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एफएसएसएआई ने उपभोक्ता सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए चाय के लिए विज्ञान-आधारित कीटनाशक अवशेष सीमाएँ प्रस्तावित कीं

GS3पूरा नोटप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗

सारांश

एफएसएसएआई ने मसौदा संशोधन अधिसूचित किए — खाद्य सुरक्षा और मानक (दूषित तत्व, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) संशोधन विनियम, २०२६ — जिसमें चाय में दो कीटनाशकों, एसिटामिप्रिड (२० पीपीएम) और इमिडाक्लोप्रिड (५० पीपीएम) के लिए अधिकतम अवशेष सीमाएँ (एमआरएल) प्रस्तावित की गई हैं। १६ अक्टूबर २०२६ को भारत के राजपत्र

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस3 — खाद्य सुरक्षा विनियमन, कृषि व्यापार मानक

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • FSSAI was established under the Food Safety and Standards Act, 2006, and functions under the Ministry of Health and Family Welfare.
  • FSSAI is India's National Codex Contact Point (NCCP) for the Codex Alimentarius Commission.
  • The Codex Alimentarius Commission is a joint FAO-WHO body established in 1963; India has been a member since 1964.
  • Maximum Residue Limit (MRL) = the maximum legally permitted concentration of pesticide residue in a food commodity, set using scientific risk/dietary-exposure assessment.
  • The Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Amendment Regulations, 2024 was an earlier round of MRL revision by FSSAI.

आँकड़े और विवरण

  • Draft 2026 Amendment Regulations published in the Gazette of India: 16 October 2026.
  • Proposed MRLs for tea: Acetamiprid — 20 mg/kg (20 ppm); Imidacloprid — 50 mg/kg (50 ppm).
  • Comparative Acetamiprid MRLs cited: Japan 30 ppm; United States 50 ppm — India's proposed 20 ppm is lower than both.
  • Imidacloprid's proposed limit was formulated with reference to Codex international standards.
  • FSSAI has previously delisted 13 pesticides identified as having higher toxicity, as part of its ongoing regulatory review.
  • India's average pesticide use: under 0.5 kg/hectare, versus an estimated global average of 2.38 kg/hectare, and lower than usage levels in Colombia, Brazil and the United States.

स्थैतिक–गतिशील संबंध

अधिकतम अवशेष सीमाएँ वह नियामक तंत्र हैं जिसके माध्यम से खाद्य-सुरक्षा प्राधिकरण वैज्ञानिक जोखिम मूल्यांकन (विषाक्तता डेटा, आहार-जोखिम मॉडलिंग) को एक प्रवर्तनीय संख्या में परिवर्तित करते हैं, जिसके आधार पर उत्पादक, प्रसंस्करणकर्ता और नियामक परीक्षण कर सकते हैं। चूँकि आयातक देश डब्ल्यूटीओ नियमों के तहत स्वच्छता और पादप-स्वास्थ्य (एसपीएस) उपाय के रूप में अपनी स्वयं की एमआरएल लागू करते हैं, भारत का घरेलू एमआरएल निर्धारण चाय जैसी वस्तुओं की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को सीधे प्रभावित करता है — जिससे यह सार्वजनिक स्वास्थ्य का मामला होने के साथ-साथ उतना ही व्यापार-सुविधा अभ्यास बन जाता है।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस3 – अर्थव्यवस्था/कृषि: खाद्य सुरक्षा विनियमन, कृषि व्यापार मानक और एसपीएस अनुपालन

पृष्ठभूमि

Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)

यह क्या है:
India's apex statutory food-safety regulator.
स्थापना:
Established under the Food Safety and Standards Act, 2006, to consolidate multiple pre-existing food laws; notified as the central enforcement authority in September 2008.
सदस्य:
Functions under the administrative control of the Ministry of Health and Family Welfare.
अधिदेश:
Lays down science-based standards for food articles and regulates their manufacture, storage, distribution, sale and import, to ensure availability of safe and wholesome food.
महत्व:
Replace a fragmented, multi-agency food-regulation framework with a single science-based standard-setting body aligned with international best practice.

Codex Alimentarius Commission (the international reference point cited in this story)

यह क्या है:
The joint international food-standards body of the Food and Agriculture Organization (FAO) and World Health Organization (WHO).
स्थापना:
Established in May 1963, to protect consumer health and ensure fair practices in international food trade.
सदस्य:
India has been a member since 1964; FSSAI serves as India's National Codex Contact Point, liaising with the Commission, exchanging information and participating in its meetings.
अधिदेश:
Develops internationally harmonised food standards, including pesticide MRLs, that countries can reference in domestic regulation.
महत्व:
Provide a common scientific baseline so that food-safety standards don't become arbitrary non-tariff barriers to trade.

मेन्स के आयाम

  • विज्ञान-आधारित विनियमन दो वैध लेकिन प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाता है: उपभोक्ता सुरक्षा (कम अवशेष सहनशीलता) और किसानों की प्रभावी फसल-सुरक्षा उपकरणों तक पहुँच (फसल हानि सीमित करने और उत्पादकता बनाए रखने के लिए)।
  • व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता: भारत के चाय-क्षेत्र एमआरएल को कोडेक्स मानकों के साथ संरेखित करना, जबकि कुछ सीमाओं को जापान/अमेरिका जैसे आयातक देशों की तुलना में कड़ा रखना, निर्यात विश्वसनीयता और घरेलू उपभोक्ता विश्वास दोनों को एक साथ मजबूत कर सकता है।
  • नियामक स्पष्टता एक सक्षमकर्ता के रूप में: स्पष्ट रूप से परिभाषित, राजपत्र-अधिसूचित एमआरएल उत्पादकों, प्रसंस्करणकर्ताओं, परीक्षण प्रयोगशालाओं और प्रवर्तन एजेंसियों के लिए अस्पष्टता समाप्त करता है — जिससे अनुपालन विवाद कम होते हैं।
  • भारत का तुलनात्मक रूप से कम प्रति-हेक्टेयर कीटनाशक उपयोग एक नीतिगत ताकत है जिसे सतत कृषि पर किसी भी उत्तर में उजागर करना उचित है, लेकिन यह सटीक, प्रवर्तनीय अवशेष मानकों की आवश्यकता के साथ सह-अस्तित्व रखता है (उपयोग की गई मात्रा सुरक्षा अनुपालन के समान नहीं है)।
  • नियामक अभ्यास के रूप में अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्किंग: जापान, अमेरिका और कोडेक्स मानकों का हवाला देना भारत के उस दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसमें घरेलू नियमों को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के विरुद्ध समायोजित किया जाता है, न कि केवल उनकी नकल की जाती है, और उन्हें घरेलू कृषि आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जाता है।
  • आगे का रास्ता: कीटनाशक-अवशेष परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए क्षमता-निर्माण और सही आवेदन पद्धतियों पर किसान शिक्षा, किसी भी एमआरएल अधिसूचना के आवश्यक पूरक हैं, ताकि मानक व्यवहार में प्रवर्तनीय बन सके।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस3, १० अंक:** "चाय में कीटनाशकों के लिए एफएसएसएआई के २०२६ मसौदा एमआरएल मानदंडों के संदर्भ में, खाद्य सुरक्षा और कृषि उत्पादकता के बीच संतुलन बनाने में विज्ञान-आधारित अधिकतम अवशेष सीमाओं के महत्व का परीक्षण कीजिए।"

संबंधित विषय

  • डब्ल्यूटीओ स्वच्छता और पादप-स्वास्थ्य (एसपीएस) समझौता और गैर-टैरिफ व्यापार अवरोध
  • खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, २००६ तथा एफएसएसएआई की नियामक संरचना
  • भारत की चाय निर्यात अर्थव्यवस्था और गुणवत्ता-मानक अनुपालन
  • एकीकृत कीट प्रबंधन और सतत कृषि पद्धतियाँ

विषय: GS3

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