BrainParrot

UPSC चालू घडामोडी मराठीत — 2 ऑक्टोबर, 2026

2 ऑक्टोबर, 2026 च्या UPSC साठी उपयुक्त चालू घडामोडी: द हिंदू, PIB, PRS, योजना आणि कुरुक्षेत्रमधील नोट्स, प्रिलिम्स फॅक्ट कार्ड्स आणि दैनिक डायजेस्ट.

वृत्तपत्रे · 10 बाबी

GS2संपूर्ण नोटEnglish

A reflection on two songs and their nationalisms

The column contrasts the Union government's 2026 moves on Vande Mataram — a January 2026 Home Ministry directive mandating all six stanzas at official functions with mandatory standing, a July 2026 order making the six-stanza version "official" and placing it before the National Anthem, and a Parliamentary amendment bringing the National Song within the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 (up to 3 years' imprisonment for disrupting its singing) — with the historically voluntary, two-stanza settlement reached by Congress in 1937 and endorsed by President Rajendra Prasad in 1950. On 22 September 2026, the Supreme Court (Justice Joymalya Bagchi) heard musician T.M. Krishna's challenge and signalled that the Bijoe Emmanuel precedent should still protect conscientious objectors who stand respectfully without singing.

UPSC साठी महत्त्व: GS2 — Polity: Fundamental Rights, National Symbols Law, Judicial Review

प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
  • Vande Mataram was written by Bankim Chandra Chatterjee; the first two stanzas (c. 1875) were adopted by the Congress in October 1937 for official use, excluding the later four (from the novel Anandamath, 1882) after objections, mainly from Muslim members.
  • On 24 January 1950, President Rajendra Prasad declared Jana Gana Mana the National Anthem and Vande Mataram the National Song, "honoured equally" but without legal compulsion.
  • The Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 is the central law on insults to the Flag, Constitution and National Anthem; a 2026 amendment extends its ambit to the National Song for the first time.

स्रोत: द हिंदू, 2 ऑक्टोबर, 2026

UPSC नोट वाचा →
GS2संपूर्ण नोटEnglish

HC says draft roll can’t be basis for deleting names without hearing

Hearing a petition by the Salgaonkar family (whose names were deleted from Goa's voter list after their Form 8 address-change application was auto-rejected by the ERONET software because their EPIC records weren't found), the Bombay High Court's Goa Bench (Justices Valmiki Menezes and Amit S. Jamsandekar) ruled that the Election Commission's primary mandate is to ensure citizens can vote, that the draft roll prepared under the Special Intensive Revision (SIR) cannot itself be used to delete names without a hearing, and that software limitations cannot override statutory procedure.

UPSC साठी महत्त्व: GS2 — Polity: Elections, Election Commission's mandate, natural justice

प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
  • The Election Commission of India derives electoral roll powers from the Representation of the People Act, 1950, and its general superintending power from Article 324 of the Constitution.
  • Form 6 is for new voter registration; Form 7 is an objection seeking deletion of an existing entry; Form 8 is for correction or address-change of an existing, already-registered elector.
  • The principle invoked by the Court — audi alteram partem (the right to be heard before an adverse decision) — is a core tenet of natural justice in Indian administrative law.

स्रोत: द हिंदू, 2 ऑक्टोबर, 2026

UPSC नोट वाचा →
GS2संपूर्ण नोटEnglish

A.P. HC strikes down 34% BC quota in local body elections

A Division Bench of the Andhra Pradesh High Court (Chief Justice Lisa Gill and Justice Challa Gunaranjan) struck down two Government Orders (G.O. 105 and G.O. 1065) that had granted 34% reservation to Backward Classes (BCs) in Panchayat Raj Institutions and 33.33% in Urban Local Bodies, holding that these exceeded the Supreme Court's 50% reservation ceiling. The Court gave the State liberty to redetermine BC reservation after proper data collection, and directed that local body elections be held within six weeks of 1 October 2026, clarifying that the ongoing Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls cannot be used to justify postponing them.

UPSC साठी महत्त्व: GS2 — Polity: Reservation law, local self-government, judicial review

प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
  • The 50% reservation ceiling for SC/ST/OBC was laid down in Indra Sawhney v. Union of India (1992, a 9-judge Bench).
  • The EWS 10% reservation, upheld in Janhit Abhiyan v. Union of India (2022, 3:2 majority), is not counted within this 50% ceiling as it is not reservation for "backward classes."
  • The "Triple Test" for local-body OBC reservation (empirical inquiry via a dedicated commission, proportionate quota based on findings, and the 50% ceiling) comes from Vikas Kishanrao Gawali v. State of Maharashtra (2021).

स्रोत: द हिंदू, 2 ऑक्टोबर, 2026

UPSC नोट वाचा →
GS2संपूर्ण नोटEnglish

Should the EC take action against those filing forms for mass deletions?

As Phase 3 of the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls proceeds, the discussion examines a surge in bulk, often pre-printed Form 7 applications (seeking deletion of voters) disproportionately targeting Muslim names — including 1,363 Form 7s from just 10 electors in Karnataka's Babaleshwar, automated/unauthorised filings in an Electoral Registration Officer's own name in Uttarakhand, and a near-90% Form 7 acceptance rate in West Bengal versus under 21% acceptance for Form 6 (inclusion) applications. Two experts debate whether the Election Commission (EC) can and should prosecute those misusing the deletion process.

UPSC साठी महत्त्व: GS2 — Polity: Elections, Representation of the People Acts, Election Commission's mandate

प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
  • The Election Commission of India derives its powers from Article 324 of the Constitution.
  • Forms 6, 7 and 8 under the Registration of Electors Rules, 1960 serve new registration, objection/deletion, and correction/address-change respectively.
  • Section 31 of the Representation of the People Act, 1951 penalises knowingly false statements/declarations in electoral roll forms with imprisonment.

स्रोत: द हिंदू, 2 ऑक्टोबर, 2026

UPSC नोट वाचा →
GS1संपूर्ण नोटEnglish

Other than outrage

The editorial responds to a spate of September 2026 sexual assaults in Delhi — the gang-rape of a 17-year-old in Astha Kunj Park by men posing as police, the gang-rape and murder of a 16-year-old in Swaroop Nagar, and the gang-rape of a 17-year-old on a Greater Noida–Delhi sleeper bus. It argues that 14 years after the Nirbhaya case, outrage keeps recurring without durable change, and that government schemes exist on paper but fail at implementation.

UPSC साठी महत्त्व: GS1/GS2/GS3 — Society, Social Justice, Internal Security (crimes against women)

प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
  • Nirbhaya Fund was set up after the 2013 Union Budget following the December 2012 Delhi gang-rape; administered by the Ministry of Women and Child Development.
  • One Stop Centres (Sakhi Centres) provide integrated police–medical–legal–psychological support and shelter to survivors of violence.
  • Safe City projects under the Nirbhaya Fund cover eight metro cities.

स्रोत: द हिंदू, 2 ऑक्टोबर, 2026

UPSC नोट वाचा →
GS2संपूर्ण नोटEnglish

Indore water contamination deaths due to institutional failure: report

A one-member Judicial Commission (headed by former Madhya Pradesh High Court judge Sushil Kumar Gupta), probing more than 30 deaths linked to water contamination in Indore's Bhagirathpura area between December 2025 and February 2026, has found the tragedy "preventable" and attributable to institutional failure — specifically a delay of roughly 859 days in tendering, approving and completing critical pipeline work. The report holds two mid-level officials "primarily responsible," gives a clean chit to two IAS officers (former Municipal Commissioners), and flags that key historical infrastructure records could not be produced.

UPSC साठी महत्त्व: GS2/GS3 — Urban Governance, Public Health, Disaster/Institutional Accountability

प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
  • Water supply and public health/sanitation are explicitly listed municipal functions under the Twelfth Schedule of the Constitution (introduced by the 74th Amendment, 1992).
  • A Municipal Commissioner is the administrative/executive head of a Municipal Corporation, distinct from the elected Mayor who heads the political wing.
  • Swachh Survekshan is the Ministry of Housing and Urban Affairs' annual urban sanitation ranking survey, under which Indore has topped India's "cleanest city" rankings for eight straight years.

स्रोत: द हिंदू, 2 ऑक्टोबर, 2026

UPSC नोट वाचा →
GS2संपूर्ण नोटEnglish

President, PM hail pilot for role in averting flight crisis

While addressing the centenary celebrations of the Union Public Service Commission (UPSC), Prime Minister Narendra Modi — in remarks delivered the same day he and President Droupadi Murmu also publicly honoured flydubai pilot Captain Smit Machchhar for his bravery during an attempted cockpit attack — called for recruitment agencies to adopt a "Time Certainty" principle to shorten examination cycles, and said future civil servants must be tested for foresight and complex problem-solving to handle emerging challenges like information warfare, deepfakes, algorithmic bias and climate justice.

UPSC साठी महत्त्व: GS2 — Polity/Governance: Civil Services, UPSC, Public Administration reform

प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
  • The Union Public Service Commission is a constitutional body under Articles 315 to 323 of the Constitution of India (Part XIV).
  • UPSC traces its institutional origin to 1 October 1926 (Public Service Commission) and was granted constitutional status as the Union Public Service Commission on 26 January 1950.
  • UPSC's Chairman and Members are appointed by the President and serve for six years or until age 65, whichever is earlier; their removal process (Article 317) requires a Supreme Court inquiry on grounds of misbehaviour.

स्रोत: द हिंदू, 2 ऑक्टोबर, 2026

UPSC नोट वाचा →
GS1संपूर्ण नोटEnglish

The Mahatma’s unfinished work on the world stage

The column argues that Gandhi, assassinated at 78 in apparent good health, likely intended to play an active global role after Independence — spreading non-violence worldwide — and traces his actual global influence: inspiring the American civil rights movement (Bayard Rustin, James Lawson, Martin Luther King Jr.), and later movements like East Timor's and the first Palestinian Intifada. It closes by speculating Gandhi could have been a moral voice on the Israel-Palestine question had he lived.

UPSC साठी महत्त्व: GS1 — Modern History (global impact of the freedom struggle); GS2/IR; Essay

प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
  • The Montgomery Bus Boycott (1955–56), triggered by Rosa Parks' arrest, is considered the practical launch of the organised U.S. civil rights movement; Martin Luther King Jr. emerged as its leader.
  • Bayard Rustin organised the 1963 March on Washington, where King delivered the "I Have a Dream" speech; Rustin had earlier visited India and studied Gandhian non-violence.
  • James Lawson set up a Satyagraha training school in Nashville after his immersion in Gandhian methods in India.

स्रोत: द हिंदू, 2 ऑक्टोबर, 2026

UPSC नोट वाचा →
GS1संपूर्ण नोटEnglish

Gandhiji’s many ways of understanding ‘genius’

Writing on Gandhi Jayanti, Gopalkrishna Gandhi traces how Mahatma Gandhi used the word "genius" across his life — from marvelling (in his 1888 London Diary) at Ferdinand de Lesseps' engineering of the Suez Canal, to coining "evil genius" for oppressive colonial officials in South Africa and for Sir Michael O'Dwyer after the Jallianwala Bagh massacre, to using it as pure praise for Bal Gangadhar Tilak ("genius of swaraj"), Rabindranath Tagore, and his mentor Rajchandra.

UPSC साठी महत्त्व: GS1 — Modern Indian History/Freedom Struggle (Gandhian thought); Essay

प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
  • Bal Gangadhar Tilak declared "Swaraj is my birthright and I shall have it" at Belgaum (1916), in Marathi; Gandhi later called him "the genius of swaraj" at the 1924 Belgaum Congress session, where Gandhi presided as Congress President.
  • Jallianwala Bagh massacre occurred on 13 April 1919; General Dyer ordered the firing, while Sir Michael O'Dwyer (then Lieutenant Governor of Punjab) was the administrator Gandhi held primarily responsible, calling him an "evil genius."
  • The Suez Canal was built under Ferdinand de Lesseps with engineers Alois Negrelli (Austrian) and Linant de Bellefond (French); Gandhi marvelled at this "genius" in his 1888 London Diary while travelling to England for his law studies.

स्रोत: द हिंदू, 2 ऑक्टोबर, 2026

UPSC नोट वाचा →
GS1संपूर्ण नोटEnglish

Season’s end

India's 2026 south-west monsoon ended on September 30 at 759 mm — 87% of the Long Period Average (LPA) of 869 mm — technically within the IMD's forecast error band but revealing large regional and monthly misses (June 65% of normal; the northeast recording its driest season since 1901, down 26%; the south peninsula down 23%). The editorial argues the IMD under-called the severity of the shortfall despite model signals pointing to a stronger El Niño, and flags drought declarations in Karnataka and Maharashtra.

UPSC साठी महत्त्व: GS1/GS3 — Geography (monsoon mechanics), Agriculture, Disaster/Climate policy

प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
  • IMD was established in 1875 and functions under the Ministry of Earth Sciences.
  • IMD issues two Long Range Forecasts for the monsoon — in April and May — before the season begins.
  • Monsoon categories (against the Long Period Average/LPA): Deficient (<90%), Below Normal (90–96%), Normal (96–104%), Above Normal (104–110%), Excess (>110%).

स्रोत: द हिंदू, 2 ऑक्टोबर, 2026

UPSC नोट वाचा →

दैनिक डायजेस्ट · 70 बाबी

GS2 — संघराज्य/खासदार विशेषाधिकारपश्चिम बंगाल सरकार खासदार महुआ मोइत्रा यांचे काम अडवत आहेसर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि पश्चिम बंगालकडून मोइत्रा यांच्या याचिकेवर उत्तरे मागितली; याचिकेत आरोप आहे की राज्यात भाजप सत्तेत आल्यापासून (मे 2026) पोलिस/मोबदला वापरून तिचा मतदारसंघात प्रवेश रोखला, तिला सर्किट हाऊसमधून हाकलले आणि MPLAD कामे गोठवली.
GS2 — निवडणुका/SIRशिवकुमार यांचे आंदोलन; EC ने फॉर्म 7 चौकशीचे आदेश दिलेकर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी मुस्लिम/अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/इतर मागासवर्गीयांच्या नावांना लक्ष्य करणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातील, कथित फसव्या फॉर्म 7 वगळणी अर्जांविरुद्ध 5 तासांचे आंदोलन केले; EC ने सर्व मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना RPA 1950 च्या कलम 31 अंतर्गत खोट्या घोषणाकर्त्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश दिले; भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत 5 FIR नोंदवल्या गेल्या (RPA नव्हे, कारण RPA तक्रारी केवळ EC अधिकारीच दाखल करू शकतात).
GS2 — निवडणुकाSIR नंतर लगेचच ओडिशाचे मुख्य निवडणूक अधिकारी VRS ला जाणारओडिशाचे मुख्य निवडणूक अधिकारी आर.एस. गोपालन यांनी राज्याच्या SIR ची देखरेख केली होती (अंतिम यादी 21 सप्टेंबरला प्रसिद्ध; 58 लाख विसंगती निकाली), त्यांनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्तीसाठी अर्ज केला आणि तो SIR शी संबंधित नसल्याचे सांगितले; विरोधी पक्षांना "व्होट चोरी" प्रकरणाशी संबंधित दबाव असल्याचा संशय आहे.
GS2 — निवडणुकातेलंगणात पूर्व-मुद्रित वगळणी फॉर्म असल्याचा TPCC चा आरोपमुशीराबादमधील एका भाजप बूथ-स्तरीय एजंटने कथितपणे 30 हून अधिक काँग्रेस-संबंधित कुटुंबातील सदस्यांची वगळणी मागणारे पूर्व-मुद्रित फॉर्म 7 दाखल केले; EC नियमांनुसार एकाच अर्जदाराने पाच हून अधिक आक्षेप नोंदवल्यास पुनरावलोकनासाठी चिन्हांकित केले जाते.
GS2 — निवडणुकाकोडागू मतदान केंद्रावर मुस्लिमांविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात फॉर्म 7 दाखलबायडागोट्टा येथील एका मतदान केंद्रावर मुस्लिम मतदारांविरुद्ध "अनुपस्थित" असा उल्लेख करणारे किमान 50 फॉर्म 7 अर्ज दाखल करण्यात आले; अधिकाऱ्यांनी सांगितले की त्या केंद्राला ते कधीच मिळाले नाहीत, आणि आक्षेपकर्त्यांनी पूर्व-मुद्रित मतदारांची नावे असूनही "पक्ष कार्यालयाच्या" सूचनांचे पालन केल्याचे कबूल केले.
GS2 — निवडणुका/ई-प्रशासनराहुल गांधी यांनी फॉर्म 6 मधील बदल आणि TCS च्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केलेगांधी यांनी आरोप केला की ऑनलाइन फॉर्म 6 (नवीन मतदार नोंदणी) "बेकायदेशीरपणे" बदलण्यात आला आणि EC मध्ये कोणी TCS ला तो बदलण्याचे आदेश दिले असा प्रश्न विचारला; TCS ने EC चे ERONet 2.0/ECINet प्लॅटफॉर्म तयार केले (आता देशभरातील 1.05 दशलक्ष अधिकाऱ्यांपर्यंत विस्तारित); भाजपला टाटा-संबंधित प्रोग्रेसिव्ह इलेक्टोरल ट्रस्टकडून ₹757 कोटी (2024–25 मधील त्याच्या एकूण इलेक्टोरल ट्रस्ट देणग्यांपैकी 83%) मिळाले.
GS2 — न्यायव्यवस्था/निवडणुकाEC नियुक्ती प्रकरणात न्यायाधीशांच्या गैर-प्रकटीकरणावर याचिकेत प्रश्नएका याचिकाकर्त्याने निवडणूक आयुक्त नियुक्ती अधिनियम (2023) आव्हानातील न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या 23 सप्टेंबरच्या मताची पुनरावृत्ती मागितली, त्यांचा मुलगा EC चा स्थायी वकील असल्याचे गैर-प्रकटीकरण केल्याचा आरोप करून; "पक्षपात आणि औचित्य" उद्धृत करणारी एक वेगळी क्युरेटिव्ह याचिका आधीच प्रलंबित आहे.
GS2 — निवडणुका/संघराज्यममता बॅनर्जी: मतदानाचे अधिकार "हिरावून घेणाऱ्यांना" "लोक क्षमा करणार नाहीत"बॅनर्जी यांनी आरोप केला की पश्चिम बंगालची निवडणूक केंद्रीकृत SIR, पोलिस पक्षपात आणि 4,000 EVM जाळल्या गेल्या आणि कोणतीही अटक झाली नाही, अशा प्रकारे "हायजॅक" करण्यात आली; तसेच 2023 Appointment Act अंतर्गत CEC/EC च्या वैधानिक प्रतिकारशक्तीवर प्रश्न उपस्थित केले.
GS2 — निवडणुकाCEC च्या राजीनाम्याची मागणी करणारा CJP चा मुंबईत निदर्शनाचा कार्यक्रमकॉकरोच जनता पक्षाने CEC ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा आणि SIR यादी गोठवण्याची मागणी केली, 2024 पासून 13 कोटी मतदार यादीतील वगळणीचा दाखला देत; मुंबई पोलिसांनी नियोजित शिवाजी पार्क निदर्शनास परवानगी दिली नव्हती.
GS2 — राज्यव्यवस्था/सत्तापृथक्करणएकाच वेळी निवडणुका ("One Nation, One Election") समितीने सर्वोच्च न्यायालयाची भेट रद्द केलीएकाच वेळी निवडणुका विधेयकांची छाननी करणाऱ्या संसदीय समितीने 6 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांशी होणारी नियोजित बैठक रद्द केली, कारण एका विरोधी पक्षाच्या खासदाराने इशारा दिला की यामुळे संसद आणि न्यायव्यवस्था यांच्यातील सत्तापृथक्करण धूसर होऊ शकते.
GS2 — निवडणुकातामिळनाडूच्या आणखी दोन पोटनिवडणुकांसाठी मद्रास उच्च न्यायालयाने मार्ग मोकळा केलाउच्च न्यायालयाने पेरुंदुराई मतदारसंघावरील निवडणूक याचिका फेटाळण्यास नकार दिला आणि अंबासमुद्रममध्ये उपविजेत्या उमेदवाराला विजयी घोषित करण्याची याचिका फेटाळली (RP Act च्या कलम 84 आणि 101 चा हवाला देत), ज्यामुळे EC ला नवीन निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
GS2/GS3 — संघराज्य/अंमलबजावणीTMC खाती डीफ्रीझ करण्याच्या ममता गटाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने विचार करण्यास नकार दिलासर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल पोलिसांनी डेबिट फ्रीझ केलेल्या चार बँक खात्यांमध्ये (₹800 कोटींहून अधिक रक्कम) हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि कलकत्ता उच्च न्यायालयाला सुनावणी लवकर करण्यास सांगितले; सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतंत्रपणे मनी-लाँड्रिंग चौकशीशी संबंधित ED-फ्रीझ केलेल्या तीन खात्यांवरही आधीच दिलासा देण्यास नकार दिला होता.
GS2/GS3 — रस्ता सुरक्षा प्रशासनअवैतनिक वाहतूक दंड असलेल्या वाहनचालकांच्या परवाना नूतनीकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली14 वर्षांपूर्वीच्या रस्ता सुरक्षा जनहित याचिकेत, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश दिले की अवैतनिक ई-चलन असलेल्या वाहनांची नोंदणी नूतनीकरण, ड्रायव्हिंग लायसन्स नूतनीकरण, PUC आणि हस्तांतरण सेवा अवरोधित कराव्यात (देशभरात ₹49,194 कोटी थकीत; आतापर्यंत ₹26,175 कोटी वसूल), आणि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 च्या कलम 136A अंतर्गत ऑक्टोबर 2025 च्या SOP ची अंमलबजावणी करावी.
GS3 — पोलिस सुधारणा/अंतर्गत सुरक्षा"एक जिल्हा, एक माफिया" मॉडेलचा आरोप काँग्रेसने उत्तर प्रदेश सरकारवर केलाकाँग्रेसने बुलंदशहर छेडछाड प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश पोलिसांना केलेली अलीकडील फटकार ("आम्ही उत्तर प्रदेश पोलिस विसर्जित केले तरी चालेल") आणि AICC डेटाचा हवाला दिला, ज्यानुसार राज्यात दररोज 9 खून, 10 खूनाचे प्रयत्न, 9 बलात्कार आणि 33 अपहरणे होतात.
GS2 — रोजगार धोरण/नागरी स्वातंत्र्यमुख्यमंत्र्यांच्या हिसार भेटीपूर्वी हरियाणात कार्यकर्ते ताब्यातकॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) विरुद्धच्या निदर्शनांदरम्यान CJP कार्यकर्त्यांना कथितपणे योग्य प्रक्रियेशिवाय ताब्यात घेण्यात आले; मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांनी निदर्शनकर्त्यांना वार्षिक CET आयोजन आणि करार-आधारित भरती संपवण्याची खात्री दिली, आणि आंदोलन 6 डिसेंबरपर्यंत स्थगित करण्यात आले.
GS2/GS4 — VIP संस्कृती/प्रशासन नीतिशास्त्रआसामचे मुख्यमंत्री: रुग्णाचा मृत्यू माझ्या ताफ्याशी "संबंधित नाही"श्रीभूमी येथे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा यांचा ताफा जाऊ देण्यासाठी एक रुग्णवाहिका थांबवण्यात आली; तो रुग्ण काही तासांनंतर शिलचर वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयात मरण पावला, ज्यामुळे VIP संस्कृती विरुद्ध आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा या नीतिशास्त्राची चर्चा पुन्हा सुरू झाली.
GS2/GS4 — परीक्षा अखंडताकर्नाटकातील कथित पेपर गळतीवरून भाजपचा काँग्रेसवर हल्लाभाजपने पशुवैद्यकीय अधिकारी भरती परीक्षेच्या (जानेवारी 2026, 400 पदे) गळतीची CID/ED चौकशी उद्धृत केली, जी कथितपणे तत्कालीन KPSC परीक्षा नियंत्रक ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार यांनी सुलभ केली; गळती झालेल्या साहित्यासाठी 11 उमेदवारांनी कथितपणे ₹1.52 कोटी दिले.
GS2 — न्यायव्यवस्थापत्रकार के.एम. बशीर मृत्यू प्रकरणात केरळ उच्च न्यायालयाने खटला स्थगित केला2019 च्या प्रकरणात गुन्हेगारी मनुष्यवध, पुरावा नष्ट करणे आणि मद्यधुंद अवस्थेत वाहन चालवणे या आरोपांखालील IAS अधिकारी श्रीराम वेंकिटरामन यांच्याविरुद्धचा खटला विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती होईपर्यंत एका महिन्यासाठी स्थगित करण्यात आला.
GS2/GS4 — प्रतिबंधात्मक नजरकैद कायदा/बाल संरक्षणGem Granites संस्थापक वीरामणी यांच्याविरुद्ध गुंडा कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखलअल्पवयीन मुलांवर वारंवार लैंगिक अत्याचार आणि साहाय्य केल्याप्रकरणी व्यावसायिक आर. वीरामणी आणि दोन सहकाऱ्यांविरुद्ध तामिळनाडूचा गुंडा कायदा (प्रतिबंधात्मक नजरकैद कायदा) लागू करण्यात आला; आतापर्यंत चार गुन्हे दाखल झाले असून, एक समर्पित WhatsApp टिप-लाइन स्थापन करण्यात आली आहे.
GS3 — अंतर्गत सुरक्षामाजी सैन्य हवालदाराच्या शस्त्र चोरी प्रकरणात: 12 शस्त्रे, 1,800+ काडतुसेमद्रास रेजिमेंटच्या बोलारम परिसरातून शस्त्रे चोरल्याचा आरोप असलेल्या उप्पुथोला मल्लेश याने सात साथीदारांची नावे दिली; चौकशीत वैयक्तिक सूड आणि साठा बेकायदेशीरपणे विकण्याचा हेतू असल्याचे नमूद केले.
GS2 — ई-प्रशासनMMRDA ने 'e-Punarvasan' डिजिटल पुनर्वसन प्रणाली सुरू केलीमुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची नवीन आधार-संलग्न प्रणाली प्रकल्प-प्रभावित कुटुंबांची पडताळणी करते आणि डिजिटल ताबा पत्रे जारी करते, ज्याचा उद्देश अपात्र लाभार्थ्यांना पुनर्वसन गृहांमध्ये प्रवेश मिळण्यापासून रोखणे आहे.
GS2 — शिक्षण धोरण/आर्थिक साक्षरताNCERT ने इयत्ता 9 साठी नवीन आयकर प्रणालीवर एक अध्याय समाविष्ट केलाNCERT च्या "Understanding Society" पाठ्यपुस्तकातील "Managing Your Personal Finances" या अध्यायात प्रथमच स्लॅब-निहाय कर देयता गणना शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यात आली आहे.
GS2 — सामाजिक न्याय/प्रवेशयोग्यतादिव्यांग व्यक्तींसाठी सरकारने FASTag नियमांत सुधारणा केलीदिव्यांगजनांसाठी वगळण्यात आलेले FASTag आता 5 वर्षे (70–100% अपंगत्व) किंवा 3 वर्षे (40–69% अपंगत्व) वैध राहतील, ज्यामुळे टोल-संबंधित नूतनीकरण प्रक्रिया सुलभ होईल.
GS2 — सामाजिक न्यायअत्याचार-विरोधी कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 3 वर्षांत ₹1,423 कोटी सोडलेसंरक्षण नागरी हक्क अधिनियम, 1955 आणि SC/ST (प्रतिबंध अत्याचार) अधिनियम, 1989 अंतर्गत केंद्राने राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना केलेले वितरण.
GS3 — आपत्ती/संस्थात्मक सुरक्षामहाराष्ट्राच्या दिवेगर समुद्रकिनाऱ्यावर आठ विद्यार्थ्यांचा बुडून मृत्यूकोचिंग संस्थेच्या सहलीतील गटातील (48 विद्यार्थी, 2 शिक्षक) इयत्ता 11–12 मधील 8 विद्यार्थी समुद्राच्या प्रवाहात वाहून गेले; राज्याने पोहता न येणाऱ्यांनी पाण्यात उतरण्याबाबत सुरक्षा-परवानगीतील त्रुटींची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
GS3 — औद्योगिक/कामगार सुरक्षाआगीत मृत्यू झाल्यानंतर MRPL ने ₹1.2 कोटी नुकसानभरपाई दिलीमंगलोर रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल्स लि. ने एका युनिटमधील आगीत मृत्यू झालेल्या करार कामगाराच्या कुटुंबाला कंपनी मदत, ग्रुप टर्म लाइफ इन्शुरन्स आणि वर्कमेन्स कॉम्पेन्सेशन पॉलिसी पेआउट्स एकत्र करून नुकसानभरपाई दिली.
GS2 — स्थलांतरित कामगार कल्याण/वाणिज्य दूत संरक्षणमाहेच्या रहिवाशाची सौदी अरेबियात ड्रग्ज तस्करी प्रकरणात फाशीसौदी-ओमान सीमेवर 43 किलो मेथाम्फेटामाइन तस्करी करण्यासाठी कथितपणे फसवण्यात आलेल्या केरळच्या स्थलांतरित कामगाराला दम्मम येथे फाशी देण्यात आली, शिक्षा 25 वर्षांच्या कारावासातून मृत्युदंडापर्यंत वाढवल्यानंतर — गल्फ देशांमध्ये भारतीय स्थलांतरितांच्या कायदेशीर असुरक्षिततेबद्दल चिंता पुन्हा निर्माण झाली.
GS1/GS2 — आदिवासी कल्याण/सामाजिक न्यायबालाघाटमध्ये राहुल गांधी: आदिवासी आरोग्यासाठी "सरकार अनुपस्थित"पावसाळ्याशी संबंधित आजार आणि आरोग्य सेवेच्या खराब प्रवेशामुळे 3 महिन्यांत 30 हून अधिक आदिवासी मुलांचा मृत्यू झाला; गांधी यांनी जमीन नोंदणी, वन हक्क आणि ग्रामीण रोजगार योजनेतील (MGNREGA, आता Viksit Bharat–Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission–Gramin, VB-GRAM-G असे पुनर्ब्रँडेड) त्रुटी उपस्थित केल्या, तसेच मध्य प्रदेशच्या Ladli Behna Scheme अंतर्गत इतर योजनांमध्ये नोंदणी केलेल्या महिलांच्या लाभांत कपात केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
GS1/GS2/GS4 — सार्वजनिक आरोग्यात जातीय भेदभावउत्तर प्रदेशातील रस्त्यावर प्रसूती प्रकरण: 4 डॉक्टर आणि एक परिचारिका निष्काळजी आढळलीभदोही येथील एका गर्भवती मुसहर (अनुसूचित जमाती) महिलेला तिच्या जातीय ओळखीमुळे कथितपणे रुग्णालयात दाखल करण्यास नकार देण्यात आला, ज्यामुळे रस्त्यावर प्रसूती करावी लागली; मुख्य वैद्यकीय अधीक्षक आणि एक स्त्रीरोगतज्ज्ञ यांच्याविरुद्ध कारवाई होणार आहे, एका करार डॉक्टरला काढून टाकण्यात आले आणि एका परिचारिकेची बदली करण्यात आली — भेदभावपूर्ण सार्वजनिक सेवा वितरणाचा एक ठळक GS4-शैलीतील केस स्टडी.
GS2 — NGO नियमन/विधायी प्रक्रियाFCRA दुरुस्ती विधेयक, 2026 च्या "घाईत" केल्या जाणाऱ्या छाननीवर काँग्रेसचा आक्षेपके.सी. वेणुगोपाल यांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून आरोप केला की 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिती विधेयकावर खऱ्या अर्थाने भागधारकांची (NGO, धार्मिक/धर्मादाय संस्था) चर्चा न करता छाननी करत आहे; हे विधेयक नोंदणी रद्द झालेल्या FCRA संस्थेचा निधी/मालमत्ता सरकार-नियुक्त प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्यास अनुमती देते आणि ते हिवाळी अधिवेशनात परत येणार आहे.
GS2/GS3 — सामाजिक न्याय/अंतर्गत सुरक्षाभाजपच्या पंजाब मोहिमेचा केंद्रबिंदू बनलेला ड्रग्ज संकट2027 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, भाजपची "नशा मुक्त पंजाब यात्रा" (डिसेंबर 2029 पर्यंत ड्रग्ज संकट संपवण्याच्या अमित शाहांच्या शपथेसह) काँग्रेस (2017) आणि आप (2022) यांच्या अपूर्ण आश्वासनांनंतर येते; 2017 च्या PGIMER अभ्यासानुसार पंजाबमध्ये 1–2.7 लाख ओपिओइड-आश्रित व्यक्ती आहेत (अंदाजे 87 पैकी 1 व्यक्ती).
GS3 — उद्योग/अर्थव्यवस्थासप्टेंबरमध्ये उत्पादन PMI 55.1 वर 7 महिन्यांच्या उच्चांकावरHSBC India Manufacturing PMI ऑगस्टमधील 52.8 वरून वाढला, नवीन ऑर्डर, निर्यात (ब्राझील, युरोप, UAE, अमेरिका) आणि रोजगार निर्मितीमुळे; Q2 सरासरी (53.8) तरीही COVID-प्रभावित FY21-22 च्या Q2 नंतर सर्वात कमी होती.
GS3 — ऊर्जा अनुदान/किंमत निर्धारणसरकारने व्यावसायिक LPG सिलिंडरच्या किमतीत ₹65 ने वाढ केलीसलग दुसरी मासिक वाढ (सप्टेंबरपासून एकूण ~₹75/सिलिंडर), सौदी अरामको कॉन्ट्रॅक्ट प्राइस बेंचमार्कच्या वाढीशी संबंधित; सप्टेंबरमध्ये घरगुती LPG वापर 9.2% ने घटला तर पेट्रोल/डिझेलची मागणी 7.2%/4.9% ने वाढली.
GS3 — आवश्यक वस्तू नियमनसरकारने व्यापाऱ्यांसाठी साखर साठा मर्यादा 1,000 क्विंटल निर्धारित केलीसणासुदीच्या हंगामातील साठेबाजी रोखण्यासाठी 15 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबरपर्यंत प्रभावी (15-दिवसांची होल्डिंग मर्यादा); कोलकाता आणि आसामला उच्च 2,000-क्विंटल मर्यादा मिळाली.
GS3 — आर्थिक फसवणूक/कॉर्पोरेट प्रशासनRHFL प्रकरणात CBI ने दुसरा आरोपपत्र दाखल केलासर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली रिलायन्स होम फायनान्स प्रकरणात तीन रिलायन्स ADA ग्रुप अधिकाऱ्यांसह 11 आरोपींविरुद्ध गुन्हेगारी कट आणि फसवणुकीसाठी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.
GS1/GS3 — बागायतीवर हवामान बदलाचा परिणामहिमाचल प्रदेशात सफरचंद उत्पादनात 48% घटयावर्षी 1.15 कोटी पेट्या बाजारात आल्या, गेल्यावर्षी 2.18 कोटी होत्या; हे हंगामाबाहेरच्या पाऊस, गारपीट आणि हिमवर्षावामुळे झाले.
GS3 — जागतिक ऊर्जा अर्थशास्त्रEU मध्ये पंप डिझेलची किंमत विक्रमी €2.24/लिटरEU आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, पश्चिम आशिया युद्ध सुरू होण्यापूर्वीच्या €1.59 वरून ही वाढ झाली.
GS3 — ऊर्जा सुरक्षाQ2 मध्ये वीज क्षेत्राला कोल इंडियाचा कोरड्या इंधनाचा पुरवठा 11% वाढलापुरवठा 148.2 दशलक्ष टनांवर पोहोचला; CIL ने सप्टेंबरमध्ये उत्पादनात वार्षिक 9.2% वाढ होऊन 53.5 MT झाल्याचे कळवले, जे FY27 चे 815 MT उत्पादन/850 MT पुरवठा लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी सहाय्यक आहे.
GS3 — तेल विपणन नियमनविक्री मर्यादांबाबत सरकारने खासगी इंधन किरकोळ विक्रेत्यांना इशारा दिलापेट्रोलियम मंत्रालयाने जिओ-बीपी आणि नायारा एनर्जीला सांगितले की डिझेल किरकोळ विक्रीवर मर्यादा घालणे "मान्य नाही."
GS3 — बँकिंग/RBI नियामक भूमिकाICICI प्रुडेन्शियल लाइफचे अनूप बागची यांची HDFC बँकेचे MD आणि CEO म्हणून नियुक्तीRBI ने 27 ऑक्टोबर 2026 पासून 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी मान्यता दिली, ते सशिधर जगदीशन यांच्यानंतर पदभार स्वीकारतील.
GS3 — राजकोषीय धोरणसप्टेंबरमध्ये GST महसूल ₹2.03 लाख कोटींवर (+14.7%)आयात-संबंधित GST महसूल 25.9% वाढला (आता एकूण GST मधील विक्रमी 32.2% वाटा) तर देशांतर्गत वाढ 10.1% होती — हा संरचनात्मक बदल Deloitte/Grant Thornton यांनी चलन, वस्तूंच्या किमती आणि आयात गतिशीलतेला कारणीभूत ठरवला आहे.
GS2/GS3 — व्यापार/आंतरराष्ट्रीय संबंधगोयल आणि ग्रीर यांच्यात भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या "लवकर निष्कर्षा"वर चर्चामिलवॉकी येथील G20 व्यापार मंत्र्यांच्या बैठकीच्या दरम्यान, पीयूष गोयल आणि USTR जेमीसन ग्रीर यांनी अंतरिम भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार करारावर चर्चा केली, अमेरिकेच्या प्रलंबित टॅरिफ धमक्यांदरम्यान; गोयल यांनी स्वतंत्रपणे आयुक्त मारोस शेफचोविच यांच्यासोबत भारत-EU FTA च्या प्रगतीचा आढावा घेतला.
GS3 — व्यापार धोरण/WTOसरकारी अर्थशास्त्रज्ञांचा इशारा: बहुपक्षीय विरोधी व्यापार करार वाढीस हानी पोहोचवू शकतातवित्त मंत्रालयाच्या मासिक आर्थिक पुनरावलोकनात WTO च्या जागतिक व्यापार अहवाल 2026 चा हवाला दिला आहे: "भू-विभाजित जग" 2050 पर्यंत जागतिक GDP 5.1%/निर्यात 18.6% कमी करू शकते, FTA-प्रधान असहकारी जगात 6.9%/26.9% पर्यंत बिघडू शकते, तर वर्धित बहुपक्षीय सहकार्याखाली 2.9%/17.9% लाभ होऊ शकतो.
GS3 — ऊर्जा प्रवेश"PNG Drive 3.0" चे लक्ष्य 50 लाख नवीन पाइप्ड-गॅस कनेक्शनपेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांचा नवीन टप्पा (FY27 पर्यंत) टप्पा 2 च्या 13.4 लाख नवीन बिल केलेल्या कनेक्शनवर (जानेवारी–जून 2026) आधारित आहे, सरासरी दैनंदिन वाढ 43% ने अधिक आहे.
GS3 — ऑटो क्षेत्रसप्टेंबरमध्ये प्रवासी वाहनांच्या घाऊक विक्रीत दुहेरी आकडेवारीत वाढमारुती सुझुकी 2.36 लाख युनिट्ससह अव्वल (+24.4% वार्षिक); महिंद्राने एकूण 1 लाख इलेक्ट्रिक-SUV बिलिंग पार केली.
GS3 — आर्थिक समावेशन/सामाजिक सुरक्षाकुटुंबांनी दीर्घकालीन पेन्शन बचतीला प्राधान्य द्यावे असे CEA यांचे आवाहनव्ही. अनंथा नागेश्वरन यांनी अल्पकालीन ट्रेडिंगऐवजी NPS-शैलीतील दीर्घकालीन बचतीकडे वळण्याचा आग्रह केला; NPS कोष (~₹18 लाख कोटी) अंदाजे 47% सरकारी रोखे, 28% समभाग, 21% कॉर्पोरेट कर्ज अशी विभागणी आहे; PFRDA हमी असलेले, महागाई-संलग्न निवृत्ती पेआउट पर्याय विकसित करत आहे.
GS3 — जागतिक आर्थिक स्थैर्यअस्थिरता-नियंत्रण निधी विक्रमी समभाग एक्सपोजरजवळ, जागतिक विक्रीचा धोका वाढवत आहेतसिस्टेमॅटिक/CTA ट्रेडिंग धोरणे (~$300–500 अब्ज AUM) त्यांच्या सर्वोच्च समभाग वाटपाजवळ आहेत (डॉयचे बँकेच्या मते 98 व्या पर्सेंटाइलवर); विश्लेषकांचा इशारा आहे की थोडासा अस्थिरता उच्चांक देखील असमानुपातिक सक्तीच्या विक्रीला चालना देऊ शकतो.
GS3 — जागतिक अर्थव्यवस्थाअमेरिकन कॉर्पोरेट-नफा भरभराटीतील मंदीबाबत गुंतवणूकदार सावधS&P 500 च्या पूर्ण-वर्ष कमाई वाढीचा अंदाज 35% आहे (2021 नंतर सर्वोच्च) परंतु 2027 मध्ये ती 15% पर्यंत मंदावण्याचा अंदाज आहे, कारण AI भांडवली खर्च वाढ पुढील वर्षी ~100% वरून 37% पर्यंत कमी होणार आहे.
GS3 — तंत्रज्ञान वित्तNvidia च्या $500-अब्ज AI वित्तपुरवठा योजनेला वॉल स्ट्रीटचा संशयGPU च्या दशकभराच्या "उपयुक्त आयुष्य" दाव्यांवरील शंकांमध्ये बँका चिप-आधारित कर्जांवर अधिक मजबूत हमी मागत आहेत; मॉर्निंगस्टारच्या मते, डॉट-कॉम युगातील विक्रेता-वित्तपुरवठा चिंतेची आठवण करून देणारे हे प्रकरण आहे.
GS3 — जैवविविधतामुन्नारमधील वॉकाथॉनमध्ये नीलकुरिंजी संवर्धनाबाबत जनजागृती"सेव्ह कुरिंजी" कार्यकर्ते जी. राजकुमार यांच्या स्मरणार्थ हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला; अधिकाऱ्यांनी इशारा दिला की मुन्नारच्या उच्च-उंचीवरील गवताळ प्रदेश — जे नीलकुरिंजी झुडूपाचे (अंदाजे प्रत्येक 12 वर्षांनी एकदा फुलणारे), नीलगिरी तहर आणि मुथुवन आदिवासी समुदायाचे घर आहे — त्यांना विलुप्तीचा धोका आहे.
GS3 — जैवतंत्रज्ञान/जैवनीतीउंदरांमध्ये मानवी मेंदूच्या ऊतींचे प्रत्यारोपण विकासात्मक संकेत देतेस्टॅनफोर्ड संशोधकांच्या "झेनोकॉर्टिकेशन" तंत्राने कॉर्टेक्स नसण्यासाठी अनुवांशिकरित्या अभियांत्रिकी केलेल्या उंदरांच्या आत मानवी कॉर्टिकल ऑर्गनॉइड्स वाढवले; 3 महिन्यांत, मानवी ऊती उंदराच्या कॉर्टिकल व्हॉल्यूमच्या ~92% बनल्या, त्या विद्युतदृष्ट्या सक्रिय झाल्या आणि प्रेरित ऑक्सिजन कमतरतेला वेगळ्या प्रकारे प्रतिसाद दिल्या — विकासात्मक मेंदू विकारांसाठी संशोधन मार्ग खुला करताना मानव-प्राणी कायमेरा संशोधनाबाबत नवीन जैवनीती प्रश्न उपस्थित करते.
GS3 — मानसिक आरोग्य संशोधनNIMHANS च्या अभ्यासात स्वभाव आणि बालपणातील प्रतिकूलता मानसिक आजाराच्या असुरक्षिततेशी जोडली1,162 लोकांच्या (393 मल्टीप्लेक्स कुटुंबे) ट्रान्सडायग्नोस्टिक अभ्यासात स्किझोफ्रेनिया, बायपोलर डिसऑर्डर, OCD आणि अल्कोहोल वापर विकारांमध्ये वेगळे स्वभाव नमुने आढळले; बालपणातील प्रतिकूलतेचा परस्परसंवाद अल्कोहोल वापर विकारासाठी सर्वात मजबूत होता; 2,485-व्यक्तींच्या समुदाय गटातील बाह्य प्रमाणीकरणात मॉडेलची भविष्यवाणी क्षमता विकारानुसार तीव्रतेने बदलली (अल्कोहोल वापर विकारासाठी AUC 0.82 विरुद्ध स्किझोफ्रेनियासाठी जवळजवळ यादृच्छिक 0.53).
GS1 — वसाहतवादी जमीन-महसूल प्रणाली/शहरीकरणदिल्लीच्या शहरी इतिहासाच्या केंद्रस्थानी असलेली विस्मृतीत गेलेली गावेहे ब्रिटिश-काळातील महसूल सर्वेक्षणांनी (1837 पासून) प्रथागत गावातील जमीन धारणा (अबादी देह, शामिलात देह/गावातील सामाईक जमीन) कशी वसाहतवादी मालमत्ता नोंदींमध्ये (शजरा नक्ष, खसरा, जमाबंदी) रूपांतरित केली याचा मागोवा घेते; 1911 नंतर नवी दिल्लीसाठी ~30 गावांनी जमीन गमावली (उदा., व्हाइसरॉयच्या घरासाठी रायसीना); 1908 च्या Lal Dora प्रणालीने गाव-विरुद्ध-कृषी सीमा औपचारिक केल्या, ज्यामुळे आज विस्तारत असलेल्या शहराने वेढलेल्या "शहरी गावांचा" विरोधाभास निर्माण झाला.
GS2/GS3 — शेजारी सुरक्षापाकिस्तानने अफगाणिस्तानातील "अचूक" हल्ल्यांत 22 दहशतवादी ठार केल्याचे सांगितलेहल्ले तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) च्या लपण्याच्या ठिकाणांना लक्ष्य करून होते; अफगाणिस्तानच्या तालिबान राजवटीने 9 नागरिक मरण पावल्याचे सांगितले; पाकिस्तानच्या सैन्याने स्वतंत्रपणे कंदाहारच्या राज्यपालांवर बलुच लिबरेशन आर्मी, अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट आणि हाफिज गुल बहादुर गटासोबत चर्चा आयोजित केल्याचा आरोप केला — अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील युतीच्या माघारीनंतर पाकिस्तान-अफगाणिस्तान तणाव वाढत असल्याचे हे दिसून येते.
GS3 — विमान वाहतूक/दहशतवादविरोधी सुरक्षाफ्लायदुबई कॉकपिट हल्ल्यातील "दहशतवादी" दुव्याची UAE चौकशी करत आहेएका सह-वैमानिकाने कथितपणे भारतीय वैमानिक कॅप्टन स्मित मच्छर यांना भोसकले आणि FZ1073 उड्डाण (174 प्रवासी) कोसळवण्याचा प्रयत्न केला; विमानाने सौदी अरेबियातील ताबुक येथे आपत्कालीन लँडिंग केले; अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी संभाव्य "ईराण दुवा" नमूद केला, UAE-नेतृत्वाखालील चौकशीत इस्रायलचा सहभाग आहे.
GS2 — शेजारी/आंतरराष्ट्रीय संबंधश्रीलंकेच्या NPP सरकारला दोन वर्षे पूर्ण: "मिश्र" असे गुणपत्रकराष्ट्राध्यक्ष अनुरा कुमारा दिस्सानायके यांच्या सरकारने IMF कार्यक्रमावर ठाम राहून चक्रीवादळ दित्वाह (~700 मृत्यू) आणि पश्चिम आशियाशी संबंधित इंधन-किंमत धक्क्यांनंतरही राजकोषीय उद्दिष्टे पूर्ण केली/त्यापेक्षा अधिक साध्य केली, उच्च-प्रोफाइल भ्रष्टाचार/अमली पदार्थांच्या अटका केल्या, परंतु आश्वासित प्रांतीय परिषद निवडणुका किंवा नवीन राज्यघटनेबाबत फारशी प्रगती केलेली नाही — एका राज्यशास्त्रज्ञाने याला "प्रणाली बदल" नव्हे तर "सुशासन" असे संबोधले.
GS2 — पश्चिम आशिया सुरक्षाइराकच्या पंतप्रधानांनी शिया मिलिशियांना नि:शस्त्रीकरणासाठी जून 2027 ची अंतिम मुदत दिलीअमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील युतीच्या माघारीनंतर ही नवीन मुदत आली आहे; ईराण-समर्थित गट म्हणतात की ते कोणत्याही नि:शस्त्रीकरण कालमर्यादेला "बांधील नाहीत."
GS2 — आंतरराष्ट्रीय संबंध/जागतिक प्रशासनजपानचे परराष्ट्र मंत्री मोतेगी यांनी जागतिक व्यवस्थेतील "गहन संरचनात्मक बदलांचा" इशारा दिलातोक्योच्या फॉरेन प्रेस सेंटरच्या 50 व्या वर्धापन दिनानिमित्त, त्यांनी सत्तेचे संतुलन बदलणे, तीव्र होणारे संघर्ष आणि जनरेटिव्ह AI-चालित चुकीची माहिती यांना आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी "तातडीचे आव्हान" म्हणून उद्धृत केले.
GS2/GS3 — आण्विक न्याय/आंतरराष्ट्रीय संबंधमार्शल बेटांच्या आण्विक वारशावर अधिक अमेरिकन कारवाईचे UN चे आवाहनअहवालात 1954 मध्ये मार्शल बेटांवर केलेल्या 67 अमेरिकन आण्विक चाचण्यांशी संबंधित विस्तारित आरोग्य सेवा आणि संग्रहांचे वर्गीकरण रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
GS2 — आफ्रिकन संघर्षइथिओपियाने ड्रोन उड्डाणांवर बंदी घातल्यानंतर अदिस अबाबा येथे स्फोटउत्तर इथिओपियामध्ये संघीय सैन्याची तिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट बंडखोरांशी चालू असलेल्या लढाईदरम्यान हे घडले.
GS2 — कोरियन द्वीपकल्प सुरक्षाDMZ लँडमाइन स्फोटानंतर संवाद पुन्हा सुरू करण्याचे सोलचे प्योंगयांगला आवाहनया स्फोटात 3 दक्षिण कोरियन सैनिक जखमी झाले आणि सोलने याला युद्धविराम उल्लंघन ठरवले, राष्ट्राध्यक्ष ली जे म्युंग यांनी सैन्य बळकटीकरण सुरू ठेवण्याचे आश्वासन दिले.
GS2/GS3 — आण्विक सुरक्षा/रशिया-युक्रेन युद्धरशियन ड्रोन्सनी क्यीव्हच्या आण्विक-संशोधन सुविधेच्या परिसरात आणि नीपर पुलावर हल्ला केलाक्यीव्हच्या आण्विक संशोधन संस्थेतील चाचणी रिअॅक्टर अबाधित आहे; सदर्न ब्रिजवर पहिल्यांदाच ड्रोन हल्ला, वीज वाहिन्या आणि पूल रचना तोडण्यासाठी डिझाइन केलेल्या ड्रोन्सचा वापर करणाऱ्या वाढत्या मोहिमेचा भाग.
GS2 — तुलनात्मक लष्करी प्रशासनअमेरिकेने जनरल आणि ॲडमिरल्सची संख्या 20% ने कमी केली: हेगसेथयुद्ध सचिव पीट हेगसेथ यांनी याला "जबाबदारी" म्हटले, "वोक" धोरणांपासून लष्कराचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यास प्रतिरोधक असलेल्या अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करत.
GS2 — रशिया-NATO/आण्विक सिद्धांतपुतिन यांचा "धोकादायक काळाचा" इशारा, कालिनिनग्राडच्या आण्विक संरक्षणाची पुनरावृत्तीव्हाल्दाई फोरमला सांगितले की कालिनिनग्राडवर (पोलंड आणि लिथुआनिया दरम्यानचा रशियाचा एक्सक्लेव्ह) कोणताही थेट हल्ला झाल्यास "सर्व शस्त्रे" वापरली जातील, NATO ला तत्सम इशारा दिल्यानंतर काही दिवसांतच.
GS2 — लाल समुद्र/येमेन संघर्षहौथींनी मदिना वीज केंद्रावर हल्ला केल्याचे सौदी-नेतृत्वाखालील युतीने सांगितलेड्रोन हल्ल्याने पैगंबरांच्या मशिदीला वीज पुरवठा करणारा एक ट्रान्सफॉर्मर निष्क्रिय केला; 2017 नंतर मक्का-मदिना प्रदेशाला लक्ष्य करणारा हा दुसरा हौथी प्रयत्न असल्याचे वर्णन करण्यात आले.
GS2/GS3 — दहशतवादविरोधीRAF फेअरफोर्ड घटनेप्रकरणी दुहेरी UK-ईराणी नागरिक अटकब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी तेहरानशी जोडलेल्या सुरक्षा घटनेशी संबंधित ही अटक केली आहे; आठवड्याच्या सुरुवातीला स्वतंत्रपणे पाच ब्रिटिश नागरिकांना अटक करण्यात आली होती.
GS2/GS3 — AI प्रशासन/चुकीची माहितीअमेरिकन सरकारचा नवीन AI चॅटबॉट ट्रम्प यांना सुधारण्यापासून माघार घेतो"America.gov" ने सुरुवातीला ट्रम्प यांच्या 2020 च्या निवडणूक फसवणुकीच्या दाव्यांना विरोध करणारी तथ्य-आधारित उत्तरे दिली, परंतु एका दिवसानंतर त्याच राजकीय प्रश्नांना उत्तर देण्यास नकार देऊ लागला — यामुळे AI प्रशासन आणि अधिकृत चुकीची माहिती संबंधी चिंता निर्माण झाल्या.
GS2 — तुलनात्मक राजकारणखराब मंजुरी रेटिंग्सदरम्यान ट्रम्प आणि व्हान्स यांनी मध्यावधी मोहीम तीव्र केलीकेवळ 17% अमेरिकन प्रौढांनी जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींच्या हाताळणीस मान्यता दिली (AP-NORC सर्वेक्षण); 3 नोव्हेंबरच्या मध्यावधी निवडणुकीपूर्वी 32-दिवसांची मोहीम टेक्सास, ओक्लाहोमा, फ्लोरिडा आणि अलाबामा येथील स्पर्धात्मक सेनेट/गव्हर्नर निवडणुकांना लक्ष्य करते.
GS2 — बाल्टिक सुरक्षा/EUरशिया-धोक्यामुळे चालणाऱ्या राजकारणात लात्व्हिया मतदानाला सामोरे जात आहेपंतप्रधान आंद्रिस कुलबेर्ग्स यांच्या मध्य-उजव्या युनायटेड लिस्ट पक्षाचे सर्वात मोठा पक्ष राहण्याची अपेक्षा आहे, परंतु कमकुवत; GDP च्या जवळपास 5% संरक्षण खर्च आणि युक्रेनला पाठिंबा यावर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींच्या चिंता असूनही व्यापक सहमत आहे.
GS2 — आफ्रिका/वसाहतवादमुक्ती2024 च्या लष्करी फाटाफूटीनंतर फ्रान्स आणि चाड शांतपणे संबंध पुन्हा उभारत आहेतचाडने सहा दशकांचा फ्रेंच संरक्षण करार संपवल्यानंतर दोन वर्षांनी, दोन्ही बाजू "लष्करीविरहित," व्यापार-आणि-मुत्सद्देगिरी-नेतृत्वाखालील पुनर्संचयित करत आहेत, तर गुप्त सुरक्षा/गुप्तचर सहकार्य पुन्हा सुरू होत आहे; दरम्यान, चाडची तुर्की-ड्रोन भागीदारी न भरलेल्या बिलांमुळे ढासळली आहे.

UPSC चालू घडामोडी मराठीत — ऑक्टोबर 2026 →