को अपना मुख्य एजेंडा बनाया। आपातकाल से कुछ पहले उन्होंने कहा कि स्थिति को शांत करने का एकमात्र रास्ता खान को अदियाला जेल से रिहा करना है।
- राष्ट्रीय असेंबली में विपक्ष के नेता महमूद खान अचकज़ई ने निर्वाचित सरकार की बर्खास्तगी के विरुद्ध शांतिपूर्ण विरोध की घोषणा की।
- खान की तीनों बहनों सहित पीटीआई के सैकड़ों नेताओं ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। रिपोर्टों के अनुसार कुछ कबायली सरदारों ने सशस्त्र प्रतिरोध का आह्वान किया है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने खान को शिफ़ा इंटरनेशनल अस्पताल में बेहतर उपचार और पारिवारिक मुलाकातों की अनुमति दी थी। सरकार ने इसका पालन नहीं किया। २०–२१ अगस्त की रात उन्हें सरकारी पिम्स ले जाया गया और चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ घोषित कर दिया गया।
- एएफपी: आपातकाल की घोषणा के बाद से केपी में पीटीआई के २७८ सदस्य हिरासत में लिए गए (दो पुलिस अधिकारी, अनाम)। पेशावर में बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती थी, प्रशासनिक क्षेत्र के चारों ओर शिपिंग कंटेनर और कँटीले तार के अवरोधक थे, और हर चौकी पर ढाल, डंडों और आँसू गैस के साथ एक दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी थे।
- सोमवार को स्कूल बंद रहे। नेटब्लॉक्स ने बताया कि पिछली रात प्रांत के कुछ हिस्सों में इंटरनेट संपर्क में "भारी व्यवधान" आया। सोमवार के प्रदर्शनों में लॉन्ग मार्च की तुलना में कहीं कम भीड़ जुटी।
- एएफपी के पाठ के अनुसार आपातकाल की घोषणा के कुछ घंटों बाद अफरीदी को गिरफ्तार किया गया। स्रोत का वाक्य इस बारे में अस्पष्ट है कि यह किसने बताया। विदेश_०२ का लेख केवल यह कहता है कि प्रांतीय सरकार को बर्खास्त किया गया और उनकी गिरफ्तारी का उल्लेख नहीं करता।
- खान अगस्त २०२३ से जेल में हैं, भ्रष्टाचार से लेकर हिंसा भड़काने तक के दर्जनों आरोपों पर, जो मई २०२३ के सैन्य-प्रतिष्ठान-विरोधी दंगों के बाद लगे। वे और उनके वकील इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हैं।
- अनुपस्थित या उल्लेखनीय: पीटीआई इस कदम को अलोकतांत्रिक और संघीय सत्ता-हड़प बताती है। लेख के अनुसार जनसमर्थन "दृढ़ता से" खान के साथ बना हुआ है।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- संघीय व्यवस्थाओं में चरम स्थितियों में किसी प्रांत को अधिभावी करने की अवशिष्ट शक्तियाँ संघ के पास होती हैं। भारत में ये अनुच्छेद ३५५ (राज्यों की रक्षा का संघ का कर्तव्य) और अनुच्छेद ३५६ (राष्ट्रपति शासन) हैं। विपक्ष-शासित राज्यों के विरुद्ध इन शक्तियों का दुरुपयोग एक आवर्ती मुद्दा रहा है, और एस.आर. बोम्मई निर्णय (१९९४) ने उद्घोषणाओं को न्यायिक समीक्षा के अधीन बना दिया।
- पाकिस्तान में इसका समतुल्य उसके १९७३ के संविधान का आपातकाल संबंधी अध्याय है। केपी का मामला परिचित तनाव दिखाता है: सुरक्षा का तर्क और राजनीतिक मंशा साथ-साथ मौजूद हो सकते हैं, विशेषकर जब प्रांत का शासन मुख्य विपक्षी दल के हाथ में हो।
- भारत के लिए यह घटनाक्रम तीन स्तरों पर महत्वपूर्ण है। यह एक पड़ोसी की स्थिरता, पाकिस्तान-अफ़ग़ानिस्तान-टीटीपी/आईएसकेपी सुरक्षा गतिकी और पाकिस्तान में नागरिक-सैन्य संतुलन को दर्शाता है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – अंतर्राष्ट्रीय संबंध: भारत और उसका पड़ोस; जीएस२ – राजव्यवस्था: आपातकालीन प्रावधान और केंद्र-राज्य संबंध (अनुच्छेद ३५५/३५६ के साथ तुलनात्मक); जीएस३ – आंतरिक सुरक्षा: बाह्य राज्य एवं गैर-राज्य तत्व
पृष्ठभूमि
पाकिस्तान के संविधान के आपातकालीन प्रावधान (अनुच्छेद २३२ और २३४)
खैबर पख्तूनख्वा और पीटीआई सरकार
टीटीपी / आईएसकेपी (लेख में उल्लिखित सुरक्षा तत्व)
अतिरिक्त संदर्भ
- उद्घोषणा ११ अक्टूबर २०२६ को जारी की गई और इसमें अनुच्छेद २३२(१) तथा २३४(१) का हवाला दिया गया।
- संघीय सरकार ने बिगड़ती कानून-व्यवस्था, आतंकी हमलों और संवैधानिक तंत्र के विफल होने का हवाला दिया। उसने आरोप लगाया कि प्रांतीय प्रशासन ने आतंकवाद-रोधी प्रयासों से किनारा कर लिया था। ये संघीय सरकार के घोषित पक्ष हैं।
- आदेश के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभा की शक्तियों का प्रयोग संघीय संसद करती है। मुख्यमंत्री, प्रांतीय मंत्री, सलाहकार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी पद पर नहीं रहते।
मेन्स के आयाम
- तनावग्रस्त संघवाद: इस्लामाबाद इसे आतंकवाद-रोधी आवश्यकता बताता है, जबकि पीटीआई इसे दमन कहती है। केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल ने बर्खास्तगी से पहले ही समानांतर सत्ता-केंद्र बना दिए थे।
- दोहरा संकट: केंद्र के साथ राजनीतिक संघर्ष और सीमा-पार संबंधों वाले आतंकी समूहों के कारण बिगड़ती सुरक्षा स्थिति। लेख के अनुसार इस्लामाबाद और प्रांत के बीच का अलगाव सुरक्षा बिगड़ने का मुख्य हालिया कारक है।
- नागरिक-सैन्य संतुलन: संघीय सरकार को सेना-समर्थित बताया गया है। अफ़ग़ानिस्तान के पूर्व राजदूत अतीफ़ मशाल कहते हैं कि प्रदर्शन एक "ऊपरी बहाना" हैं, जिसके पीछे इन क्षेत्रों के सैन्यीकरण की माँग करने वाला सेना का क्षेत्रीय एजेंडा है। वे यह भी कहते हैं कि "प्रबंधित अस्थिरता" का दौर समाप्त हो सकता है।
- पाकिस्तान-अफ़ग़ानिस्तान-तालिबान आयाम: इस्लामाबाद आरोप लगाता है कि तालिबान केपी को ठिकाने के रूप में इस्तेमाल करते हुए टीटीपी लड़ाकों को भेजता है। आलोचकों का आरोप है कि पाकिस्तान तालिबान के विरुद्ध अफ़ग़ानिस्तान के पूर्व सुरक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है। आईएसकेपी विशेषज्ञ खलीलुल्लाह सफ़ी को अफ़ग़ानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया से जुड़ी योजनाओं के कारण आईएसकेपी को सैन्य समर्थन मिलने का संदेह है। बार-बार होने वाली सीमा झड़पें संकट को बढ़ाती हैं, और प्रभावी तालिबान ने आईएसकेपी को बाहर धकेल दिया है।
- न्यायिक और अधिकार आयाम: खान के उपचार पर पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया गया। इंटरनेट बंदी, स्कूलों की बंदी और सामूहिक गिरफ्तारियाँ नागरिक स्वतंत्रता के प्रश्न उठाती हैं।
- भारत के लिए निहितार्थ: पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिम में अस्थिरता, अफ़-पाक सीमा और पाकिस्तान का आंतरिक वैधता संकट, सभी भारत की पश्चिमी पड़ोस नीति को प्रभावित करते हैं। अनुच्छेद ३५६ के इर्द-गिर्द भारत द्वारा बनाए गए रक्षोपायों से तुलना एक उपयोगी विश्लेषणात्मक पहलू है।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ अंक:** "संघीय व्यवस्थाओं में आपातकालीन शक्तियाँ राज्य की रक्षा कर सकती हैं, परंतु उनका उपयोग विपक्षी सरकारों को हटाने के लिए भी किया जा सकता है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हाल ही में लगाए गए आपातकालीन शासन और भारत में अनुच्छेद ३५६ के रक्षोपायों के संदर्भ में इसकी चर्चा कीजिए। भारत की पड़ोस-सुरक्षा के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं?"
संबंधित विषय
- अनुच्छेद ३५२–३६० (आपातकालीन प्रावधान); एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (१९९४)
- राज्यपाल की भूमिका; अनुच्छेद ३५६ पर सरकारिया और पुंछी आयोग के विचार
- भारत-पाकिस्तान और भारत-अफ़ग़ानिस्तान संबंध; तालिबान सरकार और सीमा-पार आतंकवाद
- पाकिस्तान की राजनीति में सेना की भूमिका; १८वाँ संशोधन और पाकिस्तानी संघवाद
विषय: GS2राजव्यवस्था
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