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भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने जुलाई २०२६ के दौरान दिल्ली के जंतर मंतर तथा दिल्ली के बाहर के स्थानों पर हुई हिंसा से संबंधित घटनाओं के सभी पहलुओं की जाँच के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त जाँच समिति (एचपीईसी) का गठन किया है

GS2पूरा नोटप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗

सारांश

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जुलाई २०२६ के दौरान दिल्ली के जंतर मंतर तथा अन्य स्थानों पर हुई हिंसा के सभी पहलुओं की जांच के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति (एचपीईसी) का गठन किया। एचपीईसी ने एक पोर्टल (एचपीईसी.एनआईसी.इन) लॉन्च किया है और प्रभावित व्यक्तियों — जिनमें प्रभावित पुलिस कर्मी भी

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ — पुलिस कार्रवाई पर न्यायिक निगरानी, विरोध/प्रदर्शन का अधिकार, लिंग-संवेदनशील पुलिसिंग

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • संविधान का अनुच्छेद १४२ सर्वोच्च न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में "पूर्ण न्याय" के लिए आवश्यक कोई भी आदेश पारित करने की शक्ति देता है — यह एचपीईसी जैसे तदर्थ निकायों के गठन का आधार है।
  • अनुच्छेद १९(१)(ख) शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने के अधिकार की गारंटी देता है; अनुच्छेद १९(२)/१९(३) उचित प्रतिबंधों की अनुमति देते हैं, जिनमें लोक व्यवस्था के आधार शामिल हैं।
  • जांच आयोग अधिनियम, १९५२ वह सामान्य क़ानून है जिसके तहत सरकारें (न्यायालय नहीं) जांच आयोग स्थापित कर सकती हैं — यह न्यायालय द्वारा गठित एचपीईसी जैसे निकाय से तुलना के लिए उपयोगी है।
  • नई दिल्ली में संसद के पास स्थित जंतर मंतर भारत का पारंपरिक रूप से निर्धारित प्रदर्शन स्थल है।

आँकड़े और विवरण

  • एचपीईसी का गठन सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार किया गया: १८ अगस्त २०२६ (पैराग्राफ १२ और १३) तथा १० सितंबर २०२६ (पैराग्राफ ५(क))।
  • जांच के दायरे में शामिल घटनाएँ जुलाई २०२६ के दौरान दिल्ली के जंतर मंतर तथा दिल्ली के बाहर अनिर्दिष्ट स्थानों पर हुई थीं।
  • न्यायालय द्वारा नामित प्राथमिकता वाले क्षेत्र: पेलेट गन का उपयोग; महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और उत्पीड़न; "किसी भी पक्ष द्वारा उत्पन्न" अत्यधिक हिंसा और संपत्ति का विनाश (अर्थात् प्रदर्शनकारियों और पुलिस दोनों को शामिल करते हुए)।
  • शिकायतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल: एचपीईसी.एनआईसी.इन; भौतिक/प्रत्यक्ष प्रस्तुतियाँ शिक्षा सदन, १७ राउज़ एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली – ११०००२ पर कार्य दिवसों में १४००–१६०० बजे के बीच, या डाक/ईमेल (एचपीईसी२०२६.एन्क्वायरी[एट]एनआईसी[डॉट]इन) द्वारा स्वीकार की जाती हैं।
  • पोर्टल कमजोर गवाहों की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है तथा यह प्रभावित व्यक्तियों को चाहे तो अपनी पहचान गोपनीय रखने की सुविधा देता है।
  • एचपीईसी के सदस्य सचिव: श्रीनिवास कम्मथ।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

भारत में न्यायालय किसी पक्षकार के बीच विवाद का निर्णय करने से आगे बढ़कर कार्य कर सकते हैं — अनुच्छेद १४२ के तहत सर्वोच्च न्यायालय "पूर्ण न्याय" के लिए आवश्यक कोई भी आदेश पारित कर सकता है, जिसमें किसी विशिष्ट क़ानून से स्वतंत्र रूप से, कथित बड़े पैमाने पर अधिकार-हनन के मामलों में तथ्य-खोज या निगरानी समितियों का गठन करना शामिल है। यह संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार — शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार (अनुच्छेद १९(१)(ख)) — का पूरक है, जिसे राज्य केवल लोक व्यवस्था जैसे निर्दिष्ट आधारों पर प्रतिबंधित कर सकता है (अनुच्छेद १९(२)) — इस प्रकार विरोध/प्रदर्शनों पर पुलिस प्रतिक्रिया की आनुपातिकता एक आवर्ती संवैधानिक प्रश्न बन जाती है।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – राजनीति: "पूर्ण न्याय" सुनिश्चित करने की न्यायपालिका की शक्ति, शांतिपूर्ण सभा का मौलिक अधिकार और उसकी सीमाएँ, पुलिस जवाबदेही

पृष्ठभूमि

उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति (एचपीईसी), जैसा कि यहाँ गठित की गई है

यह क्या है:
एक तदर्थ, सर्वोच्च न्यायालय-निर्देशित तथ्य-खोज और शिकायत-निवारण निकाय, न कि कोई स्थायी वैधानिक प्राधिकरण।
स्थापना:
सर्वोच्च न्यायालय के १८ अगस्त २०२६ और १० सितंबर २०२६ के आदेशों के अनुसार गठित, जिन्होंने इसके कार्य-क्षेत्र को भी परिभाषित किया।
सदस्य:
इसके सदस्य-सचिव (इस विज्ञप्ति में नामित श्रीनिवास कम्मथ) के नेतृत्व में; पूर्ण सदस्यता/अध्यक्षता न्यायालय के आदेशों में निर्धारित है (इस विज्ञप्ति में विवरण नहीं)।
अधिदेश:
जुलाई २०२६ में जंतर मंतर और अन्य स्थानों पर हुई हिंसा के सभी पहलुओं की जांच करना; पेलेट गन के उपयोग, महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा/उत्पीड़न, और किसी भी पक्ष द्वारा अत्यधिक बल/संपत्ति विनाश को प्राथमिकता देना; प्रभावित व्यक्तियों, जिनमें पुलिस कर्मी भी शामिल हैं, से शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त करना।
महत्व:
पुलिस द्वारा संचालित आंतरिक जांच से भिन्न, हिरासत/भीड़-नियंत्रण हिंसा के विवादित आरोपों की जांच के लिए एक स्वतंत्र, न्यायपालिका-समर्थित तंत्र उपलब्ध कराना, जिसमें कमजोर गवाहों के लिए विशेष सुरक्षा उपाय (गोपनीयता, संरक्षण) हों।

अतिरिक्त संदर्भ

यह तंत्र सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य-हिंसा के कथित राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में विशेष जांच दल (एसआईटी) या उच्चाधिकार प्राप्त समितियाँ गठित करने के व्यापक, सुस्थापित पैटर्न का अनुसरण करता है; ऐसे मामलों में न्यायालय यह मानता है कि साधारण पुलिस जांच में विश्वसनीयता या स्वतंत्रता का अभाव हो सकता है। यह न्यायिक-निगरानी उपकरण है जिसे न्यायालय ने पिछले कई वर्षों में विभिन्न हिरासत-हिंसा और दंगों से संबंधित मामलों में इस्तेमाल किया है, और यह जांच आयोग अधिनियम, १९५२ से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है; यह अधिनियम वस्तुतः सरकार-गठित जांच आयोगों को नियंत्रित करता है।

मेन्स के आयाम

  • विरोध/प्रदर्शन का अधिकार बनाम लोक व्यवस्था: यह प्रकरण अनुच्छेद १९(१)(ख) की गारंटी और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल प्रयोग करने की राज्य की शक्ति के बीच संवैधानिक संतुलन का परीक्षण करता है — न्यायालय ने स्वयं "किसी भी पक्ष" की ओर से संभावित अधिकता का संकेत दिया है।
  • जवाबदेही तंत्र के रूप में न्यायिक निगरानी: अनुच्छेद १४२-आधारित तदर्थ समितियाँ सर्वोच्च न्यायालय को उन स्थितियों में हस्तक्षेप करने देती हैं जहाँ नियमित विभागीय/पुलिस जांच के समझौता किए जाने का जोखिम होता है, जिससे मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका सुदृढ़ होती है।
  • पुलिसिंग का लिंग आयाम: "महिला प्रदर्शनकारियों के उत्पीड़न" को स्पष्ट रूप से प्राथमिकता दिया जाना संकेत करता है कि भीड़-नियंत्रण स्थितियों का लिंग-संवेदनशील ढंग से प्रबंधन अब जवाबदेही का एक मान्यता प्राप्त मानदंड है, न कि कोई पश्चात-चिंतन।
  • कम-घातक हथियारों का उपयोग: पेलेट गन को नामित प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में शामिल करना एक लंबे समय से चली आ रही नीतिगत बहस (विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में) को पुनर्जीवित करता है कि क्या ऐसे हथियार आनुपातिक भीड़-नियंत्रण के अनुकूल हैं।
  • गवाह संरक्षण और गोपनीयता: पोर्टल की गोपनीयता सुरक्षाएँ पुलिस हिंसा के आरोपों की जांच में मान्यता प्राप्त चुनौती को दर्शाती हैं — प्रतिशोध का भय गवाही को दबा देता है — जो व्यापक गवाह-संरक्षण योजना बहसों के लिए प्रासंगिक है।
  • आगे का रास्ता: भीड़-नियंत्रण के लिए संहिताबद्ध, राष्ट्रव्यापी समान मानक संचालन प्रक्रियाएँ (एसओपी), एचपीईसी के निष्कर्षों पर पारदर्शी अनुवर्ती कार्रवाई के साथ, इस एकमुश्त जांच से परे संस्थागत जवाबदेही को मजबूत करेंगी।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस२, १५ अंक:** "लोक विरोध/प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की अत्यधिक कार्रवाई के आरोपों की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय उच्चाधिकार प्राप्त जांच समितियाँ किस संवैधानिक आधार पर गठित करता है, इसकी चर्चा कीजिए, तथा ऐसी जांचों में विशेष रूप से लिंग-आधारित उत्पीड़न और कम-घातक हथियारों के उपयोग को प्राथमिकता दिए जाने के महत्व की परीक्षा कीजिए।"

संबंधित विषय

  • अनुच्छेद १४२ और सर्वोच्च न्यायालय का "पूर्ण न्याय" अधिकारिता क्षेत्र
  • शांतिपूर्ण सभा का अधिकार (अनुच्छेद १९(१)(ख)) और उसके उचित प्रतिबंध
  • पुलिस सुधार और जवाबदेही — प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (२००६)
  • भारत में गवाह संरक्षण योजनाएँ

विषय: GS2

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