राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों से बालिकाओं की बिक्री और महाराष्ट्र के शहरों में उनकी तस्करी की खबरों पर स्वतः संज्ञान लिया
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स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗
सारांश
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा से लगे कई जिलों में बड़ी संख्या में नाबालिग बालिकाओं को उनके माता-पिता द्वारा बिचौलियों को ३ लाख रुपये से ५ लाख रुपये में बेचा जा रहा है। इसके बाद बिचौलिये इन छोटी बच्चियों को उनकी
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने ३० अक्टूबर २०२६ की एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया। एनएचआरसी भारत में एक वैधानिक मानव अधिकार निकाय है, और स्वतः संज्ञान का अर्थ है कि उसने किसी औपचारिक शिकायत के बिना अपनी ओर से कार्रवाई की।
- रिपोर्ट में आरोप है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई सीमावर्ती जिलों में माता-पिता नाबालिग बालिकाओं को बिचौलियों को बेच देते हैं। मीडिया रिपोर्ट इन बिक्रियों के कारणों के रूप में गरीबी और अन्य कारण बताती है।
- एनएचआरसी ने कहा कि रिपोर्ट की विषय-वस्तु, "यदि सत्य है", तो पीड़ित बालिकाओं के गंभीर मानव अधिकार उल्लंघनों को दर्शाती है।
- सहायक आँकड़े:
- कथित तौर पर माता-पिता द्वारा बालिकाओं को ₹३–५ लाख में बेचा जाता है।
- बिचौलिए उन्हें गोद ली हुई संतान दिखाने वाले जाली दस्तावेजों के सहारे उनकी तस्करी करते हैं।
- वयस्क होने पर उन्हें कथित तौर पर महाराष्ट्र के शहरों में देह व्यापार के लिए ₹३५–४० लाख में बेचा जाता है।
- उनकी पहचान छिपाने के लिए उनके व्यक्तिगत विवरण बदल दिए जाते हैं।
- मीडिया रिपोर्ट में तस्करी की शिकार बालिकाओं के चार विशिष्ट मामलों का उल्लेख है।
- एनएचआरसी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के मुख्य सचिवों तथा पुलिस महानिदेशकों को नोटिस जारी किए। उसने दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट माँगी है।
संबंधित विषय
- मानव तस्करी: संविधान का अनुच्छेद २३, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, १९५६, और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, १९९३ के अंतर्गत एनएचआरसी की शक्तियाँ
विषय: GS2
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