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केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में दो दिवसीय आतंकवाद-निरोधी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया

GS3पूरा नोटप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗

सारांश

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुखों, आतंकवाद-रोधी एजेंसियों के अधिकारियों तथा विधि, फॉरेंसिक और प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों ने भाग लिया। उन्होंने एनआईए की पुस्तिका

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस३ – आंतरिक सुरक्षा: आतंकवाद, आतंकी वित्तपोषण, एजेंसियाँ; जीएस२ – संघवाद: केंद्र–राज्य पुलिस समन्वय

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • एनआईए अधिनियम, २००८ ने गृह मंत्रालय के अधीन एनआईए का सृजन किया। इसे २ अगस्त २०१९ को (भाषण के अनुसार) संशोधित किया गया, ताकि अनुसूचित अपराधों का दायरा बढ़े और भारत के बाहर जाँच की अनुमति मिले।
  • यूएपीए, १९६७ को अगस्त २०१९ में संशोधित किया गया, जिससे व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करना संभव हुआ। अधिसूचना की तिथि १४ अगस्त २०१९ थी।
  • विधिविरुद्ध संगठन की घोषणाएँ यूएपीए की धारा ३ के अंतर्गत की जाती हैं। ये धारा ४ के अंतर्गत अधिकरण द्वारा पुष्टि के बाद ही प्रभावी होती हैं। धारा ३५ सरकार को व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध करने की अनुमति देती है।
  • मैक खुफिया ब्यूरो के अधीन है और वर्ष २००१ में स्थापित हुआ था। एनएमबी मैक-एसएमैक नेटवर्क पर आतंकवाद-रोधी डेटा का भंडार है।
  • एटीएस = आतंकवाद-निरोधक दस्ते (राज्य पुलिस की इकाइयाँ)। पुलिस महानिदेशक = राज्य पुलिस का प्रमुख।
  • एनआईए विशेष न्यायालय: भाषण के अनुसार देशभर में ७० नए विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं।
  • उद्धृत नीतिगत शब्द: आतंकवाद के विरुद्ध "शून्य सहनशीलता" की नीति।

आँकड़े और विवरण

  • लतीफ भट (लश्कर) "कल ही" (१८ नवंबर २०२६ को) मारा गया। गृह मंत्री ने कहा कि ३५ वर्षों में पहली बार संपूर्ण कश्मीर भारत में जन्मे आतंकवादियों की उपस्थिति से मुक्त है।
  • शहजाद भट्टी नेटवर्क को यूएपीए के अंतर्गत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। ४० से अधिक मॉड्यूल निष्क्रिय किए गए, १०० से अधिक मामले दर्ज हुए और २७१ से अधिक गिरफ्तारियाँ हुईं।
  • भगोड़े: वर्ष २०१९ से अब तक ३६ देशों से ३०३ भगोड़ों को वापस लाया गया। इस प्रयास का नेतृत्व सीबीआई, गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों ने किया।
  • पीएफआई का विघटन (सितंबर २०२२): एक ही रात में ११ राज्यों में समन्वित कार्रवाई।
  • एनआईए अधिनियम में पहला संशोधन २ अगस्त २०१९ को और यूएपीए में १४ अगस्त २०१९ को हुआ। कट्टरता के विरुद्ध एक एकीकृत कार्य योजना सितंबर २०१९ में तैयार की गई और दिसंबर २०१९ में अंतिम रूप दी गई।
  • सूचीबद्ध अन्य उपाय:
  • मैक का पुनर्गठन किया गया, जिसमें साइबर सुरक्षा, narcotics (मादक पदार्थ), संगठित अपराध और कट्टरता के केंद्रों को इसके अंतर्गत लाया गया। वर्ष २०२३ में नई प्रौद्योगिकी के साथ कार्यप्रणाली का पुनर्गठन किया गया।
  • एनआईए का विस्तार किया गया: १६ नए शाखा कार्यालयों और दो क्षेत्रीय कार्यालयों को मंजूरी दी गई, तथा विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा हेतु जाँच करने का अधिदेश दिया गया।
  • आतंकवाद के महिमामंडन पर प्रतिबंध और आतंकी वित्तपोषण पर २५-सूत्री एकीकृत कार्य योजना।
  • एनआईए अधिकारियों को अंतरराष्ट्रीय अनुभव के लिए प्रशिक्षित किया गया।
  • हॉटस्पॉट, सीमा प्रबंधन और आर्थिक सुरक्षा:
  • "तीन प्रमुख हॉटस्पॉट" में शांति स्थापित की गई।
  • सीमा सुरक्षा के लिए एक नया व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसमें सीमाओं के किनारे अवैध धार्मिक संरचनाओं को हटाया गया।
  • आर्थिक सुरक्षा के लिए अंतर-एजेंसी समन्वय में सुधार किया गया।
  • उपस्थित गणमान्य: गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार, गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक डॉ. महेश दीक्षित, विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) आनंद स्वरूप, एनआईए के महानिदेशक राकेश अग्रवाल।
  • अपेक्षाएँ:
  • आतंकी वित्तपोषण की संपूर्ण शृंखला को लक्ष्य बनाया जाए और वित्तीय जाँच एजेंसियों के साथ समन्वय किया जाए।
  • कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए पुलिस थाना स्तर की खुफिया जानकारी कई स्तरों से होकर पुलिस महानिदेशक तक पहुँचे।
  • प्रत्येक राज्य एटीएस साइबर विशेषज्ञ इकाइयाँ बनाए और अपनी क्षमताएँ बढ़ाए।
  • सीमावर्ती राज्यों में "चतुष्कोणीय क्षेत्रीय सुरक्षा ग्रिड" एक प्रमुख प्राथमिकता होनी चाहिए; विज्ञप्ति में इसका और विवरण नहीं दिया गया है।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

सातवीं अनुसूची के अंतर्गत "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य सूची के विषय हैं। इसलिए आतंकवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय प्रतिक्रिया पुलिस पर सीधे केंद्रीय नियंत्रण के बजाय समन्वय तंत्रों (खुफिया ग्रिड, केंद्रीय जाँच एजेंसी, एकसमान विधिक उपकरण) पर निर्भर करती है। यह भाषण इसी संरचना को दर्शाता है:

  • एनआईए/यूएपीए की विधिक-संस्थागत परत;
  • मैक की खुफिया-साझाकरण परत;
  • एक "पारितंत्र" संबंधी अपेक्षा कि राज्यों के एटीएस दस्ते, पुलिस महानिदेशक और वित्तीय जाँचकर्ता एक साझा रणनीति से जुड़ें।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – आंतरिक सुरक्षा: आतंकवाद, आतंकी वित्तपोषण, सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका; जीएस२ – राजव्यवस्था: केंद्र–राज्य संबंध (पुलिस और लोक व्यवस्था); जीएस२ – शासन: संस्थागत समन्वय।

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए)

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए), १९६७ – २०१९ का संशोधन

बहु-एजेंसी केंद्र (मैक) और राष्ट्रीय स्मृति बैंक (एनएमबी)

अतिरिक्त संदर्भ

  • वर्ष २०१९ के संशोधन के बाद से सरकार ने धारा ३५ के अंतर्गत ५७ से अधिक व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया है (पीआईबी, जून २०२६ का दस्तावेज़)। पीआईबी की एक बाद की विज्ञप्ति में २३ और व्यक्तियों को घोषित कर चौथी अनुसूची में जोड़ने का उल्लेख है। जून २०२६ के दस्तावेज़ में एनआईए की दोषसिद्धि दर ९२.७०% भी बताई गई है।

  • गृह मंत्रालय ने साइबर खतरों पर समन्वय के लिए मैक ढाँचे के अंतर्गत २२ जनवरी २०२५ को साइबर बहु-एजेंसी केंद्र (साइमैक) की स्थापना की। यह भाषण के उस बिंदु से संबंधित है कि साइबर सुरक्षा अब मैक के दायरे में है।

  • पीएफआई: गृह मंत्रालय ने २८ सितंबर २०२२ को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी संगठनों को यूएपीए के अंतर्गत "विधिविरुद्ध संगठन" घोषित किया। यह प्रतिबंध पाँच वर्ष के लिए था। धारा ३ के अंतर्गत अधिसूचना तभी प्रभावी होती है जब यूएपीए अधिकरण उसकी पुष्टि कर दे।

  • तीसरे "नो मनी फॉर टेरर" मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (नई दिल्ली, १८–१९ नवंबर २०२२) में भारत ने आतंकी वित्तपोषण-रोधी छह-स्तंभीय रणनीति प्रस्तुत की। ये स्तंभ हैं:

    • विधायी और तकनीकी ढाँचा;
    • व्यापक निगरानी ढाँचा;
    • कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी का साझाकरण और सुदृढ़ जाँच;
    • संपत्ति की जब्ती;
    • विधिक संस्थाओं और नई प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग की रोकथाम;
    • अंतरराष्ट्रीय सहयोग।

    भाषण में उल्लिखित २५-सूत्री एकीकृत कार्य योजना का इन स्तंभों से क्या संबंध है, इसकी पुष्टि किसी विश्वसनीय स्रोत से नहीं होती।

मेन्स के आयाम

  • प्रतिक्रियात्मक से सक्रिय आतंकवाद-रोधी नीति की ओर। घोषित मॉडल यह है कि संपूर्ण नेटवर्क की जाँच की जाए और हमले से पहले संदिग्धों को पकड़ा जाए। इसके लिए पीएफआई कार्रवाई (एक रात में ११ राज्य) और शहजाद भट्टी नेटवर्क (मॉड्यूल, गिरफ्तारियाँ) के उदाहरण दिए गए हैं। राज्यों से इस मॉडल को दोहराने का आग्रह किया गया है।
  • संघीय समन्वय। गृह मंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से राज्य पुलिस के प्रयासों में समन्वित कार्रवाई का अभाव रहा। इसका उत्तर पुलिस थाने तक एकसमान रणनीति, मैक की बेहतर संयोजकता, एटीएस की क्षमता और क्षेत्रीय सुरक्षा ग्रिड के रूप में प्रस्तुत किया गया है। चूँकि पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं, इस "पारितंत्र" की सफलता केवल केंद्रीय निर्देशों पर नहीं, बल्कि सहकारी संघवाद और राज्यों की सहमति पर निर्भर करती है।
  • विधिक उपकरण बनाम नागरिक स्वतंत्रताएँ। वर्ष २०१९ के यूएपीए और एनआईए संशोधनों ने केंद्र की शक्तियाँ बढ़ाईं (व्यक्तियों को घोषित करना, संपत्ति की कुर्की, भारत के बाहर जाँच)। आलोचक अनुच्छेद २१ और प्रक्रियात्मक सुरक्षोपायों की ओर संकेत करते हैं। सशक्त, साक्ष्य-आधारित अभियोजन के पक्ष में दोषसिद्धि दर और विशेष न्यायालयों के आधार पर तर्क दिया जाता है। संतुलित उत्तर में दोनों पक्षों का समावेश आवश्यक है।
  • आतंकी वित्तपोषण और संगठित अपराध का गठजोड़। भाषण आतंकवाद, संगठित अपराध और मादक पदार्थों को जोड़ता है तथा भगोड़ों को वापस लाने, वित्तीय जाँच और २५-सूत्री योजना पर बल देता है।
  • प्रौद्योगिकी। मैक का आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय स्मृति बैंक, एटीएस में साइबर इकाइयाँ और पुष्टि पोर्टल डेटा-आधारित पुलिसिंग को दर्शाते हैं। सावधानी के रूप में डेटा संरक्षण और निगरानी का प्रश्न है। मैक कार्यकारी आदेशों पर चलता है, किसी कानून पर नहीं।
  • जवाबदेही और परिणाम। गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से परिभाषित जवाबदेही के साथ साझा लक्ष्यों और परिणामोन्मुखी सम्मेलन का आग्रह किया। ये दावे (कश्मीर "भारत में जन्मे आतंकवादियों से मुक्त", हॉटस्पॉट में शांति) आधिकारिक कथन हैं और इन्हें हिंसा तथा दोषसिद्धि के स्वतंत्र आँकड़ों के आधार पर परखा जा सकता है।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस३, १५ अंक:** "भारत का आतंकवाद-रोधी दृष्टिकोण अब पुलिस थाने तक एकसमान ढाँचे के साथ नेटवर्क-व्यापी, सक्रिय रणनीति पर बल देता है। इसके पीछे की विधिक और संस्थागत संरचना (एनआईए, यूएपीए, मैक) की चर्चा कीजिए तथा संघवाद और नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए इससे उत्पन्न चुनौतियों का विवेचन कीजिए।"

संबंधित विषय

  • एनआईए अधिनियम २००८ और विशेष न्यायालय; यूएपीए १९६७ (धाराएँ ३, ४, ३५, ४३) और जमानत संबंधी न्यायशास्त्र
  • केंद्र–राज्य संबंध: सातवीं अनुसूची (पुलिस, लोक व्यवस्था); अनुच्छेद ३५५
  • नैटग्रिड, सीसीटीएनएस, एनसीटीसी (प्रस्तावित), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड
  • आतंकी वित्तपोषण: एफएटीएफ, धन-शोधन निवारण अधिनियम, विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम; भगोड़ों की वापसी की प्रणालियाँ (प्रत्यर्पण, पारस्परिक विधिक सहायता संधियाँ)
  • सीमा प्रबंधन; वामपंथी उग्रवाद और जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा

विषय: GS3

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