भारत ने अंताल्या (तुर्किये) में यूएनएफसीसीसी सीओपी३१ में समानता, जलवायु न्याय और जलवायु वित्त संबंधी दायित्वों की पूर्ति का आह्वान किया
स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗
सारांश
तुर्किये के अंताल्या में आयोजित कॉप-३१ में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य दिया। इसमें समता, साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताएँ (सीबीडीआर-आरसी) तथा विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्त की वास्तविक उपलब्धता पर बल दिया गया। उन्होंने द्वितीय वैश्विक स्टॉकटेक
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- कॉप-३१: अंताल्या, तुर्किये। विज्ञप्ति के अनुसार विषय: "संवाद, सहमति और कार्रवाई"।
- पेरिस समझौते का अनुच्छेद १४: वैश्विक स्टॉकटेक, पहला २०२३ में, फिर प्रत्येक पाँच वर्ष पर। कॉप-३१ में दूसरा (जीएसटी-२) आरंभ हुआ।
- प्रत्येक पक्षकार हर पाँच वर्ष में एक एनडीसी प्रस्तुत करता है (अनुच्छेद ४)।
- जीएसटी-२ के लिए भारत द्वारा रेखांकित मुद्दे: अद्यतन एनडीसी, द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट, अनुच्छेद ६ सहयोग (सहकारी दृष्टिकोण), वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य (अनुच्छेद ७) और न्यायोचित संक्रमण तंत्र।
- शमन कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी): भारत चाहता है कि यह "सुविधाप्रदायक और गैर-आदेशात्मक" रहे। स्थापना संबंधी विवरण: किसी विश्वसनीय स्रोत से पुष्टि नहीं हुई।
- सीडीआरआई: २३ सितंबर २०१९ को आरंभ (संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन); सचिवालय नई दिल्ली में; अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बाद भारत की दूसरी प्रमुख वैश्विक पहल।
- आईपीसीसी की रिपोर्टें वैश्विक स्टॉकटेक का मानक वैज्ञानिक आधार हैं। भारत यह भी चाहता है कि विकासशील देशों के आकलनों को मान्यता मिले।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री: भूपेंद्र यादव।
आँकड़े और विवरण
- भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य:
- तापमान वृद्धि कुछ देशों में दो शताब्दियों के औद्योगीकरण और विकास का परिणाम है, जो अनियंत्रित उत्सर्जन से प्रेरित रहा।
- "उच्चतर महत्वाकांक्षा के नाम पर" वैश्विक दक्षिण से ऐतिहासिक उत्सर्जन का बोझ उठाने की अपेक्षा अनुचित है।
- विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई और विकास, सम्मानजनक जीवन स्तर, स्वास्थ्य तथा शिक्षा के बीच चयन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
- शेष कार्बन बजट तक समतापूर्ण पहुँच "गैर-परक्राम्य" है।
- एमडब्ल्यूपी सुविधाप्रदायक और गैर-आदेशात्मक रहे; वैश्विक स्टॉकटेक पक्षकारों को सूचित करता रहे; न्यायोचित संक्रमण तंत्र समता पर आधारित हो।
- "जलवायु कार्रवाई की आड़ में" विकासशील देशों को दंडित करने वाले एकतरफा व्यापारिक उपायों के प्रति सचेत किया गया। विज्ञप्ति में किसी विशिष्ट उपाय (जैसे सीबीएएम) का नाम नहीं है।
- विकसित देशों से कहा गया कि वे वित्त संबंधी दायित्व "ईमानदारी और शीघ्रता से" पूरे करें।
- भारत के एनडीसी सतत ढंग से विकसित भारत २०४७ के लक्ष्य के अनुरूप हैं। सहयोग में जलवायु और जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रौद्योगिकीय प्रगति का ध्यान रखना होगा।
- कॉप-३१ की सफलता का आकलन कार्यान्वयन, संसाधनों की उपलब्धता और सिद्ध समाधानों के विस्तार पर होना चाहिए। संवाद विश्वास बनाता है, सहमति समता की रक्षा करती है और कार्रवाई जलवायु न्याय देती है।
- जीएसटी-२ कार्यक्रम:
- इसमें पेरिस समझौते का ३६०-डिग्री दृष्टिकोण अपनाया जाए, जिसमें उपलब्धियाँ और कमियाँ दोनों शामिल हों। यह समता और सीबीडीआर-आरसी से निर्देशित हो, जिसमें विकसित देश "राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में" नेतृत्व करें।
- इसमें आईपीसीसी रिपोर्टों के साथ विकासशील देशों की वैज्ञानिक रिपोर्टों को भी मान्यता मिले।
- इसमें यह जाँच हो कि आने वाले वर्षों में विश्व १.५ डिग्री सेल्सियस पार करने के जोखिम में क्यों बना हुआ है, और एनडीसी अद्यतन का मार्गदर्शन किया जाए।
- जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की वास्तविक उपलब्धता विकसित देशों के दायित्वों से "बहुत कम" रही है।
- "जलवायु अनुकूलन के लिए आपदा-रोधी अवसंरचना" पर सीडीआरआई मंत्रिस्तरीय संवाद:
- भारत ने कहा कि जलवायु कार्रवाई वार्ताओं के साथ-साथ चलनी चाहिए और सफलता का मापदंड जमीनी कार्रवाई हो।
- विकासशील देशों के लिए ज्ञान साझाकरण, तकनीकी विशेषज्ञता और क्षमता निर्माण पर बल दिया गया। सशक्त संस्थाओं के साथ किफायती और टिकाऊ वित्त पर भी बल दिया गया।
- देशों के हस्तक्षेप:
- त्रिनिदाद और टोबैगो: अनुदान और किफायती वित्त, जोखिम-आकलन उपकरण, कृषि-प्रसंस्करण में भारत के साथ सहयोग।
- नामीबिया: ग्रामीण आजीविका पर गंभीर सूखे का प्रभाव; सहनीयता के लिए पर्याप्त धन।
- जापान: पूर्व चेतावनी प्रणालियों की तीव्र तैनाती, आपदा जोखिम न्यूनीकरण की विशेषज्ञता साझा करना, क्षेत्रीय नेटवर्क।
- ग्वाटेमाला: किफायती वित्त।
- जॉर्डन: वित्त तक पहुँच और अवसंरचना योजना को सुगम बनाना।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
यूएनएफसीसीसी (१९९२) सीबीडीआर-आरसी के सिद्धांत पर आधारित है। जलवायु प्रणाली की रक्षा का दायित्व सभी देशों का है, किंतु उनकी जिम्मेदारियाँ भिन्न हैं, क्योंकि ऐतिहासिक उत्सर्जन मुख्यतः औद्योगिक देशों से हुआ। पेरिस समझौते (२०१५) ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी), पारदर्शिता ढाँचे और आवधिक वैश्विक स्टॉकटेक का रूप दिया। कॉप में भारत का रुख सुसंगत रहा है: ऐतिहासिक उत्तरदायित्व, शेष कार्बन बजट तक समतापूर्ण पहुँच, "कार्यान्वयन के साधन" के रूप में वित्त और प्रौद्योगिकी, तथा जलवायु कार्रवाई के नाम पर एकतरफा व्यापारिक उपायों का विरोध। सीडीआरआई अनुकूलन और सहनीयता के क्षेत्र में अपनी संस्था खड़ी करने की भारत की पूरक रणनीति को दर्शाता है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – पर्यावरण: जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय और प्रोटोकॉल (यूएनएफसीसीसी, पेरिस समझौता), आपदा प्रबंधन; जीएस२ – अंतर्राष्ट्रीय संबंध: अंतर्राष्ट्रीय समूह, वैश्विक शासन में भारत की भूमिका।
पृष्ठभूमि
पेरिस समझौते के अंतर्गत वैश्विक स्टॉकटेक (जीएसटी)
सीबीडीआर-आरसी
आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई)
अतिरिक्त संदर्भ
- संयुक्त राष्ट्र समाचार के अनुसार देशों ने कॉप-३१ में दूसरा पंचवर्षीय स्टॉकटेक आरंभ किया। पहले स्टॉकटेक (कॉप-२८, दुबई, २०२३) ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तिगुना करने, ऊर्जा-दक्षता लाभ को दोगुना करने और जीवाश्म ईंधनों से संक्रमण को तेज करने वाले समझौतों को गति देने में मदद की।
- संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग की कॉप-३१ व्याख्या में प्रमुख मुद्दों के रूप में जलवायु वित्त (विकासशील देश चाहते हैं कि संपन्न राष्ट्र अपनी प्रतिबद्धताएँ पूरी करें) और न्यायोचित संक्रमण तंत्र (जिस पर पिछले वर्ष सहमति बनी, पर उसका कार्यान्वयन अभी तय होना है) सूचीबद्ध हैं। भारत का वक्तव्य दोनों को संबोधित करता है।
- वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि विश्व अस्थायी रूप से १.५ डिग्री सेल्सियस की सीमा पार करने ("ओवरशूट") की ओर बढ़ रहा है। इससे भारत के उस अनुरोध की पृष्ठभूमि स्पष्ट होती है कि जीएसटी-२ इस बात की जाँच करे कि विश्व १.५ डिग्री सेल्सियस पार करने के जोखिम में क्यों है।
मेन्स के आयाम
- समता और ऐतिहासिक उत्तरदायित्व: "दो शताब्दियों के औद्योगीकरण" का तर्क और शेष कार्बन बजट तक समतापूर्ण पहुँच की माँग सीबीडीआर-आरसी की स्थिति को दोहराती है। वैश्विक दक्षिण पर "उच्चतर महत्वाकांक्षा" के दबाव का प्रतिरोध वार्ताओं के पिछले दौरों में भारत के रुख के अनुरूप है।
- वित्त और प्रौद्योगिकी: केंद्रीय अंतराल: जीएसटी-२ और राष्ट्रीय वक्तव्य, दोनों इस ओर संकेत करते हैं कि उपलब्धता विकसित देशों के दायित्वों से बहुत कम है। पेरिस के अंतर्गत महत्वाकांक्षी एनडीसी की शर्त वित्त है। "महत्वाकांक्षा" और "कार्यान्वयन के साधन" के बीच का तनाव जीएसटी-२ के परिणामों को आकार देगा।
- व्यापार-जलवायु संबंध: एकतरफा व्यापारिक उपायों के प्रति भारत की सावधानी विश्व व्यापार संगठन से अनुकूलता, विकासशील देशों के निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता और निष्पक्षता पर प्रश्न उठाती है। यह कार्बन सीमा समायोजन संबंधी बहस से जुड़ती है, यद्यपि विज्ञप्ति में किसी का नाम नहीं है।
- जीएसटी-२ की प्रक्रिया का स्वरूप: भारत चाहता है कि आईपीसीसी के साथ विकासशील देशों के विज्ञान को मान्यता मिले, संतुलित ३६०-डिग्री दृष्टिकोण अपनाया जाए और १.५ डिग्री सेल्सियस के जोखिम में होने के कारणों का निदान हो। मुद्दा यह है कि "उपलब्ध सर्वोत्तम विज्ञान" को परिभाषित करने का अधिकार किसे है और अंतराल पाटने का भार किस पर पड़ता है।
- अनुकूलन और सहनीयता: भारत की सॉफ्ट पावर: सीडीआरआई भारत के घरेलू आपदा अनुभव को वैश्विक मंच में बदलता है। प्रतिभागियों की माँगें (वित्त, पूर्व चेतावनी, जोखिम उपकरण, सूखा सहनीयता) दर्शाती हैं कि विकासशील देशों की माँग किफायती वित्त और तकनीकी क्षमता पर केंद्रित है। यहीं भारत दक्षिण-दक्षिण सहयोग के एजेंडे का नेतृत्व कर सकता है।
- घरेलू सुसंगति: एनडीसी को विकसित भारत २०४७ के अनुरूप रखना जलवायु कार्रवाई को विकास के साथ जोड़ता है, उसके विकल्प के रूप में नहीं। आलोचक पूछ सकते हैं कि यह शमन में तेजी लाने से कैसे मेल खाता है। संतुलित उत्तर में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा प्रयास के साथ उसकी विकास आवश्यकताओं का उल्लेख होगा।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस३ / जीएस२, १५ अंक:** "सीबीडीआर-आरसी के सिद्धांत और पेरिस समझौते में वैश्विक स्टॉकटेक की भूमिका की विवेचना कीजिए। कॉप-३१ में भारत की स्थिति समता, जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संबंधी उसकी चिंताओं को किस प्रकार प्रतिबिंबित करती है?"
संबंधित विषय
- यूएनएफसीसीसी (१९९२), क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता (अनुच्छेद ४, ६, ७, १३, १४), एनडीसी और भारत का अद्यतन एनडीसी
- जलवायु वित्त: १०० अरब अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य, हरित जलवायु कोष, हानि एवं क्षति कोष
- कार्बन सीमा समायोजन तंत्र; विश्व व्यापार संगठन और पर्यावरणीय व्यापारिक उपाय
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन; आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंदाई प्रारूप; आपदा प्रबंधन अधिनियम, २००५
- आईपीसीसी और उसके आकलन चक्र; १.५ डिग्री सेल्सियस का ओवरशूट
विषय: GS3
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