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विखंडित विश्व व्यवस्था में ब्रिक्स: प्रासंगिकता की परीक्षा

GS2पूरा नोटप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: द हिंदू, 10 अक्टूबर 2026

सारांश

  • लेखक ने १८वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (नई दिल्ली, १२–१३ सितंबर २०२६) की समीक्षा की है। भारत की अध्यक्षता में इसमें नई दिल्ली घोषणा-पत्र सर्वसम्मति से अपनाया गया। लेखक इसका श्रेय भारत की साख को देते हैं।
  • इसके बाद वे तर्क देते हैं कि ऊपरी चमक-दमक संरचनात्मक कमज़ोरी को ढक देती है। ब्रिक्स "परिवर्तनीय ज्यामिति" और तदर्थ गठबंधनों के अधीन है, और इसकी संस्थापक माँगें अब भी अधूरी हैं।
  • उनका तर्क है कि चीन का बढ़ता वर्चस्व और भारत–चीन की आपसी सतर्कता ब्रिक्स को अप्रासंगिक बना सकती है। साथ ही, सदस्यता से भारत को कोई अतिरिक्त शक्ति नहीं मिलती।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ — अंतर्राष्ट्रीय संबंध (द्विपक्षीय/बहुपक्षीय समूह; भारत का पड़ोस और चीन)

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • १८वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन १२–१३ सितंबर २०२६ को नई दिल्ली में हुआ (भारत की चौथी अध्यक्षता)। भारत की पूर्व अध्यक्षताएँ: २०१२, २०१६, २०२१।
  • ब्रिक्स के ११ पूर्ण सदस्य हैं और साझेदार देश की एक श्रेणी है।
  • पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन येकातेरिनबर्ग (रूस) में २००९ में हुआ। दक्षिण अफ़्रीका २०११ (सान्या शिखर सम्मेलन) में जुड़ा।
  • विस्तार: जनवरी २०२४ में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जुड़े। इंडोनेशिया जनवरी २०२५ में जुड़ा।
  • न्यू डेवलपमेंट बैंक (मुख्यालय शंघाई) और आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था २०१४ (फोर्टालेज़ा) की देन हैं।
  • संपादकीय के अनुसार घोषणा-पत्र में ब्रिक्स आर्थिक साझेदारी रणनीति २०३० और वैश्विक मूल्य श्रृंखला कार्य-योजना २०२६–२०३० का नाम लिया गया है।
  • "ब्रेटन वुड्स संस्थाओं" का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक।
  • संपादकीय में विश्व व्यापार संगठन के विवाद-निपटान का उल्लेख "द्वि-स्तरीय" तंत्र के रूप में है।

आँकड़े और विवरण

  • शिखर सम्मेलन की तिथियाँ: १२–१३ सितंबर २०२६। सदस्यता: ११। घोषणा-पत्र सर्वसम्मति से अपनाया गया।
  • घोषणा-पत्र में वैश्विक शासन सुधार, व्यापार, वित्त, ऊर्जा, जलवायु, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और कृषि को शामिल किया गया।
  • इसमें स्थानीय मुद्रा में व्यापार और अंतर-संचालनीय सीमा-पार भुगतान प्रणालियों का प्रस्ताव रखा गया।
  • इसमें ब्रिक्स आर्थिक साझेदारी रणनीति २०३० और २०२६–२०३० की वैश्विक मूल्य श्रृंखला कार्य-योजना का समर्थन किया गया।
  • इसमें अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की माँग की गई। इसमें पश्चिम एशिया में तनाव-शमन और गाज़ा में मानवीय पहुँच का समर्थन किया गया।
  • इसमें विश्व व्यापार संगठन और नियम-आधारित व्यापार का बचाव किया गया, जिसमें द्वि-स्तरीय विवाद-निपटान प्रणाली भी शामिल है।
  • इसमें फ़िलिस्तीनी आत्मनिर्णय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत न्यायसंगत समाधान का समर्थन किया गया।
  • इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर विस्तृत भाषा थी: कृत्रिम बुद्धिमत्ता की विकास-क्षमता, तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन, कंप्यूटिंग तक पहुँच, अनुसंधान और कौशल पर सहयोग।
  • प्रधानमंत्री मोदी का उद्घाटन-आह्वान: ब्रिक्स नेता वैश्विक शासन सुधार के १० प्रस्ताव तैयार करें। उनका संदेश था कि यदि भविष्य साझा है, तो उसे गढ़ने का अधिकार भी सुनिश्चित होना चाहिए।
  • शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने भाग लिया। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान ने आपसी आरोप-प्रत्यारोप के बिना भागीदारी की।
  • संपादकीय की आलोचना:
  • पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन २००९ में (येकातेरिनबर्ग) हुआ था।
  • मूल पाँच सदस्यों की माँगें (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र में सुधार) अब भी अधूरी हैं।
  • दक्षिण–दक्षिण सहयोग और पश्चिमी वित्त पर निर्भरता में कमी अधूरे लक्ष्य हैं।
  • ब्रिक्स ऐसा एकीकृत आर्थिक गुट नहीं बन पाया है जो "ब्रेटन वुड्स जुड़वाँ संस्थाओं" का सामना कर सके।
  • वे ब्रिक्स की तुलना यूरोप के "इच्छुक देशों के गठबंधन" से करते हैं, जो यूरोप में नाटो के "लगभग अंत" से उपजा है; यह उनकी अपनी उपमा है।
  • २००९ के बाद से चीन का वज़न बाकी सदस्यों से कहीं अधिक हो गया है।
  • लेखक सितंबर २०२६ में शी की वाशिंगटन यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के शी के आगे "झुकने" का हवाला देते हैं, और इसे इस बात का प्रमाण बताते हैं कि चीन अब वैश्विक दक्षिण का सदस्य नहीं रहा।
  • गलवान (२०२०) के बाद भारत–चीन के बीच कोई गंभीर संघर्ष नहीं हुआ, पर शांति के बावजूद संबंध असहज बने हुए हैं।
  • लेखक कहते हैं कि भारत को "थूसीडाइडीज़ ट्रैप" या किंडलबर्गर के सिद्धांतों से डरने की ज़रूरत नहीं है, पर सदस्यता से उसे राजनीतिक या आर्थिक बल कम ही मिलता है।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

  • ब्रिक्स प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक, शिखर-सम्मेलन-आधारित समूह है। इसकी कोई संस्थापक संधि या चार्टर नहीं है, और निर्णय आम सहमति से लिए जाते हैं।
  • इसका मूल एजेंडा ब्रेटन वुड्स संस्थाओं (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष/विश्व बैंक) और संयुक्त राष्ट्र में सुधार करके उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अधिक आवाज़ दिलाना है। यह भारतीय विदेश नीति के "बहुध्रुवीयता" और "रणनीतिक स्वायत्तता" वाले सूत्र से जुड़ता है।
  • संपादकीय इस दावे को कठोर बाधाओं की कसौटी पर परखता है। ये बाधाएँ हैं: समूह के भीतर शक्ति-असमानता (चीन), अधूरे सुधार-लक्ष्य और वैश्विक विखंडन।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – अंतर्राष्ट्रीय संबंध: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह तथा समझौते; विकसित और विकासशील देशों की नीतियों का भारत के हितों पर प्रभाव; अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ और उनके अधिदेश।

पृष्ठभूमि

ब्रिक्स

अतिरिक्त संदर्भ

  • १८वें शिखर सम्मेलन का विषय था "लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण"। यह नई दिल्ली घोषणा-पत्र को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ संपन्न हुआ। घोषणा-पत्र १४० बिंदुओं वाला सर्वसम्मत दस्तावेज़ था।
  • ब्रिक्स भुगतान कार्यबल को सीमा-पार भुगतान की अंतर-संचालनीयता और स्थानीय मुद्राओं में निपटान को आगे बढ़ाने का दायित्व सौंपा गया, किसी एकल ब्रिक्स मुद्रा के निर्माण का नहीं।
  • सदस्यों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी आईएफएससी में ब्रिक्स जोखिम प्रयोगशाला की मेज़बानी के भारत के प्रस्ताव के समर्थन का उल्लेख किया।
  • घोषणा-पत्र में २२ अप्रैल २०२५ को जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की गई और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय को अपनाने का आह्वान किया गया।
  • संयुक्त राष्ट्र सुधार पर उसने अफ़्रीकी आकांक्षाओं (एज़ुलविनी सहमति और सिर्ते घोषणा) को मान्यता दी। उसने ब्राज़ील और भारत की आकांक्षाओं के प्रति चीन और रूस के समर्थन को भी दोहराया।
  • अंकटाड के आँकड़े: ब्रिक्स के भीतर व्यापार २००३ में लगभग ८४ अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर २०२४ में लगभग १.१७ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। ब्रिक्स के भीतर व्यापार में चीन सबसे बड़ा निर्यातक और आयातक है। यह संपादकीय के चीन-असंतुलन वाले तर्क को पुष्ट करता है।

मेन्स के आयाम

  • सफलता का पक्ष:
  • शी, पुतिन, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के एक ही कक्ष में १४० बिंदुओं वाले घोषणा-पत्र पर सहमति भारत की जुटाने की क्षमता दर्शाती है।
  • यह रणनीतिक स्वायत्तता, बहु-संरेखण और बहु-आयामी जुड़ाव के अनुरूप है।
  • व्यावहारिक एजेंडा (स्थानीय मुद्रा में निपटान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य, कृषि) ब्रिक्स को तमाशे से ठोस काम की ओर ले जाता है।
  • संरचनात्मक सीमाएँ:
  • संस्थापक माँगें (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष/विश्व बैंक/संयुक्त राष्ट्र सुधार) अधूरी हैं।
  • कोई एकीकृत आर्थिक गुट नहीं है।
  • संपादकीय का "परिवर्तनीय ज्यामिति" और बहुपक्षीयता के बजाय लघुपक्षीयता वाला तर्क दिखाता है कि गठबंधनों की जगह तदर्थ, हित-आधारित गठजोड़ ले रहे हैं।
  • चीन कारक:
  • चीन का आर्थिक वर्चस्व गुट के भीतर असंतुलन पैदा करता है। अंकटाड के आँकड़े उसे ब्रिक्स का सबसे बड़ा आपसी व्यापारी दिखाते हैं।
  • चीन अब विश्वसनीय ढंग से वैश्विक दक्षिण का दर्जा नहीं जता सकता।
  • गलवान के बाद भारत–चीन की असहजता एकता को सीमित करती है।
  • विस्तार की दुविधा: बड़ी सदस्यता (११ और साझेदार) वज़न बढ़ाती है, पर आम सहमति कठिन बनाती है। ईरान–संयुक्त अरब अमीरात तनाव इसकी एक परीक्षा है।
  • भारत का गणित: संपादकीय के अनुसार सदस्यता कोई अतिरिक्त बल नहीं देती। इसके विपरीत मत यह है कि ब्रिक्स भारत को वैश्विक दक्षिण के नेतृत्व और जोखिम-संतुलन का मंच देता है, जिसके बिना उसकी आवाज़ कम होती।
  • आगे की राह:
  • ठोस उपलब्धियों (भुगतान अंतर-संचालनीयता, न्यू डेवलपमेंट बैंक का ऋण, आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था) पर ध्यान देना।
  • सदस्यता के स्पष्ट मानदंड तय करना।
  • ब्रिक्स को "गैर-पश्चिमी, पश्चिम-विरोधी नहीं" बनाए रखना, और साथ में क्वाड/जी२० से जुड़ाव जारी रखना।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस२, १५ अंक:** "२०२६ के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में आम सहमति के बावजूद ब्रिक्स आंतरिक असंतुलनों और अधूरे लक्ष्यों का सामना कर रहा है। समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए कि क्या ब्रिक्स भारत के विदेश नीति उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अब भी एक प्रासंगिक मंच है।"

संबंधित विषय

  • न्यू डेवलपमेंट बैंक और आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था
  • ब्रेटन वुड्स संस्थाओं में सुधार और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार (जी४, एज़ुलविनी सहमति)
  • गलवान के बाद भारत–चीन संबंध
  • रणनीतिक स्वायत्तता और बहु-संरेखण
  • विश्व व्यापार संगठन विवाद-निपटान और अपीलीय निकाय गतिरोध
  • वैश्विक दक्षिण और दक्षिण–दक्षिण सहयोग

विषय: GS2अर्थव्यवस्था

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