BrainParrot

सरकारी नोकरीची प्रदीर्घ प्रतीक्षा

GS2संपूर्ण नोटप्रकाशित: · अद्ययावत:

स्रोत: द हिंदू, 10 ऑक्टोबर, 2026

सारांश

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांचे उमेदवार १ ऑक्टोबरपासून पुण्यातील एस.एम. पुलावर ठिय्या देऊन बसले आहेत. पेपरफुटी आणि भरतीतील कथित भ्रष्टाचाराविरुद्ध ते आंदोलन करत आहेत. एमपीएससीच्या अध्यक्षांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, ही त्यांची मुख्य मागणी आहे. पोलिसांनी आयोजकांविरुद्ध एफआयआर दाखल केले आहेत, प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले आहे आणि मुद्दा राजकीय बनला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी एमपीएससीचे अध्यक्ष व सदस्य यांच्या वर्तनाची तपासणी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची समिती नेमण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. लेखात याची मानवी किंमत दिसते: वाटून घेतलेल्या खोल्या, वाढता राहणीमान खर्च, दुष्काळामुळे घटलेले कुटुंबाचे उत्पन्न आणि परीक्षांच्या वारंवार पुढे ढकललेल्या तारखा.

UPSC साठी महत्त्व: सुसंगतता: ✅ जीएस२ — राज्यव्यवस्था व प्रशासन (संवैधानिक भरती मंडळे, पारदर्शकता/उत्तरदायित्व, युवक व बेरोजगारी)

प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये

  • राज्य लोकसेवा आयोग: संवैधानिक संस्था, भाग १४, अनुच्छेद ३१५–३२३. अनुच्छेद ३१५ संघासाठी आणि प्रत्येक राज्यासाठी लोकसेवा आयोग निर्माण करतो (राज्ये संयुक्त आयोगही स्थापू शकतात).
  • अनुच्छेद ३१६: नियुक्ती व कार्यकाळ. राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष/सदस्य यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात; कार्यकाळ सहा वर्षे किंवा वयाची ६२ वर्षे (राज्य/संयुक्त), जे आधी येईल ते; त्याच पदावर पुनर्नियुक्ती नाही.
  • अनुच्छेद ३१७: पदच्युती केवळ राष्ट्रपतींकडून, गैरवर्तनाच्या कारणावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीनंतर (अनुच्छेद १४५ अन्वये प्रक्रिया); चौकशीदरम्यान राज्यपाल निलंबित करू शकतात; थेट पदच्युतीची कारणे म्हणजे दिवाळखोरी, पदाबाहेरील सशुल्क नोकरी, किंवा मानसिक/शारीरिक दौर्बल्य.
  • अनुच्छेद ३१८: सदस्यांची संख्या व सेवाशर्ती यांबाबत राज्यपाल विनियम करू शकतात. अनुच्छेद ३२०: लोकसेवा आयोगांची कार्ये (परीक्षा घेणे, भरती पद्धती व सेवाविषयक बाबींवर सल्लामसलत).
  • राज्य लोकसेवा आयोगाच्या सदस्याचा राजीनामा राज्यपालांकडे दिला जातो.
  • सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित मार्ग प्रतिबंध) कायदा, २०२४: केंद्रीय कायदा; गुन्हे दखलपात्र, अजामीनपात्र, तडजोड न करण्याजोगे; उमेदवारांना दंडात्मक तरतुदींपासून सूट; यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आयबीपीएस, एनटीए आणि केंद्रीय विभागांना लागू.
  • अरुणाचल प्रदेशातील उदाहरण (लेखानुसार): राज्यातील २०२२ च्या पेपरफुटीनंतर अरुणाचल प्रदेश लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष निपो नबाम यांनी राजीनामा दिला.
  • राजस्थान प्रारूप (लेखानुसार): १०० रुपयांच्या एका अर्ज शुल्कात अर्जदारांना चार परीक्षा देता येतात.

आकडेवारी आणि तपशील

  • आंदोलनस्थळ व व्याप्ती: पुण्यातील मुठा नदीवरील एस.एम. पूल. सुमारे दुपारी ३ वाजता सुमारे २०० लोक, तर दुपारी २ वाजता जागा जवळजवळ रिकामी. रात्रीपर्यंत एका आयोजकाच्या अंदाजानुसार ५००–७०० विद्यार्थी (ऋषिकेश ढोडे, २५). सात जण उपोषणावर. आंदोलन १ ऑक्टोबरपासून सुरू.
  • मागण्या: एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांनी निपो नबाम यांच्याप्रमाणे नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा; ७०,००० रिक्त पदे भरावीत; राजस्थानसारखी व्यवस्था (१०० रुपयांत चार परीक्षा).
  • पोलिस कारवाई: बेकायदेशीर जमाव आणि सार्वजनिक उपद्रव यासाठी १५ आयोजकांविरुद्ध (अक्षय कांबळे त्यांपैकी एक) एफआयआर. केवळ तीन दिवसांची परवानगी घेतली होती, म्हणून विद्यार्थ्यांना परावृत्त करण्यासाठी पोलिसांनी ५० अभ्यास केंद्रांना टेलिग्रामवरून नोटिसा पाठवल्या (विवेकानंद पाटील).
  • २०२६ मधील पेपरफुटी: तीन परीक्षांचे पेपर फुटले: ५,७०७ गट क पदांसाठीचे दोन (लिपिक, शिपाई, गृहरक्षक दल/महाराष्ट्र पोलिसांतील हवालदार) आणि १०९ वैद्यकीय औषध निरीक्षक पदांसाठीचा एक (गट ब). गट बच्या परीक्षेत फूट उघडकीस आली तेव्हा तिन्ही टप्प्यांच्या परीक्षा झाल्या होत्या आणि निकालही जाहीर झाला होता.
  • तयारीचा खर्च: अमोल (२४, अकोला, विदर्भ) २०२२ मध्ये आला, तीन जण एका खोलीत राहतो. मासिक खर्च ८,०००–९,००० रुपयांवरून ११,०००–१२,००० रुपये झाला; खानावळीचे शुल्क सुमारे २,८०० रुपयांवरून ३,२०० रुपये; पहिल्या वर्षाचा शिकवणीचा खर्च ५०,००० रुपये (आता स्वयंअध्ययन). त्याचे वडील पूर्वी हमाल होते, २०११ मध्ये रेल्वेत कायम झाले आणि आता ट्रॅकमन (गट ड) आहेत; तो पाच भावंडांमध्ये सर्वात धाकटा असून त्याला चार विवाहित बहिणी आहेत.
  • ऋषिकेश ढोडे: तो इयत्ता ५ वीत असताना वडिलांचे निधन झाले; आई शेतकरी असून लातूरमध्ये तिच्याकडे ३ एकर जमीन आहे (सोयाबीन). तो २०२२ मध्ये ₹८०,००० बचत घेऊन आला (दोन वर्षे पुरली), एक खोली-स्वयंपाकघर असलेल्या सदनिकेत पाच जणांसोबत राहतो, कपड्यांच्या दुकानात रात्री ₹४,०००/महिना पगारावर काम करतो आणि वाचनालयाची साफसफाई करण्याच्या बदल्यात तेथेच झोपतो. दुष्काळामुळे त्याला नेहमीच्या उत्पन्नाच्या सुमारे निम्मेच पीक अपेक्षित आहे.
  • वैष्णवी जाधव, मराठवाड्यातील शेतकऱ्याची मुलगी, २०२४ मध्ये आली; तिने व्यासपीठावरून भाषण केले.
  • संरचनात्मक मुद्दा: पदवी असलेला कोणीही परीक्षा देऊ शकतो, परंतु अनेकांना कनिष्ठ महाविद्यालयात विज्ञान शाखेचा खर्च परवडला नाही (महाराष्ट्र: इयत्ता १० वी → दोन वर्षे कनिष्ठ महाविद्यालय → पदवी), त्यामुळे तांत्रिक विद्यापीठे त्यांच्या आवाक्याबाहेर राहिली. अनेक जण हवालदारासारखी पदे अधिकारी पदांची पायरी मानतात.
  • व्यापक आंदोलन लाट (लेखानुसार): फ्रान्स (अपयशी शालेय व्यवस्था), अर्जेंटिना (सार्वजनिक विद्यापीठांच्या निधीतील कपात), चिली (शिक्षण अर्थसंकल्पातील कपात). भारतात जून–जुलैमधील पेपरफुटीविरोधी आंदोलनांत शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी झाली, जो घडून आला. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व राजस्थानमधील शाळकरी मुलांनी चांगल्या शाळांची मागणी केली. ऑगस्टमध्ये महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींच्या विद्यार्थ्यांनी माणुसकीला साजेशा वसतिगृहांची मागणी केली.
  • पोलिसांची बाजू (पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार): विद्यार्थ्यांच्या २४ सप्टेंबरच्या पत्रात चार प्रमुख मागण्या होत्या. ३० सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घडवून आणली गेली, त्यानंतर सर्व मागण्या मान्य झाल्याचे ते सांगतात. विद्यार्थ्यांनी त्यांचे २ ऑक्टोबरचे आंदोलन स्थगित करणारे पत्र दिले. १ ऑक्टोबर रोजी जमाव एस.एम. जोशी पुलाकडे गेला आणि तरीही आंदोलन सुरू केले. पोलिसांनी ते बेकायदेशीर घोषित केले. प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले, तेथे विद्यार्थ्यांच्या वकिलांनी पर्यायी जागा मागू असे सांगितल्याचे वृत्त आहे. पोलिसांनी एस.एम. जोशी पुलाचा अर्ज फेटाळला आणि दोन पर्याय सुचवले. एका आठवड्यानंतर पोलिसांना कायद्याची कारवाई "करावी लागली". काही लोक विद्यार्थ्यांना भडकावत आहेत, असा त्यांचा आरोप आहे.
  • राजकीय प्रतिक्रिया: अभिजीत दिपके (कॉकरोच जनता पार्टी) आंदोलनाला पाठिंबा देतात. संजय राऊत (शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) म्हणतात की मुख्यमंत्री "बहिरे असल्याचे सोंग घेत आहेत", सरकार आंदोलकांमध्ये फूट पाडत असल्याचा आरोप करतात आणि आंदोलन महाराष्ट्रभर पसरण्याचा इशारा देतात. सुरुवातीला तीन गट होते; आता प्रत्यक्ष मैदानावर प्रामुख्याने एकच गट आहे.
  • सरकारचा प्रतिसाद: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांना एमपीएससीचे माजी व विद्यमान अध्यक्ष आणि सदस्य यांच्या वर्तनाची तपासणी करण्यासाठी निवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा प्रस्ताव दिला.
  • रोहित पवार (राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार गटाचे आमदार) यांचे आरोप: भिमनवार हे फडणवीस यांचे महाविद्यालयीन मित्र होते आणि त्यांच्या शिफारशीवरून त्यांना थेट आयएएसमध्ये बढती मिळाली (हितसंबंधांचा संघर्ष असल्याचा आरोप). तसेच ते परिवहन आयुक्त असताना त्यांच्यावर सुमारे ₹२,२०० कोटींच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप असल्याचेही ते म्हणतात. तपास सुरू असताना संबंधित व्यक्तीला पदावर ठेवू नये, अशी त्यांची मागणी आहे. हे लेखात नोंदवलेले आरोप आहेत; कोणताही निष्कर्ष नमूद केलेला नाही.
  • नकारात्मक/"अनुपस्थित" पुरावा: महिला आंदोलकांनी छायाचित्र काढू देण्यास किंवा नाव उद्धृत करण्यास नकार दिला (कुटुंबांना माहिती नाही; पुढे मुलाखत मंडळातील एखाद्या अधिकाऱ्याकडून ओळखले जाण्याची भीती). प्रत्येक पेपरफुटीनंतर बदलणारे परीक्षा वेळापत्रक संतापाचे कारण असल्याचे सांगितले जाते, कारण त्यामुळे भाडे व खानावळीसाठी अतिरिक्त पैसे लागतात. विद्यार्थ्यांचे एकत्रित म्हणणे: सरकारी नोकरी पगार कितीही असला तरी नियमित उत्पन्न देते, तसेच गावातील सामाजिक प्रतिष्ठा वाढवते.

स्थिर–गतिशील दुवा

राज्य सेवांमधील भरतीची जबाबदारी स्वतंत्र संवैधानिक संस्थेकडे सोपवलेली असते, जेणेकरून निवड गुणवत्तेवर आधारित राहते आणि कार्यकारी मंडळाच्या प्रभावापासून मुक्त राहते. तिची विश्वासार्हता दोन गोष्टींवर अवलंबून असते: परीक्षेची सचोटी आणि अध्यक्ष व सदस्यांचा कार्यकाळाचा सुरक्षित हक्क व स्वायत्तता. घटनेने पदावरून दूर करणे मुद्दाम कठीण ठेवले आहे (अनुच्छेद ३१७: गैरवर्तनाच्या कारणावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीनंतर केवळ राष्ट्रपती). त्यामुळे रस्त्यावरून केली जाणारी "नैतिक राजीनाम्याची" मागणी औपचारिक उत्तरदायित्वाच्या मार्गाशी विसंगत ठरते. हे प्रकरण घटनात्मक रचना आणि जनतेचा विश्वास यांतील अंतराची कसोटी ठरते. परीक्षेतील गैरप्रकार ग्रामीण, दुष्काळग्रस्त कुटुंबांतील उमेदवारांसाठी उपजीविकेचा प्रश्न कसा बनतो, हेही यातून दिसते.

अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ – राज्यव्यवस्था: संवैधानिक संस्था (लोकसेवा आयोग, अनुच्छेद ३१५–३२३); जीएस२ – प्रशासन: पारदर्शकता व उत्तरदायित्व, नागरी सेवा भरतीची भूमिका; जीएस२ – सामाजिक न्याय: युवक, शिक्षण/रोजगार प्रश्न; जीएस३ – अर्थव्यवस्था: बेरोजगारी.

पार्श्वभूमी

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (राज्य लोकसेवा आयोग)

अधिक संदर्भ

  • केंद्रीय कायदा विरुद्ध राज्य परीक्षा: सार्वजनिक परीक्षा कायद्याची व्याप्ती केंद्रीय संस्थांपुरती सांगितली आहे (पहा २अ). एमपीएससी आंदोलन राज्याच्या अखत्यारीतील आहे आणि या केंद्रीय व्याप्तीबाहेर आहे.
  • केंद्रीय कायद्याचे २०२६ मधील बळकटीकरण: सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित मार्ग प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६ अनुचित मार्ग वापरणाऱ्यांसाठी शिक्षेचा कालावधी तीन–पाच वर्षांवरून पाच–दहा वर्षे आणि कमाल दंड १० लाख रुपयांवरून ५० लाख रुपये करते. संघटित परीक्षा गुन्ह्यासाठी शिक्षा सात ते दहा वर्षे आणि कमाल दंड १० कोटी रुपये करते. विशेष जलदगती न्यायालये, दोन महिन्यांत तपास आणि आरोपपत्रानंतर तीन महिन्यांत खटला यांची तरतूद आहे. तपासासाठी सरकारला विशेष कृती दल स्थापन करण्याचा अधिकारही देते. पीआयबीच्या वृत्तानुसार लोकसभेने हे विधेयक २९ जुलै २०२६ रोजी आणि राज्यसभेने ३० जुलै २०२६ रोजी ध्वनिमताने मंजूर केले आणि त्याला राष्ट्रपतींची संमती मिळाली आहे. लोकसभेतील चर्चेत मंत्र्यांनी सांगितले की २०२४ च्या कायद्याखाली ५२ एफआयआर नोंदवले गेले आहेत.
  • २०२६ ची व्यापक पार्श्वभूमी: नीट-यूजी २०२६ पेपरफुटी वादामुळे सुमारे २२.७९ लाख उमेदवारांना प्रभावित करणारी फेरपरीक्षा घ्यावी लागली. झारखंडमधील उमेदवारांनी जेपीएससी/जेएसएससी भरती परीक्षांतील कथित पेपरफुटीविरुद्ध २९ जुलैपासून रांचीत बेमुदत ठिय्या आंदोलन केले; राज्य सरकारने नंतर ऑगस्ट २०२६ मध्ये जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द केली.

मेन्सचे पैलू

  • संस्थात्मक विश्वासार्हता व स्वायत्तता: अध्यक्षांचा राजीनामा ही मुख्य मागणी आहे. घटनेने लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीनंतर केवळ राष्ट्रपतींद्वारे पदच्युतीचे संरक्षण दिले आहे (अनुच्छेद ३१७). मुख्यमंत्र्यांनी प्रस्तावित केलेली निवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीशांची समिती ही गैरघटनात्मक तथ्यशोधन पायरी आहे; ती स्वतः एखाद्या सदस्याला पदावरून दूर करू शकत नाही. अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील वैयक्तिक संबंधाचे विरोधकांचे आरोप लोकसेवा आयोगांमागील स्वायत्ततेच्या तर्काला स्पर्श करतात.
  • परीक्षा सचोटीतील त्रुटी: केवळ २०२६ मध्ये तीन पेपरफुटी झाल्या. त्यांपैकी एक गट बच्या परीक्षेचे तिन्ही टप्पे पूर्ण होऊन निकाल जाहीर झाल्यानंतर उघडकीस आली; यातून सुरुवातीपासून शेवटपर्यंतच्या सुरक्षेचे अपयश दिसते. राज्य क्षेत्रातील भरती २०२४ च्या केंद्रीय कायद्याच्या कक्षेबाहेर आहे (पहा २ब), तर केंद्र स्वतःचा कायदा जलदगती न्यायालये व विशेष कृती दलासह अधिक कठोर करत आहे.
  • आकांक्षेचे अर्थशास्त्र: प्रत्येक पेपरफुटीमुळे वेळापत्रक पुढे सरकते आणि भाडे व खानावळीचा खर्च वाढतो (दरमहा ₹८–९ हजारांवरून ₹११–१२ हजार). बचत संपते (₹८०,००० दोन वर्षे पुरले). दुष्काळग्रस्त शेतउत्पन्न असलेली कुटुंबे हा भार सोसतात, त्यामुळे पेपरफुटी ही गरीब, ग्रामीण उमेदवारांवरील प्रतिगामी किंमत ठरते. सरकारी नोकरीला नियमित उत्पन्न व प्रतिष्ठेसाठी महत्त्व दिले जाते, जे खासगी क्षेत्र व ग्रामीण रोजगाराच्या दर्जातील व्यापक कमकुवतपणाकडे निर्देश करते.
  • रिक्त पदे व प्रक्रिया रचना: ७०,००० रिक्त पदे भरण्याची आणि राजस्थानसारखे १०० रुपयांत चार परीक्षा हे प्रारूप स्वीकारण्याची मागणी शुल्क, परीक्षांचे एकत्रीकरण आणि वेळेत रिक्त पदे भरणे यांतील सुधारणांकडे निर्देश करते.
  • आंदोलनाचा अधिकार विरुद्ध सार्वजनिक सुव्यवस्था: १५ आयोजकांविरुद्ध एफआयआर, अभ्यास केंद्रांना पोलिसांच्या नोटिसा आणि मागण्या "पूर्णपणे मान्य" झाल्याचा आयुक्तांचा दावा यांतून कायदेशीर आंदोलन (अनुच्छेद १९(१)(क)/(ख), वाजवी निर्बंधांच्या अधीन) विरुद्ध वाहतूक व सार्वजनिक सुव्यवस्थेची चिंता असा वाद उभा राहतो. भावी मुलाखत मंडळाकडून ओळखले जाण्याची भीती विश्वासाची कमतरता आणि मतभेद व्यक्त करण्यावरील दडपणाचा परिणाम दर्शवते.
  • राजकीयीकरण: विरोधी नेते आंदोलनात सामील झाले आहेत; आयुक्त चिथावणीचा आरोप करतात; गट घटून एकच राहिला आहे. पुढील मार्गासाठी विद्यार्थी प्रतिनिधींशी संवाद, कालबद्ध चौकशी आणि परीक्षा वेळापत्रकातील पारदर्शकता आवश्यक आहे.
  • तुलनात्मक दृष्टिकोन: पेपरफुटीनंतर २०२२ मध्ये अरुणाचल प्रदेशात झालेला राजीनामा उदाहरण म्हणून दिला आहे; फ्रान्स, अर्जेंटिना व चिलीतील विद्यार्थी आंदोलने शिक्षणव्यवस्थेच्या अपयशाविरुद्ध जागतिक स्तरावरील युवकांचा संताप दर्शवतात.
  • पुढील मार्ग: स्वतंत्र, कालबद्ध चौकशी; डिजिटल/प्रत्यक्ष परीक्षा सुरक्षा प्रोटोकॉल; जलदगती न्यायालयांसह पेपरफुटीविरोधी कायद्याचा राज्य पातळीवर स्वीकार; निश्चित वार्षिक परीक्षा वेळापत्रक; रिक्त पदे भरणे; लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांसाठी पारदर्शक नियुक्ती निकष (संविधानाने कोणतीही पात्रता विहित केलेली नाही).

संभाव्य मेन्स प्रश्न

**जीएस२, १५ गुण:** "भरती परीक्षांतील वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटींमुळे संवैधानिक भरती मंडळांवरील विश्वास ढळला आहे. राज्य लोकसेवा आयोगांसाठीच्या संवैधानिक सुरक्षा तरतुदींचे परीक्षण करा आणि सार्वजनिक भरतीची सचोटी पुनर्स्थापित करण्यासाठी संस्थात्मक व कायदेशीर सुधारणा सुचवा."

संबंधित विषय

  • यूपीएससी व राज्य लोकसेवा आयोग: अनुच्छेद ३१५–३२३, रचना, पदच्युती, स्वायत्तता
  • सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित मार्ग प्रतिबंध) कायदा, २०२४ आणि त्याची २०२६ ची सुधारणा (संसदेने मंजूर, जुलै २०२६)
  • नियुक्त्यांबाबत (अनुच्छेद ३१६) आणि निलंबनाबाबत (अनुच्छेद ३१७(२)) राज्यपालांचे अधिकार
  • आंदोलनाचा अधिकार: अनुच्छेद १९(१)(क), (ख) आणि वाजवी निर्बंध (अनुच्छेद १९(२)/(३)); बेकायदेशीर जमाव व सार्वजनिक उपद्रव यांसंबंधीच्या तरतुदी
  • युवक बेरोजगारी, सरकारी नोकरीची आकांक्षा आणि ग्रामीण संकट (मराठवाडा/विदर्भातील दुष्काळ)

विषय: GS2राज्यव्यवस्था

या नोट्स कशा लिहिल्या आणि तपासल्या जातात →

10 ऑक्टोबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत