जीएस३ — सुरक्षा/रक्षाभारतीय नौसेना ने दीर्घ-दूरी समुद्री टोही के ५० वर्ष पूरे किएआईएनएएस ३१२ 'अल्बाट्रॉस' को १८ नवंबर १९७६ को आईएनएस हंसा, गोवा में पाँच सुपर कॉन्स्टेलेशन विमानों के साथ कमीशन किया गया था। पी-८आई को २०१३ में आईएनएस राजाली, अरक्कोणम में शामिल किया गया था और यह अब आईएनएएस ३१२ तथा आईएनएएस ३१६ के साथ संचालित है।
जीएस३ — सुरक्षा/रक्षारक्षा मंत्रालय ने इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ १,९७६.४० करोड़ रुपये का अनुबंध कियायह अनुबंध अन्य पूंजीगत अधिग्रहण प्रक्रिया के अंतर्गत है। इसमें भारतीय नौसेना के जहाज़ों पर लगी बराक प्वाइंट डिफेंस मिसाइल प्रणाली का उन्नयन और अप्रचलन प्रबंधन शामिल है।
जीएस३ — आंतरिक सुरक्षाकुलगाम में घाटी के लश्कर के अंतिम ज्ञात सक्रिय स्थानीय आतंकवादी लतीफ़ भट को मार गिराया गयाजम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ और खुफिया एजेंसियों का यह संयुक्त अभियान उसके सहयोगी उमर निसार के कुलगाम में मारे जाने के एक दिन बाद चलाया गया।
जीएस३ — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी / जीएस२ — स्वास्थ्यतृतीय डीएचआर-आईसीएमआर स्वास्थ्य अनुसंधान उत्कृष्टता शिखर सम्मेलनआईसीएमआर ने मार्च २०२५ में शुरू की गई अपनी मेडिकल इनोवेशन्स पेटेंट मित्र पहल के अंतर्गत १०० प्रौद्योगिकी-हस्तांतरण समझौते पूरे किए। शिखर सम्मेलन में डीएचआर वीआरडीएल योजना के अंतर्गत ७० वीआरडीएल और आईआरडीएल में सिंड्रोमिक निगरानी भी शुरू की गई तथा रोगाणुरोधी प्रतिरोध की वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई। वर्ष १९११ में स्थापित आईसीएमआर ने ११५ वर्ष पूरे किए।
जीएस३ — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीभारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (आईआईएसएफ) २०२६ का पूर्वावलोकन१२वाँ आईआईएसएफ १९ से २२ दिसंबर तक पुणे में "भारत का विज्ञान, विश्व का भविष्य" विषय पर आयोजित होगा। इसमें बायोई३ नीति के अनुरूप जैव-विनिर्माण पर एक वैश्विक शिखर सम्मेलन भी होगा। ईएसटीआईसी और आईआईएसएफ ने पूर्ववर्ती भारतीय विज्ञान कांग्रेस का स्थान लेकर दो प्रमुख राष्ट्रीय आयोजनों का रूप लिया।
जीएस३ — अर्थव्यवस्थाप्रधानमंत्री फिक्की की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन करेंगेअधिवेशन का विषय "भारत २०४७" है। फिक्की की स्थापना १९२७ में हुई थी और ७ अप्रैल २०२७ को यह १०० वर्ष पूरे करेगा।
जीएस२ — शासन / जीएस३ — अर्थव्यवस्थासांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय–यूएनडीपी की उप-राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्य निगरानी सुदृढ़ीकरण कार्यशाला (कोलकाता)सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक ढाँचा प्रगति रिपोर्ट २०२६ के अनुसार ३३ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र संकेतक ढाँचे विकसित कर लिए हैं।
जीएस२ — राजव्यवस्था/शासनप्रधानमंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे१८–१९ नवंबर को आयोजित यह दो दिवसीय शिखर सम्मेलन सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला का तीसरा सम्मेलन है।
जीएस२ — सामाजिक न्यायनमस्ते योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय)यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना (नमस्ते) योजना सफाई कर्मचारियों को पीपीई किट उपलब्ध कराती है, जिनमें हेलमेट, गैस मास्क, नाइट्राइल दस्ताने, गम बूट और पूरे शरीर को ढकने वाले सुरक्षात्मक वस्त्र शामिल हैं। लेख का चित्र केरल के पलक्कड़ के एक कर्मचारी का है।
जीएस२ — सामाजिक न्यायमहिला पॉलिटेक्निक, हापानिया, पश्चिम त्रिपुरा में ओबीसी बालिका छात्रावासइस परियोजना की नियोजित क्षमता २०० सीटों की है और इसे २०२४–२५ में शुरू किया गया था। इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वित्तपोषित करता है और त्रिपुरा का ग्रामीण विकास विभाग अपने ओबीसी कल्याण विभाग की ओर से इसे क्रियान्वित कर रहा है, जो केंद्र–राज्य सहयोग का उदाहरण है।
जीएस२ — शासन, खेल नीतियुवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने खेल लीग पारिस्थितिकी तंत्र पर १४ सदस्यीय समिति गठित कीखेलो भारत नीति के अनुरूप गठित यह समिति व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण, सीएसआर वित्तपोषण और फ्रैंचाइज़ी मॉडलों की जाँच करेगी। उसे आठ सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी।
जीएस३ — पर्यावरण / जीएस१ — नगरीकरणपर्वत मंथन सम्मेलन २०२६ (एनआईयूए, देहरादून)सिफ़ारिशों में हिमालयी शहरों के लिए वैधानिक मास्टर प्लानों में वहन क्षमता आकलन को संस्थागत रूप देना शामिल है। एक नई पहल एचयूबीएस का हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम के तीन कस्बों में पायलट परीक्षण किया जाएगा। हिमालयी अध्ययन पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएचएस) ने २५५ से अधिक परियोजनाओं को सहायता दी है।
जीएस३ — कृषि / जैव विविधताडाइवर्सीफार्म-इंडिया ने ६५२ सामुदायिक बीज बैंकों का मानचित्रण कियासर्वेक्षण का अनुमान है कि भारत में कम से कम १,००० सामुदायिक बीज बैंक हैं। अध्ययन में सामुदायिक बीज बैंकों के छह प्रकार और ओडिशा के लिए १० बिंदुओं का एक रोडमैप चिह्नित किया गया। पौध किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार अधिनियम तथा जैव विविधता अधिनियम को सामुदायिक बीज बैंकों को सुदृढ़ करने की क्षमता वाला पाया गया।