विधायी विशेषाधिकार बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: पत्रकार और एक हास्य कलाकार ने सात न्यायाधीशों वाले मामले में हस्तक्षेप की माँग की
स्रोत: द हिंदू, 1 अक्टूबर 2026
सारांश
- पत्रकार सीमा चिश्ती और अजीत अंजुम तथा स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने विधायी विशेषाधिकार की सीमाओं से जुड़े एक लंबे समय से लंबित मामले में हस्तक्षेप के लिए सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन किया है। प्रश्न यह है कि क्या कोई सदन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके नागरिकों की वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबा सकता है।
- सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ को इस मामले की सुनवाई ६ अक्टूबर को करनी है।
- यह मामला २००३ का है, जब द हिन्दू के एक संपादकीय में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता की आलोचना की गई थी और विधानसभा ने समाचार पत्र के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की। कामरा का कहना है कि उनके 'नया भारत' कार्यक्रम को लेकर महाराष्ट्र विधायिका में उनके विरुद्ध चल रही विशेषाधिकार कार्यवाही से वे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- अनुच्छेद १०५: संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ; अनुच्छेद १९४: राज्य विधायिकाओं के लिए यही। प्रत्येक का खंड (३) असंहिताबद्ध विशेषाधिकारों को प्रारंभ के समय हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों के समान रखता है (४४वें संशोधन द्वारा यथासंशोधित)।
- अनुच्छेद १९(१)(क): वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद १९४(१)-(२): सदन में वाक्-स्वातंत्र्य और वहाँ कही गई किसी बात या दिए गए मत के लिए उन्मुक्ति।
- अनुच्छेद १०५(३)/१९४(३) के अधीन कोई कानून नहीं बना है; अतः विशेषाधिकार अंशतः संवैधानिक और अंशतः परंपरागत हैं।
- अनुच्छेद १२२ और २१२: न्यायालय प्रक्रियागत अनियमितता के आधार पर संसद/राज्य विधायिकाओं की कार्यवाही पर प्रश्न नहीं उठा सकते।
- सीता सोरेन (२०२४), सात-न्यायाधीश पीठ: पी.वी. नरसिम्हा राव (१९९८, ३:२) को पलटा: रिश्वतखोरी के लिए कोई उन्मुक्ति नहीं।
आँकड़े और विवरण
- आवेदक: वरिष्ठ पत्रकार सीमा चिश्ती (अधिवक्ता नेहा राठी) और अजीत अंजुम, तथा कॉमेडियन कुणाल कामरा।
- सुनवाई: सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष ६ अक्टूबर को निर्धारित।
- उत्पत्ति: २००३; द हिन्दू का संपादकीय जिसमें तत्कालीन तमिलनाडु मुख्यमंत्री जे. जयललिता की आलोचना की गई थी। विधानसभा अध्यक्ष के प्रस्ताव में समाचार पत्र पर कार्यवाही को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करने का आरोप लगाया गया और अनुच्छेद १९४ के अधीन "संपूर्ण सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन" पाया गया। विधानसभा ने संपादकीय कर्मचारियों को गिरफ्तार करने का भी संकल्प लिया।
- तत्कालीन संपादक एन. रवि ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने वरिष्ठ संपादकों के विरुद्ध पुलिस की दमनात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने तर्क दिया कि अनुच्छेद १९(१)(क) के अधीन प्रेस की स्वतंत्रता का गला घोंटने के लिए अनुच्छेद १९४(३) का प्रयोग नहीं होना चाहिए।
- न्यायालय इस व्यापक प्रश्न की जाँच करने पर सहमत हुआ कि क्या आलोचनात्मक भाषण या प्रकाशन विधायी विशेषाधिकार का उल्लंघन हो सकता है।
- चिश्ती का कहना है कि मूल रूप से यह मामला "विधायिका, न्यायपालिका और स्वतंत्र प्रेस के बीच संवैधानिक संतुलन" से जुड़ा है। कामरा: उनके 'नया भारत' कार्यक्रम को लेकर उनके विरुद्ध महाराष्ट्र विधानसभा में विशेषाधिकार कार्यवाही लंबित है।
- याचिकाओं को संविधान पीठ को भेज दिया गया है।
- यह मामला २००३ से दो दशकों से अधिक समय से लंबित है।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
विधायिकाओं को विशेषाधिकार इसलिए प्राप्त हैं कि वे बाहरी बाधा के बिना कार्य कर सकें। इनका आधार अनुच्छेद १०५ (संसद) और अनुच्छेद १९४ (राज्य विधायिकाएँ) हैं। संवैधानिक तनाव यह है कि ये विशेषाधिकार ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के मॉडल पर गढ़े गए, कभी संहिताबद्ध नहीं हुए, और सदन स्वयं अपनी अवमानना का न्यायाधीश बनकर इनका प्रयोग करता है। जब इनका प्रयोग पत्रकारों या आलोचकों जैसे गैर-सदस्यों के विरुद्ध होता है, तो ये अनुच्छेद १९(१)(क) तथा न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति से टकराते हैं। लंबित संदर्भ यह पूछता है कि क्या कोई आलोचनात्मक प्रकाशन कभी "विशेषाधिकार का उल्लंघन" हो सकता है, और दोनों में से कौन सर्वोपरि है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – राजव्यवस्था: संसद और राज्य विधायिकाएँ — शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ (अनुच्छेद १०५, १९४); मौलिक अधिकार — अनुच्छेद १९(१)(क) बनाम विशेषाधिकार; शक्तियों का पृथक्करण।
पृष्ठभूमि
विधायी (संसदीय) विशेषाधिकार
सात-न्यायाधीश संदर्भ: पूर्व-निर्णय और तनाव
अतिरिक्त संदर्भ
- कामरा और महाराष्ट्र विधायिका: स्रोत के अनुसार कामरा के विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य विधानसभा में विशेषाधिकार कार्यवाही लंबित है। अलग से, फोरमआईएएस की एक रिपोर्ट के अनुसार कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर कामरा महाराष्ट्र विधान परिषद की विशेषाधिकार समिति के समक्ष उपस्थित हुए हैं।
- इस अंक की तिथि के बाद रिपोर्ट किया गया घटनाक्रम: ६ अक्टूबर २०२६ को सर्वोच्च न्यायालय ने लंबे समय से लंबित सात-न्यायाधीश संदर्भ (एन. रवि एवं अन्य बनाम अध्यक्ष, विधान सभा, चेन्नई) को निष्प्रभावी मानकर बंद कर दिया, क्योंकि २००३ का तमिलनाडु विधानसभा का प्रस्ताव पहले ही वापस लिया जा चुका था (रिपोर्ट के अनुसार ३० जुलाई २००४ को)। विधायी विशेषाधिकार बनाम मौलिक अधिकारों के व्यापक प्रश्नों पर निर्णय नहीं हुआ और उन्हें भविष्य के किसी उपयुक्त मामले के लिए खुला छोड़ दिया गया (फोरमआईएएस, क्लियरआईएएस, दृष्टि आईएएस)।
मेन्स के आयाम
- अधिकार बनाम विशेषाधिकार: विशेषाधिकारों का उद्देश्य सदन के कामकाज की रक्षा करना है। जो सदन आलोचना को अवमानना मानता है, वह "सदन की रक्षा" और "सदस्यों को जाँच से बचाने" के बीच का अंतर धुँधला कर देता है। २०२४ का दोहरा परीक्षण (सामूहिक कामकाज; प्रकार्यात्मक आवश्यकता) एक कसौटी प्रदान करता है।
- शक्तियों का पृथक्करण: जो सदन अपने ही मामले में न्यायाधीश हो और जिसके लिए कोई संहिताबद्ध कानून न हो, वह बाहरी लोगों को गिरफ्तार या दंडित कर सकता है। न्यायिक समीक्षा इस पर अंकुश है।
- प्रेस पर शीतलन प्रभाव: तमिलनाडु का प्रकरण (संपादकीय कर्मचारियों की गिरफ्तारी का प्रस्ताव) और एक व्यंग्यकार के विरुद्ध महाराष्ट्र की कार्यवाही दर्शाते हैं कि दलों और राज्यों की सीमाओं से परे वाक्-विवादों में विशेषाधिकार कार्यवाही का प्रयोग किया जा रहा है।
- संहिताकरण: सात दशकों से अधिक समय में किसी कानून ने विशेषाधिकारों को परिभाषित नहीं किया। संहिताकरण से स्पष्ट सीमाएँ और मनमाने प्रयोग के विरुद्ध सुरक्षा उपाय मिलेंगे, आदर्श रूप से आलोचना या व्यंग्य को स्पष्ट रूप से बाहर रखते हुए।
- विधायकों की जवाबदेही: उसी न्यायालय ने २०२४ में रिश्वतखोरी के लिए उन्मुक्ति देने से इनकार किया, जो विशेषाधिकार को केवल प्रकार्यात्मक रूप से आवश्यक सीमा तक संकुचित करने की प्रवृत्ति का संकेत है।
- आगे की राह: विशेषाधिकारों को परिभाषित करने वाला कानून; स्पष्ट प्रक्रियाएँ (नोटिस, सुनवाई, अनुपातिक दंड); अध्यक्षों द्वारा संयम के साथ विवेक का प्रयोग; और भविष्य का एक प्रामाणिक निर्णय (२००३ का संदर्भ प्रश्न का निर्णय किए बिना निष्प्रभावी मानकर बंद कर दिया गया) जो अनुच्छेद १९(१)(क) और अनुच्छेद २१ को अनुच्छेद १९४(३) की सीमाओं के रूप में स्थापित करे।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ अंक:** "विधायी विशेषाधिकारों का उद्देश्य सदन की रक्षा करना है, उसके आलोचकों को चुप कराना नहीं। अनुच्छेद १९४(३) और अनुच्छेद १९(१)(क) के बीच टकराव के आलोक में चर्चा कीजिए।"
संबंधित विषय
- अनुच्छेद १०५, १२२, १९४, २१२; दसवीं अनुसूची
- केशव सिंह मामला (१९६५), पी.वी. नरसिम्हा राव (१९९८), राजा राम पाल (२००७), सीता सोरेन (२०२४)
- न्यायालय की अवमानना बनाम सदन की अवमानना; अनुच्छेद १२९/२१५
- प्रेस की स्वतंत्रता, अनुच्छेद १९(२) के प्रतिबंध, मानहानि/राजद्रोह की बहस
- संविधान पीठें और बड़ी पीठों को संदर्भ (अनुच्छेद १४५(३))
विषय: GS2राजव्यवस्था
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