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सरकार एकाधिकार के विरुद्ध है: मस्क की टिप्पणी पर मंत्री (स्टारलिंक, उपग्रह संचार स्पेक्ट्रम और एकाधिकार विवाद)

GS3पूरा नोटप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: द हिंदू, 10 अक्टूबर 2026

सारांश

  • संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत "किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं देता"। वे स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क के इस दावे का उत्तर दे रहे थे कि "ओलिगार्क" (चंद शक्तिशाली कारोबारी) भारत में स्टारलिंक को रोक रहे हैं।
  • सिंधिया ने कहा कि दूरसंचार विभाग स्टारलिंक, जियो और भारती-समर्थित वनवेब को एक ही चरण में मानता है। राजस्व-शुल्क व्यवस्था अंतिम रूप लेने और सुरक्षा संबंधी पूर्व-शर्तें पूरी होने पर हर कंपनी परिचालन शुरू कर सकती है।
  • मस्क ने एक्स पर पूछा था कि क्या रिलायंस के अध्यक्ष मुकेश अंबानी भारत के "असली बॉस" हैं। इसके बाद कांग्रेस और भाजपा में आरोप-प्रत्यारोप हुए। कांग्रेस ने याराना पूँजीवाद और एकाधिकार का मुद्दा उठाया, जबकि भाजपा ने राहुल गांधी की प्रतिक्रिया और स्पेक्ट्रम नीति पर निशाना साधा।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस३ — अर्थव्यवस्था/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (उपग्रह संचार, प्रतिस्पर्धा नीति); जीएस२ — विनियमन, राजव्यवस्था

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • दूरसंचार अधिनियम, २०२३ की धारा ४: नीलामी डिफ़ॉल्ट पद्धति है। प्रशासनिक आवंटन प्रथम अनुसूची की प्रविष्टियों पर लागू होता है, जिनमें कुछ उपग्रह सेवाएँ शामिल हैं।
  • जीएमपीसीएस = उपग्रह द्वारा वैश्विक मोबाइल व्यक्तिगत संचार, जो एक लाइसेंस प्राधिकरण है।
  • इन-स्पेस (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र) निजी अंतरिक्ष गतिविधियों को प्राधिकृत करता है।
  • डीसीसी दूरसंचार विभाग की शीर्ष नीति-निर्माण संस्था थी (सितंबर २०२६ में इसके कथित विघटन के लिए २ख देखें)। डिजिटल भारत निधि, सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष का नया नाम है।
  • तीन उपग्रह संचार लाइसेंसधारी हैं: स्टारलिंक (स्पेसएक्स), जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और वनवेब (यूटेलसैट वनवेब, भारती-समर्थित)।
  • प्रतिस्पर्धा अधिनियम, २००२ और सीसीआई: प्रभुत्व के दुरुपयोग के नियामक।
  • एजीआर = समायोजित सकल राजस्व, जो स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का आधार है।

आँकड़े और विवरण

  • दूरसंचार विभाग और सिंधिया के अनुसार तीन उपग्रह संचार आवेदक "एक ही चरण" में हैं: स्टारलिंक, जियो, भारती-समर्थित वनवेब।
  • सिंधिया के अनुसार दूरसंचार विभाग का रुख प्रौद्योगिकी-निरपेक्ष है। उसका काम "सेवाओं का गुलदस्ता" उपलब्ध कराना है, और मुक्त बाज़ार में चयन उपभोक्ता करता है।
  • स्टारलिंक दो चरणों के बाद ही परिचालन कर सकता है: राजस्व-शुल्क व्यवस्था का अंतिम रूप लेना, और प्रत्येक कंपनी द्वारा अपने सुरक्षा संबंधी पड़ाव और पूर्व-शर्तें पूरी करना।
  • विलंब पर सिंधिया का कहना: दूरसंचार विभाग जल्दबाज़ी में घोषणाएँ करने को लेकर सतर्क है।
  • मस्क का आरोप: "ओलिगार्क" स्टारलिंक को रोक रहे थे। उन्होंने पूछा कि क्या मुकेश अंबानी भारत के "असली बॉस" हैं।
  • मस्क की यह टिप्पणी ऐसी रिपोर्टों के बीच आई कि स्टारलिंक को अभी तक आवश्यक सुरक्षा मंजूरियाँ नहीं मिली थीं।
  • नेता प्रतिपक्ष (लोकसभा) राहुल गांधी ने गुरुवार को "दूसरे व्यक्ति" के बारे में एक रहस्यमयी पंक्ति के साथ उत्तर दिया।
  • शुक्रवार को उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया। उसके प्रमुख बिंदु ये थे:
  • कांग्रेस "याराना पूँजीवाद की इस कड़ी" को तोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।
  • वे "एकाधिकार-विरोधी" हैं, व्यापार-विरोधी नहीं।
  • कांग्रेस ने कहा कि भारत को समान अवसर वाला ऐसा वातावरण चाहिए जिसमें हर व्यवसाय को प्रतिस्पर्धा का उचित मौका मिले।
  • गांधी के वक्तव्य में नवाचार और कड़ी मेहनत से संचालित, "राजनीतिक संरक्षण से नहीं" चलने वाली अर्थव्यवस्था बनाने की बात भी थी।
  • कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर "आर्थिक आतंकवाद" का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि:
  • उद्देश्य अर्थव्यवस्था का नियंत्रण चहेते याराना पूँजीपतियों को सौंपना है ताकि भाजपा को मुनाफ़े में हिस्सा मिलता रहे;
  • एकाधिकार और द्वयाधिकार ने भाजपा की तिजोरियाँ भरी हैं और आर्थिक उदारीकरण की नींव बर्बाद कर दी है।
  • खड़गे के दावे (राजनीतिक आरोप):
  • प्रमुख निजी दूरसंचार कंपनियाँ (२०१४ से पहले) १३ से घटकर तीन रह गईं।
  • घरेलू विमानन में कंपनियों की संख्या सात से घटकर दो रह गई।
  • भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम माधव:
  • उन्होंने कहा कि गांधी मस्क की "पैरवी" कर रहे हैं।
  • उन्होंने गांधी को "समर्पण" गांधी कहा।
  • उन्होंने कहा कि जयराम रमेश ने पहले ट्वीट किया था कि स्टारलिंक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम हो सकता है।
  • उन्होंने मस्क से कहा कि भारत "बनाना रिपब्लिक नहीं" है।
  • उन्होंने कहा कि स्टारलिंक के साथ जियो और एयरटेल भी प्रतीक्षा में हैं, और निर्णय भेदभाव-रहित होगा।
  • उन्होंने आरोप लगाया कि संप्रग के समय स्पेक्ट्रम "अंधाधुंध" बेचा गया।
  • पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर (व्यक्तिगत हैसियत से बोलते हुए): तीनों लाइसेंसधारी मोटे तौर पर एक ही चरण में हैं। पहले सुरक्षा मंजूरी आती है, फिर स्पेक्ट्रम। उपग्रह आईपी सेवाओं के कई सुरक्षा निहितार्थ हैं।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

  • स्पेक्ट्रम एक प्राकृतिक संसाधन है, जिसका स्वामित्व जनता की ओर से संघ के पास है। इसके आवंटन की पद्धति (नीलामी बनाम प्रशासनिक) दूरसंचार अधिनियम, २०२३ के अंतर्गत एक वैधानिक विकल्प है।
  • प्रतिस्पर्धा नीति प्रतिस्पर्धा अधिनियम, २००२ पर आधारित है, जिसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) लागू करता है। यह अधिनियम प्रभुत्व के दुरुपयोग, प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों और हानिकारक संयोजनों पर रोक लगाता है। इसने एकाधिकार-निषेधक एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, १९६९ का स्थान लिया।
  • संकेंद्रण-विरोधी बहस का संवैधानिक आधार अनुच्छेद ३९(ग) में निहित राज्य के नीति निदेशक तत्त्व है, जिसके अनुसार आर्थिक व्यवस्था से धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए।
  • उपग्रह इंटरनेट में राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अतिरिक्त आयाम जुड़ जाता है: गेटवे की सुरक्षा मंजूरी, स्वामित्व, डेटा स्थानीयकरण और विधिसम्मत अवरोधन।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – अर्थव्यवस्था: औद्योगिक नीति, अवसंरचना, उदारीकरण और प्रतिस्पर्धा। जीएस३ – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: अंतरिक्ष तथा सूचना प्रौद्योगिकी/संचार। जीएस२ – शासन: विनियामक एवं अर्ध-न्यायिक निकाय।

पृष्ठभूमि

दूरसंचार अधिनियम, २०२३ (स्पेक्ट्रम आवंटन)

उपग्रह संचार लाइसेंसिंग

अतिरिक्त संदर्भ

  • स्टारलिंक को जून २०२५ में दूरसंचार विभाग से जीएमपीसीएस एकीकृत लाइसेंस और जुलाई २०२५ में इन-स्पेस का प्राधिकरण मिला। अंतिम सुरक्षा मंजूरियाँ और स्पेक्ट्रम आवंटन लंबित होने के कारण उसने वाणिज्यिक सेवाएँ शुरू नहीं की हैं।
  • सितंबर २०२६ की शुरुआत में डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) ने ट्राई की अधिकांश उपग्रह संचार सिफारिशों को मंजूरी दी। उपग्रह ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम का आवंटन शुरुआती पाँच वर्षों के लिए प्रशासनिक रूप से होगा, जिसमें दो वर्ष के विस्तार का विकल्प रहेगा। कथित तौर पर मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद १९ सितंबर २०२६ के एक सरकारी संकल्प द्वारा डीसीसी को भंग कर दिया गया।
  • स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क को मंजूरी मिली: समायोजित सकल राजस्व का ५%, जो ट्राई के प्रस्तावित ४% से अधिक है। सरकार द्वारा अधिसूचित दूरस्थ या ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने वाले ऑपरेटर रियायती ४% देंगे।
  • अंतिम मूल्य निर्धारण और प्रशासनिक आवंटन को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी आवश्यक है। सेवा शुरू करने से पहले ऑपरेटरों को द्वितीय चरण की सुरक्षा मंजूरी और एफडीआई मंजूरी भी पूरी करनी होगी। यह सिंधिया के उस वक्तव्य से मेल खाता है कि राजस्व-शुल्क व्यवस्था अभी लंबित क्यों है।
  • इंडिया मोबाइल कांग्रेस २०२६ में सिंधिया ने कहा कि स्टारलिंक, जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और यूटेलसैट वनवेब को उपग्रह संचार लाइसेंस मिल चुके हैं। ढाँचा अंतिम रूप लेने पर स्पेक्ट्रम का आवंटन राजस्व-साझेदारी के आधार पर होगा।
  • स्टारलिंक ने भारत में २० गेटवे स्थल स्थापित किए हैं और एयरटेल तथा जियो के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

मेन्स के आयाम

  • विनियामक निष्पक्षता बनाम कथित पक्षपात:
  • दूरसंचार विभाग का कहना है कि तीनों कंपनियों से एक-सा व्यवहार हो रहा है।
  • आरोप यह है कि स्थापित कंपनियों का प्रभाव है। कसौटी स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण और समय-सीमा में पारदर्शिता है।
  • सुरक्षा बनाम गति: उपग्रह संचार में स्वामित्व की जाँच, गेटवे नियंत्रण और डेटा स्थानीयकरण आवश्यक हैं। सुरक्षा आधार पर विलंब वैध है, पर अस्पष्ट समय-सीमा निवेशकों में अनिश्चितता पैदा करती है।
  • बाज़ार संरचना: खड़गे के १३→३ (दूरसंचार) और ७→२ (विमानन) के आँकड़े विपक्ष का दावा हैं। यूपीएससी के उत्तरों में इन्हें विवादित मानकर सीसीआई की भूमिका, समेकन के अर्थशास्त्र और प्रतिस्पर्धा अधिनियम का उल्लेख करना चाहिए।
  • प्रशासनिक बनाम नीलामी: पद्धति अधिनियम से तय हो चुकी है, पर मूल्य निर्धारण (५% एजीआर शुल्क) और स्थलीय ऑपरेटरों के साथ समान अवसर का प्रश्न अब भी विवादित है।
  • विदेशी प्रौद्योगिकी की राजनीति: यह विवाद घरेलू प्रतिस्पर्धा, राष्ट्रीय सुरक्षा और अमेरिका से जुड़ी प्रौद्योगिकी कूटनीति को मिलाता है। दोनों दलों ने इसका राजनीतिक उपयोग किया।
  • आगे की राह:
  • मंजूरियों के लिए निश्चित समय-सीमा और प्रकाशित मानदंड।
  • सीसीआई की सशक्त निगरानी।
  • मंत्रिमंडल द्वारा मूल्य निर्धारण को अंतिम रूप देना।
  • जनहित की शर्त के रूप में ग्रामीण/सीमावर्ती संपर्क के लक्ष्य।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस३, १५ अंक:** "भारत में उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत से जुड़े नीतिगत और विनियामक मुद्दों का परीक्षण कीजिए। राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रतिस्पर्धा और कारोबार में सुगमता के बीच संतुलन कैसे बना सकता है?"

संबंधित विषय

  • दूरसंचार अधिनियम, २०२३; ट्राई अधिनियम, १९९७; डिजिटल भारत निधि
  • स्पेक्ट्रम नीलामी का इतिहास (२जी मामला और प्राकृतिक संसाधन आवंटन पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय)
  • प्रतिस्पर्धा अधिनियम, २००२ और सीसीआई
  • इन-स्पेस और अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधार
  • राज्य के नीति निदेशक तत्त्व – अनुच्छेद ३९(ग)

विषय: GS3अर्थव्यवस्था

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