आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव ने पीएमएवाई-यू २.० के अंतर्गत केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की ११वीं बैठक की अध्यक्षता की
स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗
सारांश
पीएमएवाई-यू २.० के अंतर्गत केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) ने १९ नवंबर २०२६ को हुई अपनी ११वीं बैठक में ११ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए १.७५ लाख मकानों को स्वीकृति दी। समिति ने आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में अनुपालन की शर्त पर १.५ लाख और मकानों के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन भी
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- पीएमएवाई-यू २.० सितंबर २०२४ में १ करोड़ अतिरिक्त पात्र ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी परिवारों की सहायता के लिए शुरू किया गया। इसके चार वर्टिकल हैं: बीएलसी, एएचपी, एआरएच और आईएसएस।
- योजना के अंतर्गत किराया आवास शहरी प्रवासियों, कामकाजी महिलाओं और शहरी निर्धनों के लिए है।
- कार्यान्वयन ढाँचा: राज्य स्तर पर एसएलएसी/एसएलएसएमसी, केंद्र में सीएसएमसी; ११वीं सीएसएमसी की अध्यक्षता शहरी विकास विभाग के सचिव ने की।
- मकानों की जियो-टैगिंग निगरानी की पद्धति का हिस्सा है। योजना महिला सशक्तीकरण को केंद्र में रखती है।
- आईएसएस केंद्रीय क्षेत्र की योजना है; शेष योजना केंद्र प्रायोजित है।
- पीएमएवाई-यू २.० आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत है।
आँकड़े और विवरण
- ११वीं सीएसएमसी बैठक १९ नवंबर २०२६ को हुई। बीएलसी और एएचपी वर्टिकल में १.७५ लाख मकान स्वीकृत किए गए। सैद्धांतिक अनुमोदन: १.५ लाख और मकानों के लिए।
- राज्यवार स्वीकृतियाँ: असम ४,८४१; गोवा ६; गुजरात ५,७९३; मध्य प्रदेश १०,९१३; महाराष्ट्र १९,७७८; ओडिशा २,६८१; पुदुचेरी ९३७; राजस्थान ४,५७२; तमिलनाडु १४,३५०; उत्तर प्रदेश १,०१,४९३; पश्चिम बंगाल १०,१५९। अकेले उत्तर प्रदेश का हिस्सा लगभग ५८% है (लेख के आँकड़ों से निकाला गया)।
- सैद्धांतिक अनुमोदन: आंध्र प्रदेश १,२७,३४९ और महाराष्ट्र २२,४८४, अनुपालन और योजना दिशानिर्देशों के पालन की शर्त पर।
- पीएमएवाई-यू २.० के अंतर्गत कुल स्वीकृत मकान २४.१५ लाख से अधिक हैं।
- पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू २.० को मिलाकर १.२९ करोड़ मकान स्वीकृत हैं और १.०१ करोड़ पूर्ण हो चुके हैं, अर्थात लगभग २८ लाख मकान स्वीकृत तो हैं पर अभी पूरे नहीं हुए (निकाला गया आँकड़ा)।
- बैठक में उपस्थित अधिकारी: कुमार रविकांत सिंह (संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, सबके लिए आवास); संजीत (संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार); वैभव रुंडवाल (निदेशक, सबके लिए आवास); राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मिशन निदेशक।
- निर्देश: व्यय में तेजी लाना और स्वीकृत निधियों का इष्टतम उपयोग; लाभार्थियों और एजेंसियों को समय पर निधि जारी करना; निगरानी को सुदृढ़ करना; मकानों की जियो-टैगिंग; सभी लंबित आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में सत्यापन; व्यापक किफायती आवास नीतियाँ बनाना और अनिवार्य सुधार करना।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
स्थैतिक अवधारणा "सबके लिए आवास" है, जो एक कल्याणकारी और शहरीकरण संबंधी नीति है। आवास राज्य सूची का विषय है, किंतु केंद्र इस योजना को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में वित्तपोषित और डिज़ाइन करता है। लाभार्थियों की पहचान, भूमि और अनुमोदन की जिम्मेदारी राज्यों की है। सीएसएमसी केंद्र की स्वीकृति और निगरानी करने वाली संस्था है। इसीलिए यह समाचार परियोजनाओं की स्वीकृति, निधियों के उपयोग और राज्यों के सुधारों (किफायती आवास नीतियों) से जुड़ा है, जो केंद्र प्रायोजित योजनाओं में सहकारी संघवाद के सामान्य साधन हैं।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ, केंद्र-राज्य कार्यान्वयन; जीएस१ – समाज: शहरीकरण, निर्धनता; जीएस३ – अवसंरचना: आवास
पृष्ठभूमि
प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी २.० (पीएमएवाई-यू २.०)
केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी)
अतिरिक्त संदर्भ
- स्वीकृतियों की गति: तीसरी सीएसएमसी बैठक (१८ जून २०२५) में २.३५ लाख मकानों को मंजूरी दी गई, जिससे पीएमएवाई-यू २.० के अंतर्गत कुल संख्या ७.१० लाख (७,०९,९७९) हो गई। ११वीं बैठक तक यह संचयी आँकड़ा बढ़कर २४.१५ लाख से अधिक हो गया है।
- नीतिगत सुधार पर पूर्व निर्देश: उसी बैठक में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव ने बड़े राज्यों से किफायती आवास नीति तैयार करने और एएचपी प्रस्ताव लाने को कहा तथा उन्हें महाराष्ट्र की नीति का अध्ययन करने का सुझाव दिया।
- सुधार की शर्त: पीएमएवाई-यू २.० के लाभ प्राप्त करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को सार्वजनिक और निजी संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी और सुधारों को शामिल करते हुए किफायती आवास नीति अनिवार्य रूप से तैयार करनी होगी। इसी नीति को बनाने का आग्रह ११वीं सीएसएमसी ने राज्यों से फिर किया।
मेन्स के आयाम
- पैमाना और क्रियान्वयन अंतराल: १.२९ करोड़ स्वीकृत बनाम १.०१ करोड़ पूर्ण होने से लगभग २८ लाख मकानों की पाइपलाइन बचती है। व्यय, निधि जारी करने और जियो-टैगिंग पर सचिव का जोर इसी क्रियान्वयन अंतराल को दूर करने के लिए है।
- क्षेत्रीय संकेंद्रण: इस किस्त में उत्तर प्रदेश को आधे से अधिक मकान मिले हैं, जबकि गोवा को केवल ६ मकान। आवंटन समान वितरण की अपेक्षा माँग और परियोजना की तत्परता को अधिक दर्शाता है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अनुमोदन केवल सैद्धांतिक हैं, जो अनुपालन पर निर्भर हैं।
- संघवाद: केंद्र स्वीकृति देता है और वित्तपोषण करता है, जबकि राज्यों को सुधार करने और किफायती आवास नीतियाँ बनाने होंगे। सशर्त अनुमोदन दिखाते हैं कि केंद्र राज्य स्तरीय सुधारों के लिए स्वीकृतियों को एक साधन के रूप में उपयोग करता है।
- समावेशन: योजना महिला सशक्तीकरण को केंद्र में रखती है, ईडब्ल्यूएस को लक्षित करती है और किराया आवास के माध्यम से कमजोर समूहों तथा शहरी प्रवासियों की जरूरतों को पूरा करती है।
- शहरीकरण: किराया और किफायती आवास शहरों की ओर प्रवास और झुग्गी बस्तियों के विस्तार का समाधान करते हैं। विज्ञप्ति में गुणवत्ता या अधिभोग के संदर्भ में परिणाम नहीं बताए गए हैं।
- निगरानी और पारदर्शिता: जियो-टैगिंग और आवेदनों का सत्यापन रिसाव और दोहराव को कम करते हैं।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ अंक:** "केंद्र प्रायोजित योजनाएँ राज्य स्तरीय क्षमता और सुधारों पर निर्भर करती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी २.० के क्रियान्वयन के संदर्भ में इसका परीक्षण कीजिए।"
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विषय: GS2
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