प्रकाशित: · अद्ययावत:
स्रोत: द हिंदू, 23 सप्टेंबर, 2026
सारांश
- बांगलादेशचे विद्यमान परराष्ट्र सचिव असद आलम सियाम हे भारतातील बांगलादेशचे पुढील उच्चायुक्त असतील. मंगळवारी बांगलादेशला भारताची अग्रेमा (प्राप्तकर्त्या राष्ट्राची पूर्वसंमती) मिळाल्यानंतर राजनैतिक सूत्रांनी याला दुजोरा दिला. ते येत्या काही आठवड्यांत नवी दिल्लीत पदभार स्वीकारतील.
- ही नियुक्ती अशा वेळी होत आहे जेव्हा नवी दिल्ली आणि ढाका हे बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्या नोव्हेंबरमधील संभाव्य भारत भेटीबाबत वाटाघाटी करत आहेत. तीन दशके जुन्या गंगा जलवाटप कराराची वर्षाअखेरची मुदतसमाप्तीही जवळ येत आहे.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- अग्रेमा = मिशन प्रमुखाला प्राप्तकर्त्या राष्ट्राची पूर्वसंमती (अनुच्छेद ४, व्हिएन्ना राजनैतिक संबंध करार, १९६१). नकाराचे कारण सांगण्याची गरज नाही.
- व्हिएन्ना राजनैतिक संबंध करार, १९६१: १८ एप्रिल १९६१ रोजी स्वीकृत; २४ एप्रिल १९६४ रोजी अमलात. मिशन प्रमुखांचे तीन वर्ग आहेत (अनुच्छेद १४).
- उच्चायुक्त / उच्चायोग हे राष्ट्रकुल सदस्यांसाठीचे पदनाम आहे; उर्वरित देशांसाठी दूतावास.
- गंगा जलवाटप करार, १९९६: भारत–बांगलादेश, १२ डिसेंबर १९९६ रोजी स्वाक्षरित, ३० वर्षांसाठी, फरक्का बॅरेज (पश्चिम बंगाल) येथे, कोरडा हंगाम १ जानेवारी–३१ मे. त्याचे परस्पर संमतीने नूतनीकरण करता येते आणि त्याची मुदतसमाप्ती २०२६ च्या अखेरीस होते.
- संयुक्त नदी आयोग: १९७२ मध्ये स्थापन झालेली भारत–बांगलादेश संस्था.
- बांगलादेशचे शासनप्रमुख पंतप्रधान तारिक रहमान (बीएनपी) आहेत. यापूर्वीच्या अंतरिम प्रशासनाचे प्रमुख प्रा. मोहम्मद युनूस होते.
- भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकृत प्रवक्ते: रणधीर जैस्वाल.
आकडेवारी आणि तपशील
- असद आलम सियाम हे बांगलादेशचे विद्यमान परराष्ट्र सचिव आहेत. भारताची अग्रेमा बांगलादेशला मंगळवारी (२२ सप्टेंबर २०२६) मिळाली. ते "येत्या काही आठवड्यांत" पदभार स्वीकारतील.
- ते रियाझ हमिदुल्ला यांची जागा घेतील, ज्यांची नियुक्ती युनूस अंतरिम प्रशासनांतर्गत २०२५ मध्ये दिल्लीत झाली होती.
- १५ महिन्यांचा युनूस कालखंड हे द्विपक्षीय संबंधांसाठी आव्हान होते; शेख हसीना यांचे भारतीय भूमीवरील वास्तव्य यांसह अनेक मुद्द्यांवरून संबंध "थंड चौकटीत" राहिले.
- नोव्हेंबरमध्ये तारिक रहमान यांची भारत भेट शक्य असून त्याबाबत वाटाघाटी सुरू आहेत.
- रहमान यांना दिल्लीतील ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी यापूर्वी निमंत्रण देण्यात आले होते, परंतु ती भेट झाली नाही. हसीना यांच्या ५ ऑगस्टच्या आभासी पत्रकार संवादानंतर "कठोर देवाणघेवाण" झाली.
- गंगा जलवाटप करार तीन दशके जुना असल्याचे आणि वर्षाअखेरीस त्याची मुदत संपणे अपेक्षित असल्याचे वर्णन आहे. नूतनीकरणासंबंधी या वर्षी आधी एक चर्चेची फेरी झाली, परंतु बैठकांचा अंतिम टप्पा अद्याप व्हायचा आहे.
- परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते जैस्वाल यांची अधिकृत भूमिका: भारताला बांगलादेशशी "सकारात्मक, रचनात्मक आणि भविष्याभिमुख" संबंध हवे आहेत.
स्थिर–गतिशील दुवा
- राजनैतिक प्रथा (स्थिर): व्हिएन्ना राजनैतिक संबंध करार, १९६१ अंतर्गत अग्रेमा (प्राप्तकर्त्या राष्ट्राची पूर्वसंमती) मिळाल्यानंतरच मिशन प्रमुखाची नियुक्ती केली जाते. राष्ट्रकुल देशांसाठी उच्चायुक्त हे पदनाम वापरले जाते.
- गतिशील स्तर: ही नियुक्ती तणावपूर्ण कालखंडानंतर उच्चस्तरीय संपर्कमार्ग प्रत्यक्षात पुन्हा सुरू होत असल्याचे संकेत देते. ती संभाव्य पंतप्रधान-स्तरीय भेट आणि जवळ येणारी कराराची मुदतसमाप्ती यांच्या सोबतच येत आहे.
- सीमापार जल (स्थिर): १९९६ चा गंगा जलवाटप करार फरक्का येथे गंगेच्या पाण्याच्या कोरड्या हंगामातील वाटपाचे नियमन करतो. त्याचे नूतनीकरण हे "येत्या महिन्यांतील" प्रमुख द्विपक्षीय साध्य आहे.
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस२ – आंतरराष्ट्रीय संबंध: भारत आणि त्याचे शेजारी संबंध; द्विपक्षीय गट आणि करार; भारतीय डायस्पोरा/दूतावास; जीएस१/पूर्वपरीक्षा – भूगोल: नद्या, फरक्का आणि गंगा जलवाटप
पार्श्वभूमी
अग्रेमा आणि उच्चायुक्त (व्हिएन्ना राजनैतिक संबंध करार, १९६१)
गंगा जलवाटप करार, १९९६ (फरक्का करार)
अधिक संदर्भ
- निवडणुका आणि राजकीय पुनर्रचना. १२ फेब्रुवारी २०२६ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत बीएनपीच्या विजयानंतर पंतप्रधान मोदी हे तारिक रहमान यांचे अभिनंदन करणाऱ्या पहिल्या नेत्यांपैकी एक होते. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला १७ फेब्रुवारीच्या शपथविधीला उपस्थित राहिले आणि त्यांनी रहमान यांना भारताच्या राजकीय भेटीसाठी निमंत्रण देणारे मोदी यांचे पत्र सोबत नेले. यामुळे ऑगस्ट २०२४ मध्ये शेख हसीना सरकारच्या पदच्युतीनंतरचा अंतरिम कालखंड संपला.
- विद्यमान राजनैतिक संपर्कमार्ग. त्या वेळी ढाक्यातील भारताचे उच्चायुक्त प्रणय वर्मा यांनी एप्रिल २०२६ मध्ये पंतप्रधान तारिक रहमान यांची सौजन्य भेट घेतली.
- संसदीय आणि प्रसिद्ध सूत्रांनुसार कराराची स्थिती.
- परराष्ट्र व्यवहार स्थायी समितीने (अध्यक्ष: डॉ. शशी थरूर) १८ डिसेंबर २०२५ रोजी "भारत-बांगलादेश संबंधांचे भवितव्य" हा अहवाल सादर केला.
- दोन्ही देशांमध्ये ५४ सीमापार नद्या आहेत, परंतु करार फक्त गंगा आणि इतर दोन नद्यांसाठी आहेत, तर तिस्तावर कोणताही करार नाही, असे समितीने नमूद केले. गंगा कराराबाबत द्विपक्षीय चर्चा सुरू करण्याची सूचना समितीने केली.
- बांगलादेशचे समांतर पायाभूत सुविधा पाऊल. कराराच्या मुदतसमाप्तीपूर्वी बांगलादेशने पद्मा बॅरेजच्या बांधकामास मंजुरी दिली. पाणीटंचाई आणि खारेपणाची घुसखोरी दूर करण्यासाठी राजबाडी जिल्ह्यात पद्मा नदीवर ते प्रस्तावित आहे; या समस्यांसाठी बांगलादेश अनेकदा फरक्काला दोष देतो.
- सार्वजनिक वृत्तांकनातील भारताची आणि बिहारची भूमिका.
- २०२५ च्या मध्यातील एका वृत्तानुसार भारताने त्याच कालावधीत अतिरिक्त ३०,०००–३५,००० क्युसेकची मागणी केली.
- कोणत्याही सुधारणेत २०५० पर्यंतच्या पाण्याच्या अंदाजित गरजा, गाळ व्यवस्थापन आणि राज्यांना अधिक प्रतिनिधित्व यांचा विचार व्हावा, अशी बिहारने मागणी केली आहे.
मेन्सचे पैलू
- संकेत म्हणून कर्मचारी-राजनय:
- बांगलादेश आपले कार्यरत परराष्ट्र सचिव, म्हणजेच आपले सर्वोच्च कारकीर्दी राजनयिक, दिल्लीला पाठवत आहे. याचा अर्थ प्राधान्याचा संकेत आणि संबंधांच्या पुनर्रचनेचा प्रयत्न असा लावला जाऊ शकतो. हा अर्थ-निर्वचन आहे, लेखात नमूद केलेले नाही.
- दोन्ही बाजू पंतप्रधान-स्तरीय भेट आणि कराराचे नूतनीकरण यांबाबत वाटाघाटी करत असतानाच अग्रेमा ढाक्याला पोहोचली.
- युनूस अंतरिम टप्प्याचा वारसा: १५ महिन्यांच्या कालखंडाने संबंध "थंड चौकटीत" ठेवले. हसीना यांचे भारतातील वास्तव्य हा सततचा कळीचा मुद्दा होता. त्यांच्या ५ ऑगस्टच्या आभासी पत्रकार संवादामुळे कठोर देवाणघेवाण झाली आणि ब्रिक्सशी संबंधित भेटही रुळावरून घसरली.
- शिखर-राजनयाची नाजूकता: नियोजित भेट उधळून लावण्यासाठी एकच घटना (५ ऑगस्टचा पत्रकार संवाद) पुरेशी ठरली. देशांतर्गत राजकारण (हसीना प्रश्न) कार्यक्रमाधारित संबंधांवर मात करू शकते.
- कराराची मुदत ही कसोटी:
- गंगा जलवाटप कराराची मुदत वर्षाअखेरीस संपणे अपेक्षित आहे आणि चर्चेचा अंतिम टप्पा अजून बाकी आहे.
- पाणी हा फरक्कापासूनचा दीर्घकालीन नदीतटीय मुद्दा आहे. नूतनीकरणाशिवाय करार संपल्यास विश्वासाचे वातावरण कमकुवत असताना घर्षण वाढेल.
- पुढील वाटचालीसाठी जोडलेले मुद्दे: तिस्ता, प्रवाह माहिती, हवामान बदल आणि सुंदरबन.
- भारताची जाहीर भूमिका: "सकारात्मक, रचनात्मक आणि भविष्याभिमुख" हे शब्द शेजारधोरणातील सातत्य दर्शवतात.
- पुढील वाटचाल:
- गंगा चर्चेचा अंतिम टप्पा पुन्हा सुरू करून पूर्ण करणे.
- नवीन उच्चायुक्त आणि नोव्हेंबरमधील भेटीची संधी यांचा वापर करून एखादे ठोस साध्य निश्चित करणे.
- हसीना प्रश्न स्वतंत्र मार्गावर ठेवणे.
- संयुक्त नदी आयोगामार्फत व्यापक नदीतटीय सहकार्य पुढे नेणे.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ गुण:** "भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील १९९६ च्या गंगा जलवाटप कराराची मुदत २०२६ च्या अखेरीस संपत आहे. त्याचे महत्त्व आणि नूतनीकरणातील आव्हाने यांची चर्चा करा, आणि २०२४ पासून बांगलादेशातील राजकीय घडामोडींचा भारत–बांगलादेश संबंधांवर कसा परिणाम झाला आहे ते तपासा."
संबंधित विषय
- व्हिएन्ना राजनैतिक संबंध करार १९६१: अग्रेमा, अवांछित व्यक्ती (अनुच्छेद ९), ओळखपत्रे, मिशन प्रमुखांचे वर्ग; राष्ट्रकुल उच्चायोग
- तिस्ता जलवाटप; फरक्का बॅरेज; संयुक्त नदी आयोग; सुंदरबन आणि खारेपणा
- भारत–बांगलादेश: भूसीमा करार (१९७४ आणि त्यानंतरचे), संपर्कयंत्रणा, व्यापार, ऊर्जा (मैत्री प्रकल्प), सीमा व्यवस्थापन, "शेजारी प्रथम"
- सिंधू जल करार आणि सामायिक नद्यांबाबत भारताची कराराविषयीची भूमिका
- बिमस्टेक, सार्क, ब्रिक्स (शेजारी आणि बहुपक्षीय राजनय)
- भारताची बांगलादेशशी ४,०९६ किमीची सीमा (सर्वात लांब भूसीमा)
विषय: GS2राज्यव्यवस्था
23 सप्टेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत