मूल ढाँचा, ऐतिहासिक निर्णय और निर्वचन के सिद्धांत
यह विषय तीन बातों को समेटता है। पहली, मूल ढाँचे का सिद्धांत (Basic Structure doctrine): न्यायाधीशों द्वारा बनाया गया यह नियम कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, पर उसके मूल को नष्ट नहीं कर सकती। दूसरी, सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय (landmark judgements) और उनमें से प्रत्येक ने क्या बदला। तीसरी, निर्वचन के सिद्धांत (doctrines of interpretation): वे उपकरण जिनसे न्यायालय संविधान को पढ़ते हैं और तय करते हैं कि कोई विधि वैध है या नहीं। इनमें से कई मामले पिछले विषयों (मूल अधिकार I, मूल अधिकार II, निदेशक तत्व, संविधान का संशोधन) में पूरे विस्तार से बताए जा चुके हैं। यहाँ उनका एक पंक्ति का निष्कर्ष और संदर्भ-संकेत दिया गया है, और स्थान उस बात को दिया गया है जो नई है।
आधार: NCERT और मानक पाठ्यपुस्तकें; BrainParrot टीम द्वारा समीक्षित। हम नोट्स कैसे बनाते हैं
- 1. 1. मूल ढाँचे तक का मार्ग
- 2. 2. केशवानंद भारती (1973): वह मामला जिसने सब कुछ बदल दिया
- 3. 3. मूल ढाँचे के तत्व (मुख्य तालिका)
- 4. 4. मूल ढाँचे का प्रयोग: बाद के मामले
- 5. 5. सिद्धांत पर वाद-विवाद (आलोचना और बचाव)
- 6. 6. ऐतिहासिक निर्णय और उनका प्रभाव
- 7. 7. संवैधानिक निर्वचन के सिद्धांत
- 8. मुख्य परीक्षा के लिए: विश्लेषण
- 9. त्वरित पुनरावृत्ति
- 10. परीक्षा की सामान्य भूलें
1. मूल ढाँचे तक का मार्ग
प्रश्न। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान का संशोधन करने देता है। अनुच्छेद 13(2) कहता है कि राज्य ऐसी कोई "विधि" नहीं बनाएगा जो किसी मूल अधिकार को छीनती या न्यून करती हो। क्या संविधान संशोधन इस अर्थ में "विधि" है? यदि है, तो संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर ही नहीं सकती। यदि नहीं है, तो संसद किसी भी चीज़ में संशोधन कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने बाईस वर्षों में इस प्रश्न का उत्तर तीन अलग-अलग तरीकों से दिया। पूरी समयरेखा संविधान का संशोधन विषय (अनुभाग 6) में है; संक्षिप्त रूप:
| वर्ष | मामला या अधिनियम | क्या निर्णय दिया या क्या किया |
|---|---|---|
| 1951 | शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (Shankari Prasad v. Union of India) | संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 13 में "विधि" का अर्थ साधारण विधि है, न कि संविधायी विधि (constituent law; अर्थात् संशोधन)। पहले संशोधन (1951) को वैध ठहराया, जिसने संपत्ति के अधिकार को सीमित किया था |
| 1964 | सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (Sajjan Singh v. State of Rajasthan) (30 अक्टूबर 1964) | बहुमत से शंकरी प्रसाद की पुनः पुष्टि की। पर अलग-अलग राय में न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्ला और जे.आर. मुधोलकर ने इस पर संदेह जताया। न्यायमूर्ति मुधोलकर ने पूछा कि संविधान की किसी "मूल विशेषता" (basic feature) को बदलना संशोधन है या उसका पुनर्लेखन; इसके लिए उन्होंने "मौलिक विशेषताओं" पर पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के 1963 के एक निर्णय का हवाला दिया। यह इस विचार की पहली उपस्थिति है |
| 1967 | आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (I.C. Golaknath v. State of Punjab) (27 फ़रवरी 1967; 11 न्यायाधीश; 6:5) | दोनों को उलट दिया: मूल अधिकारों की स्थिति "पारलौकिक और अपरिवर्तनीय" है; संशोधन अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत "विधि" है, इसलिए संसद मूल अधिकारों को न्यून नहीं कर सकती और न छीन सकती है। भविष्यलक्षी विनिर्णय-उलटाव (prospective overruling) द्वारा पहला, 4वाँ और 17वाँ संशोधन वैध बने रहे |
| 1971 | 24वाँ संशोधन अधिनियम | अनुच्छेद 13(4) और अनुच्छेद 368(3) जोड़े: संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत "विधि" नहीं है |
| 1971 | 25वाँ संशोधन अधिनियम | अनुच्छेद 31(2) में "प्रतिकर" के स्थान पर "रकम"; न्यायालयों को रोकने वाले घोषणा खंड के साथ नया अनुच्छेद 31C |
| 1972 | 29वाँ संशोधन अधिनियम | केरल के दो भूमि सुधार अधिनियम नौवीं अनुसूची में (संसद अनुच्छेद 31B का उपयोग करते हुए संविधान संशोधन द्वारा अधिनियमों को वहाँ रखती है) |
| 1973 | केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (Kesavananda Bharati v. State of Kerala) | गोलकनाथ को उलट दिया, पर एक नई सीमा जोड़ दी: मूल ढाँचा (अनुभाग 2) |
इस प्रकार 1973 तक संसद ने असीमित संशोधन शक्ति का दावा किया था, और न्यायालय ने एक बार मूल अधिकारों पर उसे कोई भी शक्ति देने से इनकार कर दिया था। केशवानंद ने बीच का रास्ता निकाला।
परीक्षा सुझाव: गोलकनाथ और केशवानंद, दोनों ने संसद को सीमित किया, पर अलग-अलग ढंग से। गोलकनाथ: मूल अधिकारों को बिल्कुल भी न्यून नहीं किया जा सकता। केशवानंद: मूल अधिकारों सहित किसी भी चीज़ में संशोधन किया जा सकता है, पर मूल ढाँचे में नहीं। इस विचार का बीज पहले ही, सज्जन सिंह (1964) में न्यायमूर्ति मुधोलकर की राय में मिलता है।
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