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सियाम होंगे भारत में बांग्लादेश के अगले उच्चायुक्त

GS2पूरा नोटप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: द हिंदू, 23 सितंबर 2026

सारांश

  • बांग्लादेश के वर्तमान विदेश सचिव असद आलम सियाम भारत में उसके अगले उच्चायुक्त होंगे। राजनयिक सूत्रों ने इसकी पुष्टि की। यह पुष्टि तब हुई जब बांग्लादेश को मंगलवार को भारत की ओर से अग्रेमां (प्राप्तकर्ता देश की पूर्व सहमति) मिल गई। वे आने वाले हफ़्तों में नई दिल्ली में कार्यभार संभालेंगे।
  • यह नियुक्ति ऐसे समय हो रही है जब नई दिल्ली और ढाका बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की नवम्बर में संभावित भारत यात्रा पर बातचीत कर रहे हैं। तीन दशक पुराने गंगा जल समझौते की वर्ष के अंत में समाप्ति भी निकट आ रही है।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ – भारत और उसका पड़ोस; द्विपक्षीय संबंध; सीमा-पार जल (गंगा जल संधि)

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • अग्रेमां = मिशन प्रमुख के लिए प्राप्तकर्ता राज्य की पूर्व सहमति (अनुच्छेद ४, राजनयिक संबंधों पर वियना अभिसमय, १९६१)। अस्वीकृति के लिए कारण बताना आवश्यक नहीं।
  • राजनयिक संबंधों पर वियना अभिसमय, १९६१: १८ अप्रैल १९६१ को अंगीकृत; २४ अप्रैल १९६४ से लागू। मिशन प्रमुख तीन वर्गों में आते हैं (अनुच्छेद १४)।
  • उच्चायुक्त / उच्चायोग राष्ट्रमंडल सदस्यों के लिए पदनाम है; शेष देशों के लिए दूतावास।
  • गंगा जल समझौता (संधि), १९९६: भारत–बांग्लादेश, १२ दिसम्बर १९९६ को हस्ताक्षरित, ३० वर्ष, फरक्का बैराज (पश्चिम बंगाल) पर, शुष्क ऋतु १ जनवरी–३१ मई। यह आपसी सहमति से नवीकरणीय है और इसकी समाप्ति २०२६ के अंत में होनी है।
  • संयुक्त नदी आयोग: १९७२ में स्थापित भारत–बांग्लादेश निकाय।
  • बांग्लादेश के सरकार-प्रमुख प्रधानमंत्री तारिक रहमान (बीएनपी) हैं। इससे पहले की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रो. मोहम्मद यूनुस थे।
  • भारत के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता: रणधीर जायसवाल।

आँकड़े और विवरण

  • असद आलम सियाम बांग्लादेश के वर्तमान विदेश सचिव हैं। भारत की अग्रेमां बांग्लादेश को मंगलवार (२२ सितम्बर २०२६) को मिली। वे "आने वाले हफ़्तों में" कार्यभार ग्रहण करेंगे।
  • वे रियाज़ हमीदुल्लाह का स्थान लेंगे, जिन्हें यूनुस अंतरिम प्रशासन के अंतर्गत २०२५ में दिल्ली भेजा गया था।
  • यूनुस के १५ महीने के दौर ने द्विपक्षीय संबंधों के लिए चुनौती खड़ी की। शेख़ हसीना की भारतीय भूमि पर मौजूदगी सहित कई मुद्दों पर संबंध "ठंडे दायरे" में रहे।
  • नवम्बर में तारिक रहमान की संभावित भारत यात्रा पर बातचीत चल रही है।
  • रहमान को इससे पहले दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया था, पर यात्रा नहीं हुई। ५ अगस्त को हसीना की वर्चुअल प्रेस वार्ता के बाद "तीखे आदान-प्रदान" हुए।
  • गंगा जल समझौते को तीन दशक पुराना बताया गया है और वर्ष के अंत में इसकी समाप्ति अपेक्षित है। नवीकरण पर इस वर्ष के आरंभ में चर्चा का एक दौर हुआ था, पर बैठकों का अंतिम चरण अभी होना बाकी है।
  • विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल की आधिकारिक पंक्ति: भारत बांग्लादेश के साथ "सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्योन्मुखी" संबंध चाहता है।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

  • राजनयिक व्यवहार (स्थैतिक): राजनयिक संबंधों पर वियना अभिसमय, १९६१ के अंतर्गत मिशन प्रमुख की नियुक्ति अग्रेमां (प्राप्तकर्ता राज्य की पूर्व सहमति) के माध्यम से होती है। उच्चायुक्त राष्ट्रमंडल देशों के लिए प्रयुक्त पदनाम है।
  • गतिशील परत: यह नियुक्ति एक तनावपूर्ण दौर के बाद उच्च-स्तरीय संवाद-माध्यमों के व्यावहारिक रूप से फिर शुरू होने का संकेत देती है। यह संभावित प्रधानमंत्री-स्तरीय यात्रा और निकट आती संधि-समाप्ति के साथ हो रही है।
  • सीमा-पार जल (स्थैतिक): १९९६ की गंगा जल संधि फरक्का में गंगा जल के शुष्क ऋतु के बँटवारे को नियंत्रित करती है। इसका नवीनीकरण "आने वाले महीनों" की प्रमुख द्विपक्षीय उपलब्धि है।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – अंतर्राष्ट्रीय संबंध: भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध; द्विपक्षीय समूह और समझौते; भारतीय प्रवासी/मिशन; जीएस१/प्रारंभिक परीक्षा – भूगोल: नदियाँ, फरक्का और गंगा जल-बँटवारा

पृष्ठभूमि

अग्रेमां और उच्चायुक्त (राजनयिक संबंधों पर वियना अभिसमय, १९६१)

गंगा जल संधि, १९९६ (फरक्का संधि)

अतिरिक्त संदर्भ

  • चुनाव और राजनीतिक पुनर्स्थापन। १२ फरवरी २०२६ के आम चुनाव में बीएनपी की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी तारिक रहमान को बधाई देने वाले पहले नेताओं में थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला १७ फरवरी के शपथ-ग्रहण में उपस्थित हुए। वे मोदी का वह पत्र लेकर गए, जिसमें रहमान को भारत की राजकीय यात्रा का निमंत्रण दिया गया था। इससे अगस्त २०२४ में शेख़ हसीना शासन के अपदस्थ होने के बाद चला अंतरिम दौर समाप्त हुआ।
  • मौजूदा राजनयिक माध्यम। उस समय ढाका में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने अप्रैल २०२६ में प्रधानमंत्री तारिक रहमान से शिष्टाचार भेंट की।
  • संसदीय और रिपोर्ट किए गए स्रोतों के अनुसार संधि की स्थिति।
    • विदेश मामलों की स्थायी समिति (अध्यक्ष: डॉ. शशि थरूर) ने १८ दिसम्बर २०२५ को "भारत-बांग्लादेश संबंधों का भविष्य" शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
    • इसमें उल्लेख था कि दोनों देशों में ५४ सीमा-पार नदियाँ साझा हैं, लेकिन समझौते केवल गंगा और दो अन्य नदियों के लिए हैं, तीस्ता के लिए कोई नहीं। समिति ने गंगा संधि पर द्विपक्षीय चर्चा शुरू करने का सुझाव दिया।
  • बांग्लादेश का समानांतर अवसंरचना कदम। बांग्लादेश ने संधि की समाप्ति से पहले पद्मा बैराज के निर्माण को मंज़ूरी दी। यह राजबाड़ी ज़िले में पद्मा पर प्रस्तावित है, जिसका उद्देश्य जल की कमी और खारे पानी के प्रवेश की समस्या से निपटना है। बांग्लादेश अक्सर इसके लिए फरक्का को दोषी ठहराता है।
  • सार्वजनिक रिपोर्टिंग में भारत और बिहार का रुख।
    • २०२५ के मध्य की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने उसी अवधि में अतिरिक्त ३०,००० से ३५,००० क्यूसेक की माँग की।
    • बिहार ने कहा है कि किसी भी संशोधन में २०५० तक उसकी अनुमानित जल-आवश्यकताओं, गाद प्रबंधन और राज्यों के अधिक प्रतिनिधित्व पर विचार किया जाए।

मेन्स के आयाम

  • संकेत के रूप में कार्मिक कूटनीति:
  • बांग्लादेश अपने सेवारत विदेश सचिव, यानी अपने शीर्ष कैरियर राजनयिक, को दिल्ली भेज रहा है। इसे प्राथमिकता का संकेत और संबंधों को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश के रूप में पढ़ा जा सकता है। यह एक व्याख्या है, लेख में कहा गया तथ्य नहीं।
  • अग्रेमां ढाका तक ऐसे समय पहुँची जब दोनों पक्ष प्रधानमंत्री-स्तरीय यात्रा और संधि-नवीकरण पर बातचीत कर रहे हैं।
  • यूनुस अंतरिम चरण की विरासत: १५ महीने के दौर ने संबंधों को "ठंडे दायरे" में छोड़ दिया। हसीना की भारत में मौजूदगी निरंतर विवाद का विषय रही। उनकी ५ अगस्त की वर्चुअल प्रेस वार्ता से तीखे आदान-प्रदान हुए, जिनसे ब्रिक्स से जुड़ी यात्रा भी पटरी से उतर गई।
  • शिखर कूटनीति की नाज़ुकता: एक ही घटना (५ अगस्त की प्रेस वार्ता) एक नियोजित यात्रा को विफल करने के लिए पर्याप्त थी। घरेलू राजनीति (हसीना का प्रश्न) एजेंडा-आधारित जुड़ाव पर भारी पड़ सकती है।
  • परीक्षा के रूप में संधि की समय-सीमा:
  • गंगा जल समझौता वर्ष के अंत में समाप्त होने की अपेक्षा है और वार्ता का अंतिम चरण अभी लंबित है।
  • जल एक पुराना नदी-तटीय मुद्दा (फरक्का) है। नवीकरण के बिना संधि का समाप्त होना कम विश्वास के माहौल में तनाव और बढ़ाएगा।
  • आगे की राह के लिए जुड़े मुद्दे: तीस्ता, प्रवाह संबंधी आँकड़े, जलवायु परिवर्तन और सुंदरबन।
  • भारत की घोषित पंक्ति: "सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्योन्मुखी" शब्द पड़ोस संबंधी नीति की निरंतरता का संकेत देते हैं।
  • आगे की राह:
  • गंगा वार्ता का अंतिम चरण फिर शुरू कर उसे पूरा किया जाए।
  • नए उच्चायुक्त और नवम्बर की यात्रा की संभावित अवधि का उपयोग किसी ठोस उपलब्धि को तय करने के लिए किया जाए।
  • हसीना के प्रश्न को अलग धारा में रखा जाए।
  • संयुक्त नदी आयोग के माध्यम से व्यापक नदी-तटीय सहयोग आगे बढ़ाया जाए।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस२, १५ अंक:** "भारत और बांग्लादेश के बीच १९९६ की गंगा जल संधि २०२६ के अंत में समाप्त होने वाली है। इसके महत्व और इसके नवीनीकरण की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए तथा परीक्षण कीजिए कि २०२४ के बाद से बांग्लादेश के राजनीतिक घटनाक्रमों ने भारत–बांग्लादेश संबंधों को कैसे प्रभावित किया है।"

संबंधित विषय

  • राजनयिक संबंधों पर वियना अभिसमय १९६१: अग्रेमां, अवांछित व्यक्ति (अनुच्छेद ९), परिचय-पत्र, मिशन प्रमुखों के वर्ग; राष्ट्रमंडल उच्चायोग
  • तीस्ता जल-बँटवारा; फरक्का बैराज; संयुक्त नदी आयोग; सुंदरबन और खारापन
  • भारत–बांग्लादेश: भूमि सीमा समझौता (१९७४ और उसके बाद), संपर्क, व्यापार, ऊर्जा (मैत्री संयंत्र), सीमा प्रबंधन, "पड़ोसी पहले" की नीति
  • सिंधु जल संधि और साझा नदियों पर भारत का संधिगत रुख
  • बिम्सटेक, सार्क, ब्रिक्स (पड़ोसी और बहुपक्षीय कूटनीति)
  • बांग्लादेश के साथ भारत की ४,०९६ किलोमीटर लंबी सीमा (उसकी सबसे लंबी भूमि सीमा)

विषय: GS2राजव्यवस्था

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