स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗
सारांश
पीआईबी का बैकग्राउंडर सौर, पवन, जल, जैव-ऊर्जा, भू-तापीय और हरित हाइड्रोजन क्षेत्रों में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार का सार प्रस्तुत करता है। इसके अनुसार कुल स्थापित विद्युत क्षमता लगभग ५६० गीगावाट (अक्टूबर २०२६) है, जिसमें से ३०८ गीगावाट (५५%) गैर-जीवाश्म है (३१ जुलाई २०२६ तक)। इसमें नई दिल्ली
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना: फरवरी २०२४ में शुरू, परिव्यय ७५,०२१ करोड़ रुपये, लक्ष्य १ करोड़ परिवार। नोडल मंत्रालय: एमएनआरई।
- प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (पीएम-एसएसवाई): ३१ जुलाई २०२६ को स्वीकृत, परिव्यय ५,०७० करोड़ रुपये। इसमें ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित तैरती सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाएँ शामिल हैं।
- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: जनवरी २०२३ में स्वीकृत, परिव्यय १९,७४४ करोड़ रुपये, २०३० तक ५ मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य।
- राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम: अपशिष्ट से ऊर्जा, बायोमास और बायोगैस परियोजनाओं को समर्थन देता है। चरण-I में वित्त वर्ष २०२१–२२ से वित्त वर्ष २०२५–२६ तक की अवधि शामिल थी।
- गोबरधन – राष्ट्रीय चक्रीय जैव-ऊर्जा योजना: ६ अगस्त २०२६ को स्वीकृत। गोबरधन का पूर्ण रूप है गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन। सीबीजी का अर्थ है संपीड़ित बायोगैस।
- लघु जलविद्युत विकास योजना: मार्च २०26 में वित्त वर्ष २०२६–२७ से वित्त वर्ष २०३०–३१ के लिए स्वीकृत। इसमें १–२५ मेगावाट की परियोजनाएँ शामिल हैं और यह पहाड़ी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों को समर्थन देती है।
- १ गीगावाट अपतटीय पवन के लिए वीजीएफ योजना: केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा १९ जून २०२४ को स्वीकृत।
- राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति: १५ सितंबर २०२५ को अधिसूचित। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुमान के अनुसार ३८१ गर्म झरनों के आधार पर लगभग १०,६०० मेगावाट की क्षमता है। ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भू-तापीय सहयोग तंत्र मौजूद हैं।
- स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है।
- भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित रेलगाड़ी ने जुलाई २०२६ में जींद–सोनीपत खंड पर परिचालन शुरू किया।
- ब्रेस २०२६: २–५ नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित।
आँकड़े और विवरण
- कुल स्थापित विद्युत क्षमता: लगभग ५६० गीगावाट (अक्टूबर २०२६), जो २०१४ में २४९ गीगावाट थी।
- गैर-जीवाश्म क्षमता: ३०८ गीगावाट (३१ जुलाई २०२६), कुल का ५५%।
- नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश: जुलाई २०२४–जून २०२६ के दौरान ६३.७ अरब अमेरिकी डॉलर।
- सहभागी देश: ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम।
- गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश सहित १३ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भाग लिया।
- ४००+ विनिर्माताओं, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, स्टार्टअप और अनुसंधान संस्थानों ने प्रदर्शनी में भाग लिया।
- चर्चा के विषय: वित्तपोषण, स्वच्छ ऊर्जा विनिर्माण, भंडारण, उभरती प्रौद्योगिकियाँ, कार्यबल विकास।
- स्थापित सौर क्षमता लगभग १७५ गीगावाट (३१ अक्टूबर २०२६), जो २०१४ में २.८ गीगावाट थी। सौर ऊर्जा भारत की नवीकरणीय क्षमता का सबसे बड़ा घटक है।
- २०२५ में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर वृद्धि बाज़ार रहा, जिसने ३७ गीगावाट से अधिक क्षमता जोड़ी, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने ३४ गीगावाट जोड़ी।
- छत सौर (पीएम सूर्य घर): ६५.२६ लाख परिवार लाभान्वित (२ नवंबर २०२६ तक), लगभग ३५,८०० करोड़ रुपये की सब्सिडी हस्तांतरित, अक्टूबर २०२६ तक लगभग २१ लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य, १९.१ गीगावाट छत क्षमता चालू।
- पीएम-एसएसवाई: कम से कम दो घंटे की अवधि का सह-स्थित भंडारण, जो १०,००० मेगावाट-घंटा के बराबर है।
- वित्त वर्ष २०२५–२६ में ६.०५ गीगावाट जोड़ा गया, जो अब तक की सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि है और वित्त वर्ष २०२४–२५ से ४६% अधिक है।
- लगभग २८ गीगावाट अतिरिक्त क्षमता कार्यान्वयनाधीन है।
- पवन टरबाइन विनिर्माण क्षमता: लगभग २४ गीगावाट (मार्च २०२६), जो २०१४ में १० गीगावाट थी। प्रमुख घटकों में स्वदेशीकरण ७०–८०% है।
- अपतटीय पवन वीजीएफ योजना: १ गीगावाट के लिए ७,४५३ करोड़ रुपये।
- जैव-विद्युत क्षमता: ११.७५ गीगावाट (२९ अक्टूबर २०२६)।
- ८३९ सीबीजी संयंत्र पंजीकृत (२ नवंबर २०२६), जिनमें २१० चालू और २५५ निर्माणाधीन हैं।
- बायोमास सह-उत्पादन (३० सितंबर २०२६): खोई-आधारित ९,८२१.३२ मेगावाट, गैर-खोई १,०४७.८५ मेगावाट।
- अपशिष्ट से ऊर्जा (३० सितंबर २०२६): ग्रिड-संबद्ध ३२४.२४ मेगावाट और ग्रिड-रहित ५५४.१६ मेगावाट।
- राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम चरण-I परिव्यय: ८५८ करोड़ रुपये।
- गोबरधन योजना: वित्त वर्ष २०२६–२७ से वित्त वर्ष २०३५–३६ के लिए २३,७३१ करोड़ रुपये। इसका लक्ष्य घरेलू सीबीजी उत्पादन को लगभग दस गुना बढ़ाना और राष्ट्रीय चक्रीय जैव-अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है।
- बड़ी और लघु जलविद्युत सहित कुल संचयी जलविद्युत क्षमता: ५७.४९ गीगावाट (२९ अक्टूबर २०२६)।
- लघु जलविद्युत योजना: २,५८४.६० करोड़ रुपये, लगभग १,५०० मेगावाट।
- २०२३ से भारतीय कंपनियों द्वारा हस्ताक्षरित हरित हाइड्रोजन क्रय प्रतिबद्धताएँ: ५.५ लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष, जिसे विश्व की सबसे बड़ी आपूर्ति प्रतिबद्धता बताया गया है। इनमें से ७०% से अधिक निर्यात के लिए निर्धारित हैं।
- २०२६ में: ४ लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष से अधिक को कवर करने वाले १८ नए क्रय समझौते।
- अपेक्षित निवेश: लगभग ९०,००० करोड़ रुपये (९.५ अरब अमेरिकी डॉलर)।
- फरवरी २०२६ तक लगभग ८,००० टन प्रति वर्ष क्षमता चालू।
- जुलाई २०२६: २१ मार्गों पर ७० हाइड्रोजन-चालित वाहनों के लिए १२ पायलट परियोजनाएँ।
- ४२ भू-तापीय अभिव्यक्तियों को संभावनाशील क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया गया है।
- जुलाई–अगस्त २०२५ में पाँच परियोजनाएँ स्वीकृत की गईं, जिनमें एक पायलट उत्पादन संयंत्र, संसाधन आकलन परियोजनाएँ और एक सौर–भू-तापीय हाइब्रिड संयंत्र शामिल हैं।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
स्थैतिक अवधारणा भारत की ऊर्जा संक्रमण रणनीति है। यह तीन आधारों पर टिकी है: ऊर्जा सुरक्षा (ईंधन आयात पर निर्भरता घटाना), जलवायु शमन (भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं में गैर-जीवाश्म क्षमता की ओर बदलाव) और औद्योगिक नीति (मॉड्यूल, टरबाइन, बैटरी और इलेक्ट्रोलाइज़र का घरेलू विनिर्माण)। एक बार-बार सामने आने वाली डिज़ाइन समस्या परिवर्तनशीलता है। सौर और पवन ऊर्जा को जल, भंडारण और लचीले स्रोतों से सहारा चाहिए, और कठिनाई से कार्बन-मुक्त होने वाले क्षेत्रों के लिए हरित हाइड्रोजन आवश्यक है। लेख के भंडारण, जलविद्युत की "ग्रिड स्थिरता", भू-तापीय और हरित हाइड्रोजन संबंधी विषय इसी परिवर्तनशीलता की समस्या का उत्तर देते हैं।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – अर्थव्यवस्था/अवसंरचना: ऊर्जा; जीएस३ – पर्यावरण: संरक्षण, जलवायु परिवर्तन शमन; जीएस३ – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: स्वदेशीकरण, नई ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ (हरित हाइड्रोजन, भंडारण); जीएस२ – सरकारी नीतियाँ एवं हस्तक्षेप।
पृष्ठभूमि
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (छतों पर सौर)
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम)
अतिरिक्त संदर्भ
- छत सौर लक्ष्य की प्रगति को पहले के पड़ावों के सापेक्ष देखा जा सकता है। योजना के निर्धारित स्थापना पड़ाव थे: मार्च २०२५ तक १० लाख, अक्टूबर २०२५ तक २० लाख और मार्च २०२६ तक ४० लाख। एक पुरानी समाचार-घटना पर दृष्टि आईएएस की व्याख्या के अनुसार, संसदीय स्थायी समिति ने वित्त वर्ष २०२७ तक एक करोड़ परिवारों तक पहुँचने में धीमी प्रगति को रेखांकित किया था। लेख २ नवंबर २०२६ तक ६५.२६ लाख परिवारों की जानकारी देता है।
- हरित हाइड्रोजन केंद्र: सरकार ने तीन प्रमुख बंदरगाहों, दीनदयाल बंदरगाह (कांडला), वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह (तूतुकुड़ी) और पारादीप बंदरगाह (ओडिशा), को हरित हाइड्रोजन केंद्र के रूप में अधिसूचित किया है।
- निर्यात महत्वाकांक्षा: मिशन के डिज़ाइन दस्तावेज़ के अनुसार, निर्यात बाज़ारों और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों की वृद्धि के साथ हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता ५ मिलियन मीट्रिक टन के लक्ष्य से बढ़कर प्रति वर्ष १० मिलियन मीट्रिक टन हो सकती है।
मेन्स के आयाम
- ऊर्जा सुरक्षा और आयात निर्भरता: गैर-जीवाश्म हिस्सेदारी में वृद्धि (५६० गीगावाट में ५५%) और स्थानीयकृत विनिर्माण (पवन टरबाइनों में ७०–८०% स्वदेशीकरण; सौर मॉड्यूल और उन्नत रसायन सेल बैटरी के लिए पीएलआई) बाहरी निर्भरता घटाते हैं।
- विकेंद्रीकृत ऊर्जा और सामाजिक समावेशन: पीएम सूर्य घर से ६५.२६ लाख परिवार जुड़े, लगभग २१ लाख का बिजली बिल शून्य रहा और लगभग ३५,८०० करोड़ रुपये की सब्सिडी हस्तांतरित हुई। खुले प्रश्न हैं: बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति, नेट-मीटरिंग की विश्वसनीयता और निम्न-आय परिवारों की पहुँच।
- परिवर्तनशील नवीकरणीय ऊर्जा को स्थिरता देना: भंडारण (पीएम-एसएसवाई का १०,००० मेगावाट-घंटा सह-स्थित भंडारण), जलविद्युत (५७.४९ गीगावाट) और भू-तापीय ऊर्जा आंतरायिकता की समस्या का समाधान करते हैं।
- चक्रीय जैव-अर्थव्यवस्था और ग्रामीण संबंध: गोबरधन योजना (२३,७३१ करोड़ रुपये) और सीबीजी विस्तार (८३९ पंजीकृत, २१० चालू, २५५ निर्माणाधीन) अपशिष्ट प्रबंधन, कृषि अवशेष और ऊर्जा को जोड़ते हैं। पंजीकृत और चालू संयंत्रों के बीच का अंतर क्रियान्वयन की समस्या है।
- हरित हाइड्रोजन: महत्वाकांक्षा बनाम क्रियान्वयन: ५.५ लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्रय प्रतिबद्धताएँ, जिनमें ७०% से अधिक निर्यात के लिए हैं, जबकि फरवरी २०२६ तक चालू क्षमता लगभग ८,००० टन प्रति वर्ष है। २०३० का लक्ष्य ५ मिलियन मीट्रिक टन है। लागत, मानक और अवसंरचना बाधाएँ हैं, और निर्यातोन्मुख क्रय से घरेलू कार्बन-मुक्तीकरण और निर्यात के बीच संतुलन का प्रश्न उठता है।
- वैश्विक स्थिति और वित्त: २०२५ में भारत सौर क्षमता वृद्धि में दूसरे स्थान पर रहा, और जुलाई २०२४–जून २०२६ में ६३.७ अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ। ब्रेस के ९ सहभागी देश प्रौद्योगिकी और वित्त साझेदारियों की ओर संकेत करते हैं।
- भूमि, पारिस्थितिकी और समानता: लेख बड़ी परियोजनाओं के भूमि और पारिस्थितिकी पदचिह्न पर चर्चा नहीं करता। तैरता सौर (पीएम-एसएसवाई) और अपतटीय पवन भूमि संबंधी बाधाओं का आंशिक उत्तर हैं।
- आगे की राह: ग्रिड एकीकरण और पारेषण, भंडारण का विस्तार, बिजली वितरण कंपनी सुधार, विनिर्माण की गहराई और हरित हाइड्रोजन के लिए मानक।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस३, १५ अंक:** "भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का तेज़ी से विस्तार हुआ है, किंतु परिवर्तनशील नवीकरणीय ऊर्जा का ग्रिड में एकीकरण अब भी एक चुनौती है। इसके समाधान में भंडारण, जलविद्युत और हरित हाइड्रोजन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों की भूमिका की विवेचना कीजिए।"
संबंधित विषय
- भारत की जलवायु प्रतिबद्धताएँ (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, २०७० तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन) और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन
- पीएम-कुसुम और हरित ऊर्जा गलियारा; अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणालियाँ
- इलेक्ट्रोलाइज़र और हरित अमोनिया; हाइड्रोजन केंद्र
- संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी), सतत (एसएटीएटी), स्वच्छ भारत (गोबरधन की उत्पत्ति)
- सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल और उन्नत रसायन सेल बैटरी के लिए पीएलआई योजनाएँ
विषय: GS3
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