केंद्र सरकार जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत पंचसूत्री जीएसटी सुधारणा मांडणार
प्रकाशित: · अद्ययावत:
स्रोत: द हिंदू, 7 ऑक्टोबर, 2026
सारांश
- केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने जीएसटी सुधारणांच्या पुढील टप्प्यासाठीचा पंचसूत्री आराखडा गुरुवारी जीएसटी परिषदेपुढे ठेवण्याचे नियोजन केले. या आराखड्याचा भर प्रशासकीय अडथळे आणि अनुपालनाचा भार कमी करण्यावर आहे, विशेषतः लहान व्यवसायांसाठी.
- या प्रस्तावात प्रक्रिया सुधारणा, संरचनात्मक सुधारणा, जनतेचे राहणीमान आणि व्यवसाय सुलभता, सेवांची निर्यात आणि ई-कॉमर्स यांचा समावेश आहे.
- कर दर हा कार्यसूचीत नाही. यात यूपीआय व्यवहारांवरील मर्चंट डिस्काउंट रेटवरील (एमडीआर) जीएसटीचाही स्पष्टपणे समावेश आहे.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- जीएसटी परिषद ही अनुच्छेद २७९ए अंतर्गत संवैधानिक संस्था असून ती १०१ व्या घटनादुरुस्ती अधिनियम, २०१६ ने निर्माण झाली.
- अध्यक्ष: केंद्रीय वित्तमंत्री. मतदान: तीन-चतुर्थांश भारित बहुमत, केंद्राकडे एक-तृतीयांश आणि राज्यांकडे दोन-तृतीयांश मते.
- परिषद जीएसटी दर, सूट, मर्यादा-सीमा, आदर्श कायदे आणि पुरवठा-स्थळाची तत्त्वे यांबाबत शिफारशी करते.
- परिषदेच्या शिफारशी सल्लागार स्वरूपाच्या आहेत, बंधनकारक नाहीत (सर्वोच्च न्यायालय, मोहित मिनरल्स).
- इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी): निविष्ठा आणि निविष्ठा सेवांवर भरलेल्या करासाठी मिळणारे क्रेडिट, जे निर्गत करातून वजा केले जाते.
- इनव्हॉइस व्यवस्थापन प्रणाली (आयएमएस) ही जीएसटी पोर्टलवरील सुविधा आहे, जी पुरवठादार आणि प्राप्तकर्ता यांच्यातील बीजके जुळवते.
- यूपीआयवरील मर्चंट डिस्काउंट रेटवरील (एमडीआर) जीएसटी कार्यसूचीबाहेर ठेवण्यात आला.
आकडेवारी आणि तपशील
- या आराखड्यात पाच सूत्रे आहेत: प्रक्रिया सुधारणा, संरचनात्मक सुधारणा, जनतेचे राहणीमान आणि व्यवसाय सुलभता, सेवांची निर्यात आणि ई-कॉमर्स.
- वित्त मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की ६१% करदात्यांना कर अधिकाऱ्याच्या हस्तक्षेपाशिवाय तीन कामकाजाच्या दिवसांत जीएसटी नोंदणी मिळते. उर्वरित करदात्यांसाठी "अनावश्यक चौकशी" आणि नाकारण्याचे प्रकार टाळण्यासाठी प्रक्रिया सुलभ करण्याचा प्रस्ताव केंद्र मांडेल.
- केवळ ग्राहकांना पुरवठा करणाऱ्या लहान करदात्यांना मासिक ऐवजी वर्षातून एकदा विवरणपत्र भरण्याची मुभा देण्यासाठी राज्यांना एक संकल्पना टिपण पाठवले जाईल.
- परदेशातील शाखेमार्फत परदेशी ग्राहकाला दिलेल्या सेवा सध्या सेवांची निर्यात मानल्या जात नाहीत. त्या निर्यात म्हणून गणल्या जाव्यात यासाठी यात दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव केंद्र मांडेल.
- सुधारित इनव्हॉइस व्यवस्थापन प्रणाली प्रत्येक टप्प्यावर प्रत्येक विक्रेत्याची दुरुस्ती नोंदवेल आणि ती खरेदीदाराच्या बीजकात आपोआप दिसेल. अधिकाऱ्याच्या मते, यामुळे जुळवणीतील तफावतींमुळे येणाऱ्या अनेक नोटिसा टळतात.
- पुरवठादारांनी विवरणपत्रे भरली नाहीत तर आयटीसी अडकतो, अशी व्यावसायिकांची तक्रार आहे. केंद्र यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करेल.
- सध्या आयटीसी न मिळणारे सामान्य व्यावसायिक खर्च आयटीसी प्रणालीत आणण्याचा प्रस्ताव आहे.
- पूर्वी आयटीसीसाठी अपात्र असलेल्या निविष्ठा सेवांवर भरलेले कर पात्र करण्याचा प्रस्ताव आहे.
- प्रस्तावित बदलांमध्ये देशभर विक्री करणाऱ्या लहान व्यवसायांसाठी बहु-राज्य नोंदण्या रद्द करणे आणि आयटीसी मिळवण्यासाठी कमी कागदपत्रे यांचाही समावेश आहे.
स्थिर–गतिशील दुवा
- जीएसटी हा गंतव्य-आधारित, बहुस्तरीय अप्रत्यक्ष कर असून त्यात इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) असते. आयटीसीमुळे करावर कर लागण्याचा (कॅस्केडिंग) परिणाम दूर होतो. मात्र हे तेव्हाच चालते जेव्हा बीजके जुळतात आणि पुरवठादार विवरणपत्रे भरतात. म्हणूनच सुधारणांच्या या फेरीत कर दरांऐवजी बीजक जुळवणी आणि विवरणपत्रे भरण्याची वारंवारता यांवर भर आहे.
- धोरण जीएसटी परिषदेमार्फत ठरते. हा केंद्र आणि राज्यांचा संवैधानिक मंच आहे. त्यामुळे कायद्यातील किंवा प्रक्रियेतील कोणत्याही बदलासाठी केंद्र आणि राज्यांमध्ये एकमत आवश्यक असते.
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस३ – अर्थव्यवस्था: अप्रत्यक्ष कर, जीएसटी, व्यवसाय सुलभता, एमएसएमई | जीएस२ – राज्यव्यवस्था: सहकारी संघराज्यवाद, जीएसटी परिषद (अनुच्छेद २७९ए)
पार्श्वभूमी
जीएसटी परिषद (अनुच्छेद २७९ए)
अधिक संदर्भ
(बैठकीचा निष्कर्ष, लेख प्रकाशित झाल्यानंतरचा. अधिकृत जीएसटी/पीआयबी स्रोतांवरून.)
- ५७ वी जीएसटी परिषद बैठक ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झाली. त्यात अनुपालन सोपे करणे, नोंदणी आणि विवरणपत्रे सुलभ करणे, परताव्यांना गती देणे आणि आयटीसीचा प्रवाह सुधारणे यांसाठी सुधारणांची शिफारस करण्यात आली.
- प्रमुख शिफारशींमध्ये जीएसटीतील अटकेच्या तरतुदी काढून टाकणे, खटला दाखल करण्याची मर्यादा ₹१ कोटींवरून ₹५ कोटींपर्यंत वाढवणे, कमाल सर्वसाधारण दंड ₹२५,००० वरून ₹१०,००० पर्यंत कमी करणे आणि लहान ई-कॉमर्स विक्रेत्यांसाठी नोंदणी सोपी करणे यांचा समावेश आहे.
- सीजीएसटी नियमावलीच्या नियम ६० मध्ये नवीन उप-नियम (६ए) जोडून इनव्हॉइस व्यवस्थापन प्रणालीला (आयएमएस) कायदेशीर आधार दिला जाणार आहे. त्यामुळे प्राप्तकर्त्याला आयटीसी विवरणासाठी (जीएसटीआर-२बी) आवक पुरवठा दस्तऐवज स्वीकारणे, नाकारणे किंवा प्रलंबित ठेवणे शक्य होते. विवरणपत्रांमध्ये देयता आणि आयटीसी दुरुस्त करण्याची पर्यायी यंत्रणा एप्रिल २०२७ च्या विवरणपत्रापासून लागू करण्याची शिफारस आहे.
- वार्षिक उलाढाल ₹५ कोटी किंवा त्याहून अधिक असलेल्या करदात्यांसाठी ई-इनव्हॉइसिंग नोंदणी नसलेल्या व्यक्तींकडून रिव्हर्स चार्ज अंतर्गत होणाऱ्या देशांतर्गत पुरवठ्यांना आणि सेवांच्या आयातीला लागू करण्यात येणार आहे.
- संदर्भ: ५६ व्या परिषदेने चार-स्तरीय दररचना दोन मुख्य दरांवर (५% आणि १८%) आणि निवडक वस्तू आणि सेवांसाठी विशेष ४०% दरावर आणली होती. ५७ वी बैठक ही दर सुसूत्रीकरणाकडून प्रक्रिया सुधारणांकडे वळणारी बैठक म्हणून मांडली गेली.
मेन्सचे पैलू
- दरांकडून प्रक्रियांकडे वळण: कार्यसूचीत दर आणि एमडीआरचा मुद्दा स्पष्टपणे वगळला आहे. भर अनुपालन सुधारणांवर आहे: स्वयंचलित बीजक जुळवणी, कमी नोटिसा आणि ग्राहकांना थेट पुरवठा करणाऱ्या लहान पुरवठादारांसाठी वार्षिक विवरणपत्रे.
- आयटीसीची सचोटी विरुद्ध अनुपालन खर्च: पुरवठादारांनी विवरणपत्रे न भरल्यास आयटीसी अडकतो, ही तक्रार दर्शवते की गंतव्य-आधारित, क्रेडिट-साखळी कर प्रणालीत एका करदात्याची चूक दुसऱ्यावर कशी येते. बीजकातील दुरुस्त्यांचा स्वयंचलित मागोवा (आयएमएस सुधारणा) खटल्यांमागील जुळवणी-तफावतींच्या नोटिसांवर लक्ष्य साधतो.
- एमएसएमई आणि लहान व्यवसायांना दिलासा: बहु-राज्य विक्रीसाठी एकच नोंदणी आणि केवळ ग्राहकांना पुरवठा करणाऱ्यांसाठी वार्षिक विवरणपत्रे यामुळे अनुपालनाचा स्थिर खर्च कमी होतो. त्याचा तोटा म्हणजे महसूल गळती आणि लेखापरीक्षण-मागोव्याची कमकुवतता यांची शक्यता.
- आयटीसीचा विस्तार: सामान्य व्यावसायिक खर्च आणि निविष्ठा सेवा आयटीसीत आणल्याने कॅस्केडिंग कमी होईल, पण महसुलावरील परिणाम केंद्र आणि राज्य दोघांवर पडतो. म्हणूनच परिषदेतील एकमत (तीन-चतुर्थांश भारित मते) महत्त्वाचे ठरते.
- सेवांची निर्यात: परदेशातील शाखेमार्फत परदेशी ग्राहकाला दिलेल्या सेवांचे निर्यात म्हणून वर्गीकरण केल्यास जीएसटी शून्य-दर तत्त्वाशी सुसंगत होईल आणि सेवा निर्यातीला पाठबळ मिळेल.
- सहकारी संघराज्यवाद: केंद्र एकतर्फी कायदा करण्याऐवजी राज्यांसोबत संकल्पना टिपण सामायिक करत आहे. हे परिषदेच्या सर्वसहमती प्रारूपाचे प्रत्यक्ष उदाहरण आहे.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस३, १५ गुण:** "केवळ दर सुसूत्रीकरणाने जीएसटी सोपा होऊ शकत नाही; प्रक्रिया सुधारणाही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. इनपुट टॅक्स क्रेडिट आणि बीजक जुळवणी यांच्या संदर्भात चर्चा करा आणि या सुधारणेत जीएसटी परिषदेच्या भूमिकेचे परीक्षण करा."
संबंधित विषय
- अनुच्छेद २४६ए, अनुच्छेद २७९ए आणि १०१ वी घटनादुरुस्ती; भरपाई उपकर
- जीएसटीची रचना: सीजीएसटी, एसजीएसटी, आयजीएसटी, यूटीजीएसटी; जीएसटीआर-१, जीएसटीआर-३बी, जीएसटीआर-२बी
- कॅस्केडिंग परिणाम आणि आयटीसी यंत्रणा; अवरुद्ध क्रेडिट
- यूपीआय एमडीआर धोरण आणि डिजिटल पेमेंट्सचे अर्थशास्त्र
- एमएसएमई: व्याख्या आणि अनुपालनाचा भार; सेवांची निर्यात आणि शून्य-दर
विषय: GS3अर्थव्यवस्था
7 ऑक्टोबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत