केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री श्री अमित शाह यांचे नवी दिल्लीतील दोन दिवसीय दहशतवादविरोधी परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात संबोधन
स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूळ वाचा ↗
सारांश
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नवी दिल्ली येथे आयोजित दोन दिवसीय दहशतवादविरोधी परिषदेच्या उद्घाटन सत्राला संबोधित केले. या परिषदेला राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे पोलीस प्रमुख, दहशतवादविरोधी यंत्रणांचे अधिकारी तसेच कायदा, न्यायवैद्यक शास्त्र आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रांतील तज्ज्ञ उपस्थित होते.
प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाची तथ्ये
- एनआयए अधिनियम, २००८ ने गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत एनआयएची निर्मिती केली. अनुसूचित गुन्ह्यांची व्याप्ती वाढवण्यासाठी आणि भारताबाहेर तपासाची परवानगी देण्यासाठी त्यात २ ऑगस्ट २०१९ रोजी (भाषणानुसार) दुरुस्ती करण्यात आली.
- यूएपीए, १९६७ मध्ये व्यक्तींना दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याची परवानगी देण्यासाठी ऑगस्ट २०१९ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. अधिसूचनेची तारीख १४ ऑगस्ट २०१९ आहे.
- बेकायदेशीर संघटना घोषित करण्याचा निर्णय यूएपीएच्या कलम ३ अन्वये काढला जातो. कलम ४ अन्वये न्यायाधिकरणाने पुष्टी केल्यानंतरच तो प्रभावी होतो. कलम ३५ सरकारला व्यक्तींना दहशतवादी म्हणून सूचीबद्ध करण्याची मुभा देते.
- एमएसी गुप्तचर विभागाच्या अखत्यारीत असून २००१ मध्ये स्थापन झाले. एनएमबी हे एमएसी-एसएमएसी जाळ्यावरील दहशतवादविरोधी माहितीचे भांडार आहे.
- एटीएस = दहशतवादविरोधी पथके (राज्य पोलिसांची पथके). डीजीपी = पोलीस महासंचालक.
- एनआयए विशेष न्यायालये: भाषणानुसार देशभरात ७० नवीन विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत.
- उद्धृत धोरणात्मक संज्ञा: दहशतवादाविरुद्ध "शून्य सहनशीलता" धोरण.
आकडेवारी आणि तपशील
- लतीफ भट (लष्कर-ए-तैयबा) "अगदी कालच" (१८ नोव्हेंबर २०२६) मारला गेला. गृहमंत्र्यांनी सांगितले की ३५ वर्षांत प्रथमच संपूर्ण काश्मीर भारतात जन्मलेल्या दहशतवाद्यांच्या उपस्थितीपासून मुक्त झाले आहे.
- शहजाद भट्टी जाळ्याला यूएपीए अंतर्गत दहशतवादी संघटना घोषित करण्यात आले आहे. ४० हून अधिक मॉड्यूल निष्प्रभ, १०० हून अधिक गुन्हे नोंद, २७१ हून अधिक अटका.
- फरार आरोपी: २०१९ पासून ३६ देशांमधून ३०३ फरार आरोपींना परत आणण्यात आले. या प्रयत्नांचे नेतृत्व सीबीआय, गृह मंत्रालय आणि गुप्तचर यंत्रणांनी केले.
- पीएफआयचे उच्चाटन (सप्टेंबर २०२२): एकाच रात्रीत ११ राज्यांमध्ये समन्वित कारवाई.
- एनआयए अधिनियमात पहिली दुरुस्ती २ ऑगस्ट २०१९ रोजी आणि यूएपीएमध्ये १४ ऑगस्ट २०१९ रोजी. कट्टरतावादाविरोधात एकत्रित कृती आराखडा सप्टेंबर २०१९ मध्ये तयार करण्यात आला आणि डिसेंबर २०१९ मध्ये अंतिम करण्यात आला.
- नमूद केलेल्या इतर उपाययोजना:
- एमएसीची पुनर्रचना; सायबर सुरक्षा, अंमली पदार्थ, संघटित गुन्हेगारी आणि कट्टरतावादाची केंद्रे यांचा त्यात समावेश. २०२३ मध्ये नवीन तंत्रज्ञानासह कार्यपद्धतीची पुनर्रचना.
- एनआयएचा विस्तार: १६ नवीन शाखा कार्यालये आणि दोन विभागीय कार्यालयांना मंजुरी, तसेच परदेशातील भारतीयांच्या संरक्षणासाठी तपास करण्याचे अधिकार.
- दहशतवादाच्या उदात्तीकरणावर बंदी आणि दहशतवादाला होणाऱ्या वित्तपुरवठ्यावर २५ मुद्द्यांचा एकात्मिक कृती आराखडा.
- एनआयए अधिकाऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय अनुभवासाठी प्रशिक्षण.
- संवेदनशील क्षेत्रे, सीमा व्यवस्थापन आणि आर्थिक सुरक्षा:
- "तीन प्रमुख संवेदनशील क्षेत्रांत" शांतता प्रस्थापित.
- सीमा सुरक्षेसाठी नवीन सर्वंकष दृष्टिकोन; सीमांलगतची बेकायदेशीर धार्मिक बांधकामे हटविण्यात आली.
- आर्थिक सुरक्षेसाठी आंतरयंत्रणा समन्वयात सुधारणा.
- उपस्थित मान्यवर: गृह राज्यमंत्री बंडी संजय कुमार, गृह सचिव गोविंद मोहन, गुप्तचर विभाग संचालक डॉ. महेश दीक्षित, विशेष सचिव (अंतर्गत सुरक्षा) आनंद स्वरूप, एनआयए महासंचालक राकेश अग्रवाल.
- अपेक्षा:
- दहशतवादाला होणाऱ्या वित्तपुरवठ्याच्या संपूर्ण साखळीला लक्ष्य करणे, आणि आर्थिक तपास यंत्रणांशी समन्वय साधणे.
- पोलीस ठाणे स्तरावरील गुप्तचर माहिती अनेक स्तरांतून पोलीस महासंचालकांपर्यंत पोहोचावी, जेणेकरून कृतीयोग्य गुप्तचर माहिती मिळेल.
- प्रत्येक राज्याच्या एटीएसने सायबर तज्ज्ञ पथके उभारावीत आणि आपली क्षमता वाढवावी.
- सीमावर्ती राज्यांमधील "चतुष्कोणीय प्रादेशिक सुरक्षा जाळे" ही प्रमुख प्राथमिकता असावी; प्रसिद्धीपत्रकात याबाबत अधिक तपशील दिलेला नाही.
स्थिर–गतिशील दुवा
सातव्या अनुसूचीनुसार "पोलीस" आणि "सार्वजनिक सुव्यवस्था" हे राज्य सूचीतील विषय आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावरील दहशतवादविरोधी प्रतिसाद पोलिसांवर थेट केंद्रीय नियंत्रणाऐवजी समन्वय यंत्रणांवर (गुप्तचर माहितीची जाळी, केंद्रीय तपास यंत्रणा, एकसमान कायदेशीर साधने) अवलंबून असतो. भाषणात हीच रचना दिसते:
- एनआयए/यूएपीए हा कायदेशीर-संस्थात्मक स्तर;
- एमएसी हा गुप्तचर माहिती देवाणघेवाणीचा स्तर;
- राज्यांची एटीएस पथके, पोलीस महासंचालक आणि आर्थिक तपासकर्ते यांनी एका समान रणनीतीत सहभागी व्हावे, ही "परिसंस्थे"बाबतची अपेक्षा.
अभ्यासक्रमाशी संबंध: जीएस३ – अंतर्गत सुरक्षा: दहशतवाद, दहशतवादाला होणारा वित्तपुरवठा, सुरक्षा यंत्रणांची भूमिका; जीएस२ – राज्यव्यवस्था: केंद्र–राज्य संबंध (पोलीस व सार्वजनिक सुव्यवस्था); जीएस२ – प्रशासन: संस्थात्मक समन्वय.
पार्श्वभूमी
राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए)
बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) अधिनियम (यूएपीए), १९६७ – २०१९ ची दुरुस्ती
बहु-यंत्रणा केंद्र (एमएसी) आणि राष्ट्रीय स्मृती बँक (एनएमबी)
अधिक संदर्भ
-
२०१९ च्या दुरुस्तीपासून सरकारने कलम ३५ अन्वये ५७ हून अधिक व्यक्तींना दहशतवादी म्हणून घोषित केले आहे (पीआयबी, जून २०२६ चा दस्तऐवज). नंतरच्या एका पीआयबी प्रसिद्धीपत्रकात आणखी २३ व्यक्तींना घोषित करून चौथ्या अनुसूचीत समाविष्ट केल्याचे नमूद आहे. जून २०२६ च्या दस्तऐवजात एनआयएचा दोषसिद्धी दर ९२.७०% असल्याचेही नमूद आहे.
-
गृह मंत्रालयाने सायबर धोक्यांवर समन्वयासाठी एमएसी चौकटीअंतर्गत २२ जानेवारी २०२५ रोजी सायबर बहु-यंत्रणा केंद्र (सायमॅक) स्थापन केले. भाषणातील सायबर सुरक्षा आता एमएसीच्या कक्षेत आहे या मुद्द्याशी हे संबंधित आहे.
-
पीएफआय: गृह मंत्रालयाने २८ सप्टेंबर २०२२ रोजी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया आणि तिच्या संलग्न संघटनांना यूएपीए अंतर्गत "बेकायदेशीर संघटना" म्हणून घोषित केले. बंदी पाच वर्षांसाठी होती. कलम ३ नुसार यूएपीए न्यायाधिकरणाने पुष्टी केल्यानंतरच अधिसूचना प्रभावी होते.
-
तिसऱ्या "नो मनी फॉर टेरर" मंत्रिस्तरीय परिषदेत (नवी दिल्ली, १८–१९ नोव्हेंबर २०२२) भारताने दहशतवादाला होणाऱ्या वित्तपुरवठ्याविरोधात सहा स्तंभांची रणनीती मांडली. हे स्तंभ पुढीलप्रमाणे:
- कायदेशीर आणि तांत्रिक चौकट;
- सर्वंकष देखरेख चौकट;
- कृतीयोग्य गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण आणि अधिक सक्षम तपास;
- मालमत्ता जप्ती;
- कायदेशीर संस्था आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा गैरवापर रोखणे;
- आंतरराष्ट्रीय सहकार्य.
भाषणात उल्लेखलेल्या २५ मुद्द्यांच्या एकात्मिक कृती आराखड्याचा या स्तंभांशी कसा संबंध आहे, हे विश्वसनीय स्रोताकडून पुष्टी झालेले नाही.
मेन्सचे पैलू
- प्रतिक्रियात्मक ते सक्रिय दहशतवादविरोध. हल्ल्यापूर्वीच संपूर्ण जाळ्याचा तपास करून संशयितांना ताब्यात घेणे, हे सांगितलेले प्रारूप आहे. पीएफआयवरील कारवाई (एकाच रात्रीत ११ राज्ये) आणि शहजाद भट्टी जाळे (मॉड्यूल, अटका) ही उदाहरणे वापरली आहेत. राज्यांनी हे प्रारूप राबवावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.
- संघराज्यीय समन्वय. गृहमंत्र्यांनी सांगितले की ऐतिहासिकदृष्ट्या राज्य पोलिसांच्या प्रयत्नांमध्ये समन्वित कृतीचा अभाव होता. त्यावर पोलीस ठाण्यापर्यंत एकसमान रणनीती, एमएसीची वाढीव जोडणी, एटीएसची क्षमता आणि प्रादेशिक सुरक्षा जाळे हे उत्तर दिले आहे. पोलीस आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था हे राज्य सूचीतील विषय असल्याने, या "परिसंस्थे"चे यश केवळ केंद्रीय निर्देशांवर नव्हे तर सहकारी संघराज्यवादावर आणि राज्यांच्या सहभागावर अवलंबून आहे.
- कायदेशीर साधने विरुद्ध नागरी स्वातंत्र्य. २०१९ च्या यूएपीए आणि एनआयए दुरुस्त्यांनी केंद्राचे अधिकार वाढवले (व्यक्तींना घोषित करणे, मालमत्तेवर टाच, भारताबाहेरील तपास). टीकाकार अनुच्छेद २१ आणि प्रक्रियात्मक संरक्षणांकडे लक्ष वेधतात. सक्षम, पुराव्यावर आधारित खटले चालविण्याची बाजू दोषसिद्धी दर आणि विशेष न्यायालयांच्या आधारे मांडली जाते. संतुलित उत्तरात दोन्ही बाजूंचा विचार आवश्यक आहे.
- दहशतवादाचा वित्तपुरवठा आणि संघटित गुन्हेगारीचे संगनमत. भाषणात दहशतवाद, संघटित गुन्हेगारी आणि अंमली पदार्थ यांचा संबंध जोडला आहे, आणि फरार आरोपींना परत आणणे, आर्थिक तपास आणि २५ मुद्द्यांचा आराखडा यांवर भर दिला आहे.
- तंत्रज्ञान. एमएसीचे आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय स्मृती बँक, एटीएसमधील सायबर पथके आणि पुष्टी पोर्टल हे डेटा-आधारित पोलिसिंग दर्शवतात. सावधगिरीचा मुद्दा म्हणजे डेटा संरक्षण आणि देखरेख. एमएसी वैधानिक नव्हे तर कार्यकारी आदेशांवर चालते.
- उत्तरदायित्व आणि परिणाम. गृहमंत्र्यांनी स्पष्टपणे परिभाषित उत्तरदायित्वासह समान उद्दिष्टे आणि परिणामाभिमुख परिषद यांची अपेक्षा व्यक्त केली. दावे (काश्मीर "भारतात जन्मलेल्या दहशतवाद्यांपासून मुक्त", संवेदनशील क्षेत्रांत शांतता) हे अधिकृत विधान आहे आणि हिंसाचार व दोषसिद्धीवरील स्वतंत्र आकडेवारीशी त्याची पडताळणी करता येईल.
संभाव्य मेन्स प्रश्न
**जीएस३, १५ गुण:** "भारताचा दहशतवादविरोधी दृष्टिकोन आता पोलीस ठाण्यापर्यंत एकसमान चौकटीसह संपूर्ण जाळ्याला लक्ष्य करणाऱ्या सक्रिय रणनीतीवर भर देतो. त्यामागील कायदेशीर आणि संस्थात्मक रचनेची (एनआयए, यूएपीए, एमएसी) चर्चा करा आणि संघराज्यवाद व नागरी स्वातंत्र्यापुढे ती निर्माण करत असलेल्या आव्हानांचे विश्लेषण करा."
संबंधित विषय
- एनआयए अधिनियम २००८ आणि विशेष न्यायालये; यूएपीए १९६७ (कलमे ३, ४, ३५, ४३) आणि जामीनविषयक न्यायशास्त्र
- केंद्र–राज्य संबंध: सातवी अनुसूची (पोलीस, सार्वजनिक सुव्यवस्था); अनुच्छेद ३५५
- नॅटग्रिड, सीसीटीएनएस, एनसीटीसी (प्रस्तावित), राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक दल
- दहशतवादाला वित्तपुरवठा: एफएटीएफ, पीएमएलए, एफसीआरए; फरार आरोपींना परत आणण्याच्या यंत्रणा (प्रत्यार्पण, परस्पर कायदेशीर सहाय्य करार)
- सीमा व्यवस्थापन; डाव्या विचारसरणीचा अतिरेकवाद आणि जम्मू व काश्मीरची सुरक्षा
विषय: GS3
19 नोव्हेंबर, 2026 च्या सर्व चालू घडामोडी → · UPSC चालू घडामोडी मराठीत