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आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष २०२७-२८ के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी

GS3पूरा नोटप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: द हिंदू, 1 अक्टूबर 2026

सारांश

  • आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीज़न २०२७-२८ के लिए सभी अधिदेशित रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दी। कुसुम (सेफ्लावर) में सबसे अधिक वृद्धि हुई।
  • केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार की नीति किसानों को औसत उत्पादन लागत पर कम से कम ५०% लाभ देने की है। उन्होंने कहा कि नए न्यूनतम समर्थन मूल्यों में अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के ऊपर ५०% से १०६% तक का मार्जिन है।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस३ — अर्थव्यवस्था: कृषि, न्यूनतम समर्थन मूल्य; जीएस२ — शासन (किसान कल्याण)

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफ़ारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्यों को मंजूरी देती है।
  • कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। यह २२ अधिदेशित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य की सिफ़ारिश करता है।
  • २२ अधिदेशित फसलों में १४ खरीफ, ६ रबी और २ अन्य वाणिज्यिक फसलें हैं। छह रबी फसलें गेहूँ, जौ, चना, मसूर, रेपसीड एवं सरसों तथा कुसुम हैं।
  • केंद्रीय बजट २०१८-१९ ने "उत्पादन लागत का १.५ गुना" सिद्धांत तय किया।
  • ए२, ए२+एफएल और सी२ कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा प्रयुक्त तीन लागत अवधारणाएँ हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रतिफल की गणना ए२+एफएल पर की जाती है।
  • न्यूनतम समर्थन मूल्य कानूनी रूप से गारंटीकृत नहीं है, और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफ़ारिशें बाध्यकारी नहीं हैं।
  • पीएम-आशा (२०१८) में दलहन, तिलहन और खोपरा के लिए मूल्य समर्थन योजना है, जिसे नैफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।
  • रबी फसलों की बुवाई मानसून के बाद (अक्टूबर–नवंबर) होती है और कटाई जनवरी से आरंभ होती है।

आँकड़े और विवरण

  • कुसुम का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹६७५ प्रति क्विंटल बढ़कर ₹७,२१५ हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में १०.३% की वृद्धि है। रबी फसलों में यह सबसे अधिक वृद्धि है।
  • नए न्यूनतम समर्थन मूल्य अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के ऊपर ५०% से १०६% तक का मार्जिन देते हैं।
  • चौहान ने सरकार की नीति को औसत लागत पर "कम से कम ५०% या अधिक" लाभ बताया और न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्णय को उसी नीति से जोड़ा।
  • यह निर्णय विपणन सीज़न २०२७-२८ की सभी अधिदेशित रबी फसलों पर लागू है।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

  • न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य-तल है जिस पर सरकार निर्दिष्ट फसलें खरीदने को तैयार रहती है। इसका उद्देश्य किसानों को संकटकालीन बिक्री और मूल्य अस्थिरता से बचाना तथा फसल-चयन को दिशा देना है।
  • यह कैसे तय होता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग लागत और बाज़ार की स्थितियों का अध्ययन करके मूल्यों की सिफ़ारिश करता है। अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति लेती है। वर्ष २०१८-१९ के केंद्रीय बजट में उत्पादन लागत के 1.५ गुना का सिद्धांत तय किया गया।
  • फसलवार प्रतिरूप क्यों महत्त्वपूर्ण है। दलहन और तिलहन में अधिक वृद्धि का उपयोग किसानों को गेहूँ और चावल से हटाकर विविधीकरण की ओर प्रेरित करने के लिए किया जाता है।
  • सीमाएँ। न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल एक नीतिगत प्रतिबद्धता है, कानूनी अधिकार नहीं। इसकी प्रभावशीलता खरीद पर निर्भर करती है।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – अर्थव्यवस्था: कृषि – प्रमुख फसलें, सस्य प्रतिरूप, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायिकी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित मुद्दे; सार्वजनिक वितरण/खरीद | प्रारंभिक परीक्षा – अर्थव्यवस्था: कृषि मूल्य निर्धारण

पृष्ठभूमि

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति

लागत की अवधारणाएँ: ए२, ए२+एफएल, सी२

बजट २०१८-१९ का सिद्धांत

अतिरिक्त संदर्भ

(विश्वसनीय स्रोतों की खोज से प्राप्त; लेख में नहीं है।)

  • आधिकारिक घोषणा। पत्र सूचना कार्यालय ने ३० सितंबर २०२६ को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्णय की जानकारी दी।
  • २०२७-२८ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तालिका। नीचे दिए गए आँकड़े ₹ प्रति क्विंटल में हैं और पत्र सूचना कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार हैं: गेहूँ २,६१० (+२५, मार्जिन १०६%); जौ २,२८६ (+१३६, ५८%); चना ५,९५८ (+८३, ५९%); मसूर ७,३९० (+३९०, ९२%); रेपसीड एवं सरसों ६,६१३ (+४१३, ९६%); कुसुम ७,२१५ (+६७५, ५०%)।
  • उत्पादन लागत। २०२७-२८ के लिए प्रति क्विंटल लागत इस प्रकार है: गेहूँ ₹१,२६४; जौ ₹१,४४७; चना ₹३,७५१; मसूर ₹३,८५४; रेपसीड एवं सरसों ₹३,३६७; कुसुम ₹४,८१०।
  • लागत की परिभाषा। इस लागत में सभी नकद भुगतान वाली लागतें और पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य शामिल हैं।
  • अनुमानित भुगतान। रबी विपणन सीज़न २०२७-२८ में ३२४ लाख मीट्रिक टन उपज के लिए किसानों को लगभग ₹९०,९६२ करोड़ का भुगतान होने का अनुमान है।
  • विविधीकरण का उद्देश्य। सरकार का कहना है कि यह वृद्धि फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करेगी, और वह दलहन तथा तिलहन के लिए अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य देती रही है।
  • खरीद की प्रवृत्ति।
    • छह रबी फसलों की खरीद २,३०२ लाख मीट्रिक टन (२००४-०५ से २०१३-१४) से बढ़कर ३,९२१ लाख मीट्रिक टन (२०१४-१५ से २०२५-२६) हो गई।
    • इन्हीं अवधियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य भुगतान ₹२.६५ लाख करोड़ से बढ़कर ₹८.३६ लाख करोड़ हो गया।
    • रबी विपणन सीज़न २०२६-२७ में गेहूँ की खरीद ३५७.५७ लाख मीट्रिक टन रही, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹९२,४३२.५१ करोड़ था और इससे ३४ लाख से अधिक किसानों को लाभ हुआ।
  • खरीद तंत्र।
    • अनाज की खरीद भारतीय खाद्य निगम और नामित राज्य एजेंसियों के माध्यम से होती है।
    • दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद पीएम-आशा की मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत नैफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से होती है।
    • पीएम-आशा सितंबर २०१८ में शुरू की गई थी।
    • नैफेड का ई-समृद्धि और एनसीसीएफ का ई-संयुक्ति जैसे डिजिटल मंच पंजीकरण, खरीद और भुगतान का कार्य संभालते हैं।
  • पिछला वर्ष। मंत्रिमंडल ने २०२६-२७ के लिए रबी न्यूनतम समर्थन मूल्यों को १ अक्टूबर २०२५ को मंजूरी दी थी।

मेन्स के आयाम

  • विविधीकरण के लिए नीतिगत संकेत। सबसे अधिक वृद्धि एक तिलहन (कुसुम) को मिली। फसल विविधीकरण की मुहिम के अंतर्गत अनाज की तुलना में दलहन और तिलहन को वरीयता दी गई है, जिसका संबंध दलहन और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता तथा जल-गहन अनाज की खेती से है।
  • मार्जिन और वृद्धि में असमानता (पत्र सूचना कार्यालय की तालिका से निकाला गया निष्कर्ष)।
  • गेहूँ का मार्जिन सर्वाधिक (१०६%) है, पर उसकी निरपेक्ष वृद्धि सबसे कम (₹२५) है।
  • कुसुम की निरपेक्ष वृद्धि सबसे अधिक (₹६७५) है, पर उसका मार्जिन केवल न्यूनतम (५०%) है।
  • इससे स्पष्ट होता है कि "५०% मार्जिन" लागत अनुमानों पर लागू एक न्यूनतम सीमा है, कृषि लाभप्रदता का माप नहीं।
  • कौन-सी लागत प्रयुक्त होती है।
  • मार्जिन की गणना ए२+एफएल पर होती है, सी२ पर नहीं। किसान संगठन स्वामीनाथन सूत्र के अनुसार सी२+५०% चाहते हैं। सरकार का कहना है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग दोनों पर विचार करता है और सी२ को एक मानक के रूप में प्रयोग करता है।
  • इसलिए ऊँचे मार्जिन आंशिक रूप से लागत की संकरी परिभाषा को दर्शाते हैं।
  • कानूनी गारंटी और खरीद की पहुँच।
  • न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैधानिक समर्थन नहीं है, और बाज़ार मूल्य पर इसका लाभ खरीद पर निर्भर करता है।
  • गेहूँ और धान की खरीद भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सुदृढ़ है, जबकि अन्य फसलों की कमज़ोर, इसलिए कई किसानों के लिए "न्यूनतम समर्थन मूल्य" काल्पनिक ही रह सकता है।
  • दलहन/तिलहन के लिए मूल्य समर्थन योजना तभी सक्रिय होती है जब बाज़ार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिरते हैं, और यह पंजीकृत किसानों, नैफेड तथा एनसीसीएफ के माध्यम से चलती है।
  • राजकोषीय और मुद्रास्फीति पर प्रभाव। ऊँचे न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद लागत और सहायिकी का बोझ बढ़ाते हैं। ये खाद्य कीमतों और ग्रामीण-शहरी व्यापार की शर्तों को भी प्रभावित करते हैं।
  • आगे की राह। न्यूनतम समर्थन मूल्य को बाज़ार सुधारों के साथ संतुलित करना, दलहन और तिलहन की खरीद का विस्तार करना, डिजिटल पंजीकरण में सुधार करना और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना। मूल्य-अंतर भुगतान जैसे वैकल्पिक समर्थन पर विचार करना तथा उत्पादकता और बाज़ार पहुँच पर ध्यान देना।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस३, १५ अंक:** "न्यूनतम समर्थन मूल्य एक मूल्य-समर्थन साधन है, कानूनी गारंटी नहीं। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण की पद्धति और खरीद की संरचना भारत में फसल विविधीकरण तथा किसानों की आय को किस प्रकार प्रभावित करती है।"

संबंधित विषय

  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली, भारतीय खाद्य निगम, बफर स्टॉक और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
  • खरीफ न्यूनतम समर्थन मूल्य और गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य
  • स्वामीनाथन आयोग (राष्ट्रीय किसान आयोग) की सिफ़ारिशें
  • पीएम-आशा, ई-नाम और बाज़ार सुधार; किसान आंदोलन और न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून की मांग
  • फसल मौसम (खरीफ/रबी/जायद), दलहन और खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता, कृषि में जल उपयोग

विषय: GS3अर्थव्यवस्था

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