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केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने स्वनिधि सम्मान पुरस्कार २०२६ प्रदान किए

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स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗

सारांश

२० नवंबर २०२६ को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के शहरी विकास विभाग ने नई दिल्ली के डॉ.

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ — कल्याणकारी योजनाएँ / जीएस३ — समावेशी विकास, वित्तीय समावेशन

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • पीएम स्वनिधि: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग के साथ) की केंद्रीय क्षेत्र की योजना, जून २०२० में शुरू हुई। यह रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को बिना जमानत का कार्यशील पूँजी ऋण देती है।
  • अगस्त २०२५ में पुनर्गठित। २०२५ के मंत्रिमंडल निर्णय के अनुसार ऋण देने की अवधि ३१ मार्च २०३० तक है और किस्तें ₹१५,००० / ₹२५,००० / ₹५०,००० हैं।
  • यूपीआई से जुड़ा रुपे क्रेडिट कार्ड (लेख के अनुसार सीमा ₹३०,००० तक) उन लाभार्थियों को मिलता है जिन्होंने ऋण की दूसरी किस्त चुका दी है।
  • स्वनिधि से समृद्धि: विक्रेता परिवारों का सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल बनाना और उन्हें केंद्र सरकार की आठ कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना।
  • पुरस्कारों का आयोजन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के शहरी विकास विभाग ने किया। इनमें तीन समूहों का मूल्यांकन हुआ: राज्य/केंद्रशासित प्रदेश, शहरी स्थानीय निकाय और ऋणदात्री संस्थाएँ।
  • शहरी स्थानीय निकायों का मूल्यांकन जनसंख्या के आकार के आधार पर तीन श्रेणियों में हुआ: मेगा एवं दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर, प्रमुख शहर और कस्बे।
  • पथ विक्रेता अधिनियम, २०१४: नगर पथ विक्रय समितियाँ, विक्रय प्रमाण-पत्र, २.५% विक्रय क्षेत्र मानक, ४०% विक्रेता प्रतिनिधित्व।
  • रेहड़ी-पटरी विक्रय का संबंध अनुच्छेद १९(१)(छ) और अनुच्छेद ३९(क) से है।
  • योजना में ५० स्ट्रीट फूड हब का विकास और खाद्य सुरक्षा तथा स्वच्छता प्रशिक्षण शामिल हैं।
  • समारोह २० नवंबर २०२६ को नई दिल्ली के डॉ. आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में हुआ।

आँकड़े और विवरण

  • पुरस्कार और कवरेज
  • ५२ पुरस्कार और ५ विशेष सम्मान।
  • पुरस्कारों में ३५ राज्य/केंद्रशासित प्रदेश, ४,९०० से अधिक शहरी स्थानीय निकाय और १२० से अधिक ऋणदात्री संस्थाएँ शामिल थीं।
  • मूल्यांकन श्रेणी-विशिष्ट प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों पर हुआ, जिनमें आँकड़े मुख्यतः पीएम स्वनिधि और स्वनिधि से समृद्धि पोर्टलों से लिए गए।
  • पुनर्गठन के बाद के प्रदर्शन का मूल्यांकन १ सितंबर २०२५ – ३१ अगस्त २०२६ की अवधि के लिए हुआ। समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन आरंभ से ३१ अगस्त २०२६ तक हुआ।
  • जून २०२० से संचयी परिणाम
  • लगभग ८१ लाख रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं ने लगभग ₹२०,००० करोड़ मूल्य के १.२१ करोड़ से अधिक ऋण प्राप्त किए।
  • इन आँकड़ों से निकला निष्कर्ष: औसत ऋण लगभग ₹१६,५०० है, जो छोटे आकार के ऋण की प्रोफाइल दर्शाता है।
  • अगस्त २०२५ के पुनर्गठन के बाद (पहला वर्ष)
  • लगभग २२ लाख ऋण, जिनका मूल्य ₹६,२९४ करोड़ है, १०.६ लाख नए लाभार्थियों को मिले।
  • सामाजिक सुरक्षा और पारितंत्र
  • स्वनिधि से समृद्धि के तहत ५२ लाख से अधिक लाभार्थी परिवारों का प्रोफाइल बनाया गया है। आठ केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत १.६२ करोड़ से अधिक स्वीकृतियाँ हुई हैं।
  • विजेता
  • अग्रणी राज्यों में नामित: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश।
  • सम्मानित ऋणदात्री संस्थाएँ: भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक।
  • छत्तीसगढ़ को चार पुरस्कार मिले। मंत्री ने विशेष रूप से दंतेवाड़ा और बड़े बचेली का उल्लेख किया, जो पूर्व में नक्सल-प्रभावित क्षेत्र रहे हैं।
  • शहरी स्थानीय निकायों के विजेता तीन समूहों में सूचीबद्ध हैं। क्रम तीनों जनसंख्या श्रेणियों से मेल खाता है, किंतु विज्ञप्ति के पाठ में श्रेणी-वार मिलान स्पष्ट नहीं किया गया है:
  • इंदौर (मध्य प्रदेश), अहमदाबाद (गुजरात), छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र)
  • परभणी (महाराष्ट्र), अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश), कडप्पा (आंध्र प्रदेश)
  • परली (महाराष्ट्र), सारनी (मध्य प्रदेश), बालाघाट (मध्य प्रदेश)
  • पुरस्कार शीर्षक "विशेष पुरस्कार – योजना पुनर्गठन के बाद कुल ऋण वितरण", "सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ऋणदात्री संस्था – समग्र ऋण प्रदर्शन" और "डिजिटल पारितंत्र के संधारण हेतु निर्बाध समन्वय" पाठ में बिना विजेताओं के नाम के आए हैं।
  • मंत्रियों के वक्तव्य
  • राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि गरीबों के जीवन में आए परिवर्तन को किसी एक योजना का नहीं, बल्कि अनेक कल्याणकारी पहलों का सामूहिक प्रभाव माना जाना चाहिए।
  • उन्होंने विश्व बैंक की अक्तूबर २०२६ की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसके अनुसार लगभग ५० करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं।
  • उन्होंने दंतेवाड़ा और बड़े बचेली को मिले सम्मान को प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि से तथा उन क्षेत्रों से जोड़ा जो "नक्सल-मुक्त होने की ओर बढ़ रहे हैं"।
  • दृष्टि से संबंध: विज्ञप्ति इन पुरस्कारों को विकसित भारत@२०४७ से जोड़ती है।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

  • रेहड़ी-पटरी पर विक्रय शहरी अनौपचारिक क्षेत्र की एक मूल आजीविका है। विक्रेताओं के पास जमानत और ऋण-इतिहास नहीं होता, इसलिए वे अनौपचारिक सूदखोरों पर निर्भर रहते हैं।
  • पीएम स्वनिधि एक केंद्रीय क्षेत्र की सूक्ष्म-ऋण योजना है, जो बैंकों और अन्य ऋणदात्री संस्थाओं के माध्यम से बिना जमानत का कार्यशील पूँजी ऋण उपलब्ध कराती है। लाभार्थियों की पहचान शहरी स्थानीय निकायों और नगर पथ विक्रय समितियों के माध्यम से होती है।
  • योजना तीन बातों को जोड़ती है। ऋण विक्रेताओं को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाता है। डिजिटल प्रोत्साहन लेन-देन का अभिलेख बनाते हैं। "स्वनिधि से समृद्धि" घटक विक्रेताओं के परिवारों को अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ता है।
  • ये पुरस्कार सहकारी संघवाद में प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन का उपकरण हैं। राज्यों, शहरी स्थानीय निकायों और बैंकों की श्रेणी-विशिष्ट प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों पर रैंकिंग होती है, जिससे क्रियान्वयन में प्रतिस्पर्धा बनती है।
  • वैधानिक पृष्ठभूमि पथ विक्रेता अधिनियम, २०१४ है। संवैधानिक रूप से रेहड़ी-पटरी विक्रय का संबंध अनुच्छेद १९(१)(छ) (कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार) और अनुच्छेद ३९(क) के नीति-निदेशक तत्त्व (जीविका के पर्याप्त साधन) से है।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – शासन: केंद्र/राज्यों की कल्याणकारी योजनाएँ और उनका प्रदर्शन; जीएस३ – अर्थव्यवस्था: समावेशी विकास, वित्तीय समावेशन, अनौपचारिक क्षेत्र; जीएस२ – राजव्यवस्था: स्थानीय शासन (शहरी स्थानीय निकाय) क्रियान्वयन अभिकर्ता के रूप में।

पृष्ठभूमि

प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)

'स्वनिधि से समृद्धि' (योजना का घटक)

पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, २०१४ (वैधानिक पृष्ठभूमि)

अतिरिक्त संदर्भ

  • २७ अगस्त २०२५ का मंत्रिमंडल पुनर्गठन।

    • ऋण देने की अवधि ३१ दिसंबर २०२४ से बढ़ाकर ३१ मार्च २०३० की गई, कुल परिव्यय ₹७,३३२ करोड़ रखा गया।
    • पहली किस्त का ऋण ₹१०,००० से बढ़ाकर ₹१५,००० और दूसरी किस्त का ₹२०,००० से बढ़ाकर ₹२५,००० किया गया, जबकि तीसरी किस्त ₹५०,००० पर यथावत रही।
    • दूसरा ऋण समय पर चुकाने वाले विक्रेताओं के लिए यूपीआई से जुड़ा रुपे क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया।
    • खुदरा और थोक लेन-देन पर ₹१,६०० तक का डिजिटल कैशबैक।
    • १.१५ करोड़ लाभार्थियों का लक्ष्य, जिनमें ५० लाख नए लाभार्थी शामिल हैं।
    • कवरेज को चरणबद्ध ढंग से वैधानिक नगरों से आगे जनगणना नगरों और नगर-परिधि क्षेत्रों तक बढ़ाया जाएगा।
  • पथ विक्रेता अधिनियम के क्रियान्वयन में कमियाँ। शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट (६ अगस्त २०२१) में ये निष्कर्ष थे:

    • कई राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में अनेक प्रावधान अभी लागू होने शेष थे।
    • योजना अधिसूचित कर चुके राज्यों के ४,३१५ नगरों में से केवल १,३४१ (३१%) ने पथ विक्रय योजनाएँ बनाई थीं।
    • सभी विक्रेताओं को पहचान पत्र और विक्रय प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए गए थे।
    • नौ राज्यों (असम, मेघालय और सिक्किम सहित) ने कोई पथ विक्रय योजना नहीं बनाई थी।

मेन्स के आयाम

  • शहरी अनौपचारिक गरीबों का वित्तीय समावेशन
  • बिना जमानत का, छोटी राशि का, किस्तों पर आधारित ऋण चुकौती का इतिहास बनाता है। इससे विक्रेता बड़ी सीमाओं तक पहुँच सकते हैं, और यूपीआई से जुड़ा रुपे क्रेडिट कार्ड अगला कदम है।
  • इसका पैमाना (८१ लाख विक्रेता, १.२१ करोड़ ऋण, लगभग ₹२०,००० करोड़) पहुँच को दर्शाता है। छोटा औसत ऋण यह भी दिखाता है कि यह अब भी कार्यशील पूँजी वित्त है, परिसंपत्ति-निर्माण वित्त नहीं।
  • ऋण से सामाजिक संरक्षण तक
  • स्वनिधि से समृद्धि ने ५२ लाख परिवारों का प्रोफाइल बनाया है और आठ योजनाओं में १.६२ करोड़ स्वीकृतियाँ दिलाई हैं। यह एक ही लाभार्थी डेटाबेस के सहारे योजनाओं के अभिसरण को दर्शाता है।
  • प्रोफाइल किए गए परिवार ८१ लाख ऋणधारकों से कम हैं, इसलिए प्रोफाइलिंग कवरेज अभी आंशिक है। यह इस बात की कमी है कि सुरक्षा-जाल ऋणधारकों तक कितनी पूर्णता से पहुँचता है।
  • सहकारी संघवाद और प्रोत्साहन-आधारित शासन
  • पोर्टलों के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों पर राज्यों, शहरी स्थानीय निकायों और बैंकों की रेटिंग आँकड़ा-आधारित प्रदर्शन प्रबंधन है।
  • अग्रणी राज्य (मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश) और विजेता शहर (इंदौर, अहमदाबाद, अलीगढ़, कडप्पा और अन्य) असमान, किंतु दोहराए जा सकने वाले मॉडल दिखाते हैं।
  • विज्ञप्ति में नामित सभी ऋणदात्री संस्थाएँ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं (भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक)।
  • पुनर्गठन के बाद के परिणाम
  • पहले वर्ष में १०.६ लाख नए लाभार्थियों को ₹६,२९४ करोड़ के २२ लाख ऋण मिलना संकेत देता है कि बड़ी किस्तें और विस्तारित कवरेज नए विक्रेताओं को आकर्षित कर रहे हैं। यह ५० लाख नए लाभार्थियों के लक्ष्य के विरुद्ध प्रारंभिक साक्ष्य है।
  • डिजिटल और पारितंत्र सहयोग
  • यूपीआई से जुड़ा रुपे क्रेडिट कार्ड डिजिटल भुगतान व्यवहार से जुड़ी ऋण-सुलभता है।
  • स्ट्रीट फूड हब और खाद्य सुरक्षा/स्वच्छता प्रशिक्षण विक्रय स्थलों की गुणवत्ता और वैधता को संबोधित करते हैं। यह योजना को पथ विक्रेता अधिनियम के विक्रय-क्षेत्र के तर्क से जोड़ता है।
  • उत्तर के लिए सावधानी के बिंदु
  • पथ विक्रय योजनाओं और विक्रय प्रमाण-पत्रों जैसी वैधानिक प्रक्रियाएँ (देखें २ख) कई राज्यों में पिछड़ी हैं। अकेला ऋण विक्रेताओं को बेदखली से सुरक्षित नहीं कर सकता।
  • पुरस्कार उत्पादन (ऋण, स्वीकृतियाँ) को दर्शाते हैं, आय में वृद्धि जैसे आजीविका परिणामों को नहीं। संतुलित उत्तर में इस पर ध्यान देना चाहिए।
  • गरीबी से बाहर निकलने (विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लगभग ५० करोड़) का मंत्री का दावा अनेक योजनाओं को श्रेय देने वाला राजनीतिक कथन है। आलोचनात्मक उत्तर में योजना-स्तरीय साक्ष्य को समग्र गरीबी प्रवृत्तियों से अलग करना चाहिए।
  • सुरक्षा-विकास आयाम
  • पूर्व में नक्सल-प्रभावित जिलों (दंतेवाड़ा, बड़े बचेली) को मिले सम्मान को पूर्व संघर्ष-क्षेत्रों में राज्य की पहुँच के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह विकास-सुरक्षा संबंध से जुड़ता है।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस२/जीएस३, १५ अंक:** "पीएम स्वनिधि को रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के लिए अस्तित्व-रक्षा से आत्मनिर्भरता की ओर का मार्ग बताया गया है। परीक्षण कीजिए कि यह योजना शहरी अनौपचारिक कामगारों के वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा को किस प्रकार आगे बढ़ाती है, तथा जो संस्थागत और क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियाँ शेष हैं, उनकी चर्चा कीजिए।"

संबंधित विषय

  • पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, २०१४ — नगर पथ विक्रय समितियाँ, विक्रय क्षेत्र, विक्रय प्रमाण-पत्र
  • वित्तीय समावेशन का ढाँचा — जन धन, यूपीआई, मुद्रा, ऋण गारंटी योजनाएँ, सिडबी की भूमिका
  • शहरी स्थानीय निकाय और ७४वाँ संविधान संशोधन — नगरपालिका कार्य
  • अनौपचारिक क्षेत्र और सामाजिक सुरक्षा — सामाजिक सुरक्षा संहिता, ई-श्रम, शहरी गरीबी उन्मूलन योजनाएँ (जैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन)
  • केंद्र प्रायोजित बनाम केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ

विषय: GS2

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