वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन, एफओसी-इन-सी (डब्ल्यूएनसी) द्वारा प्रोजेक्ट सीबर्ड अवसंरचना का उद्घाटन
स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗
सारांश
वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, ने १५ अक्टूबर २०२६ को करवार नौसेना बेस पर प्रोजेक्ट सीबर्ड चरण २ए के तहत आवासीय, अस्पताल, जल, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और पहुंच-संबंधी अवसंरचना का उद्घाटन किया। उद्घाटित कार्यों में नौसेना रक्षा नागरिकों के लिए आवास,
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- प्रोजेक्ट सीबर्ड करवार, उत्तर कन्नड़ जिला, कर्नाटक में पश्चिमी नौसेना कमान (मुख्यालय मुंबई) के अधीन स्थित है।
- करवार नौसेना जहाज मरम्मत यार्ड ने जुलाई २००६ में परिचालन शुरू किया; प्रोजेक्ट सीबर्ड का चरण १ २०११ में पूर्ण हुआ।
- पूर्ण होने पर करवार एशिया का सबसे बड़ा नौसेना बेस होने का अनुमान है।
- आईजीबीसी = इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल; "आईजीबीसी गोल्ड" हरित भवन प्रमाणन के एक विशिष्ट स्तर को दर्शाता है।
- "आत्मनिर्भर भारत" सरकार की स्वदेशीकरण पहल है, जो रक्षा अवसंरचना और उत्पादन सहित विभिन्न क्षेत्रों में लागू है।
आँकड़े और विवरण
- चरण २ए के उद्घाटन (१५ अक्टूबर २०२६): नौसेना रक्षा नागरिकों के लिए कुल ३०० आवास इकाइयों वाले पाँच आवासीय टावर; स्टेशन स्वास्थ्य संगठन परिसर जो इन्ह्स पतंजलि को ४०९-बेड क्षमता तक विस्तारित करता है; एक दो लाख लीटर का पहाड़ी जल भंडारण; एक सीवेज उपचार संयंत्र; एक एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा; और समर्पित पैदल/साइकिल मार्गों सहित एक चार-लेन पहुंच पुल।
- चरण २ए का पूर्ण दायरा: एक द्वि-उपयोग नौसेना वायु स्टेशन, एक पूर्ण नौसेना डॉकयार्ड, और जहाजों एवं विमानों के लिए लॉजिस्टिक्स सुविधाएँ; लगभग ३२ जहाजों/पनडुब्बियों और २३ यार्ड-क्राफ्ट की अनुमानित क्षमता।
- पूर्ण होने पर इस बेस में लगभग १०,००० वर्दीधारी और नागरिक कर्मी अपने परिवारों के साथ रह सकेंगे।
- परियोजना के लिए ९०% से अधिक सामग्री और उपकरण आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप घरेलू स्रोतों से प्राप्त किए गए।
- यह परियोजना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मानदंडों और आईजीबीसी मानकों के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य पूर्ण होने पर आईजीबीसी गोल्ड रेटिंग प्राप्त करना है।
- चरण २ए निर्माण ने लगभग ७,००० प्रत्यक्ष और २५,००० अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं (इस विज्ञप्ति के अतिरिक्त संदर्भ)।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
सीबर्ड जैसी नौसेना अवसंरचना परियोजनाएँ भारत की व्यापक समुद्री रणनीति को दर्शाती हैं — जिसमें नौसेना की संपत्तियों को किसी एक आधार (ऐतिहासिक रूप से मुंबई) पर केंद्रित करने के बजाय पश्चिमी तट पर वितरित किया जाता है, ताकि अरब सागर और व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र के विरुद्ध परिचालन गहराई और लचीलापन निर्मित किया जा सके। इस प्रकार की बड़े पैमाने की रक्षा अवसंरचना रणनीतिक क्षेत्रों में 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए एक परीक्षण मामले के रूप में भी कार्य करती है — सहायक अवसंरचना के लिए भी आयात पर निर्भर रहने के बजाय घरेलू स्तर पर क्षमता निर्माण करना।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – सुरक्षा: रक्षा अवसंरचना और स्वदेशीकरण; नौसेना/समुद्री रणनीति
पृष्ठभूमि
प्रोजेक्ट सीबर्ड
- यह क्या है:
- भारत की सबसे बड़ी नौसेना अवसंरचना परियोजना, जो करवार (उत्तर कन्नड़ जिला, कर्नाटक) में स्थित है; पूर्ण होने पर करवार नौसेना बेस एशिया का सबसे बड़ा नौसेना बेस बनने की संभावना है।
- सदस्य:
- चरण १ में १०-जहाज क्षमता, एक ब्रेकवाटर, १०,०००-टन शिपलिफ्ट/ड्राई बर्थ, लॉजिस्टिक्स/शस्त्र भंडारण, १,००० कर्मियों के लिए आवास, और १४१-बेड नौसेना अस्पताल की व्यवस्था थी। चरण २ए — वर्तमान, जारी चरण — इसे लगभग ३२ जहाजों/पनडुब्बियों और २३ यार्ड-क्राफ्ट को समायोजित करने के लिए विस्तारित करता है।
- अधिदेश:
- एक द्वि-उपयोग नौसेना वायु स्टेशन, एक पूर्ण विकसित नौसेना डॉकयार्ड, और जहाजों एवं विमानों के लिए लॉजिस्टिक्स सुविधाएँ बनाना, साथ ही अंततः लगभग १०,००० वर्दीधारी और नागरिक कर्मियों एवं उनके परिवारों के लिए आवासीय और नागरिक अवसंरचना।
- महत्व:
- पश्चिमी तट के साथ नौसेना क्षमता का रणनीतिक वितरण, एकल-बिंदु भेद्यता को कम करना और हिंद महासागर क्षेत्र में एक वास्तविक ब्लू-वाटर नौसेना मुद्रा का समर्थन करना।
अतिरिक्त संदर्भ
इस विज्ञप्ति में कही गई बातों के अलावा, जारी चरण २ए निर्माण ने क्षेत्र में लगभग ७,००० प्रत्यक्ष और २५,००० अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं — जो लेख में कहे गए आर्थिक स्पिलओवर दावों को एक अनुमानित स्वतंत्र परिमाण के साथ रेखांकित करता है।
मेन्स के आयाम
- समुद्री रणनीति: पश्चिमी तट के साथ नौसेना अवसंरचना का वितरण अतिरेकता और रणनीतिक गहराई निर्मित करता है, जो हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारत के व्यापक 'सागर' (क्षेत्र में सुरक्षा और सभी के लिए विकास) दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- रणनीतिक अवसंरचना में स्वदेशीकरण: ९०% से अधिक सामग्री का घरेलू स्रोतों से प्राप्त होना आत्मनिर्भर भारत एजेंडे को हथियार प्लेटफार्मों से आगे बढ़ाकर उनके चारों ओर की नागरिक/सहायक अवसंरचना तक विस्तारित करता है।
- सामाजिक-आर्थिक स्पिलओवर बनाम पर्यावरणीय लागत: बड़े पैमाने पर तटीय निर्माण स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधि पैदा करता है, लेकिन यह पर्यावरणीय मंजूरी और तटीय पारिस्थितिकी के प्रश्न भी उठाता है, जिनसे किसी भी ऐसी परियोजना को निपटना होता है (जैसा कि नोट किया गया है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का अनुपालन)।
- रक्षा अवसंरचना में स्थिरता/धारणीयता: आईजीबीसी गोल्ड रेटिंग का लक्ष्य यह संकेत देता है कि अब रणनीतिक/सैन्य अवसंरचना से भी हरित भवन मानकों को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है — जो रक्षा-अवसंरचना नियोजन में अपेक्षाकृत हालिया जोड़ है।
- कल्याण आयाम: नौसेना कर्मियों और नागरिकों के लिए समर्पित आवास व एक विस्तारित, अधिक क्षमता वाला अस्पताल रक्षा आधुनिकीकरण के मानव-संसाधन/कल्याण पक्ष को दर्शाता है, जिस पर हार्डवेयर अधिग्रहण की तुलना में अक्सर कम चर्चा होती है।
- तुलनात्मक पहलू: करवार की वितरण-तर्क पूर्वी नौसेना कमान के विशाखापत्तनम बेस के पीछे के तर्क के समानांतर है — दोनों संकेन्द्रण जोखिम के विरुद्ध द्वि-तटीय रणनीति को दर्शाते हैं।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस३, १० अंक:** "करवार में प्रोजेक्ट सीबर्ड के संदर्भ में, पश्चिमी समुद्री तट के साथ भारत की नौसेना अवसंरचना के वितरण के पीछे की रणनीतिक तर्कसंगतता पर चर्चा कीजिए।"
संबंधित विषय
- भारत की समुद्री रणनीति और सागर (क्षेत्र में सुरक्षा और सभी के लिए विकास) सिद्धांत
- रक्षा उत्पादन और अवसंरचना में आत्मनिर्भर भारत
- हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) भू-राजनीति और ब्लू-वाटर नौसेना क्षमता
- तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) मानदंड और बड़ी अवसंरचना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी
विषय: GS3
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