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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा बिहार सरकार ने जलाशयों की वैज्ञानिक गाद-निकासी और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में गाद के उपयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

GS3पूरा नोटप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗

सारांश

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और बिहार सरकार ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उपस्थित थे। यह समझौता ज्ञापन बिहार की चिह्नित नदियों और जल निकायों की वैज्ञानिक गाद-निकासी तथा निकाली गई उपयुक्त गाद के राष्ट्रीय राजमार्ग

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस३ पर्यावरण/आपदा प्रबंधन (बाढ़, नदियाँ) और अवसंरचना; जीएस२ केंद्र–राज्य सहयोग

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • पहल का नाम: 'नदी संजीवनी' (राष्ट्रीय राजमार्गों में गाद-निकासी और गाद के उपयोग पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय–बिहार समझौता ज्ञापन)।
  • नीति: बिहार जल स्रोत पुनरुद्धार एवं गाद प्रबंधन नीति, २०२६।
  • समझौता ज्ञापन २०२६ की नीति तथा लागू पर्यावरणीय और वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और बिहार सरकार के बीच समन्वित, समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए संस्थागत ढाँचा बनाता है।
  • बिहार का नोडल विभाग: पथ निर्माण विभाग, जिसे राज्य-स्तरीय समन्वय समिति का सहयोग प्राप्त है। यह समिति प्रस्तावों की जाँच करती है, अनुमोदन में सहायता देती है, क्रियान्वयन की निगरानी करती है और संचालन संबंधी मुद्दे सुलझाती है।
  • गाद की उपयुक्तता की जाँच सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के विनिर्देशों और संबंधित भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) संहिताओं के अनुसार की जाएगी।
  • निष्कर्षण केवल अनुमोदित स्थानों पर और निर्धारित तकनीकी सीमाओं के भीतर होगा, ताकि नदी पारिस्थितिकी तंत्र, तटों, तटबंधों, पुलों और संरचनाओं को हानि न पहुँचे।
  • चिह्नित जल निकायों के विस्तृत तकनीकी मूल्यांकन के बाद वैज्ञानिक विधियों से गाद-निकासी की जाएगी।
  • पारदर्शिता के उपाय: संयुक्त माप, डिजिटल अभिलेख-संधारण, नियमित निगरानी, तथा निकाली, ढोई और उपयोग की गई मात्राओं का आवधिक मिलान।
  • नेपाल से निकलने वाली नदियाँ बिहार में भारी मात्रा में जल और अवसाद लाती हैं (जैसा मंत्री ने कहा)।
  • उपस्थित अधिकारी: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव; महानिदेशक सुदीप चौधरी; राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कृष्ण कुमार; बिहार के सचिव पंकज पाल और अतुल कुमार।

आँकड़े और विवरण

  • गाद उपयोग की योजना: १६ चालू परियोजनाओं में २४३ लाख घन मीटर, और २७ भावी परियोजनाओं के लिए अनुमानित ८३५ लाख घन मीटर प्रस्तावित। दोनों तकनीकी उपयुक्तता और अनुमोदनों के अधीन हैं। (दोनों आँकड़ों का योग १,०७८ लाख घन मीटर है।)
  • बिहार में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएँ: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ३९ परियोजनाएँ, लगभग १,५६१ किमी में, अनुमानित निवेश ₹५८,३४० करोड़।
  • प्रस्तावित: ११ परियोजनाएँ, लगभग १,९८२ किमी में, अनुमानित निवेश ₹१,८५,२०० करोड़।
  • उपयुक्त गाद की उपलब्धता से इन परियोजनाओं की सामग्री-आवश्यकता का बड़ा भाग पूरा होने, लागत घटने और निर्माण की गति बढ़ने की अपेक्षा है।
  • बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क: २०१४ में ४,६१५ किमी से बढ़कर अब लगभग ६,५०० किमी। २०१४ से प्रमुख नदियों पर लगभग २९ नए पुलों का कार्य हाथ में लिया गया।
  • बताए गए लाभ:
  • नदी की जल-वहन क्षमता की बहाली;
  • जल-निकासी और बाढ़ प्रबंधन में सुधार;
  • नई मिट्टी और कृषि मिट्टी पर निर्भरता में कमी;
  • लागत में कमी और राजमार्गों का शीघ्र निर्माण;
  • सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता तथा भूजल पुनर्भरण में सुधार।
  • गडकरी ने कहा कि जमा गाद बाढ़, खेतों की क्षति और संपत्ति की हानि का कारण बनती है।
  • चौधरी ने कहा कि बार-बार आने वाली बाढ़ किसानों, भूमि, आजीविका और अवसंरचना को हानि पहुँचाती है।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

उत्तर बिहार जैसी भारी अवसाद ढोने वाली नदियों में गाद जमने से जल-वहन क्षमता घट जाती है। नदी-तल ऊँचे हो जाते हैं, धाराएँ बदलती हैं और बाढ़ का पानी खेतों में फैल जाता है। जल राज्य सूची का विषय है, इसलिए निरंतर गाद-निकासी के लिए राज्य की नीति और क्रियान्वयन आवश्यक है, जबकि राजमार्ग संघ का दायित्व हैं। समझौता ज्ञापन इन दोनों को जोड़ता है:

  • यह गाद हटाता है, जिससे बाढ़ प्रबंधन में सहायता मिलती है और कृषि भूमि का संरक्षण होता है।
  • गाद तटबंध और सड़क भराव के काम आती है और खेतों से ली जाने वाली नई मिट्टी की जगह लेती है, जिससे लागत घटती है।

रेत और गाद के खनन से तटों की स्थिरता, नदी पारिस्थितिकी और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता जैसे पर्यावरणीय प्रश्न भी उठते हैं। इसलिए समझौता ज्ञापन में तकनीकी सीमाएँ और निगरानी निर्धारित की गई हैं।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – आपदा प्रबंधन (बाढ़) और पर्यावरण (नदी पारिस्थितिकी तंत्र, संरक्षण); जीएस३ – अवसंरचना; जीएस१ – भूगोल (नदियाँ, बाढ़); जीएस२ – संघवाद (केंद्र–राज्य सहयोग)

पृष्ठभूमि

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)

भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) की संहिताएँ

बिहार जल स्रोत पुनरुद्धार एवं गाद प्रबंधन नीति, २०२६

संवैधानिक/विधिक संदर्भ

अतिरिक्त संदर्भ

  • बिहार में बाढ़–सूखे का स्वरूप: उत्तर बिहार में हर वर्ष बाढ़ आती है, जबकि दक्षिण बिहार सूखे से जूझता है। उत्तर बिहार की नदियाँ आंशिक रूप से हिमनद-पोषित हैं और उनमें भारी गाद जमाव, धारा-परिवर्तन तथा तट-कटाव की समस्या रहती है। राज्य का जल संसाधन विभाग २९ जिलों में बाढ़ की समस्या कम करने का लक्ष्य रखता है।
  • नीतिगत पैरवी: ३० अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति की माँग की और कहा कि दिसंबर २०२६ में नवीकरण के लिए नियत गंगा जल संधि में बिहार के हितों पर विचार होना चाहिए। यह फरक्का में गंगा जल के शुष्क-ऋतु बँटवारे पर भारत–बांग्लादेश की १९९६ की संधि है, जिसकी अवधि ३० वर्ष है। बिहार ने किसी भी संशोधन में अपनी अनुमानित जल आवश्यकताओं और वैज्ञानिक गाद प्रबंधन पर विचार करने का आग्रह किया है।
  • व्यापक नीतिगत प्रयास: यह पहल विकसित भारत २०४७ की उन अनुशंसाओं के अनुरूप है, जिनमें राज्यों से दिसंबर २०२६ तक जल-पुनरुद्धार और गाद प्रबंधन के ढाँचे तैयार करने को कहा गया है।
  • सावधानी: विशेषज्ञों ने चेताया है कि जलीय आवासों या नदी पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान से बचने के लिए गाद-निकासी में सावधानीपूर्वक तरीकों और निगरानी की आवश्यकता है।

मेन्स के आयाम

  • बाढ़ प्रबंधन: गाद-निकासी से जलधारा की क्षमता और जल-निकासी बहाल होती है, जो तटबंधों की पूरक है। गाद का जमाव बिहार में बार-बार आने वाली बाढ़ का मूल कारण है, क्योंकि नेपाल से आने वाली नदियाँ भारी मात्रा में अवसाद लाती हैं।
  • अवसंरचना में चक्रीय अर्थव्यवस्था: गाद को निर्माण सामग्री में बदलने से कृषि भूमि से ली जाने वाली नई मिट्टी की जगह मिलती है, लागत बचती है और मिट्टी खुदाई के गड्ढों से होने वाली भूमि-हानि घटती है। बिहार में एनएचएआई के कार्यक्रम (३९ परियोजनाएँ निर्माणाधीन और ११ प्रस्तावित) को देखते हुए १६ चालू और २७ भावी परियोजनाओं के लिए नियोजित मात्राएँ (२४३ + ८३५ लाख घन मीटर) बहुत बड़ी हैं।
  • सहकारी संघवाद: एक केंद्रीय मंत्रालय और एक राज्य राज्य-विषय वाले संसाधन (नदियाँ, जल निकाय) पर संस्थागत ढाँचे (नोडल विभाग, समन्वय समिति) के साथ समझौता ज्ञापन करते हैं। गडकरी ने सुझाव दिया कि इस मॉडल को अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है।
  • पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय और शासन:
  • जोखिम हैं: तट-कटाव, पुलों और तटबंधों को क्षति, आवासों में व्यवधान और अवैध खनन।
  • समझौता ज्ञापन के सुरक्षा उपायों में अनुमोदित निष्कर्षण स्थल, तकनीकी सीमाएँ, आईआरसी संहिताओं के अनुसार जाँच, तथा डिजिटल अभिलेखों के साथ संयुक्त माप शामिल हैं। इनका प्रवर्तन ही इसकी विश्वसनीयता तय करेगा।
  • कृषि: खेतों से बाढ़ में जमा रेत और गाद हटाने से किसानों को राहत मिलती है। कृषि मिट्टी का उपयोग घटने से उपजाऊ भूमि सुरक्षित रहती है।
  • सीमापारीय पहलू और नीतिगत कमियाँ: अधिकांश अवसाद ऊपरी क्षेत्र, यानी नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों, से आता है, इसलिए केवल बिहार में गाद-निकासी लक्षणों का उपचार है। जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन और नेपाल के साथ सहयोग भी आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त, बिहार चाहता है कि भारत–बांग्लादेश गंगा जल संधि के नवीकरण (दिसंबर २०२६) में उसकी बाढ़ और गाद संबंधी चिंताएँ प्रतिबिंबित हों, और उसने राष्ट्रीय गाद नीति की माँग की है।
  • अवसंरचना को बढ़ावा: बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार (४,६१५ किमी से लगभग ६,५०० किमी) सामग्री की माँग दर्शाता है, जिसे समझौता ज्ञापन कम लागत पर पूरा करना चाहता है।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस३ (आपदा प्रबंधन/अवसंरचना), १५ अंक:** "नदियों की गाद-निकासी और राजमार्ग निर्माण में गाद के उपयोग को बाढ़ प्रबंधन और अवसंरचना, दोनों के लिए लाभकारी बताया जा रहा है। इसके लाभों तथा आवश्यक पर्यावरणीय और शासकीय सुरक्षा उपायों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।"

संबंधित विषय

  • गंगा–कोसी बेसिन में बाढ़; "बिहार का शोक" कोसी; फरक्का बैराज और १९९६ की भारत–बांग्लादेश गंगा जल संधि
  • आपदा प्रबंधन अधिनियम, २००५; बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम
  • रेत खनन का विनियमन: खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५७, सतत रेत खनन दिशानिर्देश; राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश
  • संघवाद: जल से संबंधित राज्य सूची की प्रविष्टियाँ; अंतरराज्यीय नदी जल विवाद

अभ्यास प्रश्न

English
  1. 1. With reference to the ‘Nadi Sanjivani’ initiative, consider the following statements: 1. It seeks to restore the water-carrying capacity of rivers and water bodies and to provide a sustainable source of construction material for National Highway projects. 2. The silt excavated under the initiative will be utilised mainly in railway construction projects. Which of the statements given above is/are correct?
    उत्तर देखें

    उत्तर: (A) 1 only

    व्याख्या: Statement 1 is correct: the source defines Nadi Sanjivani as seeking to restore water-carrying capacity and to provide a sustainable source of construction material for National Highway projects. Statement 2 is incorrect: the MoU expressly provides for utilisation of suitable excavated silt in National Highway construction projects in Bihar, not in railway construction; the source nowhere mentions railway embankments as a use of the excavated silt.

  2. 2. Consider the following statements: 1. Under the Nadi Sanjivani initiative, 835 lakh cubic metres of suitable silt will be utilised in 16 ongoing NHAI projects. 2. The Bihar Water Sources Restoration and Silt Management Policy, 2026, provides a structured framework for restoration of water bodies and management of accumulated silt. 3. The Road Construction Department of the Government of Bihar will act as the nodal department for the desilting MoU. Which of the statements given above is/are correct?
    उत्तर देखें

    उत्तर: (D) 2 and 3 only

    व्याख्या: Statement 1 is incorrect — the source states: Under the initiative, 243 lakh cubic metres of suitable silt will be utilised in 16 ongoing projects, while an estimated 835 lakh cubic metres is proposed for utilisation in 27 future projects, subject to technical suitability and requisite approvals.. Statement 2 is correct: The Chief Minister informed that the Bihar Water Sources Restoration and Silt Management Policy, 2026, has been formulated to provide a structured framework for restoration of water bodies and management of accumulated silt.. Statement 3 is correct: The Road Construction Department (RCD), Government of Bihar, will act as the nodal department, supported by a State-level Coordination Committee to examine proposals, facilitate approvals, monitor implementation and resolve operational issues..

  3. 3. Consider the following pairs: List I List II 1. Estimated investment in 39 NHAI projects A. 1,982 km under construction in Bihar 2. New bridges over major rivers in Bihar B. ₹58,340 crore taken up since 2014 3. Length of the 11 proposed NHAI projects C. 29 in Bihar Which of the pairs given above is/are correctly matched?
    उत्तर देखें

    उत्तर: (B) 1-B, 2-C, 3-A

    व्याख्या: Tracing each pair against the source: (1) the 39 NHAI projects under construction in Bihar involve an estimated investment of ₹58,340 crore, so 1-B is correct; (2) since 2014 construction of around 29 new bridges over major rivers in Bihar has been taken up, so 2-C is correct; (3) the 11 proposed NHAI projects cover around 1,982 km, so 3-A is correct. Option (a) gives the fully correct set 1-B, 2-C, 3-A; the remaining options scramble these pairings, pairing the investment figure with the bridge count, the kilometre figure with the projects, etc.

विषय: GS3

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