मादक पदार्थ मांग न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना नशा-मुक्त समाज की दिशा में भारत के प्रयासों को सुदृढ़ करती है
स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗
सारांश
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एनएपीडीडीआर के माध्यम से मादक पदार्थ निर्भरता के प्रति मंत्रालय के दृष्टिकोण की व्याख्या की। मंत्रालय १९८५-८६ से मद्यपान और मादक पदार्थ दुरुपयोग के विरुद्ध एक योजना चला रहा है। इस जानकारी में समस्या के पैमाने को दर्शाने के लिए २०१८ के
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- अनुच्छेद ४७ (नीति निदेशक तत्त्व): औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेयों और ड्रग्स का प्रतिषेध।
- एनएपीडीडीआर: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की समग्र योजना; केंद्रीय क्षेत्र के घटकों सहित केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित।
- इसके दो उद्देश्य (विज्ञप्ति के अनुसार): मादक पदार्थों की मांग में कमी (रोकथाम, जागरूकता, पहचान, परामर्श, उपचार, पुनर्वास) तथा कलंक और भेदभाव में कमी।
- मद्यपान एवं मादक पदार्थ दुरुपयोग पर पुरानी योजना: १९८५-८६ से; १ अप्रैल २०२० से एनएपीडीडीआर में समाहित।
- भारत में मादक पदार्थ सेवन की सीमा एवं स्वरूप पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण: प्रथम राष्ट्रीय सर्वेक्षण; २०१८ में एनडीडीटीसी, एम्स नई दिल्ली द्वारा संचालित; फरवरी २०१९ में जारी।
- नशा मुक्त भारत अभियान: १५ अगस्त २०२० को शुरू (एनएपीडीडीआर का एक घटक)।
- स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, १९८५ आपूर्ति-पक्ष का कानून है; एनएपीडीडीआर मांग-पक्ष की योजना है।
आँकड़े और विवरण
- मद्य उपयोगकर्ता: लगभग १६ करोड़; इनमें से ५.७ करोड़ से अधिक को हानिकारक या निर्भरतापूर्ण सेवन के लिए सहायता की आवश्यकता है।
- भांग (कैनबिस) उपयोगकर्ता: लगभग ३.१ करोड़; लगभग २५ लाख निर्भर।
- अफीम-वर्गीय (ओपिऑइड) उपयोगकर्ता: लगभग २.२६ करोड़; लगभग ७७ लाख को ओपिऑइड सेवन के लिए सहायता की आवश्यकता।
- मादक पदार्थ सेवन विकारों से प्रभावित व्यक्ति: ७ करोड़ से अधिक, जिनमें लगभग १.२ करोड़ बच्चे और ५८ लाख महिलाएँ शामिल हैं।
- ये आँकड़े २०१८ के सर्वेक्षण के हैं, जो २०१९ में जारी हुआ। विज्ञप्ति में कोई नया सर्वेक्षण, परिव्यय या उपलब्धि संबंधी आँकड़ा नहीं दिया गया है।
- मद्यपान एवं मादक पदार्थ दुरुपयोग की रोकथाम की योजना १९८५-८६ से चल रही है।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
मादक पदार्थ नीति की दो भुजाएँ हैं: आपूर्ति में कमी (स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, १९८५ के अंतर्गत विधि प्रवर्तन) और मांग में कमी (रोकथाम, उपचार एवं पुनर्वास)। सामाजिक न्याय मंत्रालय दूसरी भुजा का नेतृत्व करता है। अनुच्छेद ४७ इसका संवैधानिक आधार देता है, जो राज्य को निर्देश देता है कि वह औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेयों और ड्रग्स के प्रतिषेध की दिशा में कार्य करे। आधुनिक दृष्टिकोण निर्भरता को स्वास्थ्य एवं सामाजिक मुद्दा मानता है, इसलिए कलंक में कमी और पुनः समाज में समावेशन स्पष्ट नीतिगत लक्ष्य हैं।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – सामाजिक न्याय: सुभेद्य वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ, स्वास्थ्य एवं मानव संसाधन से जुड़े मुद्दे; जीएस२ – राजव्यवस्था: नीति निदेशक तत्त्व (अनुच्छेद ४७); जीएस३ – आंतरिक सुरक्षा (मादक पदार्थों की मांग बनाम आपूर्ति में कमी), एक संबंधित पहलू के रूप में।
पृष्ठभूमि
मादक पदार्थ मांग न्यूनीकरण हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपीडीडीआर)
अनुच्छेद ४७ (नीति निदेशक तत्त्व)
अतिरिक्त संदर्भ
- नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए), जो एनएपीडीडीआर का एक घटक है, १५ अगस्त २०२० को चिह्नित २७२ सर्वाधिक सुभेद्य जिलों में शुरू किया गया और अगस्त २०२३ से सभी जिलों तक विस्तारित किया गया। वर्तमान विज्ञप्ति में एनएमबीए का उल्लेख नहीं है।
- एनएपीडीडीआर निधि का एक प्रतिशत नशामुक्ति केंद्रों जैसे संगठनों की निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक अंकेक्षण के लिए आरक्षित है।
- स्वस्थ हो रहे उपयोगकर्ताओं के लिए आजीविका एवं कौशल कार्यक्रम, अन्य के साथ-साथ, मंत्रालय की पीएम-दक्ष योजना के माध्यम से चलाए जाने हैं।
मेन्स के आयाम
- सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण: निर्भरता का पैमाना (करोड़ों उपयोगकर्ता, ओपिऑइड उपचार की आवश्यकता वाले लाखों लोग) दर्शाता है कि परिणामों को केवल जागरूकता नहीं, बल्कि उपचार की क्षमता और उस तक पहुँच निर्धारित करती है। विज्ञप्ति प्रारंभिक पहचान, परामर्श, उपचार और पुनर्वास पर एक शृंखला के रूप में बल देती है।
- कलंक एक बाधा के रूप में: कलंक में कमी को मूल उद्देश्य बनाना इस तथ्य को स्वीकार करता है कि भेदभाव का भय लोगों को उपचार से और स्वस्थ होने के बाद सामाजिक पुनः समावेशन से दूर रखता है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि सहायक सामाजिक वातावरण उपचार जितना ही महत्त्वपूर्ण है।
- सुभेद्य समूह: बच्चों (लगभग १.२ करोड़) और महिलाओं (५८ लाख) से संबंधित सर्वेक्षण के आँकड़े आयु- और लिंग-संवेदी सेवाओं की आवश्यकता की ओर संकेत करते हैं।
- संवैधानिक आधार और संघवाद: अनुच्छेद ४७ संवैधानिक आधार है। केंद्र प्रायोजित स्वरूप के लिए राज्य और गैर-सरकारी संगठनों की क्रियान्वयन क्षमता आवश्यक है, जिससे राज्यों में कार्यान्वयन असमान हो जाता है।
- मांग-आपूर्ति संतुलन: मांग में कमी स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ ढाँचे के अंतर्गत प्रवर्तन की पूरक है। दंडात्मक आपूर्ति-पक्ष उपायों पर अत्यधिक निर्भरता उपचार की उपेक्षा कर सकती है।
- आँकड़ों का अंतराल: विज्ञप्ति में सबसे नवीनतम राष्ट्रीय आँकड़े २०१८ के हैं, इसलिए नया सर्वेक्षण हस्तक्षेपों को लक्षित करने और परिणामों के मापन में सहायक होगा।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १० अंक:** "मादक पदार्थ दुरुपयोग को अब केवल कानून-व्यवस्था की समस्या के बजाय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक चुनौती के रूप में अधिकाधिक देखा जा रहा है। मादक पदार्थ मांग न्यूनीकरण हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना के संदर्भ में चर्चा कीजिए।"
संबंधित विषय
- स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, १९८५ तथा स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ नीति, २०१२; नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो
- राज्य के नीति निदेशक तत्त्व (अनुच्छेद ३७, ४७)
- नशा मुक्त भारत अभियान; मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, २०१७
- केंद्र प्रायोजित बनाम केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ
- सुरक्षा पहलू के लिए गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल (मादक पदार्थ तस्करी के मार्ग)
विषय: GS2
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