BrainParrot

विधिमंडळ विशेषाधिकार विरुद्ध भाषणस्वातंत्र्य: सात न्यायमूर्तींच्या खटल्यात हस्तक्षेपासाठी पत्रकार आणि एक विनोदी कलाकार सर्वोच्च न्यायालयात

GS2संपूर्ण नोटप्रकाशित: · अद्ययावत:

स्रोत: द हिंदू, 1 ऑक्टोबर, 2026

सारांश

  • पत्रकार सीमा चिश्ती आणि अजित अंजुम तसेच स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा यांनी विधिमंडळ विशेषाधिकाराच्या मर्यादांबाबतच्या दीर्घकाळ प्रलंबित खटल्यात हस्तक्षेप करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे. सभागृह आपल्या अधिकारांचा वापर करून नागरिकांचे भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य डावलू शकते का, हा प्रश्न आहे.
  • सात न्यायमूर्तींचे संविधान पीठ या खटल्याची सुनावणी ६ ऑक्टोबर रोजी करणार आहे.
  • हा खटला २००३ पासूनचा आहे. त्या वेळी द हिंदूच्या संपादकीयात तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांच्यावर टीका करण्यात आली होती आणि विधानसभेने वृत्तपत्राच्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कारवाई सुरू केली. कामरा यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या 'नया भारत' कार्यक्रमावरून महाराष्ट्र विधिमंडळात त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या विशेषाधिकार कार्यवाहीचा थेट परिणाम त्यांच्यावर होत आहे.

UPSC साठी महत्त्व: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ — राज्यव्यवस्था: संसदीय/विधिमंडळ विशेषाधिकार, मूलभूत हक्क, न्यायपालिका

प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये

  • अनुच्छेद १०५: संसद आणि तिच्या सदस्यांचे अधिकार, विशेषाधिकार व उन्मुक्ती; अनुच्छेद १९४: राज्य विधिमंडळांसाठी तीच तरतूद. प्रत्येकाचा खंड (३) असंहिताबद्ध विशेषाधिकार हे प्रारंभी हाऊस ऑफ कॉमन्सचे होते तेच असतील असे ठरवतो (४४ व्या घटनादुरुस्तीने सुधारित केल्यानुसार).
  • अनुच्छेद १९(१)(क): भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य. अनुच्छेद १९४(१)-(२): सभागृहातील भाषणस्वातंत्र्य आणि तेथे बोललेल्या किंवा दिलेल्या मतासाठी उन्मुक्ती.
  • अनुच्छेद १०५(३)/१९४(३) अन्वये कोणताही कायदा केलेला नाही; म्हणून विशेषाधिकार अंशतः घटनात्मक, अंशतः रूढीजन्य आहेत.
  • अनुच्छेद १२२ आणि २१२: प्रक्रियात्मक अनियमिततेच्या कारणावरून न्यायालये संसद/राज्य विधिमंडळांच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करू शकत नाहीत.
  • सीता सोरेन (२०२४), सात न्यायमूर्तींचे पीठ: पी. व्ही. नरसिंह राव (१९९८, ३:२) रद्द केला: लाचखोरीसाठी उन्मुक्ती नाही.

आकडेवारी आणि तपशील

  • अर्जदार: ज्येष्ठ पत्रकार सीमा चिश्ती (वकील नेहा राठी) आणि अजित अंजुम, तसेच कॉमेडियन कुणाल कामरा.
  • सुनावणी: सात न्यायमूर्तींचे संविधान पीठ, ६ ऑक्टोबर रोजी नियोजित.
  • उगम: २००३; तत्कालीन तमिळनाडू मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांच्यावर टीका करणारे द हिंदूचे संपादकीय. विधानसभा अध्यक्षांच्या ठरावात वृत्तपत्राने कामकाजाचे विपर्यासन केल्याचा आरोप करून अनुच्छेद १९४ अन्वये "संपूर्ण सभागृहाचा विशेषाधिकारभंग" झाल्याचे ठरवले गेले. संपादकीय कर्मचाऱ्यांना अटक करण्याचाही ठराव विधानसभेने केला.
  • तत्कालीन संपादक एन. रवि यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली; न्यायालयाने ज्येष्ठ संपादकांविरुद्धच्या जबरदस्तीच्या पोलीस कारवाईला स्थगिती दिली. ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी अनुच्छेद १९(१)(क) अन्वये प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्याचा गळा घोटण्यासाठी अनुच्छेद १९४(३) चा वापर करण्याविरुद्ध युक्तिवाद केला.
  • टीकात्मक भाषण किंवा प्रकाशन हा विधिमंडळ विशेषाधिकारभंग ठरू शकतो का, या व्यापक प्रश्नाची तपासणी करण्यास न्यायालय सहमत झाले.
  • चिश्ती यांच्या मते, या खटल्याच्या मुळाशी "विधिमंडळ, न्यायपालिका आणि मुक्त प्रसारमाध्यमे यांच्यातील घटनात्मक समतोल" हा मुद्दा आहे. कामरा: त्यांच्या 'नया भारत' कार्यक्रमावरून त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र विधानसभेत विशेषाधिकार कार्यवाही प्रलंबित आहे.
  • या याचिका संविधान पीठाकडे पाठवण्यात आल्या आहेत.
  • हा खटला २००३ पासून दोन दशकांहून अधिक काळ प्रलंबित राहिला आहे.

स्थिर–गतिशील दुवा

विधिमंडळांना बाहेरील अडथळ्यांशिवाय कामकाज करता यावे म्हणून विशेषाधिकार दिलेले आहेत. त्यांचा आधार अनुच्छेद १०५ (संसद) आणि १९४ (राज्य विधिमंडळे) हा आहे. घटनात्मक पेच असा की, हे विशेषाधिकार ब्रिटिश हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या धर्तीवर रचले गेले, त्यांचे संहिताकरण झाले नाही आणि स्वतःच्या अवमानाचा न्यायाधीश म्हणून सभागृहच ते वापरते. पत्रकार किंवा टीकाकार यांसारख्या सदस्येतर व्यक्तींविरुद्ध वापरले जातात तेव्हा ते अनुच्छेद १९(१)(क) शी आणि न्यायालयाच्या न्यायिक पुनर्विलोकनाच्या अधिकाराशी संघर्षात येतात. प्रलंबित संदर्भात असा प्रश्न आहे की, टीकात्मक प्रकाशन कधी "विशेषाधिकारभंग" ठरू शकते का, आणि दोहोंपैकी कोणाला प्राधान्य मिळेल.

अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ – राज्यव्यवस्था: संसद आणि राज्य विधिमंडळे — अधिकार, विशेषाधिकार आणि उन्मुक्ती (अनुच्छेद १०५, १९४); मूलभूत हक्क — अनुच्छेद १९(१)(क) विरुद्ध विशेषाधिकार; सत्ताविभाजन.

पार्श्वभूमी

विधिमंडळ (संसदीय) विशेषाधिकार

सात न्यायमूर्तींचा संदर्भ: पूर्वनिर्णय आणि ताण

अधिक संदर्भ

  • कामरा आणि महाराष्ट्र विधिमंडळ: स्रोतानुसार कामरा यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र विधानसभेत विशेषाधिकार कार्यवाही प्रलंबित आहे. स्वतंत्रपणे, फोरमआयएएसच्या एका अहवालानुसार कथित अपमानकारक टिप्पण्यांवरून कामरा महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या विशेषाधिकार समितीसमोर हजर झाले आहेत.
  • या अंकाच्या तारखेनंतर नोंदवलेली घडामोड: ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला सात न्यायमूर्तींचा संदर्भ (एन. रवि व इतर विरुद्ध अध्यक्ष, विधानसभा, चेन्नई) निरर्थक ठरवून निकाली काढला, कारण २००३ चा तमिळनाडू विधानसभेचा ठराव आधीच मागे घेण्यात आला होता (३० जुलै २००४ रोजी, असे नोंदवले आहे). विधिमंडळ विशेषाधिकार विरुद्ध मूलभूत हक्क यांबाबतचे व्यापक प्रश्न निकाली निघाले नाहीत आणि योग्य भावी प्रकरणासाठी खुले ठेवण्यात आले (फोरमआयएएस, क्लिअरआयएएस, दृष्टी आयएएस).

मेन्सचे पैलू

  • हक्क विरुद्ध विशेषाधिकार: विशेषाधिकार सभागृहाच्या कार्याच्या संरक्षणासाठी असतात. टीकेला अवमान मानणारे सभागृह "सभागृहाचे संरक्षण" आणि "सदस्यांना छाननीपासून वाचवणे" यांतील रेषा पुसट करते. २०२४ ची द्विस्तरीय कसोटी (सामूहिक कामकाज; कार्यात्मक आवश्यकता) एक पद्धत देते.
  • सत्ताविभाजन: संहिताबद्ध कायद्याशिवाय स्वतःच्याच खटल्याचा न्यायाधीश असलेले सभागृह बाहेरील व्यक्तींना अटक किंवा शिक्षा करू शकते. न्यायिक पुनर्विलोकन हा त्यावरील अंकुश आहे.
  • प्रसारमाध्यमांवरील दबावप्रभाव: तमिळनाडूतील प्रसंग (संपादकीय कर्मचाऱ्यांना अटक करण्याचा ठराव) आणि उपहासकाराविरुद्धची महाराष्ट्रातील कार्यवाही दाखवतात की, भाषणविषयक वादांमध्ये विशेषाधिकार कार्यवाहीचा वापर पक्षीय सीमा आणि राज्यांच्या सीमा ओलांडून होतो.
  • संहिताकरण: सात दशकांत कोणत्याही कायद्याने विशेषाधिकार निश्चित केलेले नाहीत. संहिताकरणामुळे स्पष्ट सीमा आणि मनमानी वापराविरुद्ध सुरक्षा मिळेल, आदर्शतः टीका किंवा उपहास स्पष्टपणे वगळून.
  • विधिमंडळ सदस्यांची उत्तरदायित्वता: याच न्यायालयाने २०२४ मध्ये लाचखोरीसाठी उन्मुक्ती नाकारली, जे विशेषाधिकार कार्यात्मकदृष्ट्या आवश्यक तेवढ्यापुरते मर्यादित करण्याचा कल दर्शवते.
  • पुढील वाटचाल: विशेषाधिकार निश्चित करणारा कायदा; स्पष्ट कार्यपद्धती (नोटीस, सुनावणी, प्रमाणबद्ध शिक्षा); अध्यक्षांनी संयमाने विवेकाधिकार वापरणे; आणि अनुच्छेद १९(१)(क) व अनुच्छेद २१ यांना अनुच्छेद १९४(३) वरील मर्यादा म्हणून मान्यता देणारा भविष्यातील अधिकृत निकाल (२००३ चा संदर्भ प्रश्नाचा निर्णय न घेता निरर्थक म्हणून निकाली निघाल्यामुळे).

संभाव्य मेन्स प्रश्न

**जीएस२, १५ गुण:** "विधिमंडळ विशेषाधिकार सभागृहाच्या संरक्षणासाठी आहेत, टीकाकारांना गप्प करण्यासाठी नव्हेत. अनुच्छेद १९४(३) आणि अनुच्छेद १९(१)(क) यांतील संघर्षाच्या प्रकाशात चर्चा करा."

संबंधित विषय

  • अनुच्छेद १०५, १२२, १९४, २१२; दहावी अनुसूची
  • केशव सिंह प्रकरण (१९६५), पी. व्ही. नरसिंह राव (१९९८), राजा राम पाल (२००७), सीता सोरेन (२०२४)
  • न्यायालयाचा अवमान विरुद्ध सभागृहाचा अवमान; अनुच्छेद १२९/२१५
  • प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्य, अनुच्छेद १९(२) मधील निर्बंध, मानहानी/राजद्रोह यांवरील चर्चा
  • संविधान पीठे आणि मोठ्या पीठांकडे संदर्भ (अनुच्छेद १४५(३))

विषय: GS2राज्यव्यवस्था

या नोट्स कशा लिहिल्या आणि तपासल्या जातात →

1 ऑक्टोबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत