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सरकारी नौकरी का लंबा इंतज़ार

GS2पूरा नोटप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: द हिंदू, 10 अक्टूबर 2026

सारांश

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) की परीक्षाओं के अभ्यर्थी १ अक्टूबर से पुणे के एस.एम. पुल पर डटे हुए हैं। वे पेपर लीक और भर्ती में कथित भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मुख्य माँग है कि एमपीएससी अध्यक्ष नैतिक आधार पर इस्तीफ़ा दें। पुलिस ने आयोजकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है, मामला उच्च न्यायालय पहुँच चुका है और मुद्दा राजनीतिक हो गया है। मुख्यमंत्री ने एमपीएससी के अध्यक्षों और सदस्यों के आचरण की जाँच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की समिति का प्रस्ताव रखा है। लेख इसकी मानवीय कीमत दिखाता है: साझा कमरे, बढ़ता रहन-सहन का खर्च, सूखे से प्रभावित पारिवारिक आय और बार-बार टलती परीक्षाएँ।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ — राजव्यवस्था एवं शासन (संवैधानिक भर्ती निकाय, पारदर्शिता/जवाबदेही, युवा एवं बेरोज़गारी)

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • राज्य लोक सेवा आयोग: संवैधानिक निकाय, भाग १४, अनुच्छेद ३१५–३२३। अनुच्छेद ३१५ संघ और प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग बनाता है (राज्य संयुक्त आयोग भी रख सकते हैं)।
  • अनुच्छेद ३१६: नियुक्ति और कार्यकाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है; कार्यकाल छह वर्ष या ६२ वर्ष की आयु (राज्य/संयुक्त), जो भी पहले हो; उसी पद पर पुनर्नियुक्ति नहीं।
  • अनुच्छेद ३१७: पद से हटाना केवल राष्ट्रपति द्वारा, कदाचार के आधार पर, उच्चतम न्यायालय की जाँच (अनुच्छेद १४५ की प्रक्रिया) के बाद; जाँच के दौरान राज्यपाल निलंबित कर सकता है; सीधे हटाने के आधार हैं दिवालियापन, पद के बाहर सवेतन नियोजन, या मानसिक/शारीरिक अशक्तता।
  • अनुच्छेद ३१८: राज्यपाल सदस्यों की संख्या और सेवा-शर्तों पर विनियम बना सकता है। अनुच्छेद ३२०: लोक सेवा आयोगों के कार्य (परीक्षाएँ आयोजित करना, भर्ती पद्धतियों और सेवा संबंधी विषयों पर परामर्श दिया जाना)।
  • राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का त्यागपत्र राज्यपाल को जाता है।
  • सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, २०२४: केंद्रीय कानून; अपराध संज्ञेय, ग़ैर-जमानती, ग़ैर-शमनीय; अभ्यर्थी इसके दंडात्मक प्रावधानों से मुक्त; यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, आईबीपीएस, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और केंद्रीय विभागों को कवर करता है।
  • अरुणाचल प्रदेश की मिसाल (लेख के अनुसार): राज्य में २०२२ के पेपर लीक के बाद अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष निपो नाबाम ने इस्तीफ़ा दिया।
  • राजस्थान मॉडल (लेख के अनुसार): ₹१०० का एक आवेदन शुल्क देकर अभ्यर्थी चार परीक्षाएँ दे सकते हैं।

आँकड़े और विवरण

  • प्रदर्शन स्थल और पैमाना: पुणे में मुठा नदी पर एस.एम. पुल। दोपहर २ बजे लगभग खाली स्थल के मुक़ाबले दोपहर लगभग ३ बजे करीब २०० लोग। रात तक एक आयोजक (ऋषिकेश धोडे, २५) का अनुमान ५००–७०० विद्यार्थियों का। सात लोग भूख हड़ताल पर। प्रदर्शन १ अक्टूबर से शुरू हुआ।
  • माँगें: एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार का नैतिक आधार पर इस्तीफ़ा, जैसा निपो नाबाम ने किया; ७०,००० रिक्तियों को भरना; राजस्थान जैसी व्यवस्था (₹१०० में चार परीक्षाएँ)।
  • पुलिस कार्रवाई: अवैध जमावड़े और सार्वजनिक उपद्रव के लिए १५ आयोजकों (अक्षय कांबले सहित) के विरुद्ध प्राथमिकी। विद्यार्थियों को हतोत्साहित करने के लिए पुलिस ने ५० अध्ययन केंद्रों को टेलीग्राम पर नोटिस भेजे, क्योंकि अनुमति केवल तीन दिनों की ली गई थी (विवेकानंद पाटील)।
  • २०२६ के पेपर लीक: तीन परीक्षा-पत्र लीक हुए: दो ५,७०७ समूह ग पदों (लिपिक, चपरासी, गृह रक्षक दल/महाराष्ट्र पुलिस में हवलदार) के लिए और एक १०९ औषधि निरीक्षक पदों (समूह ख) के लिए। समूह ख की परीक्षा में, लीक का पता चलने तक तीनों स्तर संपन्न हो चुके थे और परिणाम घोषित हो चुके थे।
  • तैयारी की लागत: अमोल (२४, अकोला, विदर्भ) २०२२ में आया, तीन लोगों के साथ एक कमरे में रहता है। मासिक खर्च ₹८,०००–९,००० से बढ़कर ₹११,०००–१२,००० हो गया; मेस शुल्क लगभग ₹२,८०० से ₹३,२००; पहले वर्ष की कोचिंग लागत ₹५०,००० (अब स्वाध्याय)। उसके पिता, जो कभी कुली थे, २०११ में रेलवे में स्थायी हुए और अब ट्रैकमैन (समूह घ) हैं; वह पाँच भाई-बहनों में सबसे छोटा है और उसकी चार बहनें विवाहित हैं।
  • ऋषिकेश धोडे: जब वह कक्षा ५ में थे तब पिता का निधन हुआ; उनकी माँ किसान हैं और लातूर में ३ एकड़ (सोयाबीन) ज़मीन है। वह २०२२ में ₹८०,००० की बचत के साथ आए (दो वर्ष चली), पाँच अन्य लोगों के साथ एक कमरे-रसोई वाले फ़्लैट में रहते हैं, एक कपड़े की दुकान में रात में ₹४,००० प्रति माह पर काम करते हैं, और पुस्तकालय की सफ़ाई के बदले वहीं सोते हैं। सूखे के कारण वह सामान्य उपज का लगभग आधा होने की आशा करते हैं।
  • वैष्णवी जाधव, मराठवाड़ा के किसान की बेटी, २०२४ में आईं; उन्होंने मंच से बात की।
  • संरचनात्मक बिंदु: परीक्षा में कोई भी स्नातक बैठ सकता है, लेकिन कई लोग जूनियर कॉलेज में विज्ञान शाखा का खर्च नहीं उठा सके (महाराष्ट्र: कक्षा १० → दो वर्ष जूनियर कॉलेज → स्नातक), इसलिए तकनीकी विश्वविद्यालय उनकी पहुँच से बाहर रहे। कई लोग हवलदार जैसे पदों को अधिकारी पदों की सीढ़ी मानते हैं।
  • व्यापक प्रदर्शन-लहर (लेख के अनुसार): फ़्रांस (विफल स्कूल व्यवस्था), अर्जेंटीना (सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के वित्त-पोषण में कटौती), चिली (शिक्षा बजट में कटौती)। भारत में जून–जुलाई के पेपर लीक-विरोधी प्रदर्शनों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की माँग की गई, जो हुआ। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के स्कूली बच्चों ने बेहतर स्कूलों की माँग की। अगस्त में महाराष्ट्र के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों ने मानवीय छात्रावासों की माँग की।
  • पुलिस का पक्ष (पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार): विद्यार्थियों के २४ सितंबर के पत्र में चार मुख्य माँगें थीं। ३० सितंबर को मुख्यमंत्री से बैठक कराई गई, जिसके बाद उनके अनुसार सभी माँगें मान ली गईं। विद्यार्थियों ने २ अक्टूबर के अपने आंदोलन को स्थगित करने का पत्र दिया। १ अक्टूबर को भीड़ एस.एम. जोशी की ओर कूच कर गई और फिर भी आंदोलन शुरू कर दिया। पुलिस ने इसे अवैध घोषित किया। मामला उच्च न्यायालय पहुँचा, जहाँ विद्यार्थियों के अधिवक्ता ने कथित रूप से कहा कि वे वैकल्पिक स्थल माँगेंगे। पुलिस ने एस.एम. जोशी का आवेदन अस्वीकार कर दो विकल्प सुझाए। एक सप्ताह बाद पुलिस को क़ानून की प्रक्रिया शुरू करनी "पड़ी"। उनका आरोप है कि कुछ लोग विद्यार्थियों को भड़का रहे हैं।
  • राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ: अभिजीत दिपके (कॉकरोच जनता पार्टी) प्रदर्शन का समर्थन करते हैं। संजय राउत (शिवसेना (यूबीटी)) कहते हैं कि मुख्यमंत्री "बहरे होने का नाटक कर रहे हैं", सरकार पर प्रदर्शनकारियों में फूट डालने का आरोप लगाते हैं, और पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन फैलने की चेतावनी देते हैं। शुरू में तीन गुट थे; अब ज़मीन पर मुख्यतः एक ही है।
  • सरकार की प्रतिक्रिया: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को एमपीएससी के पूर्व और वर्तमान अध्यक्षों तथा सदस्यों के आचरण की जाँच के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति का प्रस्ताव दिया।
  • रोहित पवार (राकांपा-शप विधायक) के आरोप: भीमनवार फडणवीस के कॉलेज मित्र थे और उनकी अनुशंसा पर सीधे आईएएस में पदोन्नत हुए (कथित हितों का टकराव)। उनका यह भी आरोप है कि परिवहन आयुक्त रहते हुए भीमनवार पर लगभग ₹२,२०० करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप थे। वे माँग करते हैं कि जाँच चलने तक उन्हें पद पर न रखा जाए। ये लेख में उद्धृत आरोप हैं; किसी निष्कर्ष का हवाला नहीं दिया गया है।
  • नकारात्मक/"अनुपस्थित" साक्ष्य: महिला प्रदर्शनकारियों ने फ़ोटो खिंचवाने या उद्धृत किए जाने से इनकार किया (परिवारों को जानकारी नहीं; बाद में साक्षात्कार पैनल के किसी अधिकारी द्वारा पहचाने जाने का भय)। हर लीक के बाद बदलता परीक्षा-कैलेंडर आक्रोश का कारण बताया गया है, क्योंकि इसका अर्थ है किराये और मेस पर अतिरिक्त खर्च। विद्यार्थियों का साझा कथन: वेतन चाहे जो हो, सरकारी नौकरी नियमित आय देती है, और गाँव में सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ाती है।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

राज्य सेवाओं में भर्ती एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय को सौंपी गई है, ताकि चयन योग्यता-आधारित रहे और कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त हो। इसकी विश्वसनीयता दो बातों पर टिकी है: परीक्षा की शुचिता, तथा इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल-संरक्षण और स्वतंत्रता। संविधान ने जानबूझकर पद से हटाना कठिन बनाया है (अनुच्छेद ३१७: केवल राष्ट्रपति, कदाचार के आधार पर, उच्चतम न्यायालय की जाँच के बाद)। इसलिए "नैतिक इस्तीफ़े" की सड़कों से उठी माँग औपचारिक जवाबदेही के मार्ग से मेल नहीं खाती। यह मामला संवैधानिक संरचना और जन-विश्वास के बीच की खाई की परीक्षा है। यह भी दिखाता है कि परीक्षा में अनियमितता ग्रामीण, सूखा-पीड़ित परिवारों के अभ्यर्थियों के लिए आजीविका की समस्या कैसे बन जाती है।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – राजव्यवस्था: संवैधानिक निकाय (लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद ३१५–३२३); जीएस२ – शासन: पारदर्शिता एवं जवाबदेही, सिविल सेवा भर्ती की भूमिका; जीएस२ – सामाजिक न्याय: युवा, शिक्षा/रोज़गार के मुद्दे; जीएस३ – अर्थव्यवस्था: बेरोज़गारी।

पृष्ठभूमि

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (राज्य लोक सेवा आयोग)

अतिरिक्त संदर्भ

  • केंद्रीय कानून बनाम राज्य परीक्षाएँ: सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम का दायरा केंद्रीय निकायों तक सूचीबद्ध है (देखें २क)। एमपीएससी का प्रदर्शन राज्य के क्षेत्र में आता है, जो उस केंद्रीय दायरे से बाहर है।
  • २०२६ में केंद्रीय कानून का सुदृढ़ीकरण: सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, २०२६ अनुचित साधनों का प्रयोग करने वालों की सज़ा तीन–पाँच वर्ष से बढ़ाकर पाँच–दस वर्ष और अधिकतम जुर्माना ₹१० लाख से बढ़ाकर ₹५० लाख करता है। संगठित परीक्षा-अपराध के लिए सज़ा सात से दस वर्ष और अधिकतम जुर्माना ₹१० करोड़ किया गया है। इसमें विशेष फ़ास्ट ट्रैक न्यायालयों, दो महीने में जाँच और आरोप-पत्र के तीन महीने के भीतर सुनवाई का प्रावधान है। यह सरकार को जाँच के लिए विशेष कार्य बल गठित करने का अधिकार भी देता है। पत्र सूचना कार्यालय के अनुसार लोकसभा ने विधेयक २९ जुलाई २०२६ को और राज्यसभा ने ३० जुलाई २०२६ को ध्वनिमत से पारित किया, और उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल चुकी है। लोकसभा की चर्चा में मंत्री ने बताया कि २०२४ के अधिनियम के अंतर्गत ५२ प्राथमिकियाँ दर्ज हुई हैं।
  • २०२६ की व्यापक पृष्ठभूमि: नीट-यूजी २०२६ पेपर लीक विवाद के कारण पुनः परीक्षा हुई, जिससे लगभग २२.७९ लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए। झारखंड में अभ्यर्थियों ने जेपीएससी/जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित पेपर लीक के विरुद्ध २९ जुलाई से राँची में अनिश्चितकालीन धरना दिया; राज्य सरकार ने बाद में अगस्त २०२६ में जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द कर दी।

मेन्स के आयाम

  • संस्थागत विश्वसनीयता और स्वतंत्रता: मूल माँग अध्यक्ष का इस्तीफ़ा है। संविधान लोक सेवा आयोग के सदस्यों को यह संरक्षण देता है कि उन्हें केवल राष्ट्रपति ही उच्चतम न्यायालय की जाँच के बाद हटा सकता है (अनुच्छेद ३१७)। मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति एक ग़ैर-संवैधानिक तथ्यान्वेषी कदम है; वह स्वयं किसी सदस्य को हटा नहीं सकती। अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच व्यक्तिगत संबंध के विपक्षी आरोप लोक सेवा आयोगों के पीछे की स्वतंत्रता के औचित्य को छूते हैं।
  • परीक्षा-शुचिता में कमी: केवल २०२६ में तीन लीक, जिनमें एक समूह ख परीक्षा के तीनों चरण पूरे होने और परिणाम घोषित होने के बाद पकड़ा गया, आरंभ से अंत तक सुरक्षा की विफलता दर्शाते हैं। राज्य क्षेत्र की भर्ती २०२४ के केंद्रीय अधिनियम के दायरे से बाहर है (देखें २ख), जबकि केंद्र फ़ास्ट ट्रैक न्यायालयों और विशेष कार्य बल के साथ अपना कानून कड़ा कर रहा है।
  • आकांक्षा का अर्थशास्त्र: हर लीक कैलेंडर को आगे खिसकाता है और किराये तथा मेस का खर्च बढ़ाता है (प्रति माह ₹८–९ हज़ार → ₹११–१२ हज़ार)। बचत समाप्त हो जाती है (₹८०,००० दो वर्ष चले)। सूखे से प्रभावित कृषि-आय वाले परिवार यह बोझ उठाते हैं, इसलिए लीक ग़रीब, ग्रामीण अभ्यर्थियों पर प्रतिगामी लागत की तरह काम करते हैं। सरकारी नौकरियों को नियमित आय और प्रतिष्ठा के लिए महत्त्व दिया जाता है, जो निजी क्षेत्र और ग्रामीण रोज़गार की गुणवत्ता की व्यापक कमज़ोरी की ओर संकेत करता है।
  • रिक्तियाँ और प्रक्रिया-संरचना: ७०,००० रिक्तियाँ भरने और राजस्थान जैसे ₹१०० में चार परीक्षाओं के मॉडल की माँग शुल्क, परीक्षाओं के एकीकरण और समय पर रिक्तियाँ भरने के सुधारों की ओर संकेत करती है।
  • प्रदर्शन का अधिकार बनाम लोक व्यवस्था: १५ आयोजकों के विरुद्ध प्राथमिकी, अध्ययन केंद्रों को पुलिस के नोटिस और आयुक्त का यह दावा कि माँगें "पूरी तरह मान ली गई" थीं, वैध प्रदर्शन (अनुच्छेद १९(१)(क)/(ख), युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन) बनाम यातायात और लोक व्यवस्था की चिंताओं का विवाद रचते हैं। भविष्य के साक्षात्कार पैनल द्वारा पहचाने जाने का भय विश्वास की कमी और असहमति पर हतोत्साहक प्रभाव दर्शाता है।
  • राजनीतिकरण: विपक्षी नेता जुड़ गए हैं; आयुक्त भड़काने का आरोप लगाते हैं; गुट घटकर एक रह गए हैं। आगे का रास्ता विद्यार्थी प्रतिनिधियों से संवाद, समयबद्ध जाँच और परीक्षा-कैलेंडर में पारदर्शिता माँगता है।
  • तुलनात्मक दृष्टि: पेपर लीक के बाद अरुणाचल का २०२२ का इस्तीफ़ा मिसाल के रूप में उद्धृत है; फ़्रांस, अर्जेंटीना और चिली में विद्यार्थियों के प्रदर्शन शिक्षा-व्यवस्था की विफलता पर वैश्विक स्तर पर युवाओं का आक्रोश दिखाते हैं।
  • आगे की राह: स्वतंत्र, समयबद्ध जाँच; डिजिटल/भौतिक परीक्षा-सुरक्षा प्रोटोकॉल; फ़ास्ट ट्रैक न्यायालयों के साथ राज्य स्तर पर पेपर लीक-रोधी कानून अपनाना; निश्चित वार्षिक परीक्षा-कैलेंडर; रिक्तियाँ भरना; लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के लिए पारदर्शी नियुक्ति-मानदंड (संविधान में कोई योग्यता निर्धारित नहीं है)।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस२, १५ अंक:** "भर्ती परीक्षाओं में बार-बार होने वाले पेपर लीक ने संवैधानिक भर्ती निकायों में विश्वास को कमज़ोर किया है। राज्य लोक सेवा आयोगों के संवैधानिक सुरक्षा-उपायों का परीक्षण कीजिए और सार्वजनिक भर्ती की शुचिता बहाल करने के लिए संस्थागत तथा कानूनी सुधार सुझाइए।"

संबंधित विषय

  • संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग: अनुच्छेद ३१५–३२३, संरचना, पद से हटाना, स्वतंत्रता
  • सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, २०२४ और उसका २०२६ का संशोधन (संसद द्वारा पारित, जुलाई २०२६)
  • नियुक्तियों (अनुच्छेद ३१६) और निलंबन (अनुच्छेद ३१७(२)) के संबंध में राज्यपाल की शक्तियाँ
  • प्रदर्शन का अधिकार: अनुच्छेद १९(१)(क), (ख) और युक्तियुक्त निर्बंधन (अनुच्छेद १९(२)/(३)); अवैध जमावड़े और सार्वजनिक उपद्रव के प्रावधान
  • युवा बेरोज़गारी, सरकारी नौकरी की आकांक्षा और ग्रामीण संकट (मराठवाड़ा/विदर्भ में सूखा)

विषय: GS2राजव्यवस्था

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