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स्रोत: द हिंदू, 15 अक्टूबर 2026
सारांश
- लेखकों ने ईस्ट एशियन इंस्टिट्यूट के २०२६ के एक अध्ययन के लिए उद्योग जगत के अधिकारियों, नीति-निर्माताओं और विशेषज्ञों के ५० साक्षात्कारों के आधार पर तर्क दिया है कि वैश्विक कंपनियाँ "भारत" नहीं, बल्कि कोई एक राज्य चुनती हैं।
- उनका कहना है कि भारत की चीन+१ बहस में वियतनाम, मेक्सिको या पोलैंड को देखने से पहले तमिलनाडु और कर्नाटक का अध्ययन होना चाहिए।
- केंद्रीय योजनाएँ (पीएलआई, ईसीएमएस, प्रेस नोट ३ में ढील) सहायक हैं, परंतु कारखाना किसी न किसी राज्य में ही लगना है। भूमि, बिजली, मंज़ूरियाँ, श्रमिक और आपूर्तिकर्ता, ये राज्य के स्तर पर तय करते हैं कि कारखाना लगेगा या नहीं।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा १७ अप्रैल २०२० को जारी प्रेस नोट ३ (२०२०) के अनुसार भूमि-सीमा वाले देशों या वहाँ के लाभकारी स्वामियों से एफडीआई के लिए सरकारी मार्ग अनिवार्य है।
- मार्च २०२६ की ढील स्वचालित मार्ग से १०% तक गैर-नियंत्रक लाभकारी स्वामित्व की अनुमति देती है और निर्दिष्ट विनिर्माण क्षेत्रों के लिए ६० दिन की समय-सीमा तय करती है।
- पीएलआई २०२० में शुरू हुई। बड़े पैमाने के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई (एलएसईएम) ३१ मार्च २०२६ को समाप्त हुई। मंत्रिमंडल ने इसके उत्तराधिकारी के रूप में मोबाइल फ़ोन विनिर्माण योजना (₹६२,५०० करोड़) को मंज़ूरी दी।
- ईसीएमएस इलेक्ट्रॉनिक घटकों, उप-असेंबलियों और पूँजीगत वस्तुओं को लक्षित करती है। इसे इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय संचालित करता है।
- डीपीआईआईटी के अनुसार एफडीआई में असूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में इक्विटी और सूचीबद्ध कंपनियों में १०% या उससे अधिक की हिस्सेदारी शामिल है।
- डीपीआईआईटी के राज्यवार एफडीआई इक्विटी आँकड़े प्राप्तकर्ता कंपनी के मुख्यालय वाले राज्य पर आधारित होते हैं, न कि इस पर कि धन कहाँ खर्च होता है।
- भूमि राज्य का विषय है (राज्य सूची, प्रविष्टि १८)। बिजली समवर्ती सूची में है।
आँकड़े और विवरण
- शोध आधार: ५० साक्षात्कार। ईस्ट एशियन इंस्टिट्यूट की विशेष रिपोर्ट, "भारत, चीन और वैश्विक कंपनियों की 'चीन+१' रणनीतियाँ" (सितंबर २०२६)। पी.एस. श्रीनिवास, फ्रैंक एन. पीके और आल्फ्रेड शिपके का ग्लोबल पॉलिसी २०२६ में प्रकाशित शोध-पत्र।
- तमिलनाडु:
- चेन्नई के निकट श्रीपेरुंबुदूर में फॉक्सकॉन हज़ारों लोगों को रोज़गार देती है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का होसुर में विस्तार हुआ है।
- जनवरी २०२६ में केंद्र ने ईसीएमएस के अंतर्गत तमिलनाडु की परियोजनाओं को मंज़ूरी दी। इनमें युज़हान टेक्नोलॉजी (फॉक्सकॉन से जुड़ी कंपनी) और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की मोबाइल फ़ोन आवरण इकाइयाँ शामिल हैं। ये प्रतिबद्धताएँ हैं, तैयार कारखाने नहीं।
- औद्योगिक आधार बनने में चार-पाँच दशक लगे। तमिलनाडु ने तकनीकी शिक्षा, चेन्नई के आसपास वाहन और घटक उद्योग, तथा आपूर्तिकर्ताओं और कौशल में निवेश किया।
- मई २०२६ में सरकार बदलने के बाद नीतिगत निरंतरता की परीक्षा हुई।
- बाधाएँ भूमि, बिजली और श्रम की हैं। यह उत्तरी और मध्य राज्यों के प्रवासी श्रमिकों पर निर्भर है। वह पूँजी-प्रधान और नवाचार-आधारित निर्यात की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है।
- कर्नाटक:
- बेंगलुरु की शुरुआत सॉफ़्टवेयर और इंजीनियरिंग प्रतिभा से हुई, वाहन आधार से नहीं।
- फॉक्सकॉन के ३०० एकड़ के देवनहल्ली परिसर में (रिपोर्टों के अनुसार) लगभग ८०% श्रमिक महिलाएँ हैं और इसका लक्ष्य लगभग ५०,००० रोज़गार का है।
- टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने नरसापुरा में विस्ट्रॉन का आईफोन संयंत्र अधिग्रहीत किया (सौदा २०२३ के अंत में तय हुआ) और तब से तेज़ी से बढ़ी है।
- केंद्रीय सहायता:
- एक विनिर्माता का उदाहरण: "यदि शुल्क २०% है और मुझे ६% पीएलआई मिलती है, तो प्रतिस्पर्धी मेरा मुक़ाबला नहीं कर सकते।"
- बड़े पैमाने के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पीएलआई ३१ मार्च २०२६ को समाप्त हो गई। मंत्रिमंडल ने १५ जुलाई को उसके उत्तराधिकारी को मंज़ूरी दी।
- जनवरी में केंद्र ने ₹४१,८६३ करोड़ के २२ ईसीएमएस प्रस्तावों को मंज़ूरी दी, जिनसे आठ राज्यों में ३३,७९१ प्रत्यक्ष रोज़गार सृजित होने की अपेक्षा है। केंद्र इसे "भौगोलिक रूप से संतुलित औद्योगिक विकास" कहता है।
- मार्च में मंत्रिमंडल ने प्रेस नोट ३ में ढील को मंज़ूरी दी, जिसने २०२० में प्रतिबंध लगाए थे।
- राज्यवार एफडीआई इक्विटी प्रवाह, अक्टूबर २०१९ से मार्च २०२६ (डीपीआईआईटी):
- महाराष्ट्र ३१%
- कर्नाटक २१%
- गुजरात १५%
- दिल्ली १३%
- तमिलनाडु लगभग ६% के साथ पाँचवें स्थान पर
- डीपीआईआईटी एफडीआई को प्राप्तकर्ता कंपनी के मुख्यालय वाले राज्य के खाते में दर्ज करता है। इसलिए ये आँकड़े इस बारे में कम बताते हैं कि कारखाने वास्तव में कहाँ लग रहे हैं।
- घटक और मूल्यवर्धन:
- "बहुत कम घटक भारत में बनते हैं", और "प्रमुख पुर्ज़ों तथा आपूर्ति शृंखलाओं के लिए चीन पर भारी निर्भरता" है।
- एक कंपनी ने भारत से एक अरब डॉलर की सोर्सिंग का लक्ष्य रखा, लेकिन दो-तीन वर्ष बाद लगभग ६० करोड़ ही हो पाई।
- "मूल्यवर्धन... चार से पाँच वर्ष की प्रक्रिया है।"
- व्यापार अंतराल: २०२५-२६ में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात लगभग ४८ अरब डॉलर और आयात लगभग ११६ अरब डॉलर रहे। एक अधिकारी ने निर्यात को "असेंबल किए गए उत्पाद, जिनमें भारत से २०% आगत हैं" बताया।
- विभाजन: वृद्धि "मुख्यतः दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में हो रही है, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में नहीं"।
- एक अनुभवी निवेशक ने लेखकों से कहा कि भारत को नहीं, बल्कि विशिष्ट राज्यों को देखें। राष्ट्रीय बहसों में वियतनाम के औद्योगिक पार्कों, मेक्सिको की नियरशोरिंग और पोलैंड की आपूर्ति शृंखलाओं का हवाला दिया जाता है।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- औद्योगिक नीति दो पटरियों पर चलती है। केंद्र व्यापार, शुल्क, एफडीआई और प्रोत्साहन नीति तय करता है, जैसे पीएलआई, ईसीएमएस और एफडीआई नियम। ज़मीनी स्तर पर उत्पादन के कारकों पर नियंत्रण राज्यों का होता है।
- सातवीं अनुसूची में भूमि राज्य का विषय है (राज्य सूची, प्रविष्टि १८)। उद्योग राज्य सूची में हैं (प्रविष्टि २४), किंतु निर्दिष्ट उद्योगों पर संघ का नियंत्रण है (संघ सूची, प्रविष्टियाँ ७ और ५२)। बिजली (प्रविष्टि ३८) और श्रम कल्याण (प्रविष्टि २४) समवर्ती सूची में हैं।
- इससे स्पष्ट होता है कि तकनीकी शिक्षा, आपूर्तिकर्ताओं और प्रशासनिक अनुभव के साथ दशकों में बने पारिस्थितिक तंत्र बड़ी-बड़ी सब्सिडी की घोषणाओं से अधिक मायने क्यों रखते हैं। इससे यह भी समझ आता है कि विनिर्माण कुछ क्षेत्रों में क्यों केंद्रित है और भारत को चीन+१ के लाभ समान रूप से क्यों नहीं मिल रहे।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – अर्थव्यवस्था: औद्योगिक नीति, निवेश मॉडल, विनिर्माण, अवसंरचना। जीएस२ – संघवाद: औद्योगिक विकास में केंद्र-राज्य की भूमिकाएँ। जीएस१ – औद्योगिक अवस्थिति में क्षेत्रीय असमानताएँ।
पृष्ठभूमि
चीन+१ रणनीति
उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना
इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस)
प्रेस नोट ३ (२०२०), भूमि-सीमा वाले देशों से एफडीआई
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी)
अतिरिक्त संदर्भ
- पीएलआई-एलएसईएम का अंत और उत्तराधिकारी: १५ जुलाई २०२६ को मंत्रिमंडल ने ₹६२,५०० करोड़ के परिव्यय से मोबाइल फ़ोन विनिर्माण योजना को मंज़ूरी दी। यह पाँच वर्ष, वित्त वर्ष २०२६-२७ से २०३०-३१ तक चलेगी। पीएलआई-एलएसईएम की अवधि ३१ मार्च २०२६ को समाप्त हो गई। प्रोत्साहन २.२५% से ५% तक हैं, और स्थानीय स्रोत-प्राप्ति, भारतीय ब्रांडों, डिज़ाइन तथा अनुसंधान एवं विकास के लिए अतिरिक्त सहायता है। लगभग ६०,००० प्रत्यक्ष रोज़गारों की अपेक्षा है।
- पीएलआई-एलएसईएम का रिकॉर्ड: प्रोत्साहन परिव्यय ₹३४,१३९ करोड़ था, जिसमें से मार्च २०२६ तक ₹१९,०९१ करोड़ वितरित हुए। स्मार्टफ़ोन पारिस्थितिक तंत्र में प्रमुख घटक और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सेवा कंपनियाँ १० से बढ़कर ४० से अधिक हो गईं। भारत मात्रा के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माता है और मोबाइल के शुद्ध आयातक से शुद्ध निर्यातक बन चुका है।
- ईसीएमएस की प्रगति: अगस्त २०२६ तक १५ राज्यों के ३० उत्पादों के लिए १०६ आवेदन स्वीकृत हुए। इनमें ₹६९,५४८ करोड़ का अपेक्षित निवेश और ७४,६२८ प्रत्यक्ष रोज़गार शामिल हैं। ३८ संयंत्रों ने विनिर्माण शुरू कर दिया था और १६ और उन्नत चरणों में थे। बजट २०२६-२७ ने योजना का परिव्यय बढ़ाकर ₹४०,००० करोड़ कर दिया।
- अर्धचालक पर ज़ोर: मंत्रिमंडल ने १५ जुलाई २०२६ को ₹१,२७,५०० करोड़ के परिव्यय से सेमीकॉन २.० को मंज़ूरी दी।
- प्रेस नोट ३ में ढील (मार्च २०२६): जिन निवेशों में भूमि-सीमा वाले देशों की इकाइयों का गैर-नियंत्रक लाभकारी स्वामित्व १०% तक है, उन्हें क्षेत्रीय सीमाओं और अनुपालन के अधीन स्वचालित मार्ग से अनुमति है। मंत्रिमंडल ने पूँजीगत वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक पूँजीगत वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक घटकों, पॉलीसिलिकॉन और इंगट-वेफ़र विनिर्माण के प्रस्तावों के लिए ६० दिन की समय-सीमा भी तय की। बहुसंख्यक स्वामित्व और नियंत्रण निवासी भारतीयों के पास रहना आवश्यक है। अर्धचालक जैसे रणनीतिक क्षेत्र प्रतिबंधित बने हुए हैं।
- ढील का महत्त्व: अप्रैल २००० से दिसंबर २०२५ तक भारत के संचयी एफडीआई प्रवाह में चीन का हिस्सा मात्र लगभग ०.३२% (२.५१ अरब अमेरिकी डॉलर) था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार २० अगस्त २०२६ तक संशोधित ढाँचे (भूमि-सीमा वाले देशों का १०% तक गैर-नियंत्रक स्वामित्व) के अंतर्गत ₹४,८९५.६५ करोड़ के २९ एफडीआई निवेश हुए।
मेन्स के आयाम
- निवेशक की पसंद की इकाई राज्य है, राष्ट्र नहीं: कंपनियाँ राज्य चुनती हैं, और उसके साथ भूमि, बिजली, मंज़ूरियाँ, श्रमिक और आपूर्तिकर्ता भी। केंद्र स्तर के प्रोत्साहन (पीएलआई, ईसीएमएस, प्रेस नोट ३ में ढील) तभी मायने रखते हैं जब राज्य ये उपलब्ध करा सके।
- पारिस्थितिक तंत्र बनने में दशकों लगते हैं: तमिलनाडु का आधार बनने में चार-पाँच दशक लगे। कर्नाटक का आधार सॉफ़्टवेयर और इंजीनियरिंग प्रतिभा से विकसित हुआ। कोई औद्योगिक पार्क की घोषणा या सब्सिडी का दौर इसे "जादू से खड़ा" नहीं कर सकता। सब्सिडी को पतले रूप में बाँटने से भी कोई मॉडल दोहराया नहीं जा सकेगा।
- नीतिगत निरंतरता: निवेशकों का कहना है कि राजनीतिक बदलाव के बाद भी प्रतिबद्धताएँ टिकी रहनी चाहिए। मई २०२६ में तमिलनाडु में सरकार का बदलना इसका परीक्षण-उदाहरण है।
- आँकड़ों की सीमा: डीपीआईआईटी के मुख्यालय-आधारित एफडीआई आँकड़े कारखानों के वास्तविक भूगोल को छिपाते हैं, इसलिए तमिलनाडु का पाँचवाँ स्थान (लगभग ६%) उसकी विनिर्माण भूमिका को कम करके दिखाता है।
- असेंबली का जाल: लगभग ४८ अरब डॉलर का निर्यात बनाम लगभग ११६ अरब डॉलर का आयात, और लगभग २०% भारतीय आगत, पश्च संबंधों की कमज़ोरी दिखाते हैं। जिस कंपनी ने एक अरब डॉलर के लक्ष्य में से लगभग ६० करोड़ की सोर्सिंग की, वह स्थानीयकरण की धीमी गति दर्शाती है। ईसीएमएस इसका नीतिगत उत्तर है।
- क्षेत्रीय असमानता: वृद्धि दक्षिण और पश्चिम में केंद्रित है। बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे अधिक आबादी वाले राज्य पीछे छूट गए हैं। केंद्र का "भौगोलिक रूप से संतुलित" ईसीएमएस प्रसार (जनवरी की किस्त के लिए आठ राज्य) एक सुधारात्मक कदम है, लेकिन क्षमता का निर्माण आवश्यक है।
- आगे की राह: यह अध्ययन किया जाए कि राज्यों ने भूमि तैयार करने, श्रमिकों को प्रशिक्षित करने, मंज़ूरियाँ देने और निवेशकों को बनाए रखने के लिए क्या किया। जो दोहराया जा सकता है, उसे दशकों की संचित क्षमता पर टिके पहलुओं से अलग किया जाए। केंद्रीय प्रोत्साहनों को राज्य स्तर की क्षमता और घटकों के स्थानीयकरण से जोड़ा जाए।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस३, १५ अंक:** "उत्पादन स्थानांतरित करते समय वैश्विक कंपनियाँ देश नहीं, बल्कि राज्य चुनती हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक के अनुभव के आलोक में, भारत के चीन+१ अवसर को साकार करने में राज्य-स्तरीय क्षमताओं की भूमिका और केंद्रीय प्रोत्साहनों की सीमाओं का परीक्षण कीजिए।"
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