संविधान की प्रमुख विशेषताएँ, स्रोत और दर्शन
संविधान सभा को संविधान लिखने में लगभग तीन वर्ष लगे। यह विषय पूछता है कि उसने किस प्रकार का दस्तावेज़ तैयार किया: उसमें क्या है (उसकी प्रमुख विशेषताएँ), उसके विचार कहाँ से आए (उसके स्रोत), उधार लेने का आरोप कहाँ तक टिकता है, और उसके पीछे की नैतिक दृष्टि क्या है (उसका दर्शन)। ब्रिटिश शासन ने पाठ को कैसे आकार दिया, यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, और सभा ने कैसे काम किया, यह संविधान का निर्माण में दिया गया है।
अनेक मूल विशेषताएँ संशोधनों से बदल चुकी हैं, विशेषकर 7वें, 42वें, 44वें, 73वें, 74वें, 97वें और 101वें संशोधन से। 42वें संशोधन (1976) ने इतने परिवर्तन किए कि इसे "लघु संविधान" (Mini-Constitution) कहा जाता है। केशवानंद भारती मामले (Kesavananda Bharati case) (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद की शक्ति "मूल ढाँचे" (basic structure) को बदलने तक विस्तृत नहीं है। नीचे दी गई विशेषताएँ संविधान का वर्णन उसके वर्तमान रूप में करती हैं।
आधार: NCERT और मानक पाठ्यपुस्तकें; BrainParrot टीम द्वारा समीक्षित। हम नोट्स कैसे बनाते हैं
- 1. 1. संविधान क्या है (और संविधानवाद)
- 2. 2. संविधान एक नज़र में
- 3. 3. प्रमुख विशेषताएँ
- 4. 4. संविधान के स्रोत
- 5. 5. आलोचना और उत्तर
- 6. 6. संविधान का दर्शन
- 7. 7. सीमाएँ और बहसें
- 8. मुख्य परीक्षा के लिए: विश्लेषण
- 9. त्वरित पुनरावृत्ति
- 10. परीक्षा के सामान्य जाल
1. संविधान क्या है (और संविधानवाद)
अर्थ, कार्य और गुण
यह शब्द लैटिन constituere से बना है, जिसका अर्थ है "स्थापित करना"। संविधान सिद्धांतों का वह समूह है जो तय करता है कि सरकार कैसे संगठित होती है और कैसे काम करती है, तथा अधिकारों और कर्तव्यों के माध्यम से जनता से उसका संबंध कैसा है। इसे "देश का मौलिक कानून", "राज्य का सर्वोच्च कानून", "शासन का उपकरण" और देश का "ग्रुंडनॉर्म" (grundnorm) कहा जाता है। प्रसिद्ध परिभाषाएँ (गिलक्राइस्ट, गेटेल, के.सी. व्हेयर, वेड और फ़िलिप्स) एक ही तीन बातों पर बल देती हैं: सरकार के अंग, उनके बीच शक्तियों का वितरण, और वे सिद्धांत जिनके अनुसार इन शक्तियों का प्रयोग होता है। व्हेयर की परिभाषा सबसे प्रसिद्ध है: "किसी देश की शासन की संपूर्ण व्यवस्था, उन नियमों का संग्रह जो सरकार की स्थापना करते हैं और उसे विनियमित या शासित करते हैं"।
कार्य। एलियट बुल्मर आठ कार्य गिनाते हैं: राजनीतिक समुदाय की सीमाएँ घोषित करना; उसकी प्रकृति और प्राधिकार घोषित करना; उसकी पहचान और मूल्यों को व्यक्त करना; नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य परिभाषित करना; राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना और विनियमन करना; सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच शक्ति का विभाजन या साझा करना; राज्य की धार्मिक पहचान और धार्मिक तथा लौकिक प्राधिकार के संबंध की घोषणा करना; और राज्य को सामाजिक, आर्थिक या विकासात्मक लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध करना। भारत का संविधान इनमें से अधिकांश कार्य करता है (अनुच्छेद 1–4 में राज्यक्षेत्र, अधिकार और कर्तव्य, संस्थाएँ, संघ–राज्य विभाजन, निदेशक तत्वों में लक्ष्य)। धर्म के मामले में यह किसी आस्था की घोषणा के ठीक विपरीत करता है: यह राज्य को पंथनिरपेक्ष बनाता है।
एक अच्छे संविधान के गुण: संक्षिप्तता, स्पष्टता, निश्चितता, व्यापकता, उपयुक्तता, स्थिरता और अनुकूलनशीलता (एक जीवंत दस्तावेज़)। भारत का संविधान संक्षिप्तता को छोड़कर सभी पर खरा उतरता है, इसीलिए आलोचक इसे "हाथी जैसा विशाल" (elephantine) कहते हैं (अनुभाग 5)।
संविधानों का वर्गीकरण कैसे होता है, और भारत कहाँ है
| आधार | प्रकार | उदाहरण | भारत |
|---|---|---|---|
| विकास | विकसित (संचयी): अभिसमयों, प्रथाओं और निर्णयों से बढ़ता है। अधिनियमित (परंपरागत): किसी सभा द्वारा सोच-समझकर बनाया गया | विकसित: ब्रिटेन। अधिनियमित: USA, भारत | अधिनियमित |
| रूप | लिखित (संहिताबद्ध) बनाम अलिखित (मुख्यतः अभिसमय, क़ानून, न्यायिक निर्णय) | लिखित: USA, कनाडा, जापान, फ़्रांस, भारत। अलिखित: UK, न्यूज़ीलैंड, इज़राइल | लिखित, और विश्व का सबसे लंबा |
| संशोधन की पद्धति (लॉर्ड जेम्स ब्राइस) | कठोर: विशेष प्रक्रिया, अतः संवैधानिक कानून सामान्य कानून से भिन्न। लचीला: सामान्य कानून की तरह संशोधित | कठोर: USA, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड। लचीला: UK, न्यूज़ीलैंड | दोनों का संश्लेषण |
| केंद्र–क्षेत्र संबंध | संघात्मक: शक्तियाँ विभाजित, प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वतंत्र। एकात्मक: क्षेत्रीय इकाइयाँ राष्ट्रीय सरकार की अभिकर्ता | संघात्मक: USA, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। एकात्मक: UK, फ़्रांस, जापान, चीन | संघात्मक और एकात्मक दोनों प्रकार के प्रावधान: "अर्ध-संघीय" (K.C. Wheare) |
| प्रकृति (एलियट बुल्मर) | प्रक्रियात्मक: शक्ति की संरचनाएँ और कानूनी सीमाएँ। निर्देशात्मक: साझा लक्ष्य भी बताता है | प्रक्रियात्मक ढाँचे पर दृढ़ता से निर्देशात्मक (प्रस्तावना, निदेशक तत्व) |
संविधानवाद
संविधान होना और संविधानवाद (constitutionalism) होना एक बात नहीं है। किसी तानाशाही में भी संविधान हो सकता है; उसमें जो नहीं होता, वह है शक्ति पर सीमाएँ। संविधानवाद का अर्थ है सीमित सरकार: ऐसे संविधान के अधीन शासन जो सीमित सरकार और विधि का शासन (rule of law) सुनिश्चित करे, मनमाने या सर्वाधिकारवादी शासन के विपरीत। मनमानी शक्ति संविधानवाद को नकारती है, भले ही वह किसी संवैधानिक दस्तावेज़ द्वारा प्रदान की गई हो। अतः संवैधानिक सरकार वह सरकार है जो संविधान की शर्तों द्वारा सीमित है; यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में राज्य के प्राधिकार पर प्रभावी प्रतिबंध लगाती है, और संविधान का मुख्य उद्देश्य सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करना है।
फ़्रेडरिक ने संविधानवाद को "सरकारी कार्रवाई पर प्रभावी नियंत्रणों की व्यवस्था" कहा; के.सी. व्हेयर ने इसे "मनमाने शासन के विपरीत नियम के अनुसार शासन" कहा। राउसेक ("मूलतः सीमित सरकार") और यबेमा (शासक सीमित करने वाले नियमों के अधीन) भी यही कहते हैं। लुई हेनकिन आठ तत्व गिनाते हैं: लोकप्रिय संप्रभुता, विधि का शासन, लोकतांत्रिक (उत्तरदायी) सरकार, शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका, सेना पर नागरिक नियंत्रण, कानून द्वारा शासित पुलिस, और व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान।
विधि का शासन। ए.वी. डायसी के अनुसार इसके तीन भाग हैं: मनमानी शक्ति का अभाव (कानून के उल्लंघन के बिना कोई दंड नहीं), विधि के समक्ष समता (अधिकारी और नागरिक समान रूप से सामान्य न्यायालयों के प्रति उत्तरदायी), और व्यक्तिगत अधिकारों की प्रधानता। संक्षेप में: शक्तियों की सीमा, विधि के समक्ष समता, और स्वतंत्रता तथा नागरिक अधिकार। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है, जनता सरकार के प्रति नहीं।
भारत में संविधानवाद इन माध्यमों से काम करता है: मूल अधिकार (Fundamental Rights) (अनुच्छेद 13 उनका उल्लंघन करने वाले कानूनों को शून्य करता है), न्यायिक पुनर्विलोकन (judicial review) (अनुच्छेद 13, 32, 226), विधि के समक्ष समता (अनुच्छेद 14), स्वतंत्र न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) जैसे स्वतंत्र निकाय, और संशोधन पर मूल ढाँचे (basic structure) की सीमा।
शक्तियों का पृथक्करण और नियंत्रण एवं संतुलन
शक्तियों का पृथक्करण (Separation of powers) स्वतंत्रता का पारंपरिक रक्षा-कवच है: विभाजित शक्ति सीमित शक्ति है। भारत में कठोर पृथक्करण नहीं है। यहाँ नियंत्रण एवं संतुलन (checks and balances) के साथ सीमित पृथक्करण है। राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य (Ram Jawaya Kapur v. State of Punjab) (1955) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान इस सिद्धांत को "इसकी पूर्ण कठोरता में" मान्यता नहीं देता, यद्यपि अंगों के कार्य "पर्याप्त रूप से विभेदित" हैं। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (Indira Nehru Gandhi v. Raj Narain) (1975) में न्यायालय ने शक्तियों के पृथक्करण को मूल ढाँचे का भाग माना: कोई भी अंग दूसरे अंग के आवश्यक कार्य अपने हाथ में नहीं ले सकता।
| नियंत्रण | यह कैसे काम करता है |
|---|---|
| कार्यपालिका पर विधानमंडल का | लोक सभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 75(3)); अविश्वास प्रस्ताव; प्रश्न और वाद-विवाद |
| विधानमंडल पर कार्यपालिका का | अध्यादेश (अनुच्छेद 123); मंत्रिस्तरीय सलाह पर लोक सभा को आहूत करना और उसका विघटन |
| दोनों पर न्यायपालिका का | न्यायिक पुनर्विलोकन (अनुच्छेद 13, 32, 226); संशोधनों पर मूल ढाँचे की सीमा |
| न्यायपालिका पर कार्यपालिका और विधानमंडल का | न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा; संसद द्वारा न्यायाधीशों को हटाना (अनुच्छेद 124(4)) |
| पारस्परिक संयम | विधानमंडल में किसी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा नहीं (अनुच्छेद 121, 211); न्यायालय विधायी कार्यवाहियों की विधिमान्यता पर प्रश्न नहीं उठा सकते (अनुच्छेद 122, 212); राष्ट्रपति और राज्यपालों की उन्मुक्ति (अनुच्छेद 361); न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण (अनुच्छेद 50) |
जनहित याचिका (public interest litigation) के माध्यम से न्यायिक सक्रियता (जहाँ कानून मौन है वहाँ न्यायालय द्वारा बनाए गए दिशानिर्देश) इस संतुलन की परीक्षा लेती है; इसकी चर्चा न्यायपालिका विषय में है।
संवैधानिक नैतिकता
4 नवंबर 1948 को संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते हुए आंबेडकर ने इतिहासकार जॉर्ज ग्रोट को उद्धृत किया: संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है "संविधान के रूपों के प्रति सर्वोपरि श्रद्धा"। उन्होंने चेतावनी दी कि यह "कोई स्वाभाविक भावना नहीं है। इसे विकसित करना पड़ता है।" सर्वोच्च न्यायालय अब इसका प्रयोग निर्वचन के मार्गदर्शक और लोक शक्ति पर नियंत्रण के रूप में करता है। मनोज नरूला बनाम भारत संघ (Manoj Narula v. Union of India) (2014) में न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है संविधान के मानदंडों के आगे झुकना और मनमाना आचरण न करना। नवतेज सिंह जौहर (Navtej Singh Johar) (2018) में, जिसने IPC की धारा 377 को सीमित रूप में पढ़ा, और इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन (Indian Young Lawyers Association) (सबरीमाला, 2018) में, जिसने एक निश्चित आयु की महिलाओं के मंदिर से बहिष्कार को समाप्त किया, न्यायालय ने माना कि संवैधानिक नैतिकता (constitutional morality) (न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, गरिमा) को लोकप्रिय या सामाजिक नैतिकता पर वरीयता मिलनी चाहिए।
परीक्षा में पूछी जाने वाली अवधारणाएँ
- स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव भी है और स्वयं के पूर्ण विकास का अवसर भी; सकारात्मक अर्थ अधिक पूर्ण है। स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं है: यह कानून के भीतर विद्यमान रहती है, और कानूनों के बिना स्वतंत्रता नहीं होगी, केवल बलवान का शासन होगा। इसीलिए अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध हैं।
- समता का आशय है विशेष विशेषाधिकारों का अभाव (इसीलिए अनुच्छेद 17 और 18)।
- अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, और अधिकार कर्तव्यों के सहसंबंधी हैं: एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है।
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